डॉ. सुरेश कुलकर्णी
भारतात वार्षिक १९९९ अब्ज घनमीटर पावसाचे पाणी, नद्यांचे २.५ लक्ष किलोमीटर लांब विखुरलेले जाळे, जगातील तिसरी मोठी धरणसंख्या (५७४५), २.२ कोटी विहिरी व २० लक्षपेक्षाही जास्त लहान तलाव आणि तळी यातून अभिसरण होते. एवढी विपुल जलसंपदा असतानाही देश कायम पाणी टंचाईग्रस्त का असा सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे. वॉशिंग्टनस्थित वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटनुसार ज्या देशांत उपलब्ध पाण्याच्या ४० ते ८० टक्के पाणीवापर होतो ते ‘तीव्र पाणीटंचाई’च्या, तर ८० टक्क्यांवर पाणीवापर होतो ते ‘अत्यंत तीव्र पाणीटंचाई’ श्रेणीत येतात. सदर संस्थेनुसार भारत पाणीटंचाईच्या शेवटच्या श्रेणीत पोहोचला आहे. देशात पाणीटंचाईसाठी मुख्य कारणे म्हणजे – जलविषयक अपुरी, अविश्वसनीय आणि दुर्गम सांख्यिकीय माहिती, पाण्यासंबंधित शासकीय विभागात समन्वयाचा अभाव, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, शासनस्तरावर पाणी व्यवस्थापन विषयास कमी प्राधान्य, कालबाह्य /अपुरे कायदे तसेच त्यांच्या अंमलबजवणीचा अभाव, पाणीवापराचे मोजमाप न होणे, पाण्याचे अत्यंत कमी दर, भात, ऊसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे वाढते क्षेत्र, पाण्याशी निगडीत धोरणात्मक बाबीं ठरवण्यामध्ये स्थानिक लोकांचा सहभागाचा अभाव, पाणी वापरकर्त्या गटांमधील अंतर्गत अधिकारक्षेत्राचा संघर्ष, अपुरी जन जलजागृती/ जल साक्षरता, जनतेकडून सुधारणांना विरोध, कुशल मनुष्यबळ आणि संस्थात्मक क्षमतेचा अभाव ही आहेत. यातून लक्षात येते की भारतात पाणीटंचाईचे संकट हे नैसर्गिक उपलब्धेच्या कमतरतेमुळे नसून ते ढिसाळ जलव्यवस्थापन व विषेशत: जल कारभारच्या (गव्हर्नन्स) अभावामुळे निर्माण झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताप्रमाणे चीनही पाणीसंकटाचा सामना करत आहे. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन व प्रभावी जलकारभाराच्या माध्यमातून पाणी टंचाईवर कशी मत करावी हे चीनकडून शिकण्यासारखे आहे. भारतात नूतनीकरणक्षम (रीन्युवेबल) पाण्याची उपलब्धता १९९९ अ. घ. मी. तर चीनमध्ये २८४० अ. घ. मी. आहे. भारतात पाण्याचा वार्षिक एकूण वापर ७६१ अ. घ. मी. तर चीनचा आपल्यापेक्षा कमी (५८१ अ. घ. मी.) आहे. दोन्ही देशात सिंचनाचे क्षेत्र जवळपास सारखेच असूनही कृषी क्षेत्रासाठी चीनमध्ये एकूण पाणी वापराच्या ६३ टक्के (३६६ अ. घ. मी.) तर भारतात त्याच्या जवळपास दुप्पट (६८८ अ. घ. मी.) पाणी वापरले (९० टक्के) जाते. याचा अर्थ भारतात सिंचनाच्या पाण्याचा वापर अत्यंत अकार्यक्षम पद्धतीने केला जातो.
आणखी वाचा- ‘आरोग्यदायी’ लेबल लावून विकता येणार नाहीत चवदार पेये?
भारतात, भूपृष्टीय पाण्याने कालव्याद्वारे होणाऱ्या सिंचन क्षेत्राचा टक्का सातत्याने कमी होत आहे. सन १९६० मध्ये कालव्याद्वारे ८.३ दशलक्ष हेक्टर तर भुजलावर ६ दशलक्ष हेक्टर सिंचित क्षेत्र होते. कालवा सिंचन क्षेत्र १९९० पर्यन्त वाढत जाऊन ते १७ दशलक्ष हेक्टर झाले व त्यानंतर त्यात फारशी वाढ होत नाही. आज देशातील एकूण ७७.७ दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी भूजलाद्वारे ६० टक्के क्षेत्र तर भूपृष्टीय पाणी / कालवा सिंचनाद्वारे ४० टक्के भिजते. भारतात दरवर्षी २४० अ.घ.मी. भूजल (उपलब्धीच्या ६० टक्के ) उपसले जाते जे अमेरिका आणि चीन यांच्या एकत्रित उपशापेक्षा अधिक आहे. एकूण उपशाच्या ८७ टक्के भूजल सिंचनासाठी वापरले जाते. चीनमध्ये भारताच्या जवळपास दुप्पट भूजल उपलब्ध असूनही केवळ १८.५ टक्के भूजल उपसले जाते. हवामान बदलास तोंड देण्यासाठी भूजल सुरक्षितता महत्वाची आहे. उत्तरचीनमध्ये भूजल उपशाचे नियमन करणेसाठी शेतकऱ्यांना प्रिपेड कार्डचा वापर बंधनकारक केला आहे.
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी चीन सरकारने सिंचनाच्या पाणी मागणीवर मर्यादा (४०० अ. घ. मीटरच्या आत) आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सिंचनाचे पाणी वाचवून ते ओद्योगिक, घरगुती तसेच पर्यावरणासाठी वळवले जात आहे. याचा उद्देश सिंचन क्षेत्र कमी करणे नसून कमी पाण्यात जास्त क्षेत्राचे सिंचन करणे हा आहे.
त्यासाठी चीन शासनाने सिंचन प्रणालीचे आधुनिकीकरण, शेतावर पाणी वाचवण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान व सिंचन व्यवस्थापन विषयक संस्थाचे आधुनिकीकरण यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर कडक कायदे, पाणीपट्टीत वाढ, कुशल अभियंते व सिंचन व्यवस्थापक तयार करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. दरवर्षी निवडक अभियंते व संशोधकांना अमेरिका व ऑस्ट्रेलियातील नामांकित विद्यापीठात उच्च शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. तसेच अमेरिकेतील नामांकित प्राध्यापक व संशोधकांना मोठे मानधन देऊन चीनमधील विद्यापीठांत शिकवण्यासाठी बोलावले जाते. चीनने जलक्षेत्रातील सुधारणेला राजकीय विषयपत्रिकेत उच्च स्थान दिले आहे. याचा एक भाग म्हणून चीनमध्ये केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रीपदासाठी जलअभियांत्रिकी विषयातील पदव्युत्तर असणे अनिवार्य केले आहे. जलसंसाधन मंत्रालयातील सर्वच जेष्ठ अधिकारी व प्रांत स्तरावरील संबंधित राजकीय नेते जलक्षेत्रातील जाणकार असावे लागतात. या व्यवस्थेमुळे तेथील जलसंसाधन प्रकल्प नावीन्यपूर्ण, उच्च गुणवत्तेचे असतात आणि नियोजित वेळेत पूर्ण होतात.
आणखी वाचा-युद्ध कुणाचं, लढणार कोण आणि मरणार कोण…
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्ट क्रमांक ६ मध्ये पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात, संबंधित देशाने एक घनमीटर पाणी वापरून किती डॉलर्सची संपत्ती निर्माण केली असा निकष ठेवला आहे. त्यानुसार भारतातील सध्याची पाणी वापर कार्यक्षमता ही फक्त ३ अमेरिकी डॉलर प्रती घनमीटर तर चीनची २६ डॉलर आहे. शेजारच्या बांगलादेशाची ७ डॉलर आहे. तर इंग्लंडची ३०८ डॉलर प्रती घनमीटर आहे. बहुतांशी युरोपीय देशात पाणी वापर कार्यक्षमता १०० डॉलर्सच्यावर आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की ज्या देशात कृषीसाठी पाण्याचा वापर जास्त आहे, तिथे पाण्याचे मूल्य तेवढे कमी होऊन पाणी वापर कार्यक्षमताही कमी होते.
महाराष्ट्र शासनाने २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीस जलक्षेत्रात अनेक महत्वाच्या सुधारणा हाती घेतल्या. शेतकऱ्यांचा सिंचन व्यवस्थापनात सहभाग वाढवण्यासाठी शेतकरी कायदा व राज्यातील जल संसाधनाचा कार्यक्षम, तसेच समन्यायी व शाश्वत वापर होण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मध्ये संमत केले गेले. जलक्षेत्रात नियामक असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. गेल्या १५ वर्षात प्राधिकरणाने चांगली कामगिरी केली, परंतु ते खऱ्या अर्थाने स्वायत्त नसल्यामुळे अपेक्षित प्रभाव निर्माण करू शकले नाही. गेल्या ३ दशकापासून पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी सिंचन व्यवस्थापन कार्यक्रम जलसंपदा विभाग राबवत आहे. प्रत्येक पाणी वाटप संस्थेस दरवर्षी सिंचनाच्या पाण्याचा कोटा निश्चित करून तो मोजून देणे व त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणे, तसेच कालव्याचे पाणी प्रथम शेवटच्या शेतकऱ्याला दिले जावे असे कायद्यात नमूद आहे. मात्र सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचा आजपर्यंतचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. याला अनेक करणे असली तरी त्यातील प्रमुख म्हणजे कालवावहन प्रणालीची प्रचंड दुरावस्था. त्यामुळे पाणी वाटप संस्थांना वेळेवर व कोट्याप्रमाणे पाणी मिळणे अशक्य झाले आहे. त्याशिवाय जलसंपदा विभागात क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के तुटवडा, बहुसंख्य अधिकारी तसेच शेतकऱ्यांचीही उदासीनता, अभियंते व शेतकरी यांना प्रशिक्षण देण्याऱ्या वाल्मी संस्थेचा ऱ्हास ही कारणे आहेत.
आणखी वाचा-‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय?
महाराष्ट्रात १६.७ अ. घ. मी. वार्षिक भूजलाचा उपसा होतो व त्यापैकी ९२ टक्के सिंचनासाठी केला जातो. आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्यात दरवर्षी किमान चार महिने भूजलाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत असताना राज्याची भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा मात्र राज्यात आणखी ४४ टक्के भूजल भविष्यात वापरण्यासाठी शिल्लक आहे असे सांगते. राज्यातील लक्षावधी शेततळ्यात मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसून साठवले जात आहे. शासकीय योजनेतून हजारो सौरपंप बसवले जात आहेत व भविष्यात त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या सर्वांचा भूजल उपशावर विपरीत परिणाम होईल किंवा कसे याबाबत शासनाने निश्चित धोरण ठरवले पाहिजे. राज्यात टँकर लॉबीने शहरी भागात हैदोस घातला आहे. २००९ चा भूजल कायदा केव्हा राबवला जाणार आहे ?
राज्यात शहरी भागातून सध्या वर्षाला सुमारे ३ अब्ज घन मीटर सांडपाणी निर्माण होते, त्यापैकी निम्म्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे कळते. याचा अर्थ उर्वरित दीड अब्ज घन मीटर सांडपाणी विनाप्रक्रिया नद्यांत सोडले जाते. त्यामुळे देशातील सर्वात जास्त प्रदूषित नद्या (५५) महाराष्ट्रात आहेत. अनेक देश सांडपाण्याला ‘वेस्ट’ न समजता ‘वेल्थ’ समजून सिंचनासाठी, औष्णिक वीज केंद्रात व खते निमितीसाठी वापर करत आहेत. सिंगापूर सांडपाण्यापासून पिण्याचे पाणी बनवते तर अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलीना राज्य बियर बनवत आहे. प्रक्रिया केलेल्या एक अ. घ. मीटर सांडपाण्याने किमान २ लक्ष हेक्टर शेतीचे सिंचन होऊ शकते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात भूजल क्षारयुक्त असून ते सिंचनासाठी अयोग्य आहे. यावर तातडीने संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढत गेले तसे सिंचन व्यवस्थापनात अनागोंदी सुरू झाली. स्थानिक पुढारी व कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. राज्यातील २४ टक्के सिंचित क्षेत्र व्यापलेले ऊसपीक सिंचनाच्या एकंदर पाण्याच्या ६७ टक्के हिस्सा फस्त करते. ऊस कोणत्या जिल्ह्यात व किती क्षेत्रावर घ्यावा यावर शासनाने धोरण जाहीर करावे. केवळ ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवणे हा पाणी टंचाईवर तोडगा नाही.
आणखी वाचा- ‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अग्रगण्य देश आहे. देशाने दूरसंचार, बँकसेवा, रेल्वे, महामार्ग, या सेवांत आधुनिकता आणलेली आहे. मग सिंचनक्षेत्रात आपण जगाच्या ५० वर्ष मागे का? आज देशात तंत्रज्ञानाचा अभाव नाही. अभाव आहे तो ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा’. नोकरशाहीस बांधकामाभिमुख ते व्यवस्थापानाभिमुख व्हावे लागेल. राज्यात जल/सिंचनविषयक अनेक कायदे, नियम, शासकीय आदेश, जलनीती अस्तित्वात आहेत. त्यांची प्रभावी अमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचे व त्यातील अडथळे दूर करण्याचे उपाय शोधणे जल कारभाराचा एक भाग आहे. पाणी संकटावर मात करण्यासाठी जलव्यवस्थपणाला जलकारभाराची जोड द्यावी लागेल. कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र सिंचित झाल्यामुळे, सध्या प्रकल्पातून सिंचनासाठी सोडले गेलेले अतिरिक्त पाणी घरगुती, औद्योगिक वापरासाठी तसेच पर्यावरणासाठी वळते करता येईल. देशाच्या अफाट लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्न आणि ६० टक्के जनतेचे उपजीविकेसाठी कृषिक्षेत्रावरचे अवलंबित्व लक्षात घेऊन उचित धोरणात्मक बदल टप्प्या-टप्प्यानेच करावे लागतील.
निवृत सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई</strong>
kulsur@gmail.com
भारताप्रमाणे चीनही पाणीसंकटाचा सामना करत आहे. पाण्याचे सुयोग्य नियोजन, नावीन्यपूर्ण व्यवस्थापन व प्रभावी जलकारभाराच्या माध्यमातून पाणी टंचाईवर कशी मत करावी हे चीनकडून शिकण्यासारखे आहे. भारतात नूतनीकरणक्षम (रीन्युवेबल) पाण्याची उपलब्धता १९९९ अ. घ. मी. तर चीनमध्ये २८४० अ. घ. मी. आहे. भारतात पाण्याचा वार्षिक एकूण वापर ७६१ अ. घ. मी. तर चीनचा आपल्यापेक्षा कमी (५८१ अ. घ. मी.) आहे. दोन्ही देशात सिंचनाचे क्षेत्र जवळपास सारखेच असूनही कृषी क्षेत्रासाठी चीनमध्ये एकूण पाणी वापराच्या ६३ टक्के (३६६ अ. घ. मी.) तर भारतात त्याच्या जवळपास दुप्पट (६८८ अ. घ. मी.) पाणी वापरले (९० टक्के) जाते. याचा अर्थ भारतात सिंचनाच्या पाण्याचा वापर अत्यंत अकार्यक्षम पद्धतीने केला जातो.
आणखी वाचा- ‘आरोग्यदायी’ लेबल लावून विकता येणार नाहीत चवदार पेये?
भारतात, भूपृष्टीय पाण्याने कालव्याद्वारे होणाऱ्या सिंचन क्षेत्राचा टक्का सातत्याने कमी होत आहे. सन १९६० मध्ये कालव्याद्वारे ८.३ दशलक्ष हेक्टर तर भुजलावर ६ दशलक्ष हेक्टर सिंचित क्षेत्र होते. कालवा सिंचन क्षेत्र १९९० पर्यन्त वाढत जाऊन ते १७ दशलक्ष हेक्टर झाले व त्यानंतर त्यात फारशी वाढ होत नाही. आज देशातील एकूण ७७.७ दशलक्ष हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी भूजलाद्वारे ६० टक्के क्षेत्र तर भूपृष्टीय पाणी / कालवा सिंचनाद्वारे ४० टक्के भिजते. भारतात दरवर्षी २४० अ.घ.मी. भूजल (उपलब्धीच्या ६० टक्के ) उपसले जाते जे अमेरिका आणि चीन यांच्या एकत्रित उपशापेक्षा अधिक आहे. एकूण उपशाच्या ८७ टक्के भूजल सिंचनासाठी वापरले जाते. चीनमध्ये भारताच्या जवळपास दुप्पट भूजल उपलब्ध असूनही केवळ १८.५ टक्के भूजल उपसले जाते. हवामान बदलास तोंड देण्यासाठी भूजल सुरक्षितता महत्वाची आहे. उत्तरचीनमध्ये भूजल उपशाचे नियमन करणेसाठी शेतकऱ्यांना प्रिपेड कार्डचा वापर बंधनकारक केला आहे.
पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी चीन सरकारने सिंचनाच्या पाणी मागणीवर मर्यादा (४०० अ. घ. मीटरच्या आत) आणण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सिंचनाचे पाणी वाचवून ते ओद्योगिक, घरगुती तसेच पर्यावरणासाठी वळवले जात आहे. याचा उद्देश सिंचन क्षेत्र कमी करणे नसून कमी पाण्यात जास्त क्षेत्राचे सिंचन करणे हा आहे.
त्यासाठी चीन शासनाने सिंचन प्रणालीचे आधुनिकीकरण, शेतावर पाणी वाचवण्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान व सिंचन व्यवस्थापन विषयक संस्थाचे आधुनिकीकरण यात मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर कडक कायदे, पाणीपट्टीत वाढ, कुशल अभियंते व सिंचन व्यवस्थापक तयार करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. दरवर्षी निवडक अभियंते व संशोधकांना अमेरिका व ऑस्ट्रेलियातील नामांकित विद्यापीठात उच्च शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी पाठवले जाते. तसेच अमेरिकेतील नामांकित प्राध्यापक व संशोधकांना मोठे मानधन देऊन चीनमधील विद्यापीठांत शिकवण्यासाठी बोलावले जाते. चीनने जलक्षेत्रातील सुधारणेला राजकीय विषयपत्रिकेत उच्च स्थान दिले आहे. याचा एक भाग म्हणून चीनमध्ये केंद्रीय जलसंसाधन मंत्रीपदासाठी जलअभियांत्रिकी विषयातील पदव्युत्तर असणे अनिवार्य केले आहे. जलसंसाधन मंत्रालयातील सर्वच जेष्ठ अधिकारी व प्रांत स्तरावरील संबंधित राजकीय नेते जलक्षेत्रातील जाणकार असावे लागतात. या व्यवस्थेमुळे तेथील जलसंसाधन प्रकल्प नावीन्यपूर्ण, उच्च गुणवत्तेचे असतात आणि नियोजित वेळेत पूर्ण होतात.
आणखी वाचा-युद्ध कुणाचं, लढणार कोण आणि मरणार कोण…
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्ट क्रमांक ६ मध्ये पाणी वापराची कार्यक्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात, संबंधित देशाने एक घनमीटर पाणी वापरून किती डॉलर्सची संपत्ती निर्माण केली असा निकष ठेवला आहे. त्यानुसार भारतातील सध्याची पाणी वापर कार्यक्षमता ही फक्त ३ अमेरिकी डॉलर प्रती घनमीटर तर चीनची २६ डॉलर आहे. शेजारच्या बांगलादेशाची ७ डॉलर आहे. तर इंग्लंडची ३०८ डॉलर प्रती घनमीटर आहे. बहुतांशी युरोपीय देशात पाणी वापर कार्यक्षमता १०० डॉलर्सच्यावर आहे. यावरून स्पष्ट दिसते की ज्या देशात कृषीसाठी पाण्याचा वापर जास्त आहे, तिथे पाण्याचे मूल्य तेवढे कमी होऊन पाणी वापर कार्यक्षमताही कमी होते.
महाराष्ट्र शासनाने २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीस जलक्षेत्रात अनेक महत्वाच्या सुधारणा हाती घेतल्या. शेतकऱ्यांचा सिंचन व्यवस्थापनात सहभाग वाढवण्यासाठी शेतकरी कायदा व राज्यातील जल संसाधनाचा कार्यक्षम, तसेच समन्यायी व शाश्वत वापर होण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मध्ये संमत केले गेले. जलक्षेत्रात नियामक असणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. गेल्या १५ वर्षात प्राधिकरणाने चांगली कामगिरी केली, परंतु ते खऱ्या अर्थाने स्वायत्त नसल्यामुळे अपेक्षित प्रभाव निर्माण करू शकले नाही. गेल्या ३ दशकापासून पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सहभागी सिंचन व्यवस्थापन कार्यक्रम जलसंपदा विभाग राबवत आहे. प्रत्येक पाणी वाटप संस्थेस दरवर्षी सिंचनाच्या पाण्याचा कोटा निश्चित करून तो मोजून देणे व त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणे, तसेच कालव्याचे पाणी प्रथम शेवटच्या शेतकऱ्याला दिले जावे असे कायद्यात नमूद आहे. मात्र सहभागी सिंचन व्यवस्थापनाचा आजपर्यंतचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. याला अनेक करणे असली तरी त्यातील प्रमुख म्हणजे कालवावहन प्रणालीची प्रचंड दुरावस्था. त्यामुळे पाणी वाटप संस्थांना वेळेवर व कोट्याप्रमाणे पाणी मिळणे अशक्य झाले आहे. त्याशिवाय जलसंपदा विभागात क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा ५० टक्के तुटवडा, बहुसंख्य अधिकारी तसेच शेतकऱ्यांचीही उदासीनता, अभियंते व शेतकरी यांना प्रशिक्षण देण्याऱ्या वाल्मी संस्थेचा ऱ्हास ही कारणे आहेत.
आणखी वाचा-‘सब का विकास’ची यांना एवढी भीती का वाटतेय?
महाराष्ट्रात १६.७ अ. घ. मी. वार्षिक भूजलाचा उपसा होतो व त्यापैकी ९२ टक्के सिंचनासाठी केला जातो. आश्चर्याची बाब म्हणजे राज्यात दरवर्षी किमान चार महिने भूजलाच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत असताना राज्याची भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा मात्र राज्यात आणखी ४४ टक्के भूजल भविष्यात वापरण्यासाठी शिल्लक आहे असे सांगते. राज्यातील लक्षावधी शेततळ्यात मोठ्या प्रमाणात भूजल उपसून साठवले जात आहे. शासकीय योजनेतून हजारो सौरपंप बसवले जात आहेत व भविष्यात त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या सर्वांचा भूजल उपशावर विपरीत परिणाम होईल किंवा कसे याबाबत शासनाने निश्चित धोरण ठरवले पाहिजे. राज्यात टँकर लॉबीने शहरी भागात हैदोस घातला आहे. २००९ चा भूजल कायदा केव्हा राबवला जाणार आहे ?
राज्यात शहरी भागातून सध्या वर्षाला सुमारे ३ अब्ज घन मीटर सांडपाणी निर्माण होते, त्यापैकी निम्म्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे कळते. याचा अर्थ उर्वरित दीड अब्ज घन मीटर सांडपाणी विनाप्रक्रिया नद्यांत सोडले जाते. त्यामुळे देशातील सर्वात जास्त प्रदूषित नद्या (५५) महाराष्ट्रात आहेत. अनेक देश सांडपाण्याला ‘वेस्ट’ न समजता ‘वेल्थ’ समजून सिंचनासाठी, औष्णिक वीज केंद्रात व खते निमितीसाठी वापर करत आहेत. सिंगापूर सांडपाण्यापासून पिण्याचे पाणी बनवते तर अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलीना राज्य बियर बनवत आहे. प्रक्रिया केलेल्या एक अ. घ. मीटर सांडपाण्याने किमान २ लक्ष हेक्टर शेतीचे सिंचन होऊ शकते. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात भूजल क्षारयुक्त असून ते सिंचनासाठी अयोग्य आहे. यावर तातडीने संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात ऊसाचे क्षेत्र वाढत गेले तसे सिंचन व्यवस्थापनात अनागोंदी सुरू झाली. स्थानिक पुढारी व कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. राज्यातील २४ टक्के सिंचित क्षेत्र व्यापलेले ऊसपीक सिंचनाच्या एकंदर पाण्याच्या ६७ टक्के हिस्सा फस्त करते. ऊस कोणत्या जिल्ह्यात व किती क्षेत्रावर घ्यावा यावर शासनाने धोरण जाहीर करावे. केवळ ठिबक सिंचनाचा वापर वाढवणे हा पाणी टंचाईवर तोडगा नाही.
आणखी वाचा- ‘सीएए’मुळे शेजारी देशांतील हिंदू, शिखांचेही भले होणार नाहीच…
भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक अग्रगण्य देश आहे. देशाने दूरसंचार, बँकसेवा, रेल्वे, महामार्ग, या सेवांत आधुनिकता आणलेली आहे. मग सिंचनक्षेत्रात आपण जगाच्या ५० वर्ष मागे का? आज देशात तंत्रज्ञानाचा अभाव नाही. अभाव आहे तो ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा’. नोकरशाहीस बांधकामाभिमुख ते व्यवस्थापानाभिमुख व्हावे लागेल. राज्यात जल/सिंचनविषयक अनेक कायदे, नियम, शासकीय आदेश, जलनीती अस्तित्वात आहेत. त्यांची प्रभावी अमलबजावणी होत आहे किंवा नाही हे तपासण्याचे व त्यातील अडथळे दूर करण्याचे उपाय शोधणे जल कारभाराचा एक भाग आहे. पाणी संकटावर मात करण्यासाठी जलव्यवस्थपणाला जलकारभाराची जोड द्यावी लागेल. कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र सिंचित झाल्यामुळे, सध्या प्रकल्पातून सिंचनासाठी सोडले गेलेले अतिरिक्त पाणी घरगुती, औद्योगिक वापरासाठी तसेच पर्यावरणासाठी वळते करता येईल. देशाच्या अफाट लोकसंख्येसाठी पुरेसे अन्न आणि ६० टक्के जनतेचे उपजीविकेसाठी कृषिक्षेत्रावरचे अवलंबित्व लक्षात घेऊन उचित धोरणात्मक बदल टप्प्या-टप्प्यानेच करावे लागतील.
निवृत सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई</strong>
kulsur@gmail.com
