अपर्णा कुलकर्णी
फीच या जागतिक पतमानांकन संस्थेने जागतिक आर्थिक महासत्ता समजल्या जाणाऱ्या अमेरिकेचे भांडवली बाजारातील पतमानांकन ‘ट्रिपल ए’ या सर्वोच्च स्थानावरून दुसऱ्या स्थानावर म्हणजेच ‘ए ए प्लस’ या पातळीवर आणून ठेवले. या घटनेचे स्वाभाविक पडसाद भांडवली बाजार व वित्तीय वार्तांकन करणाऱ्या माध्यमांच्या चर्चेमध्ये दिसून आले. मुडीज व एस अँड पी या इतर दोन जागतिक पतमानांकन संस्थांच्या अमेरिकी पतमानांकनात कुठलाही बदल झालेला नाही हेदेखील इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पतमानांकन खालावणे हे कुठल्याही देशाच्या दृष्टीने गुंतवणुकीच्या बाबतीत नकारात्मक वातावरण निर्माण करते. अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अशी घटना घडली. त्यामुळे या घटनेचे विशेष महत्त्व आहे. जागतिक वित्तीय बाजारात खासगी कंपन्या तसेच सरकारे आपले रोखे विक्रीसाठी आणू शकतात व जागतिक वित्तीय बाजारात सरकारी रोख्यांची खरेदी विक्री गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जाते. भारतासह अनेक विकसनशील तसेच विकसित देशांच्या सरकारांनीसुद्धा अशा प्रकारचे सार्वभौम रोखे वित्तीय बाजारामध्ये गुंतवणुकीसाठी पर्याय म्हणून खुले केलेले आहेत. वित्तीय बाजारात सार्वभौम रोखे उपलब्ध करून देताना अर्थव्यवस्थेची स्थिती, त्या देशाच्या सरकारची परतावा करण्याची क्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य या निकषांचा विचार केला जातो आणि या निकषांवरच पतमानांकन संस्था विविध देशांच्या सरकारी रोख्यांना वेगवेगळ्या गटात पतमानांकन जाहीर करत असतात. एस अँड पी, मुडीज व फीच या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था सरकारी रोखे व इतर भांडवली उत्पादनांचे पतमानांकन करण्याचे काम करतात. वित्तीय बाजारातील घडामोडी लक्षात घेता विविध प्रकारच्या गुंतवणूक साधनांबद्दल अभ्यास करून सरकारी तसेच बिगर सरकारी गुंतवणूक उत्पादनांच्या नफा क्षमतेबद्दल गुंतवणूकदारांना माहिती देणे व सतर्क करणे या दोन उद्दिष्टांसाठी पतमानांकन संस्थांचे कार्य हे खूप महत्त्वाचे मानले जाते.
हेही वाचा – पुणे शहरातील या घटनेचे आव्हान अध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांनाही आहे…
भारतातदेखील क्रिसिल आणि सिबिल या दोन राष्ट्रीय स्तरावरील पतमानांकन संस्था अशा पद्धतीचे काम करतात. अशा संस्थांनी जाहीर केलेले पतमानांकन हा त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा असतो. त्यामुळेच अशा संस्थांच्या पतमानांकनावरून जागतिक गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय घेतात व हे पतमानांकन बदलले तर गुंतवणूकदारांचे गुंतवणुकीसंबंधीचे निर्णयदेखील त्यानुसार बदलतात. विशेषतः सरकारी रोख्यांच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवणे, सार्वजनिक अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी गुंतवणुकीचा ओघ कायम ठेवणे व जागतिक वित्तीय बाजारात सरकारची पत कायम राखून गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमावणे या दृष्टीने पतमानांकनातील स्थिरता ही खूप महत्त्वाची असते. आजवर सरकारच्या सार्वजनिक रोख्यांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यात अमेरिकी सरकारला यश आले होते, परंतु एका बाजूला जागतिक घडामोडीतील अस्थिरता, अमेरिकन बाजारात वाढत जाणारा महागाईचा दर आणि अमेरिकी सरकारचे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले सार्वजनिक कर्ज या कारणांमुळे बायडेन प्रशासनाला चालू आर्थिक वर्षातील कर्जाचे हप्ते चुकवता आले नाही आणि म्हणून फिच या संस्थेने अमेरिकी सरकारचे पतमानांकन अत्यंत स्थिर या वर्गवारीतून अस्थिर अशा वर्गवारीत आणून ठेवले. अमेरिकन फेड रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरणाचा परिणामदेखील या पतमानांकनात दिसून येतो. एकीकडे अमेरिकन डॉलरचे संपुष्टात येत असलेले जागतिक स्थान, चीनसह इतर देशांच्या चलनांचे जागतिक देवाणघेवाणीतील वाढत असणारे महत्त्व आणि डी डॉलरिझेशनकडे वाढत असलेला कल पाहता पतमानांकनातील घसरण हा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला धोक्याचा इशारा म्हणावा लागेल.
ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंड या देशांचे ट्रिपल ए असे मानांकन अजूनही अस्तित्वात आहे परंतु अमेरिकेला ते टिकवून ठेवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येते. फीच या संस्थेच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास पाहता प्रथमच अमेरिकेचे पतमानांकन या संस्थेने कमी केल्याचे दिसून येते. या घटनेचे स्वाभाविक पडसाद भांडवली बाजारात पडल्याचे दिसून आले. जगातील प्रमुख भांडवली बाजारांमध्ये बरीच पडझड झाल्याचे मागच्या दोन दिवसांत दिसून येत आहे. पतमानांकन घसरण्याचा मोठा तोटा म्हणजे सार्वभौम रोख्यांद्वारे निधी उभारण्याची सरकारची जागतिक भांडवली बाजारातील क्षमता कमी होते व त्याचा फटका उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बसतो. बाजार विश्लेषकांच्या मते सध्याचे खालावलेले पतमानांकन हे केवळ सांकेतिक किंवा प्रतीकात्मक असून त्याचा अमेरिकन रोख्यांच्या कामगिरीवर मोठा परिणाम होणार नाही. परंतु तरीही युरोच्या तुलनेत होत असलेली डॉलरची घसरण आणि अमेरिकन ट्रेझरी बिलांची खालावलेली नफा क्षमता बघता या घटनेचे दूरगामी परिणाम होण्याचा संभव नाकारता येत नाही.
काही अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेतील अंतर्गत महागाईचा दर एकीकडे वाढत असताना व रोजगार कपात होत असताना अशा प्रकारे पतमानांकन खालावणे ही निश्चितच नकारात्मक घटना आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकन सरकारची वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या सहा टक्के असून सार्वजनिक कर्ज २४.५ ट्रिलियन डॉलर्स एवढे आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचा वाढता भार पेलवणे आणि महागाई व रोजगार कपात या समस्यांना तोंड देत गुंतवणुकीचा ओघ कायम राखण्यासाठी पतमानांकन स्थिर ठेवणे ही अमेरिकन सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात आर्थिक स्थैर्यासह सार्वजनिक खर्चाची बांधणी करून विकासाची गती कायम राखण्याचे आव्हान पेलणे हे कुठल्याही देशासाठी अवघडच असते. सार्वजनिक कर्जाच्या बाबतीत इतर देशांशी तुलना करता अमेरिकन सरकारचे सार्वजनिक कर्ज हे प्रमाणापेक्षा खूप जास्त असून त्याची परतफेड करण्यासाठी व डॉलरचा विनिमय दर स्थिर राखण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाला तातडीने पावले उचलावी लागतील. मध्यंतरी बायडेन प्रशासनाने सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच बळकट करण्यासाठी आरोग्य, विमा संरक्षण आणि उतारवयातील नागरिकांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण वाढवले व नव्या करकपातीच्या घोषणा केल्या. अर्थातच यामुळे सरकारी खर्च वाढला व त्यातून मोठी वित्तीय तूट निर्माण झाली. एका बाजूला वित्तीय तूट व दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन फेड रिझर्व बँकेने वाढवलेले व्याजदर यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले.
हेही वाचा – पश्चिम घाट अहवाल अव्यवहार्य!
बायडेन प्रशासन फीच या संस्थेच्या पतमानांकनातील बदलावरून अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. अमेरिकी सरकारने फीचला त्यांच्या या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन केले असून अमेरिकन प्रशासनाने व फेड रिजर्वच्या संचालक जेनेट येलन यांनी अमेरिकन रोख्यांच्या नफा क्षमतेबद्दल आणि आर्थिक स्थैर्याबद्दल आशावाद प्रकट केला आहे. तरीदेखील या संस्थेच्या पतमानांकनात सुधारणा होईल अशी कुठलीही शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकी सरकारला महागाईचा दर नियंत्रणात आणणे, व्याजाचे दर स्थिर राखून देशांतर्गत बाजारात तरलता टिकवून ठेवणे, वित्तीय तूट नियंत्रणात आणून सरकारची बाह्य कर्जे कमी करून सार्वजनिक कर्जाचा भार कमी करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी परताव्याची हमी देणे अशा अनेक पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाला अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आपल्या देशाच्या विकासकार्यात परकीय गुंतवणुकीचे योगदान खूप महत्त्वाचे राहिलेले आहे आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताकडे नेहमीच विश्वासार्ह गुंतवणुकीचे स्थान या दृष्टीने पाहिल्याचे दिसून येते. परंतु जागतिक व्यापारात निर्यातीच्या बाबतीत असलेली निराशाजनक स्थिती व त्यामुळे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यात होत जाणारी घसरण आणि देशांतर्गत महागाईच्या दरात होत असणारा चढउतार यामुळे परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत साशंकतेचे वातावरण निर्माण होते. आपल्या देशाच्या सार्वजनिक रोख्यांकडे जागतिक वित्तीय बाजारात विश्वासार्ह गुंतवणुकीचे साधन म्हणून बघितले जात असले तरीदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधील भारताचा टक्का वाढवून रुपयाची मूल्यात्मक स्थिरता राखणे हे अजूनही आव्हानात्मक आहे. देशांतर्गत बाजारातील चढउतार सांभाळून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरकारी रोख्यांची पत सांभाळणे आणि निर्यात वाढवून व्यवहार तोलावरील जमेची बाजू आणखी मजबूत करणे अशा दुहेरी आव्हानाचा सामना आपणाला करावा लागणार आहे. देशांतर्गत आर्थिक अस्थैर्यामुळे आपल्या देशासाठी असणाऱ्या भविष्यातील जागतिक संधी गमावल्या जाऊ नयेत म्हणून रुपया जास्तीत जास्त मजबूत करणे, सार्वजनिक कर्ज आणि वित्तीय तूट नियंत्रित असणे यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सरकारने करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा जागतिक बाजारातील पडझड आपल्या उंबरठ्याशी येण्यास वेळ लागणार नाही.
लेखिका मुंबई येथील विल्सन कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राच्या अध्यापक आहेत.
पतमानांकन खालावणे हे कुठल्याही देशाच्या दृष्टीने गुंतवणुकीच्या बाबतीत नकारात्मक वातावरण निर्माण करते. अमेरिकेच्या आजवरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अशी घटना घडली. त्यामुळे या घटनेचे विशेष महत्त्व आहे. जागतिक वित्तीय बाजारात खासगी कंपन्या तसेच सरकारे आपले रोखे विक्रीसाठी आणू शकतात व जागतिक वित्तीय बाजारात सरकारी रोख्यांची खरेदी विक्री गुंतवणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जाते. भारतासह अनेक विकसनशील तसेच विकसित देशांच्या सरकारांनीसुद्धा अशा प्रकारचे सार्वभौम रोखे वित्तीय बाजारामध्ये गुंतवणुकीसाठी पर्याय म्हणून खुले केलेले आहेत. वित्तीय बाजारात सार्वभौम रोखे उपलब्ध करून देताना अर्थव्यवस्थेची स्थिती, त्या देशाच्या सरकारची परतावा करण्याची क्षमता आणि आर्थिक स्थैर्य या निकषांचा विचार केला जातो आणि या निकषांवरच पतमानांकन संस्था विविध देशांच्या सरकारी रोख्यांना वेगवेगळ्या गटात पतमानांकन जाहीर करत असतात. एस अँड पी, मुडीज व फीच या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था सरकारी रोखे व इतर भांडवली उत्पादनांचे पतमानांकन करण्याचे काम करतात. वित्तीय बाजारातील घडामोडी लक्षात घेता विविध प्रकारच्या गुंतवणूक साधनांबद्दल अभ्यास करून सरकारी तसेच बिगर सरकारी गुंतवणूक उत्पादनांच्या नफा क्षमतेबद्दल गुंतवणूकदारांना माहिती देणे व सतर्क करणे या दोन उद्दिष्टांसाठी पतमानांकन संस्थांचे कार्य हे खूप महत्त्वाचे मानले जाते.
हेही वाचा – पुणे शहरातील या घटनेचे आव्हान अध्यापकांना आणि विद्यार्थ्यांनाही आहे…
भारतातदेखील क्रिसिल आणि सिबिल या दोन राष्ट्रीय स्तरावरील पतमानांकन संस्था अशा पद्धतीचे काम करतात. अशा संस्थांनी जाहीर केलेले पतमानांकन हा त्या देशाच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा असतो. त्यामुळेच अशा संस्थांच्या पतमानांकनावरून जागतिक गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसंबंधी निर्णय घेतात व हे पतमानांकन बदलले तर गुंतवणूकदारांचे गुंतवणुकीसंबंधीचे निर्णयदेखील त्यानुसार बदलतात. विशेषतः सरकारी रोख्यांच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवणे, सार्वजनिक अंदाजपत्रकातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी गुंतवणुकीचा ओघ कायम ठेवणे व जागतिक वित्तीय बाजारात सरकारची पत कायम राखून गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमावणे या दृष्टीने पतमानांकनातील स्थिरता ही खूप महत्त्वाची असते. आजवर सरकारच्या सार्वजनिक रोख्यांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यात अमेरिकी सरकारला यश आले होते, परंतु एका बाजूला जागतिक घडामोडीतील अस्थिरता, अमेरिकन बाजारात वाढत जाणारा महागाईचा दर आणि अमेरिकी सरकारचे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले सार्वजनिक कर्ज या कारणांमुळे बायडेन प्रशासनाला चालू आर्थिक वर्षातील कर्जाचे हप्ते चुकवता आले नाही आणि म्हणून फिच या संस्थेने अमेरिकी सरकारचे पतमानांकन अत्यंत स्थिर या वर्गवारीतून अस्थिर अशा वर्गवारीत आणून ठेवले. अमेरिकन फेड रिजर्व बँकेच्या मौद्रिक धोरणाचा परिणामदेखील या पतमानांकनात दिसून येतो. एकीकडे अमेरिकन डॉलरचे संपुष्टात येत असलेले जागतिक स्थान, चीनसह इतर देशांच्या चलनांचे जागतिक देवाणघेवाणीतील वाढत असणारे महत्त्व आणि डी डॉलरिझेशनकडे वाढत असलेला कल पाहता पतमानांकनातील घसरण हा अमेरिकेसारख्या महासत्तेला धोक्याचा इशारा म्हणावा लागेल.
ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, जर्मनी, नॉर्वे, सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंड या देशांचे ट्रिपल ए असे मानांकन अजूनही अस्तित्वात आहे परंतु अमेरिकेला ते टिकवून ठेवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येते. फीच या संस्थेच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास पाहता प्रथमच अमेरिकेचे पतमानांकन या संस्थेने कमी केल्याचे दिसून येते. या घटनेचे स्वाभाविक पडसाद भांडवली बाजारात पडल्याचे दिसून आले. जगातील प्रमुख भांडवली बाजारांमध्ये बरीच पडझड झाल्याचे मागच्या दोन दिवसांत दिसून येत आहे. पतमानांकन घसरण्याचा मोठा तोटा म्हणजे सार्वभौम रोख्यांद्वारे निधी उभारण्याची सरकारची जागतिक भांडवली बाजारातील क्षमता कमी होते व त्याचा फटका उद्योग क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बसतो. बाजार विश्लेषकांच्या मते सध्याचे खालावलेले पतमानांकन हे केवळ सांकेतिक किंवा प्रतीकात्मक असून त्याचा अमेरिकन रोख्यांच्या कामगिरीवर मोठा परिणाम होणार नाही. परंतु तरीही युरोच्या तुलनेत होत असलेली डॉलरची घसरण आणि अमेरिकन ट्रेझरी बिलांची खालावलेली नफा क्षमता बघता या घटनेचे दूरगामी परिणाम होण्याचा संभव नाकारता येत नाही.
काही अमेरिकन अर्थतज्ज्ञांच्या मते अमेरिकेतील अंतर्गत महागाईचा दर एकीकडे वाढत असताना व रोजगार कपात होत असताना अशा प्रकारे पतमानांकन खालावणे ही निश्चितच नकारात्मक घटना आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकन सरकारची वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या सहा टक्के असून सार्वजनिक कर्ज २४.५ ट्रिलियन डॉलर्स एवढे आहे. अशा परिस्थितीत कर्जाचा वाढता भार पेलवणे आणि महागाई व रोजगार कपात या समस्यांना तोंड देत गुंतवणुकीचा ओघ कायम राखण्यासाठी पतमानांकन स्थिर ठेवणे ही अमेरिकन सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात आर्थिक स्थैर्यासह सार्वजनिक खर्चाची बांधणी करून विकासाची गती कायम राखण्याचे आव्हान पेलणे हे कुठल्याही देशासाठी अवघडच असते. सार्वजनिक कर्जाच्या बाबतीत इतर देशांशी तुलना करता अमेरिकन सरकारचे सार्वजनिक कर्ज हे प्रमाणापेक्षा खूप जास्त असून त्याची परतफेड करण्यासाठी व डॉलरचा विनिमय दर स्थिर राखण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाला तातडीने पावले उचलावी लागतील. मध्यंतरी बायडेन प्रशासनाने सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच बळकट करण्यासाठी आरोग्य, विमा संरक्षण आणि उतारवयातील नागरिकांच्या सोयीसाठी सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाण वाढवले व नव्या करकपातीच्या घोषणा केल्या. अर्थातच यामुळे सरकारी खर्च वाढला व त्यातून मोठी वित्तीय तूट निर्माण झाली. एका बाजूला वित्तीय तूट व दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन फेड रिझर्व बँकेने वाढवलेले व्याजदर यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले.
हेही वाचा – पश्चिम घाट अहवाल अव्यवहार्य!
बायडेन प्रशासन फीच या संस्थेच्या पतमानांकनातील बदलावरून अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. अमेरिकी सरकारने फीचला त्यांच्या या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे आवाहन केले असून अमेरिकन प्रशासनाने व फेड रिजर्वच्या संचालक जेनेट येलन यांनी अमेरिकन रोख्यांच्या नफा क्षमतेबद्दल आणि आर्थिक स्थैर्याबद्दल आशावाद प्रकट केला आहे. तरीदेखील या संस्थेच्या पतमानांकनात सुधारणा होईल अशी कुठलीही शक्यता नाही. त्यामुळे भविष्यात अमेरिकी सरकारला महागाईचा दर नियंत्रणात आणणे, व्याजाचे दर स्थिर राखून देशांतर्गत बाजारात तरलता टिकवून ठेवणे, वित्तीय तूट नियंत्रणात आणून सरकारची बाह्य कर्जे कमी करून सार्वजनिक कर्जाचा भार कमी करणे, गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी परताव्याची हमी देणे अशा अनेक पातळ्यांवर लढावे लागणार आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशाला अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. आपल्या देशाच्या विकासकार्यात परकीय गुंतवणुकीचे योगदान खूप महत्त्वाचे राहिलेले आहे आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारताकडे नेहमीच विश्वासार्ह गुंतवणुकीचे स्थान या दृष्टीने पाहिल्याचे दिसून येते. परंतु जागतिक व्यापारात निर्यातीच्या बाबतीत असलेली निराशाजनक स्थिती व त्यामुळे रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय मूल्यात होत जाणारी घसरण आणि देशांतर्गत महागाईच्या दरात होत असणारा चढउतार यामुळे परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत साशंकतेचे वातावरण निर्माण होते. आपल्या देशाच्या सार्वजनिक रोख्यांकडे जागतिक वित्तीय बाजारात विश्वासार्ह गुंतवणुकीचे साधन म्हणून बघितले जात असले तरीदेखील आंतरराष्ट्रीय व्यापारामधील भारताचा टक्का वाढवून रुपयाची मूल्यात्मक स्थिरता राखणे हे अजूनही आव्हानात्मक आहे. देशांतर्गत बाजारातील चढउतार सांभाळून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सरकारी रोख्यांची पत सांभाळणे आणि निर्यात वाढवून व्यवहार तोलावरील जमेची बाजू आणखी मजबूत करणे अशा दुहेरी आव्हानाचा सामना आपणाला करावा लागणार आहे. देशांतर्गत आर्थिक अस्थैर्यामुळे आपल्या देशासाठी असणाऱ्या भविष्यातील जागतिक संधी गमावल्या जाऊ नयेत म्हणून रुपया जास्तीत जास्त मजबूत करणे, सार्वजनिक कर्ज आणि वित्तीय तूट नियंत्रित असणे यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना सरकारने करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा जागतिक बाजारातील पडझड आपल्या उंबरठ्याशी येण्यास वेळ लागणार नाही.
लेखिका मुंबई येथील विल्सन कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्राच्या अध्यापक आहेत.
