ॲड. किशोर र. सामंत

शहरीकरणाचा वेग आणि त्याहून वाढणाऱ्या घरांच्या किमती यांमुळे महाराष्ट्रात अनेक महापालिका हद्दींमधल्या उरल्यासुरल्या शेतजमिनींवर सर्रास बांधकामे केली जातात. पिंपरी-चिंचवड असो की ठाणे जिल्ह्यातील तीन महापालिका, शेतजमिनींवर चाळी/ इमारती बांधण्याचा उद्योग कमी झालेला नाही. अशी बांधकामे करताना अकृषक परवान्यांची अटही पाळली जात नाही. अशा स्थितीत राज्य सरकारने अकृषक (नॉन ॲग्रिकल्चरल – एनए) परवान्यांचे अधिकार थेट महापालिकांकडे देण्याचा निर्णय घेतला, म्हणून त्याचे स्वागत करणे हे दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणण्यासारखे ठरते. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘वर्ग एकच्या जमिनी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, प्रामुख्याने खासगी मालकीच्या जमिनींसाठी हा निर्णय आहे. त्यासाठीच्या एनए परवान्यांची प्रक्रिया महापालिकांकडे आल्यास ती सुलभ होणार आणि म्हणून गैर प्रकारांना लगाम बसणार, अशी अपेक्षा आहे, पण स्वागत झाले म्हणून प्रश्न संपणार नाहीत. त्यामुळेच, निव्वळ काही महापालिकांपुरता असा निर्णय आला एवढ्यावर समाधान न मानता राज्यभरातील एनए परवान्यांची प्रक्रिया सोपी आणि भ्रष्टाचाराला वाव राहाणार नाही अशी करण्याची गरज आहे. 

आणखी वाचा

हेही वाचा – ‘सल्लाबाजार’ कितपत फायद्याचा?

इथे आधी, महापालिकांकडे वाढीव अधिकार देण्याच्या निर्णयानंतरही उरलेल्या प्रश्नांचा विचार करू. ज्या विकासकांनी बांधकाम अगोदरच केलेले आहे मात्र त्याची बिनशेती जमीन परवानगी घेतलेली नाही, अशा अनधिकृत बांधकामांचे काय होणार? हा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होतो. आता, अधिकार प्राप्तीनंतर व बांधकाम पूर्ण झाल्यावरही विकासक बिनशेती कर भरतील याची अंमलबजावणी करण्यास नगरपालिका सक्षम आहे का? हाही प्रश्न अनुत्तरित आहे. याचे कारण, म्हणजे प्रत्येक मनपा क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट आहे हे उघड सत्य आहे. ही अनधिकृत बांधकामे रोखण्यास व तोडण्यास ठिकठिकाणी कारवाई करण्यास प्रत्येक मनपा सपशेल अपयशी ठरली आहे, हे देखील उघड आहे. 

तसेच, आजपर्यंत बिनशेती कराचा भरणा करण्यासाठी, परवानग्या देण्यासाठी व इतर अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारचा स्वतंत्र व म्हणण्यास सक्षम विभाग अस्तित्वात असूनसुद्धा आवश्यक तेवढी प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. आता हे अधिकार अगोदरच शिक्षण, आरोग्य, परिवहन, पाणीपुरवठा इत्यादी कामांच्या ओझ्याखाली दबलेल्या मनपांना देणे म्हणजे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशीच स्थिती म्हणावी लागेल. 

बरे, जर महानगरपालिका आपले काम चोखपणे करत असत्या तर हे पाऊल एकवेळ योग्य असते, मात्र ढिसाळ कारभाराचा लौकिक असणाऱ्या महानगरपालिका या महत्त्वपूर्ण बाबतीत कितपत योग्य काम करतील? हाही प्रश्न आहे. परिणामी राज्य सरकारच्या उत्पन्नात घट होईल, हे नक्की आहे. 

राज्य सरकारचा स्वतंत्र, सक्षम विभाग असलेल्या महसूल विभागाचा अधिकारी असणाऱ्या तहसीलदारांवर स्थानिक पुढाऱ्यांचा तितका दबाव नसतानाही जर कारभार जलद, कार्यक्षम नव्हता तर अशा अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून कोणाचा फायदा होईल हे सुज्ञ नागरिक ओळखून आहेत. 

महानगरपालिकेच्या आयुक्तावर स्थानिक राजकीय पुढाऱ्यांचा दबाव असतो हे उघड गुपित असताना शासनाने स्वतःहून पुढाकार घेऊन एका महत्त्वपूर्ण व शासनाला उत्पन्न देणाऱ्या सेवेची जबाबदारी पालिकेवर ढकलणे अनाकलनीय आहे. तसेच मोकळ्या भूखंडावरील कर, भोगवटा दाखला शुल्क इत्यादी शुल्कांची वसुली करण्यात आनंदीआनंद असताना पालिका बिनशेती कर वसुली करण्यात किती चमकदार कामगिरी करेल हा एक चर्चेचा मुद्दा ठरावा. सध्याची ‘एनए’साठीच्या अन्य अटी पूर्ण करण्याची प्रकिया ही मुळातच गोंधळ निर्माण करणारी आणि गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेला सदर अधिकार बहाल करण्यातून अधिकच गोंधळ होईल. 

अर्थात, नियमांमधला मोघमपणा जितका अधिक, विशेषत: या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी उभारलेल्या यंत्रणेत ‘कुणाचा कुणाला मेळ नाही’ अशी स्थिती जितकी अधिक तितका गाेंधळ अधिक, हा प्रकार नेहमीच विकासकांना धार्जिणा व हवाहवासा वाटणारा असतो. त्यामुळे या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीत सोय कोणाची हे येणारा काळच ठरवेल. 

हेही वाचा – परवडणाऱ्या घरांची अडथळ्यांची शर्यत!

याला पर्याय काय?

याला सुलभ व कमी खर्चिक पर्याय म्हणजे, सदर प्रक्रिया राज्य सरकारने स्वतःकडेच ठेवून, परंतु सुलभ अशी ‘एक खिडकी योजना’ राबवून एनए परवानगी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करावे. तसेच राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे – म्हणजे एका खात्याचे अधिकार सरळसरळ महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्याऐवजी सहकारी संघराज्यवादाच्या (कोऑपरेटिव्ह फेडरालिझम) तत्त्वांना अनुसरून नगरपालिका स्तरावर एक ‘समन्वयक अधिकारी’ नेमावा जो महसूल विभागाशी समन्वय साधेल आणि मनपा स्तरावर महसूल विभागाने निर्देशित केलेले काम करेल. या अधिकाऱ्याचा पगार व भत्ते इत्यादींचा भरणा महानगरपालिका व महसूल विभाग समप्रमाणात करतील. तसेच महसूल विभाग करवसुली करण्याच्या प्रक्रियेचे देखील सुलभीकरण व बळकटीकरण करेल. हे करणे सयुक्तिक व्हावे. त्यामुळे तूर्तास तरी मजबूत यंत्रणा विकसित करून सदर प्रस्ताव हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून पालिका प्रशासनाकडे सोपवावा.

ही सूचना तातडीने मान्य होणार नाही, याची पूर्ण कल्पना प्रस्तुत लेखकास आहे. परंतु ‘गतिमान’ म्हणवणाऱ्या प्रशासनाकडून या सूचनांकडे दुर्लक्ष होणार नाही, ही अपेक्षा तरी रास्त ठरावी! 

(ksamant63@gmail.com)