प्रवीण कदम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बालकांच्या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे असे निरीक्षण आहे की विविध राज्यांतून तसेच महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतून रोज १३ ते १५ मुले मुंबईत येतात. साधारण थोड्या फार फरकाने हीच संख्या महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, नाशिकसारख्या महानगरांचीही असू शकते. ही मुले या महानगरात का येतात? आणि मग कुठे गायब होतात? त्यांचं पुढे काय होतं? असे अनेक प्रश्न मनात निर्माण होऊ शकतात.ही सर्व मुले आपले कुटुंब, गाव, शहर सोडून इतर ठिकाणी जाण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. मात्र एवढे निश्चित की ही सर्व मुले कोणत्या न कोणत्या कारणाने अस्वस्थ असतात आणि म्हणूनच ती सर्व गोष्टी मागे सोडून निघून येतात. यातील काही मुलांपर्यंत स्वयंसेवी संस्था पोहोचतात, काही मुले पोलिसांना आढळतात तर काही लोक चाइल्ड हेल्पलाइनवर संपर्क करून या मुलांची माहिती देतात.
बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार ज्या दोन व्यवस्था आहेत त्यापैकी काळजी आणि संरक्षण या श्रेणीत ही सर्व मुले येतात आणि बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने त्यांना बालगृहात ठेवले जाते. तर दुसरीकडे मुलांना आश्रय देऊन काही मोठी माणसं या मुलांचा अनेक प्रकारचे गुन्हे करण्याकरिता वापर करतात, गुन्हेगारीमध्ये सहभागी करून घेतात. ही सर्व मुले विधि संघर्षग्रस्त या श्रेणीत येतात आणि बाल न्याय मंडळ यांच्या आदेशाने बाल निरीक्षणगृहात ठेवले जाते. म्हणजेच, कायदाकर्ते यांनाही आधीच कल्पना होती की या दोन श्रेणींतील मुलांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था असावयास पाहिजे. या दृष्टीने महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत ३९० च्या आसपास मुला-मुलींसाठी बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार नोंदणीकृत विविध स्वरूपांचे बालगृह आहेत. याच्या फक्त १० टक्के शासनाचे आहेत तर उर्वरित स्वयंसेवी संस्थांचे आहेत. मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय, मनोरंजनपर, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुपदेशन इत्यादीसारख्या सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत असे शासनाच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचे धोरण आहे.
असं असतानाही, मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहे येथून न सांगता निघून का जातात? त्यांची बालगृहात अथवा निरीक्षणगृहात काळजी घेतली जात नाही की त्यांच्यासाठी असलेल्या सुविधा पुरविल्या जात नाही किंवा ज्या परिस्थिती/कारणांमुळे ते आपले घर सोडून आलेले आहेत तशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे म्हणून ते न सांगता निघून गेले आहेत का? जातात का? मुले आपल्या गावात, शहरात, कुटुंबात असताना त्यांच्या जडणघडणीमध्ये भर घालणारे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बाबी तसेच मुलांवर प्रेम करणारे, माया लावणारे, त्यांना आपलेसे करणारे त्याचं कुटुंब, घर, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्यापासून मुले जेव्हा दूर झालेली असतात त्या वेळेला ते तशाच प्रकारच्या वात्सल्याची, प्रेमाची अपेक्षा बाळगत असतात. मुंबईतील बालगृहात जीवन कौशल्य विषयावर सत्र घेताना, काही मुलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या, त्यातील रमेश (नाव बदलले आहे) चे म्हणणे, सर, माझे आई-बाबा मी चार-पाच वर्षांचा असतानाच वारले. माझे नातेवाईक कोण आहेत मला काही माहिती नाही, घर सोडले आणि भटकताना मला इथे आणले तेव्हापासून मी इथे आहे. इथले सर, मॅडम खूप चांगले आहेत, फार समजावून सांगतात. चांगला शीक आणि मोठा माणूस बन असे म्हणतात. पण माझे लक्ष लागत नाही. कशातच एकाग्रता करता येत नाही. मला वाटतं गाडी चालवणं सोपं आहे. ते शिकावं, ड्रायव्हर बनावं, पण इथे सगळे सांगतात की बाहेर गेल्यावर शीक. आता मी १६ वर्षांचा आहे. काय करू इथे? या अशा संभ्रमात असलेली काही मुले आहेत ज्यांना वेळीच याबाबतीत त्यांच्याच कलेने घेऊन योग्य वेळी समुपदेशन, मार्गदर्शन केले नाही तर ही मुले वेगळा विचार करतात. हमीद (नाव बदलले आहे) तर सरळ बोलूनच दाखवीत होता, “मी इथे जास्त दिवस राहणार नाही. आता मला त्रास सहन होत नाही. इथले मुले मला रात्री झोपू देत नाहीत. किती वेळा तक्रार केली तरी कोणी दखल घेत नाही. फक्त त्यांना दम देतात आणि सोडून देतात. पण ती मुले याचा राग पुन्हा माझ्यावर काढतात. आता आर या पार…” आर या पार म्हणजे काय? याचे उत्तर काही त्याने दिले नाही.
या बाबतीत, माझा असा अनुभव आहे, की संस्थांना १०० टक्के मुलांचे म्हणणे मान्य करता येत नाही अथवा त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर अपेक्षित कारवाई ही करता येणे शक्य नाही आणि मुलांसाठी असलेल्या सुविधा पुरविणे हेही शक्य होत नाही. परंतु या व्यवस्था मुलांना सातत्याने विविध उपक्रमांमध्ये व्यस्त ठेवून संस्थेतील त्यांची मानसिक गुंतवणूक वाढवण्यात कुठे तरी कमी पडताहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग ही समस्या तर आहेच, पण मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या दृष्टीने कौशल्ये असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या म्हणावी तितकी नाही. यामुळे वाढणारा कामाचा ताण, त्याची पूर्तता करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यातून होणारी चिडचिड याचा परिणाम मुलांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवर होतो. मुलांसाठीचे उपक्रम, मुलांच्या तक्रारी, अगोदरपासून असलेल्या मुलांची गटबाजी, मुलांचे आप-आपसातील वाद, मुलांच्या गरजा, त्यांची मागणी, घरी जाण्याची परवानगी न मिळणे, पालकांना विनापरवानगी भेटू न देणे वगैरे यामागे काही कारणे असू शकतात. परंतु इतर बाबतीत मुलांना दोष देणे साफ चुकीचे आहे. जसे की बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार मुले ही काही गुन्हेगार नसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे ती कधीच सुधारणार नाहीत, ती अशीच वागणार या दृष्टिकोनातून पाहणे किंवा तशी वागणूक देणे योग्य नाही. तसेच घरातून निघून आलेले काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेले मुले विविध प्रकारच्या अत्याचारांना किंवा कुणाच्या तरी भूलथापांना बळी पडलेली असू शकतात.
निराधार, दुर्लक्षित अशा या सर्व मुलांची काळजी समाजाने घ्यायची आहे. म्हणून बालगृह आणि निरीक्षणगृहाची व्यवस्था या मुलांची मानसिकता लक्षात घेऊनच तयार केलेली आहे. त्यामुळे बदल करणे ही बालगृह आणि निरीक्षणगृह चालविणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी ठरते. यावर कुशलतेने मार्ग काढण्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रयत्न कमी पडतात. याचा नकारात्मक परिणाम मुलांच्या मनावर होतो. काही मुलांची अवस्था तर आगीतून फुफाट्यात अशी झालेली असते आणि यातून मार्ग काढण्याकरिता मुले आपल्या परीने प्रयत्नही करतात. परंतु त्यात काहींना यश मिळत नाही आणि शेवटी ही मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जातात.
मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जाण्यामागे बहुतेकदा अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळत नाही, हे कारण नसते. मुलांच्या वाढत्या वयानुसार होणारे बदल आणि त्यांच्या गरजा, काही तरी नवीन पाहण्याची, समजून घेण्याची, सकारात्मक सुसंवाद घडण्याची आशा या गोष्टी त्यांना हव्या असतात. पण याच्या विपरीत गोष्टी बालगृह आणि निरीक्षणगृहामध्ये घडतात. तेथील तोचतोचपणा कधी-कधी मुलांना नकोसा होतो. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रत्येक मुलाची खासियत असते आणि त्याप्रमाणेच त्याची पुनर्वसनाची योजना तयार केली गेली पाहिजे. हे करताना बालगृह आणि निरीक्षणगृहाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यापुरती ही जबाबदारी मर्यादित नसावी. त्यांनी आवश्यकतेप्रमाणे समाजातील इतर घटकांनाही मुलांच्या जडणघडणीमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. आजच्या काळातील मुले फार हुशार आणि तत्परतेने तंत्रज्ञान ग्रहण करणारी आहेत. त्यांच्या गरजा आवडी-निवडीही त्यानुसार बदलत चालल्या आहेत. ही बदलती स्थिती पाहता मुलांचे बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जाण्याचे प्रमाण कमी अथवा थांबवायचे असेल तर बालगृह आणि निरीक्षणगृह चालविणाऱ्या संस्थांना आपले मर्यादित स्वरूप बदलावे लागेल. तरच, रमेश आणि हमीदसारख्या मुलांच्या मनात आर या पार अशा घोंगावणाऱ्या वेगळ्या विचारांना चांगल्या मार्गावर आणता येईल आणि मुलांचे सर्वोत्तम हित जपण्याचा सिद्धांताचा मान राखता येईल.
लेखक सामाजिक क्षेत्रात काम कार्यरत आहेत.
pvkadam@gmail.com
बालकांच्या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांचे असे निरीक्षण आहे की विविध राज्यांतून तसेच महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतून रोज १३ ते १५ मुले मुंबईत येतात. साधारण थोड्या फार फरकाने हीच संख्या महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, नाशिकसारख्या महानगरांचीही असू शकते. ही मुले या महानगरात का येतात? आणि मग कुठे गायब होतात? त्यांचं पुढे काय होतं? असे अनेक प्रश्न मनात निर्माण होऊ शकतात.ही सर्व मुले आपले कुटुंब, गाव, शहर सोडून इतर ठिकाणी जाण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. मात्र एवढे निश्चित की ही सर्व मुले कोणत्या न कोणत्या कारणाने अस्वस्थ असतात आणि म्हणूनच ती सर्व गोष्टी मागे सोडून निघून येतात. यातील काही मुलांपर्यंत स्वयंसेवी संस्था पोहोचतात, काही मुले पोलिसांना आढळतात तर काही लोक चाइल्ड हेल्पलाइनवर संपर्क करून या मुलांची माहिती देतात.
बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार ज्या दोन व्यवस्था आहेत त्यापैकी काळजी आणि संरक्षण या श्रेणीत ही सर्व मुले येतात आणि बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने त्यांना बालगृहात ठेवले जाते. तर दुसरीकडे मुलांना आश्रय देऊन काही मोठी माणसं या मुलांचा अनेक प्रकारचे गुन्हे करण्याकरिता वापर करतात, गुन्हेगारीमध्ये सहभागी करून घेतात. ही सर्व मुले विधि संघर्षग्रस्त या श्रेणीत येतात आणि बाल न्याय मंडळ यांच्या आदेशाने बाल निरीक्षणगृहात ठेवले जाते. म्हणजेच, कायदाकर्ते यांनाही आधीच कल्पना होती की या दोन श्रेणींतील मुलांसाठी वेगवेगळी व्यवस्था असावयास पाहिजे. या दृष्टीने महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत ३९० च्या आसपास मुला-मुलींसाठी बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार नोंदणीकृत विविध स्वरूपांचे बालगृह आहेत. याच्या फक्त १० टक्के शासनाचे आहेत तर उर्वरित स्वयंसेवी संस्थांचे आहेत. मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय, मनोरंजनपर, औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समुपदेशन इत्यादीसारख्या सुविधा पुरविल्या गेल्या पाहिजेत असे शासनाच्या एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचे धोरण आहे.
असं असतानाही, मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहे येथून न सांगता निघून का जातात? त्यांची बालगृहात अथवा निरीक्षणगृहात काळजी घेतली जात नाही की त्यांच्यासाठी असलेल्या सुविधा पुरविल्या जात नाही किंवा ज्या परिस्थिती/कारणांमुळे ते आपले घर सोडून आलेले आहेत तशाच परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे म्हणून ते न सांगता निघून गेले आहेत का? जातात का? मुले आपल्या गावात, शहरात, कुटुंबात असताना त्यांच्या जडणघडणीमध्ये भर घालणारे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बाबी तसेच मुलांवर प्रेम करणारे, माया लावणारे, त्यांना आपलेसे करणारे त्याचं कुटुंब, घर, नातेवाईक, मित्रपरिवार यांच्यापासून मुले जेव्हा दूर झालेली असतात त्या वेळेला ते तशाच प्रकारच्या वात्सल्याची, प्रेमाची अपेक्षा बाळगत असतात. मुंबईतील बालगृहात जीवन कौशल्य विषयावर सत्र घेताना, काही मुलांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या होत्या, त्यातील रमेश (नाव बदलले आहे) चे म्हणणे, सर, माझे आई-बाबा मी चार-पाच वर्षांचा असतानाच वारले. माझे नातेवाईक कोण आहेत मला काही माहिती नाही, घर सोडले आणि भटकताना मला इथे आणले तेव्हापासून मी इथे आहे. इथले सर, मॅडम खूप चांगले आहेत, फार समजावून सांगतात. चांगला शीक आणि मोठा माणूस बन असे म्हणतात. पण माझे लक्ष लागत नाही. कशातच एकाग्रता करता येत नाही. मला वाटतं गाडी चालवणं सोपं आहे. ते शिकावं, ड्रायव्हर बनावं, पण इथे सगळे सांगतात की बाहेर गेल्यावर शीक. आता मी १६ वर्षांचा आहे. काय करू इथे? या अशा संभ्रमात असलेली काही मुले आहेत ज्यांना वेळीच याबाबतीत त्यांच्याच कलेने घेऊन योग्य वेळी समुपदेशन, मार्गदर्शन केले नाही तर ही मुले वेगळा विचार करतात. हमीद (नाव बदलले आहे) तर सरळ बोलूनच दाखवीत होता, “मी इथे जास्त दिवस राहणार नाही. आता मला त्रास सहन होत नाही. इथले मुले मला रात्री झोपू देत नाहीत. किती वेळा तक्रार केली तरी कोणी दखल घेत नाही. फक्त त्यांना दम देतात आणि सोडून देतात. पण ती मुले याचा राग पुन्हा माझ्यावर काढतात. आता आर या पार…” आर या पार म्हणजे काय? याचे उत्तर काही त्याने दिले नाही.
या बाबतीत, माझा असा अनुभव आहे, की संस्थांना १०० टक्के मुलांचे म्हणणे मान्य करता येत नाही अथवा त्यांनी केलेल्या तक्रारीवर अपेक्षित कारवाई ही करता येणे शक्य नाही आणि मुलांसाठी असलेल्या सुविधा पुरविणे हेही शक्य होत नाही. परंतु या व्यवस्था मुलांना सातत्याने विविध उपक्रमांमध्ये व्यस्त ठेवून संस्थेतील त्यांची मानसिक गुंतवणूक वाढवण्यात कुठे तरी कमी पडताहेत. अपुरा कर्मचारी वर्ग ही समस्या तर आहेच, पण मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून त्या दृष्टीने कौशल्ये असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या म्हणावी तितकी नाही. यामुळे वाढणारा कामाचा ताण, त्याची पूर्तता करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यातून होणारी चिडचिड याचा परिणाम मुलांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीवर होतो. मुलांसाठीचे उपक्रम, मुलांच्या तक्रारी, अगोदरपासून असलेल्या मुलांची गटबाजी, मुलांचे आप-आपसातील वाद, मुलांच्या गरजा, त्यांची मागणी, घरी जाण्याची परवानगी न मिळणे, पालकांना विनापरवानगी भेटू न देणे वगैरे यामागे काही कारणे असू शकतात. परंतु इतर बाबतीत मुलांना दोष देणे साफ चुकीचे आहे. जसे की बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियमानुसार मुले ही काही गुन्हेगार नसतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे ती कधीच सुधारणार नाहीत, ती अशीच वागणार या दृष्टिकोनातून पाहणे किंवा तशी वागणूक देणे योग्य नाही. तसेच घरातून निघून आलेले काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेले मुले विविध प्रकारच्या अत्याचारांना किंवा कुणाच्या तरी भूलथापांना बळी पडलेली असू शकतात.
निराधार, दुर्लक्षित अशा या सर्व मुलांची काळजी समाजाने घ्यायची आहे. म्हणून बालगृह आणि निरीक्षणगृहाची व्यवस्था या मुलांची मानसिकता लक्षात घेऊनच तयार केलेली आहे. त्यामुळे बदल करणे ही बालगृह आणि निरीक्षणगृह चालविणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी ठरते. यावर कुशलतेने मार्ग काढण्यामध्ये अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे प्रयत्न कमी पडतात. याचा नकारात्मक परिणाम मुलांच्या मनावर होतो. काही मुलांची अवस्था तर आगीतून फुफाट्यात अशी झालेली असते आणि यातून मार्ग काढण्याकरिता मुले आपल्या परीने प्रयत्नही करतात. परंतु त्यात काहींना यश मिळत नाही आणि शेवटी ही मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जातात.
मुले बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जाण्यामागे बहुतेकदा अन्न, वस्त्र आणि निवारा मिळत नाही, हे कारण नसते. मुलांच्या वाढत्या वयानुसार होणारे बदल आणि त्यांच्या गरजा, काही तरी नवीन पाहण्याची, समजून घेण्याची, सकारात्मक सुसंवाद घडण्याची आशा या गोष्टी त्यांना हव्या असतात. पण याच्या विपरीत गोष्टी बालगृह आणि निरीक्षणगृहामध्ये घडतात. तेथील तोचतोचपणा कधी-कधी मुलांना नकोसा होतो. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, प्रत्येक मुलाची खासियत असते आणि त्याप्रमाणेच त्याची पुनर्वसनाची योजना तयार केली गेली पाहिजे. हे करताना बालगृह आणि निरीक्षणगृहाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यापुरती ही जबाबदारी मर्यादित नसावी. त्यांनी आवश्यकतेप्रमाणे समाजातील इतर घटकांनाही मुलांच्या जडणघडणीमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे. आजच्या काळातील मुले फार हुशार आणि तत्परतेने तंत्रज्ञान ग्रहण करणारी आहेत. त्यांच्या गरजा आवडी-निवडीही त्यानुसार बदलत चालल्या आहेत. ही बदलती स्थिती पाहता मुलांचे बालगृह आणि निरीक्षणगृहातून न सांगता निघून जाण्याचे प्रमाण कमी अथवा थांबवायचे असेल तर बालगृह आणि निरीक्षणगृह चालविणाऱ्या संस्थांना आपले मर्यादित स्वरूप बदलावे लागेल. तरच, रमेश आणि हमीदसारख्या मुलांच्या मनात आर या पार अशा घोंगावणाऱ्या वेगळ्या विचारांना चांगल्या मार्गावर आणता येईल आणि मुलांचे सर्वोत्तम हित जपण्याचा सिद्धांताचा मान राखता येईल.
लेखक सामाजिक क्षेत्रात काम कार्यरत आहेत.
pvkadam@gmail.com
