विबुधप्रिया दास
‘एलजीबीटी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या समलिंगी व्यक्तींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलासाच दिलेला आहे. समलिंगी व्यक्तींनी (पुरुषांनी एकमेकांशी किंवा स्त्रियांनी एकमेकींशी) केलेला विवाह पूर्णत: कायदेशीर मानावा काय आणि असा विवाह करणे हा समलिंगी व्यक्तीचा ‘हक्क’ मानला जाऊ शकतो का, याविषयीची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपविण्याचा निर्णय सोमवारी झाला. त्यामुळे- विशेषत: केंद्र सरकारचा अशा विवाहांना विरोध असल्याचे उघड झाले असताना घटनापीठ हे आशास्थान असू शकते, असा दिलासा समलिंगी व्यक्तींना मिळाला आहे.
समलिंगी व्यक्तींच्या विवाह-हक्काची चर्चा सुरू होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दाखल करून घेतलेल्या दोन याचिका महत्त्वाच्या ठरल्या होत्या. त्या याचिकांमध्ये ‘विशेष विवाह कायदा- १९५४’ नुसार दोन पुरुष किंवा दोन स्त्रिया एकमेकांशी अथवा स्त्री/पुरुष नसलेल्या व्यक्ती विवाहबद्ध होऊ शकतात की नाही, असा प्रश्न होता. अशाच प्रकारच्या याचिका देशातील अन्य उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या होत्या, त्या साऱ्यांचे एकत्रीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आणि केंद्र सरकारने यावर भूमिका मांडावी, असे सुनावले. त्या संदर्भात रविवारी- १२ मार्च रोजी आलेली बातमी समलिंगींनाही विवाह करता यावा, असे वाटणाऱ्या सर्वांनाच खिन्न करणारी होती. केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला विरोध केला असून भिन्नलिंगी व्यक्तींचेच विवाह होणे हीच सामाजिक प्रथा आहे, असे केंद्र सरकारच्या याचिकेत नमूद आहे. केंद्र सरकार काय म्हणते हे आधी समजून घ्या, मगच विरोध करा, असे आता सरकारसमर्थक म्हणू लागले असून ‘मीडियाने या विषयीच्या बातम्या नीट दिलेल्याच नाहीत’ हा नेहमीचा आरोपही होऊ लागला आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शनिवारी न्यायालयास दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा तपशील न्याय व कायदाविषयक घडामोडी टिपणाऱ्या अनेक संकेतस्थळांनी रविवारी उघड केला, तो पाहिला असता केंद्र सरकारचा विरोध ठाम असल्याचे स्पष्ट होते. अशा (समलिंगी) विवाहाचा हक्क हा संविधानाच्या अनुच्छेद १४ मध्ये – म्हणजे ‘कायद्यापुढे सारे समान’ मानले जाण्याच्या हक्कामध्ये गृहीत असल्याचे मानता येणार नाही, कारण ‘भिन्नलिंगी विवाहित व्यक्ती’ हेच मान्य होऊ शकणारे (समाजमान्य) वर्गीकरण आहे, असे म्हणणे सरकारने मांडले आहे. यातील ‘वर्गीकरण’ (किंवा भिन्नता) ही कायदेशीर संकल्पना आहे. ती बहुतेकदा न्यायालयांमध्ये अनुच्छेद १४ विषयी मांडली जाते. मात्र येथे ती मांडताना केंद्र सरकारने ‘समाजमान्य, म्हणून बुद्धिगम्य (इंटेलिजिबल) वर्गीकरण म्हणजे भिन्नलिंगी विवाहित व्यक्ती आणि हे उरलेल्यांचे (समलिंगी) वर्गीकरण’ असा भेद असल्याचे म्हटले आहे. ‘विवाहाला मान्यता देण्याचा उद्देश सामाजिक स्थैर्य राखणे हा असतो’ असेही याच परिच्छेदात सरकारने म्हटले आहे.
केवळ ‘समाजमान्यते’वर सरकारचा भर नसून, केवळ भिन्नलिंगी विवाहच मानवी इतिहासाला मान्य झालेले आहेत आणि ‘राज्ययंत्रणे’च्या अस्तित्वाचा तसेच सातत्याचाही तोच पाया आहे, असेही केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. समाजात अन्य प्रकारच्या जोड्या जरी असल्या आणि त्यांना बेकायदा मानले जात नसले, तरी ‘कायदेशीर मान्यता’ त्याच जोड्यांना मिळते ज्यांना समाजधारणेसाठी आवश्यक मानले जाते, अशा अर्थाचे विधान करून केंद्र सरकारने कायदेशीर मान्यतेतील पुढले प्रश्न याच प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले आहेत. हे प्रश्न प्रामुख्याने मालमत्ता आणि वारसाहक्क, दत्तक घेणे या मुद्दयांशी संबंधित आहेत.
विवाहचा परिणाम दोन्ही जिवांच्या व्यक्तिगत आयुष्यांवर होत असला तरी कायदेशीर मान्यता असलेल्या विवाहांकडे केवळ ‘खासगी बाब’ म्हणून पाहाता येत नाही, कारण अशा (कायदेशीर) विवाहबंधनाशी कायद्याशी संबंध असलेल्या इतरही अनेक बाबी जुळलेल्या असतात, हा आशय पुन्हा मांडून ‘केवळ दोन प्रौढ व्यक्तींपुरतीच खासगी बाब’ या दृष्टीने विवाहाच्या कायदेशीरपणाकडे पाहण्यास केंद्र सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र विरोध करते.
या प्रतिज्ञापत्रातून अनेक अर्थ काढता येतील, हे खरेच. परंतु त्यापैकी एका विधानातून असाही अर्थ निघू शकतो की, समलिंगी व्यक्ती जर विवाहाविना एकत्र राहिल्या तर ते बेकायदा नव्हे, पण ‘भारतीय’ कुटुंबव्यवस्थेशी विपरीत ठरेल का! ते विधान असे की, “समलिंगी व्यक्तींनी जोडीदार म्हणून एकत्र राहताना लैंगिक संबंधही ठेवणे (जे आता गुन्हा मानले जात नाही), याची तुलना भारतीय कुटुंबव्यवस्थेच्या संकल्पनेशी- म्हणजे नवरा, बायको आणि मुले – जेथे जीवशास्त्रीय पुरुष हाच ‘पती’ असू शकतो, जीवशास्त्रीय स्त्री हीच ‘पत्नी’ असू शकते आणि त्यांच्या संबंधांतून झालेली मुले ही जीवशास्त्रीय पुरुषाने वडील म्हणून, तर जीवशास्त्रीय स्त्रीने आई म्हणून वाढवलेली असतात, या संकल्पनेशी होऊच शकत नाही”
या विधानांवर मत व्यक्त करताना असे म्हणता येते की, मुळात भारतीय कुटुंब संकल्पनेचाच भाग आम्हाला माना, अशी मागणी समलिंगींनी न्यायालयापुढे केलेली नव्हती. त्यांना हवी होती ती विवाहबंधनाची कायदेशीर मान्यता. त्यात मालमत्तेसारखे मुद्दे येऊ शकतात, पण समाजमान्यतेची मागणी न्यायालयांपुढे केली जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या म्हणण्याचा तर्क-प्रवास मात्र समाजमान्यता, त्यावर आधारलेला समाज, प्रचलित समाजधारणा आणि त्यामुळे राज्ययंत्रणेला मिळणारा आधार आणि म्हणून राज्ययंत्रणेने कायदेशीरपणे कुणाला मान्यता द्यायची, यावर असलेली बंधने असा झालेला दिसतो. परंतु ‘भारतीय कुटुंब संकल्पना’ ठामपणे मांडताना, घटस्फोटाविनाच परित्यक्ता म्हणून दिवस कंठणाऱ्या स्त्रिया ‘पत्नी’ असतात की नाही, यासारखे प्रश्न या संकल्पनेच्या बाहेरच राहिलेले आहेत. पण समलिंगी विवाहाच्या कायदेशीरपणाचा मुद्दा या संकल्पनेशी संबंधित नाही, हे अधिक खरे.
अर्थात, समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यतेची मागणी आणि त्यास होणारा विरोध पाहाता संविधानाचा अर्थ कसा लावायचा, हे काम घटनापीठाकडे देण्याचा (सरन्यायाधीशांसह तीन न्यायमूर्तींचा) निर्णय रास्तच नव्हे तर आवश्यकही ठरतो! या घटनापीठाचे कामकाज सुरू होण्यासाठी आता १८ एप्रिलपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
