डॉ. राजन गेंगजे
केंद्र सरकारने १९ वर्षांपूर्वी आपला आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अंमलात आणला. २००१ च्या गुजरात भूकंपाने व नंतर २००४ च्या इंडियन ओशन सुनामीने अशा कायद्याची गरज अधोरेखित केली. नैसगिर्क आपत्तींमुळे होणारी वित्त व जीवित हानी किती भयानक असू शकते याची या दोन घटनांनी सरकारला प्रकर्षाने जाणीव करून दिल्यानंतर कृषी मंत्रालयाकडून आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय काढून तो गृह मंत्रालयाला देण्यात आला. अर्थात, या आधीच २००१-२००२ मध्ये केंद्राने नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आवश्यक ते धोरण आखायला प्रारंभ केला होता. या समितीने आपल्या अहवालाच्या सुरुवातीलाच ‘विकास ऐसा हो जो हमें आफत से बचाये’ आणि ‘विकास ऐसा हो जो खुद आफत न बन जाये’ असे सूतोवाच केलेले आढळते.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अमलात आल्यापासून देशाने केलेली प्रगती निश्चितच प्रशंसनीय आहे. उदा. नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तसेच नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यांची निर्मिती, पंचवार्षिक योजनेतून आपत्ती व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवलेला निधी, राज्य स्तरावर स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ची उभारणी इ. पण १८ वर्षानंतर स्थानिक पातळीवर आलेल्या एखाद्या आपत्तीला तोंड देताना स्थानिक प्रशासनाचे पितळ उघडे पडतेच. २४-२५ जुलै २०२४ रोजी पुण्यात अचानक आलेल्या पुराने हे दाखवून दिले.
हेही वाचा : ‘मध्यान्हरेषा’ ग्रीनिचच्याही आधी उज्जैनला होती, हे कितपत खरे?
गेले काही दिवस पुणे व आसपासच्या परिसरात संततधार चालू होती, मग २५ जुलैला पहाटे अचानक पूर कसा आला? तो आला कारण खडकवासला धरणातून होणाऱ्या विसर्गाचे प्रमाण काही अवधीतच (१५,००० क्युसेक्स ते ४५,००० क्युसेक्स इतके) वाढवले गेले. विसर्गाचे प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय होण्याआधी संबंधित अधिकाऱ्यांना विसर्गाचे प्रमाण वाढविल्याने काय होईल याची कल्पना नव्हती का? सर्व पोलीस ठाण्यांच्या कंट्रोल रूम्सना याबाबतची पूर्वसूचना देऊन आपापल्या अखत्यारीतील नागरिकांना पूर्वसूचना देता आली नसती का? लोकसभा निवडणुकीआधी भावी उमेदवार जसे प्रत्येक नागरिकाला मोबाइलवर मेसेज पाठवतात तसेच प्रशासनाला प्रत्येक नागरिकाच्या मोबाइलवर पाण्याची पातळी वाढणार आहे हा मेसेज पाठवता आला नसता का?
कोणत्याही आपत्तीमध्ये स्थानिक प्रतिसाद हा मोलाचा असतो. मग अशी आपत्ती एखादी आगीची घटना असो की भूकंप-पूर -सुनामी अशा आपत्ती असोत. सरकारी व इतर यंत्रणांची मदत जागेवर पोहोचेपर्यंत शेजारीच एकमेकांना मदत करतात. सिंहगड रस्त्यावरील सोसायट्यांत पुराचे पाणी आल्यावर स्थानिक गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनीं दाखविलेली तत्परता व सेवाभाव निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
साधनांचा अभाव कसा?
२५ जुलैच्या पुणे पुरात पालिका, अग्निशामक दल, एनडीआरएफ व इतर यंत्रणांची मदत सात-आठ तास उलटल्यावर आली. प्रारंभी एकच मोटारविरहित बोट प्रवाहाच्या दिशेने ढकलगाडी सारखी वापरत लोकांना बाहेर काढत असल्याचे चित्रवाणी वाहिन्यांवर पाहून आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनातील पूर्वतयारीबद्दल कीव करावीशी कुणालाही वाटावी. ५० लाखांच्यावर लोकसंख्या असलेल्या शहर प्रशासनाजवळ घटनास्थळी त्वरित पाठवता येईल अशा मोटराइज्ड बोटी नसाव्यात? दरीत पडलेल्या बसमधील जखमी प्रवाशांना वाचवणारी मंडळी केवळ योग्य ते हार्नेस किंवा फोल्डेबल स्ट्रेचर उपलब्ध नाही म्हणून जखमींना पाठकुळी घेऊन घाट रस्त्यावर आणताना पाहून वाटते – तशीच हळहळ-असाह्यता-कीव आत्ताही कुणालाही वाटावी.
हेही वाचा : लेख: अतर्क्यही घडले काही, आणि अकस्मात!
आपली शेजारी राष्ट्रे (थायलंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, चीन इ. )आपत्ती व्यवस्थापनात केव्हाच आपल्या पुढे गेली आहेत. सिंगापूर सिव्हिल डिफेन्स सर्व्हिसेसने तर उंच अपार्टमेंट्सच्या खाली पार्किंगमध्ये घुसून आग विझवू शकेल असा आगीचा बंब (पिग्मी फायर इंजिन – जे मारुती जीप सारख्या वाहनावर बसते ) तैनात केला आहे. आपण अजूनही आपला अगडबंब बंबच अग्निशमनासाठी वापरतोय.
निव्वळ ‘सरकारी काम’ ?
सरकारमधे कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेला वेळ हा लागतोच. फायली सरकवणे, वरिष्ठांची मंजुरी/स्वाक्षरी घेणे, कार्यवाही करणाऱ्या नेमक्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे, हवी ती सामग्री उपलब्ध आहे की नाही याची शहानिशा करणे व मग कार्यवाही/निर्णयाची अंमलबजावणी करणे – हा प्रवास अटळ असतो. ही प्रक्रिया आपला वेळ घेत असताना एखाद्या आपत्तीत सापडलेल्या लोकांना ताटकळत ठेवणे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाचा घोर पराभवच!
हेही वाचा : वाढत्या शहरांना पाऊस सोसवेना… : विकासाच्या भस्मासुराचा बळी…
‘आपत्ती व्यवस्थापन ही पूर्णतः सरकार/प्रशासनाची जबाबदारी आहे’ या धारणेतून बाहेर पडणे ही आज काळाची गरज आहे. २५ जुलैच्या पुरात सिंहगड रोडवरील स्थानिक गणेश मंडळाने जशी कामगिरी केली तव्दतच इतर गणेश मंडळे, सेवाभावी संस्था व इतर स्थानिक संस्थांनी पुढे येऊन आपापल्या कार्यकर्त्यांना आपत्ती प्रतिसादाचे योग्य ते प्रशिक्षण देऊन संकटसमयी नागरिकांच्या मदतीसाठी फ्रंटलाईन रीस्पॉन्डेर्स म्हणून नक्कीच पुढे सरसावता येईल. सरकार व प्रशासन तर मदतीला येईलच, पण तोवर बाधित नागरिकांना आपत्ती काळात मोलाची मदत करण्यात व मुख्यत्वे जीव वाचविण्यात अशा फ्रंटलाईन रीस्पॉन्डर्स चा सिंहाचा वाटा असेल हे विसरता काम नये. जर्मनी व कित्येक युरोपिय देशांतून असे स्वयंसेवक नित्याने तयार केले जातात.
उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बऱ्याच देशांनी आपत्ती व्यवस्थापनात चांगली प्रगती केलेली आढळते. घटनेच्या आधी व नंतर सॅटेलाईट इमेजरीचा वापर आपत्ती प्रतिसादासाठी करणे; मोबाईल फोन यूजर्सचे लोकेशन ट्रॅकिंग करून बाधित जनता कुठे पसरलेली आहे व कितीजण आहेत याचा छडा लावणे; जखमींना इस्पितळात नेण्याऐवजी घटनास्थळीच हॉस्पिटल उभारून त्वरित इलाज करणे; रिव्हर फ्लड मॉडेलींगचा वापर करून पुराचे पाणी कोणत्या शहरी/ग्रामीण लोकवस्तीत किती वाजता पोहोचेल व पाण्याची पातळी किती असेल याचे भाकीत करून पूर्वसूचना देणे इ. चा वापर सध्या बरेच देश करताना आढळतील. आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनात अशा आधुनिक तंत्रांचा कितपत वापर होतो याबाबत नक्की सांगता येत नाही. नाहीतर खडकवासला धरण व्यवस्थापकांना विसर्गात वाढ केल्यावर खाली नदीकाठच्या परिसरात काय होईल हे कळले नसते का ? व तशी पूर्वसूचना वेळेत देता अली नसती का ?
हेही वाचा : अलमट्टीकडे बोट दाखवण्यापेक्षा, पूर असा टाळता येईल…
अशा आकस्मिक आपत्तीमुळे लोकांचे मोठे नुकसान होते हे वेगळे सांगायला नकोच. पुराच्या पाण्यात बुडालेल्या कित्येक गाडी मालकांचे कर्जाचे हप्ते चालू असतील. विमा कंपन्या विम्यातून नुकसान भरपाई देताना तुमची केस नियमावलीत कशी बसत नाही हे पटवून तुम्हाला वाटेला लावणार ही शक्यता नाकारता येत नाही.
आपले आपत्ती व्यवस्थापन हे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदायची’ इतपतच मर्यादित राहणार का? नुकताच आलेला पूर ओसरला की पीडित नागरिक आपल्या कामाला लागतील व पुढील वर्षी पुण्यावर परत अशी परिस्थिती आली की मग टीकेची झोड उठवायला पुणेकर तयार असतील; वेळ मुंबईवर आली तर मुंबईकर… गेल्या १८ वर्षात भारतीय आपत्ती व्यवस्थापनाने तरी हेच अनुभवले आहे, हे नाकारता येईल का ?
लेखक संयुक्त राष्ट्रांचे निवृत्त विभागीय आपत्ती प्रतिसाद सल्लागार (रीजनल डिझास्टर रिस्पॉन्स अडवायजर फॉर एशिया-पॅसिफिक) आहेत.
gengajerajan99@gmail.com
