कुणाबद्दल बाळगायची विश्वासार्हता? सरकारबद्दल? निवडणूक आयोगाबद्दल?

खरेतर या वरील ओळी लिहिणे हे माझ्यासाठी अत्यंत वेदनादायक आहे. मी स्वत:ला भारताच्या निवडणूक लोकशाहीचा स्वयं-नियुक्त राजदूत समजतो. नेहमीच्या पाश्चात्य शंका आणि युरोपीयन मानकांना तोंड देत मी भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेचे फक्त समर्थनच केलेले नाही तर कौतुकही केले आहे.

काहीवेळा मी अधिकृत राजदूतही झालो होतो. उदाहरणार्थ २००२ मध्ये, पहिल्या लोकसभा निवडणुकीची ५० वर्षे साजरी करण्यात आली, तेव्हा आपल्या आयोगाने जगभरातील निवडणूक आयुक्तांना आमंत्रित केले होते. तेव्हा त्यांच्यासमोर मुख्य भाषण करण्यासाठी आयोगाने मला बोलावले होते. भारतीय निवडणूक आयोगाचे सामर्थ्य, निवडणुकीतील चैतन्य आणि या अवाढव्य देशात निवडणुका घेऊन त्या पार पाडणे हा चमत्कार हे सगळे इतके विलक्षण आहे की ते मांडण्यात कदाचित मीच थोडाफार कमी पडलो असेन, पण मी ते मला मांडता येईल तितक्या चांगल्या पद्धतीने मांडले.

आणखी वाचा-आचारसंहितेचे बंधन तपासयंत्रणांवरही असू शकते…

अर्थात, फार ‘मुक्त आणि निष्पक्ष’ नाहीत, अशा या काही पहिल्याच भारतीय निवडणुका नाहीत. काही मतदारसंघांमधील फसवणुकीच्या काही उदाहरणांव्यतिरिक्त, माझ्या माहितीप्रमाणे १९७२ मध्ये पश्चिम बंगाल, १९८३ मध्ये आसाम आणि १९९२ मध्ये पंजाबमधील विधानसभा निवडणुका विश्वासार्हतेच्या मुद्द्यावर कसोटीला उतरल्या नव्हत्या.

जम्मू आणि काश्मीरमधील बहुतांश विधानसभा निवडणुकांबाबतही (१९७७ आणि २००२ वगळता) हेच घडले. १९८७ ची निवडणूक ही निवडणूक घोटाळ्याची सर्वात लज्जास्पद घटना. मात्र आतापर्यंतच्या या काळ्या यादीत कोणतीही लोकसभेची निवडणूक नव्हती. १९७७ च्या निवडणुकीपूर्वी आणीबाणी होती, तेव्हा हुकुमशाही राजवटीचा अनुभव लोकांनी घेतला होता. पण एकदा निवडणुका जाहीर झाल्यावर मग, त्या निवडणुकीतील प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी यासह सगळे मुक्त आणि निष्पक्ष होते. निकालानेच ते सिद्ध केले. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पैसा, माध्यमे, राज्य यंत्रणा आणि निवडणूक आयोग हे सगळेच भाजपला अनुकुल होते. पण तरीही पक्षपात मर्यादेत होता.

सातत्यपूर्ण घसरण

त्या मर्यादांचे यावेळी उल्लंघन होत आहे. मी या ओळी लिहित असताना, माझ्या घराजवळ असलेल्या आम आदमी पक्षाच्या माजी विधानसभा उमेदवाराच्या घरावर अंमलबजावणी संचालनालयाचा छापा पडला.

त्यानंतर मी वर्तमानपत्रातील मथळ्यांमधून पाहिले: ईडी प्रकरणात भारत राष्ट्र समितीच्या (बीआरएस) नेत्या के. कविता यांना न्यायालयीन कोठडी; दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना इडीने केलेल्या अटकेच्या विरोधात आप कार्यकर्त्यांचा निषेध; हिमाचलमधील काँग्रेसच्या सहा आमदारांचा भाजपप्रवेश; काँग्रेस पक्षाला मोठा आयकर दंड; सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यामिनी अय्यर यांना फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन ॲक्ट (FCRA) अंतर्गत संस्थेचा परवाना रद्द केल्यानंतर बाजूला करण्यात आले; काँग्रेसच्या समाज माध्यम प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत यांनी केलेल्या असभ्य वक्तव्याविरोधात गदारोळ झाल्यानंतर त्यांनी माफी मागितली, पण भाजप पश्चिम बंगालचे नेते दिलीप घोष यांनी केलेल्या त्याहून वाईट टिप्पणीबद्दल केवळ क्षुल्लक निषेध झाला आणि माफी तर मागितली गेली नाहीच.

आणखी वाचा-डॉ. आंबेडकरांचा पराभव काँग्रेसने केलेला नाही…

दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला व्हॉट्सॲपवर ताज्या घडामोडीं समजल्या. सकाळी नऊ वाजता शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) मुंबईतील उमेदवार जाहीर केला; सकाळी दहा वाजता त्या उमेदवाराला तीन वर्षे जुन्या प्रकरणात ईडीची नोटीस मिळाली. काही वर्तमानपत्रांनी त्याचे वर्णन ‘डान्स ऑफ डेमोक्रसी’ असे केले.

अर्थात किश्श्यांवर आधारित गोष्टी या काही पुरावे नसतात. इथे त्यापेक्षाही अधिक पद्धतशीर असे काहीतरी आहे. इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स (IIDEA), ही एक आंतर-सरकारी संस्था आहे. तिचे १७३ देशांमध्ये काम चालते. ती ‘प्रतिनिधित्व’ (निवडणुकांची विश्वासार्हता आणि राजकीय पक्षांचे स्वातंत्र्य इत्यादीसह) या संकल्पनेची गुणवत्ता मोजते. २०१४ ते २०२२ दरम्यान, ‘निवडणूक लोकशाही’ (इलेक्टोरेल डोमोक्रसी) या परिमाणावर भारताचे गुण ७१ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर घसरले आहेत. गेल्या पाच वर्षांत भारताची ५० व्या क्रमांकावरून ६६ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.

हे आणखी एक पाश्चात्य षड्यंत्र आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर कृपया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी आणि इलेक्टोरल असिस्टन्सची वेबसाइट तपासा. भारत हा या संस्थेच्या सदस्य राष्ट्रांपैकी एक आहे. सुनील अरोरा हे भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त या संस्थेचे सध्याचे भारताचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांची नियुक्ती सध्याच्या सरकारनेच केलेली आहे. आणखी एक जागतिक पातळीवरील संशोधन प्रकल्प घ्या. त्याचे नाव आहे, इलेक्टोरल इंटिग्रिटी इंडेक्स. त्यांच्या ताज्या अहवालात, भारताने फक्त सरासरी ५९ टक्के गुण मिळवले आहेत. त्यानुसार आपण ब्राझील, घाना आणि नेपाळसारख्या सदोष निवडणूक लोकशाहीपेक्षा खालच्या पातळीवर म्हणजे ‘यलो झोन’मध्ये आहोत. या दराने, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या पुढील वर्षीच्या अहवालात भारत ‘ऑरेंज झोन’मध्ये असू शकतो. म्हणूनच भारत हा उदारमतवादी लोकशाही नसला तरी निवडणूक लोकशाही आहे असा आग्रह धरणारे विद्वान आपली मते सुधारू लागले आहेत.

२०२४ च्या निवडणुकांबद्दल आपण आतापर्यंत जे पाहिले आहे ते हे सूचित करण्यासाठी पुरेसे आहे की लोकशाही मानकांची सततची घसरण निवडणूक लोकशाहीची किमान पातळी भंग करण्याच्या दिशेने जात आहे. रशियामधील ताज्या निवडणुकीत किंवा अलीकडेच पाकिस्तानमध्ये जे झाले तेवढ्या पातळीवरचे हे अध:पतन असणार नाही. पण तरीही, हे स्पष्ट आहे की निष्पक्षतेच्या मुद्द्यावर मर्यादा येतील. आपण अशा परिस्थितीकडे वाटचाल करत आहोत जिथे निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जातील, परंतु तिथे बटण दाबण्याशिवाय काहीही विनामूल्य नसेल आणि मोजणीशिवाय काहीही निष्पक्ष नसेल.

विश्वासार्हतेच्या संकटाचे सूचक

विश्वासार्हतेच्या मूलभूत चाचणीत अपयशी ठरणारी ही स्वतंत्र भारतातील पहिली राष्ट्रीय निवडणूक असेल, असे मला वाटते. पहिले कारण म्हणजे टी. एन. शेषन यांनी सुरुवात केलेल्या निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्याच्या कालखंडाच्या शेवटाशी आपण येऊन पोहोचलो आहोत. निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांचा अतर्क्य राजीनामा आणि सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्याच निकालाची अंमलबजावणी करेल या शक्यतेवर मात करण्यासाठी दोन निवडणूक आयुक्तांची उतावीळपणे केलेली नियुक्ती यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची पूर्ण खिल्ली उडवली गेली आहे. विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर कोणीही स्वातंत्र्याचा ‘आरोप’ केलेला नाही. तसेच सत्ताधारी पक्षाला गोयल यांच्या निष्ठेवर शंका घेण्याचेही काही कारण नव्हते. तरीही सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांशी असलेल्या एकनिष्ठतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दोन माजी नोकरशहांना निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तपदी आणून बसवल्यामुळे या शंकेला वाव निर्माण झाला आहे की त्यांना असे काहीतरी करण्यासाठी आणले गेले आहे की जे आधीचे आयुक्त करू शकत नव्हते किंवा करू इच्छित नव्हते.

खरे सांगायचे तर, निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य हे लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांइतकेच काल्पनिक आहे. निवडणूक आयोग ही आता निवडणूक व्यवस्थापन संस्था आहे, ती फक्त निवडणुकांची प्रशासक आहे, जशी ती शेषन यांच्या आधी असायची. सर्वात वाईट म्हणजे, ती सत्ताधाऱ्यांसाठी निवडणुका व्यवस्थापित करणारी यंत्रणा बनू शकते.

आणखी वाचा-निवडणुकांतील डिजिटल प्रचारतंत्रामागे मानसशास्त्राचा अभ्यास

दुसरा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाची वैधता, महत्त्व कमी करणे. ते दिसते ते नियमांचे उल्लंघन, आदर्श आचारसंहितेच्या नियमांना बगल देण्यातून. हे खरे आहे की आदर्श आचारसंहितेची कधीही पूर्णपणे अंमलबजावणी केली गेली नव्हती आणि पद्धतशीरपणे तिचे महत्त्व कमी करत नेले होते. तरीही निवडणुकीच्या वेळापत्रकाची घोषणा आणि आदर्श आचारसंहितेच्या कार्यपद्धतीने सत्ताधारी पक्ष आणि सरकारसाठी एक मर्यादा घालून दिली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची अटक आणि विरोधी सत्ताधारी पक्षातील एखाददुसरा अपवाद वगळता आदर्श आचारसंहिता फक्त विरोधी पक्षांना, त्यांच्या नेत्यांना लागू केली जाईल. होय, अजून तरी विरोधी उमेदवारांना उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून रोखले जात नाही, पक्षांना बेकायदेशीर ठरवले गेले नाही, मतदारांना मतदान करण्यापासून रोखले जात नाही आणि मतमोजणीदरम्यान कोणतीही निर्लज्ज आणि मोठ्या प्रमाणातील फसवणूक झालेली नाही. पण या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेत्यांची मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली धरपकड आपल्याला आधीच त्या दिशेने ढकलत आहे.

तिसरे कारण आहे, विरोधकांच्या प्रचार निधीच्या पिळवणुकीचा. आतापर्यंत सत्ताधारी पक्षांनी बेशिस्तपणे पैसा जमवण्याचा प्रयत्न केला. देणगीदारांनी विरोधकांना देणगी देऊ नये असाही प्रयत्न केला. सत्ताधारी पक्ष पहिल्यांदाच पैशाबाबतच्या विषमतेवर समाधानी नाही; निवडणूक रोखे उघड करणे हे हिमनगाचे टोक आहे. सरकारला विरोधी पक्षांना त्यांच्याच बँक खात्यातून पैसे काढण्यापासून रोखायचे आहे. तेही निवडणुकांच्या घोषणेनंतर. म्हणजे विरोधी पक्षांना सरकार कायदेशीर मार्ग वापरून द्यायला तयार नाही. याचा अर्थ ही आता निवडणूक लढत राहिलेली नाही, तर ती सत्तेसाठी एकतर्फी लढाई सुरू झाली आहे, हे उघड आहे.

चौथा मुद्दा आहे, मतदान आणि मतमोजणी प्रक्रियेचा गाभा, इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) चे रहस्य. या मुद्द्यावर मी आधीच लिहिले आहे म्हणून येथे जास्त लिहित नाही. या मुद्द्यावर एकमत नाही. पण ईव्हीएममध्ये फेरफार झाल्याबद्दल गंभीर शंका आहेत, याबाबत दुमत असू शकत नाही. आणि या मुद्द्याकडे लक्ष देणे हे निवडणूक आयोगाचे काम आहे आणि आयोगाने त्याबाबत काहीही केलेले नाही. या मुद्द्याकडे लक्ष देणे दूरच निवडणूक आयोगाने त्यासाठी आलेल्या विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे ऐकून घ्यायलाही नकार दिला. याउलट इंडिया आघाडीने या विषयावर ठराव पास केला आहे. आपल्याकडच्या निवडणुकांमध्ये मतमोजणी पार पडल्यानंतर पराभूत पक्षांनी नेहमीच निवडणुकीचे निकाल स्वीकारले. या गोष्टीमुळे आपल्याकडच्या निवडणुका वेगळ्या ठरतात. पण या निवडणुकीच्या माध्यमातून, आपण निवडणूक लोकशाही टिकवून ठेवणारे सर्वानुमत गमावण्याच्या धोक्याच्या जवळ येऊ शकतो.

आणखी वाचा-डॉक्टरांच्या अत्यावश्यक सेवेचे महत्त्व नाकारण्याऐवजी हे करा…

शेवटी आता अजूनही आपल्या हातात काय शिल्लक आहे, तर, मजबूत आणि निष्पक्ष असलेली निवडणुकांची घटनात्मक आणि कायदेशीर रचना. मात्र त्यावरही अतिक्रमणे सुरू झाली आहेत. आपले निवडणूक कायदे घटनात्मक तत्त्वांशी सुसंगत असले तरी, लोकसभेच्या निवडणुकीआधी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी समान नागरिकत्वाच्या संकल्पनेचे पहिले गंभीर उल्लंघन आहे. या वेळच्या निवडणुकीत त्याला फार महत्त्व नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत याला फटकारले जात नाही, तोपर्यंत भेदभावपूर्ण मतदानाच्या हक्काचे दरवाजे उघडे राहतात.

परंतु एका बाबतीत, एक अभूतपूर्व उल्लंघन आधीच घडले आहे. आसाममधील संसदीय मतदारसंघांच्या अलीकडील सीमांकनामुळे भारतात पहिल्यांदाच ‘गेरीमँडरिंग’ (gerrymandering) म्हणजे उमेदवार किंवा पक्ष यांच्या हिताच्या दृष्टीने निवडणुकीच्या सीमा रेखाटणे हा प्रकार झाला. दुर्दैवाने, निवडणूक आयोगाने लोकसभा मतदारसंघांचे उघडपणे पक्षपाती रेखांकन केले आहे आणि ते केवळ भाजपला फायदेशीर ठरू शकते. आगामी राष्ट्रीय परिसीमनासाठी हे अर्थातच योग्य नाही.

१९५१-५२ मध्ये भारतात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, तेव्हा जगाला बऱ्याच शंकाकुशंका, प्रश्न होते. वाजवी मूलभूत नियम, तटस्थ आणि सशक्त पंच, सगळ्यांसाठी समान वातावरण आणि मोजणीबाबत कठोर व्यवस्था स्थापित करून आपण जगाच्या शंका चुकीच्या होत्या, सिद्ध केले. भारतीय निवडणुका विश्वासार्ह असल्याचे सिद्ध झाले आणि त्यांनी वसाहत काळानंतरच्या लोकशाहीतील बहुतेक गोष्टींसाठी एक दर्जा निश्चित केला. आपण ही विश्वासार्हता कष्टपूर्वक कमावली आहे. ‘लोकशाहीच्या जननी’बद्दल हल्लागुल्ला करण्याच्या नादात आपण ती गमावून बसलो तर ती लाजिरवाणी गोष्ट असेल.