– फली एस. नरिमन, मदन बी. लोकूर, श्रीराम पांचू
एस. मुरलीधर हे देशातील अलीकडच्या काळातील सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीशांपैकी एक आहेत. ते ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले. आम्हाला या लेखाच्या माध्यमातून न्यायवृंदाला प्रश्न विचारायचा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने एस. मुरलीधर यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ का दिली नाही?
मुरलीधर यांची मुख्यत: सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून कारकीर्द नजरेत भरणारी होती. ‘भारतातील फौजदारी न्याय प्रणाली आणि कायदेशीर मदत’ या विषयावर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून डॉक्टरेट मिळवली. ही शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि वकील म्हणून त्यांचा कायद्याशी असलेला संबंध व्यापक आणि खोल होता. ‘कायदा, गरिबी आणि कायदेशीर मदत’, हे त्यांचे पुस्तक हे या विषयासाठी असलेले मूलभूत योगदान आहे. त्यांच्या कारकिर्दीकडे नजर टाकली तर त्यांनी किती महत्त्वाचा काळ बघितला आहे, ते लक्षात येते. अनेक महत्त्वाची प्रकरणे त्यांनी वकील म्हणून हाताळली आहेत. टी. एन. शेषन यांच्या काळात ते निवडणूक आयोगाचे वकील होते आणि ‘भारतीय कायदा आयोगा’चे अर्धवेळ सदस्यही होते.
हेही वाचा – ‘दिवाळखोरी संहिते’शी खेळ नको!
२००६ ते २०२० या कालावधीत ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. ते आदर्श न्यायाधीश होते. कोणत्याही गोष्टीचे त्यांना पटकन आकलन होत असे. कोणताही खटल्याच्या सुनावणीसाठी त्यांच्याकडे कमालीचा संयम असे. ते निष्पक्षपणे निकाल देत आणि त्यांचे न्यायालय चालवताना त्यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचे दर्शन होत असे. कागदरहित (पेपरलेस) न्यायदान प्रक्रियेचा आग्रह धरणाऱ्यांमध्ये ते पहिले होते. समतोल न्यायबुद्धी हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. त्यांनी हाताळलेल्या महत्त्वाच्या प्रकरणांची यादी बरीच मोठी आहे. न्यायमूर्ती ए. पी. शाह यांच्यासोबत, त्यांनी नाझ फाऊंडेशनच्या निकालाचे लेखन केले. या निकालाने समलैंगिकता हा गुन्हा ठरवणारे कलम ३७७ रद्द केले. १९८४ च्या शीख विरोधी दंगलीतील सहभागासाठी त्यांनी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार दोषी असणारा निकाल दिला होता. हाशिमपुरा येथे ३८ मुस्लिमांना लक्ष्य करून त्यांची हत्या केल्याप्रकरणी त्यांनी १६ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांपैकी गौतम नवलखा यांना त्यांनी जामीन मंजूर केला.
२०२० च्या दिल्ली दंगलीदरम्यान, पीडितांना रुग्णवाहिकेची सेवा तसेच पुनर्वसन अनिवार्य करण्यासाठी त्यांनी रात्री उशिरा बैठक घेतली. त्यांच्या खंडपीठाने प्रक्षोभक भाषणांसाठी भाजप नेत्यांवर गुन्हे दाखल न केल्याबद्दल महान्याय अभिकर्ता (सॉलिसीटर जनरल) तसेच पोलिसांवर ताशेरे ओढले; यामुळे साहजिकच तातडीने मध्यरात्री आदेश काढला जाऊन त्यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात घाईघाईने बदली झाली. घटनात्मक तसेच व्यावसायिक कायदा, दिवाणी तसेच फौजदारी प्रकरणे आणि इतरही अनेक महत्त्वाचे उत्कृष्ट निर्णय त्यांनी दिले आहेत.
जानेवारी २०२१ मध्ये त्यांची ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ओरिसा हे राज्य आणि त्याचे उच्च न्यायालय ही जेथे काहीही घडत नाही, अशी ठिकाणे मानली जातात. पण एस. मुरलीधर यांच्या तिथे जाण्यामुळे ही परिस्थिती बदलली. पुढील दोन वर्षे, ओरिसा उच्च न्यायालय हे नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे राष्ट्रीय केंद्रच ठरले. तिथल्या न्यायालयाच्या तसेच न्यायदानाच्या प्रक्रियेशी संबंधित सर्व गोष्टींमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला. एखाद्या संस्थेला भूतकाळातून उचलून भविष्यात कसे आणले जाऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून हार्वर्डच्या कायदाविषयक शिक्षण संस्थांमधून तसेच बिझनेस स्कूल्समधून ओरिसा उच्च न्यायालयाचा अभ्यास केला जाणे योग्य आहे. ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर फक्त एक नजर टाका. तेथे फायलिंग, रेकॉर्डस, ठेवणे फी देणे हे सारे ई-मोडवर केले जाते. तेथील न्यायदान प्रक्रिया कागदविरहित पद्धतीने चालते. सुनावणी प्रत्यक्ष आणि ऑनलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने चालते. या न्यायालयात ई-ग्रंथालय आहे. अनुशेषाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी ई-वॉरंट काढले आणि दिले जाते. ई- पीआयएल पोर्टलमुळे लोकांना महत्त्वाचे खटले आणि संबंधित आदेशांबद्दल जाणून घेता येते. एस. मुरलीधर यांनी हे सगळे काम केले आहे.
त्यांनी लवादासाठी आणि मध्यस्थीसाठी केंद्रे तयार केली. ती चांगल्या प्रकारे उभी केली. तेथील कर्मचारी कार्यक्षम आहेत. त्यांनी जुन्या ग्रंथालयात तसेच संग्रहालयात सुधारणा केल्या. त्यांनी याचिकाकर्ते, न्यायालयीन कर्मचारी आणि लोकांसाठी योग्य व्यवस्था असलेल्या न्यायालयाचे एक प्रारुपही तयार केले आहे. या सगळ्या कामांचा त्यांच्या न्यायदानाच्या कामकाजावर अजिबात परिणाम झाला नाही. ३१ महिन्यांच्या काळात त्यांच्या खंडपीठाने ३३,३२२ प्रकरणे निकाली काढली आणि ५४५ निवाडे दिले.
एस. मुरलीधरन वयाच्या ६२ व्या वर्षी निवृत्त झाले; खरे तर ते कार्यक्षम होते. आणि त्यांच्याकडे बरेच काही करण्यासारखे आणि देण्यासारखे होते. त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी प्रख्यात न्यायाधीश आणि आघाडीच्या वकिलांनी त्यांच्या या सगळ्या कामाचे गुणगान केले. त्या दरम्यान एक अत्यंत बोलकी घटना घडली. ती म्हणजे त्यांच्या निरोप समारंभात, शेकडो वकील, न्यायाधीश आणि न्यायालयीन अधिकारी त्यांना मानवंदना देण्यासाठी उच्च न्यायालयात रांगेने उभे होते; ती रांग नजरेच्या टप्प्यापलीकडची होती. त्या रांगेतून एस. मुरलीधरन चालत गेले तेव्हा अनेकांना हुंदका फुटला. यापूर्वी कधीच घडले नव्हते.
हेही वाचा – म्हादई व्याघ्रप्रकल्प व्हायलाच हवा, तो का?
एस. मुरलीधरन यांच्या रुपात न्यायव्यवस्थेने आपली मौल्यवान संपत्ती, न्यायव्यवस्थेच्या मुकुटावरचा चमकायला हवा होता, पण चमकला नाही, असा हिरा गमावला आहे आणि म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाला कठोर प्रश्न विचारले पाहिजेत. एस. मुरलीधरन यांनी आपल्या पदावरून इतकी उत्तम कामगिरी केली, त्यांच्याकडे इतके उत्तम कौशल्य होते, तर मग त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात का नेले गेले नाही? अशी गुणवत्ता, अतुलनीय सचोटी आणि प्रामाणिकपणा असताना त्यांना त्यांचे योग्य स्थान मिळायला हवे होते. ते का नाकारले गेले? त्यामागची कारणे काय आहेत? मुरलीधरन हे प्रकरणच वेगळे होते. ते उदाहरण घालून देणारी वलयांकित व्यक्ती होते. त्यांच्यासारख्याच्या माध्यमातून आपली व्यवस्था कशी आहे, तिथे कसे काम करता येऊ शकते, हे जर उदाहरण म्हणून दाखवता येत असेल आणि आपली व्यवस्था सुधारायची असेल तर त्यांचा आपण उपयोग करून घेतला पाहिजे की नाही?
आणि म्हणून आम्हाला म्हणजे न्यायव्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या सर्वांना उत्तरे हवी आहेत. त्यात निवृत्त न्यायाधीश आले, वकील आले आणि असे सगळेजण आले ज्यांना न्यायव्यवस्थेने चांगल्या प्रकारे काम करावे असे वाटते. आम्हाला सगळ्यांना खरोखर हे जाणून घ्यायचे आहे, की सर्वोच्च न्यायालयात दोन पदे रिक्त असताना एस. मुरलीधर यांना न्यायाधीशपद का दिले गेले नाही? त्याआधीचा मुद्दा म्हणजे त्यांना चेन्नईच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती का केले गेले नाही? न्यायवृंदाने त्यासाठी पावले उचलली होती, पण सरकारने त्यावर काहीच केले नाही, असे असेल तर न्यायवृंदाने त्याचा पाठपुरावा का केला नाही?
फली नरिमन हे घटनातज्ञ तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत, लोकूर हे सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश आहेत, आणि पंचू हे वरिष्ठ वकील आणि वरिष्ठ मध्यस्थ आहेत.
