विजया जांगळे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
चीनमध्येही माध्यमांना ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ आहे, फक्त माध्यमांनी ‘देशहिता’च्या दृष्टिकोनातून बातमीदारी करावी, एवढीच ‘माफक’ अपेक्षा असते. ‘देशहित’ म्हणजे काय हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या प्रोपगंडा विभागाकडून प्रत्येक वृत्तपत्र आणि वाहिन्यांना रोजच्या रोज मार्गदर्शनपर पत्रकांद्वारे कळविले जाते. कोणते विषय देशहितासाठी घातक आहेत, हे देखील स्पष्ट केलेले असते. चीनमध्ये सर्वच माध्यमे ‘सरकारी’ असल्यामुळे ती या ‘स्वातंत्र्या’त शांतपणे काम करतात. मात्र परदेशी माध्यमांकडून अशा ‘देशहिता’च्या बातमीदारीची शक्यता शून्यच. त्यामुळे परदेशी माध्यम प्रतिनिधींचा बंदोबस्त करण्याच्या प्रयत्नांत चीन सरकार नेहमीच असते. त्यांच्या याच प्रयत्नांचाच आणखी एक भाग म्हणून आता शेवटच्या भारतीय पत्रकाराचीही मायदेशी पाठवणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
चीनने परदेशी पत्रकारांच्या व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यास नकार दर्शवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेक देशांतील पत्रकारांना यामुळे चीन सोडावा लागला आहे. ज्या देशात माध्यम स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच अस्तित्त्वात नाही, तो देश इतर देशांच्या माध्यमांना शांतपणे बातमीदारी करू देणे कठीणच. याचा अनुभव चीनमध्ये काम करणाऱ्या अनेक देशांच्या प्रतिनिधींना आला आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमांना चीनमध्ये काम करताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव अरिंदम बागची यांनी २ जून रोजी म्हटले होते. “भारतात आणि अन्यही अनेक देशांत कार्यरत असणाऱ्या परदेशी माध्यमसंस्थात संबंधित देशांतील स्थानिक बातमीदार नेमले जातात, मात्र भारतीय माध्यमांना चीनमध्ये स्थानिक पत्रकारांना कामावर ठेवण्याची मुभा नाही. भारतीय पत्रकारांच्या प्रवासावरही अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली होती. चीननेही भारतातील आपल्या पत्रकारांची संख्या जवळपास शून्यावर आली आहे, पत्रकारांना वर्षभराचा व्हिसा देण्याऐवजी तीन-तीन महिन्यांचे परमिट दिले जाते, असा तक्रारीचा सूर लावला होता. मात्र चिनी पत्रकार पत्रकारितेतर कामांमध्ये गुंतल्याचे आढळल्यामुळे वर्षाचा व्हिसा नाकारण्यात आला, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. ही सारी वरवरची कारणे असून भारत आणि चीनमध्ये भूराजकीय तणाव वाढू लागल्यापासून त्याचे पडसाद पत्रकारांच्या निष्कासनाच्या रूपाने उमटू लागले आहेत, असे चीनविषयक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-फडणवीसांचा आणि सर्व प्रकारच्या धर्मवेडाचाही निषेधच!
चीनने २०२०मध्ये अमेरिकी पत्रकारांनाही निष्कासित केले होते. त्यावेळी अमेरिकेने चीनच्या पाच माध्यमसंस्थांना मिळून जास्तीत जास्त १०० प्रतिनिधीच अमेरिकेत नेमण्याचे बंधन घातले होते. त्यावेळी अमेरिकेतील चिनी पत्रकारांची एकूण संख्या होती १६०. म्हणजे ६० पत्रकारांना अमेरिकेत पत्रकारिता करण्यास बंदी घातली जाणार होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून चीनने अमेरिकेतील ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या सर्वच पत्रकारांना निष्कासित केले होते. त्यांना १० दिवसांच्या आत प्रेस कार्ड जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. असे असले तरीही, भारतीय पत्रकारांना जसे थेट मायदेशी पाठवण्यात येत आहे, तसे अमेरिकी पत्रकारांबाबत करण्यात आले नव्हते. निष्कासनानंतरही दोन्ही देशांतील अनेक पत्रकार परस्परांच्या देशांतच राहत होते.
कोविडसाथीने चीनमध्ये धुमाकूळ घातला होता, तो हा काळ होता. चीनमधील साथीचे वास्तव आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जगापुढे मांडू नये म्हणून चीन सातत्याने प्रयत्न करत होता. या काळात साथ नेमकी कशी सुरू झाली, साथीचे वास्तव चीनने जगापासून लपवले का, या आणि अशाच काही मुद्द्यांवरून चीन आणि अमेरिकेतील तणाव वाढला होता. त्यामुळे अमेरिकी पत्रकारांना अक्षरशः वाटेत गाठून “तुम्हाला इथे उभे राहण्याची परवानगी नाही,” असे सांगून ताब्यात घेतले जात असे. त्याकाळात साथनियंत्रणाच्या नावाखाली अमेरिकी पत्रकारांवर वाट्टेल ती बंधने घातली जात असल्याचे अनुभव अनेक पत्रकारांनी लिहून ठेवले आहेत.
आणखी वाचा-‘कोविन’ॲपवरून गळती नसेलही झाली, पण ‘आधार’ कमकुवतच का?
सप्टेंबर २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलियन पत्रकार बिल ब्रिटल्स यांना आलेला अनुभव तर अतिशय धक्कादायक होता. हाँगकाँगविषयीची चीनची भूमिका, कोविडची साथ, ऑस्ट्रेलियात चिनी प्रवाशांवर घालण्यात आलेली बंधने या पार्श्वभूमीवर दोन देशांतील तणाव वाढला होता. सप्टेंबर २०२०च्या पहिल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचे पत्रकार बिल ब्रिटल्स यांना ऑस्ट्रेलियन राजदूतांनी चीन सोडून मायदेशी परतण्याचा सल्ला दिला. पुढे हाच सल्ला ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही दिला. त्यानुसार ब्रिटल्स यांच्या परतीची तिकिटे काढण्यात आली होती. परत जाण्याच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री ब्रिटल्स यांच्या घरी सात पोलीस शिपाई येऊन उभे ठाकले. “तुम्हाला देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तुमची चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठीची वेळ तुम्हाला उद्या कळविण्यात येईल,” असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ब्रिटल्स यांनी ऑस्ट्रेलियन दूतावासाशी संपर्क साधला. तिथून त्यांच्यासाठी वाहन पाठवण्यात आले. पुढचे काही दिवस ते दूतावासातच राहिले. चौकशीला उत्तरे देण्यास त्यांनी सुरुवातीला नकार दिला होता, मात्र देश सोडण्यावरील बंदी उठवण्याच्या अटीवर त्यांनी चौकशीस सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.
प्रत्यक्षात चौकशीत त्यांना त्यांच्या कामासंबंधी कोणतेही प्रश्न विचारण्यात आले नाहीत, मात्र ‘सीजीटीएन’ या चिनी सरकारी वृत्तवाहिनीसाठी काम करणाऱ्या चेंग ली यांच्याविषयी माहिती विचारण्यात आली. सीजीटीएन या वाहिनीच्या वृत्तनिवेदिका असलेल्या ली यांना त्याच महिन्यात देशाची गुपिते परदेशांना दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पुढे ब्रिटल्स यांची चीनमधून सुटका झाली. अशाच स्वरूपाचा अनुभव माइक स्मिथ या ऑस्ट्रेलियन पत्रकारालाही याच काळात आला.
आणखी वाचा- खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल संशय का?
हाँगकाँग मधील हिंसाचाराच्यावेळीही अशाच प्रकारे मोठ्या संख्येने परदेशी माध्यम प्रतिनिधींना निष्कासित करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वाधिक निष्कासने २०२० मध्ये झाली. या एका वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत चीनने सर्वाधिक १८ पत्रकारांना निष्कासित केल्याचे ‘फॉरिन कॉरस्पॉन्डन्ट्स क्लब ऑफ चायना’चे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांत चीनने जपान, न्यूझीलंड आणि ब्रिटनच्याही काही पत्रकारांना निष्कासित केले आहे.
चीनमधून मायदेशी पाठवणी झाल्यानंतरही हे पत्रकार चीनशी संबंधित व्यक्तींकडून शक्य ती माहिती मिळवून बातमीदारी करतात. मात्र त्याला फारच मर्यादा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ही माहिती थेट चीनमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींकडून मिळविता येत नाही. त्यामुळे बरेचदा मिळालेली माहिती जुनी झालेली असते. स्थानिकांशी बोलून, त्यांच्यात वावरताना दिसते तसे स्पष्ट चित्र यातून दिसणे शक्यच नसते. चीनमध्ये पत्रकारांवर प्रचंड बंधने असल्यामुळे तिथे राहून बातमीदारी करतानाही तेथील व्यवहारांविषयी मर्यादित माहितीच हाती लागत असे. आता बहुतेक देशांतील माध्यम प्रतिनिधींची चीनने मायदेशी रवानगी केली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये डोकावण्याची खिडकी जवळपास बंदच झाल्यात जमा आहे.
चीनमध्येही माध्यमांना ‘पूर्ण स्वातंत्र्य’ आहे, फक्त माध्यमांनी ‘देशहिता’च्या दृष्टिकोनातून बातमीदारी करावी, एवढीच ‘माफक’ अपेक्षा असते. ‘देशहित’ म्हणजे काय हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या प्रोपगंडा विभागाकडून प्रत्येक वृत्तपत्र आणि वाहिन्यांना रोजच्या रोज मार्गदर्शनपर पत्रकांद्वारे कळविले जाते. कोणते विषय देशहितासाठी घातक आहेत, हे देखील स्पष्ट केलेले असते. चीनमध्ये सर्वच माध्यमे ‘सरकारी’ असल्यामुळे ती या ‘स्वातंत्र्या’त शांतपणे काम करतात. मात्र परदेशी माध्यमांकडून अशा ‘देशहिता’च्या बातमीदारीची शक्यता शून्यच. त्यामुळे परदेशी माध्यम प्रतिनिधींचा बंदोबस्त करण्याच्या प्रयत्नांत चीन सरकार नेहमीच असते. त्यांच्या याच प्रयत्नांचाच आणखी एक भाग म्हणून आता शेवटच्या भारतीय पत्रकाराचीही मायदेशी पाठवणी करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
चीनने परदेशी पत्रकारांच्या व्हिसाचे नूतनीकरण करण्यास नकार दर्शवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेक देशांतील पत्रकारांना यामुळे चीन सोडावा लागला आहे. ज्या देशात माध्यम स्वातंत्र्य ही संकल्पनाच अस्तित्त्वात नाही, तो देश इतर देशांच्या माध्यमांना शांतपणे बातमीदारी करू देणे कठीणच. याचा अनुभव चीनमध्ये काम करणाऱ्या अनेक देशांच्या प्रतिनिधींना आला आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमांना चीनमध्ये काम करताना अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव अरिंदम बागची यांनी २ जून रोजी म्हटले होते. “भारतात आणि अन्यही अनेक देशांत कार्यरत असणाऱ्या परदेशी माध्यमसंस्थात संबंधित देशांतील स्थानिक बातमीदार नेमले जातात, मात्र भारतीय माध्यमांना चीनमध्ये स्थानिक पत्रकारांना कामावर ठेवण्याची मुभा नाही. भारतीय पत्रकारांच्या प्रवासावरही अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली होती. चीननेही भारतातील आपल्या पत्रकारांची संख्या जवळपास शून्यावर आली आहे, पत्रकारांना वर्षभराचा व्हिसा देण्याऐवजी तीन-तीन महिन्यांचे परमिट दिले जाते, असा तक्रारीचा सूर लावला होता. मात्र चिनी पत्रकार पत्रकारितेतर कामांमध्ये गुंतल्याचे आढळल्यामुळे वर्षाचा व्हिसा नाकारण्यात आला, असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. ही सारी वरवरची कारणे असून भारत आणि चीनमध्ये भूराजकीय तणाव वाढू लागल्यापासून त्याचे पडसाद पत्रकारांच्या निष्कासनाच्या रूपाने उमटू लागले आहेत, असे चीनविषयक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-फडणवीसांचा आणि सर्व प्रकारच्या धर्मवेडाचाही निषेधच!
चीनने २०२०मध्ये अमेरिकी पत्रकारांनाही निष्कासित केले होते. त्यावेळी अमेरिकेने चीनच्या पाच माध्यमसंस्थांना मिळून जास्तीत जास्त १०० प्रतिनिधीच अमेरिकेत नेमण्याचे बंधन घातले होते. त्यावेळी अमेरिकेतील चिनी पत्रकारांची एकूण संख्या होती १६०. म्हणजे ६० पत्रकारांना अमेरिकेत पत्रकारिता करण्यास बंदी घातली जाणार होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून चीनने अमेरिकेतील ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या सर्वच पत्रकारांना निष्कासित केले होते. त्यांना १० दिवसांच्या आत प्रेस कार्ड जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. असे असले तरीही, भारतीय पत्रकारांना जसे थेट मायदेशी पाठवण्यात येत आहे, तसे अमेरिकी पत्रकारांबाबत करण्यात आले नव्हते. निष्कासनानंतरही दोन्ही देशांतील अनेक पत्रकार परस्परांच्या देशांतच राहत होते.
कोविडसाथीने चीनमध्ये धुमाकूळ घातला होता, तो हा काळ होता. चीनमधील साथीचे वास्तव आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी जगापुढे मांडू नये म्हणून चीन सातत्याने प्रयत्न करत होता. या काळात साथ नेमकी कशी सुरू झाली, साथीचे वास्तव चीनने जगापासून लपवले का, या आणि अशाच काही मुद्द्यांवरून चीन आणि अमेरिकेतील तणाव वाढला होता. त्यामुळे अमेरिकी पत्रकारांना अक्षरशः वाटेत गाठून “तुम्हाला इथे उभे राहण्याची परवानगी नाही,” असे सांगून ताब्यात घेतले जात असे. त्याकाळात साथनियंत्रणाच्या नावाखाली अमेरिकी पत्रकारांवर वाट्टेल ती बंधने घातली जात असल्याचे अनुभव अनेक पत्रकारांनी लिहून ठेवले आहेत.
आणखी वाचा-‘कोविन’ॲपवरून गळती नसेलही झाली, पण ‘आधार’ कमकुवतच का?
सप्टेंबर २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलियन पत्रकार बिल ब्रिटल्स यांना आलेला अनुभव तर अतिशय धक्कादायक होता. हाँगकाँगविषयीची चीनची भूमिका, कोविडची साथ, ऑस्ट्रेलियात चिनी प्रवाशांवर घालण्यात आलेली बंधने या पार्श्वभूमीवर दोन देशांतील तणाव वाढला होता. सप्टेंबर २०२०च्या पहिल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनचे पत्रकार बिल ब्रिटल्स यांना ऑस्ट्रेलियन राजदूतांनी चीन सोडून मायदेशी परतण्याचा सल्ला दिला. पुढे हाच सल्ला ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही दिला. त्यानुसार ब्रिटल्स यांच्या परतीची तिकिटे काढण्यात आली होती. परत जाण्याच्या आदल्या दिवशी मध्यरात्री ब्रिटल्स यांच्या घरी सात पोलीस शिपाई येऊन उभे ठाकले. “तुम्हाला देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तुमची चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठीची वेळ तुम्हाला उद्या कळविण्यात येईल,” असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ब्रिटल्स यांनी ऑस्ट्रेलियन दूतावासाशी संपर्क साधला. तिथून त्यांच्यासाठी वाहन पाठवण्यात आले. पुढचे काही दिवस ते दूतावासातच राहिले. चौकशीला उत्तरे देण्यास त्यांनी सुरुवातीला नकार दिला होता, मात्र देश सोडण्यावरील बंदी उठवण्याच्या अटीवर त्यांनी चौकशीस सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली.
प्रत्यक्षात चौकशीत त्यांना त्यांच्या कामासंबंधी कोणतेही प्रश्न विचारण्यात आले नाहीत, मात्र ‘सीजीटीएन’ या चिनी सरकारी वृत्तवाहिनीसाठी काम करणाऱ्या चेंग ली यांच्याविषयी माहिती विचारण्यात आली. सीजीटीएन या वाहिनीच्या वृत्तनिवेदिका असलेल्या ली यांना त्याच महिन्यात देशाची गुपिते परदेशांना दिल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. पुढे ब्रिटल्स यांची चीनमधून सुटका झाली. अशाच स्वरूपाचा अनुभव माइक स्मिथ या ऑस्ट्रेलियन पत्रकारालाही याच काळात आला.
आणखी वाचा- खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबद्दल संशय का?
हाँगकाँग मधील हिंसाचाराच्यावेळीही अशाच प्रकारे मोठ्या संख्येने परदेशी माध्यम प्रतिनिधींना निष्कासित करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वाधिक निष्कासने २०२० मध्ये झाली. या एका वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत चीनने सर्वाधिक १८ पत्रकारांना निष्कासित केल्याचे ‘फॉरिन कॉरस्पॉन्डन्ट्स क्लब ऑफ चायना’चे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांत चीनने जपान, न्यूझीलंड आणि ब्रिटनच्याही काही पत्रकारांना निष्कासित केले आहे.
चीनमधून मायदेशी पाठवणी झाल्यानंतरही हे पत्रकार चीनशी संबंधित व्यक्तींकडून शक्य ती माहिती मिळवून बातमीदारी करतात. मात्र त्याला फारच मर्यादा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ही माहिती थेट चीनमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तींकडून मिळविता येत नाही. त्यामुळे बरेचदा मिळालेली माहिती जुनी झालेली असते. स्थानिकांशी बोलून, त्यांच्यात वावरताना दिसते तसे स्पष्ट चित्र यातून दिसणे शक्यच नसते. चीनमध्ये पत्रकारांवर प्रचंड बंधने असल्यामुळे तिथे राहून बातमीदारी करतानाही तेथील व्यवहारांविषयी मर्यादित माहितीच हाती लागत असे. आता बहुतेक देशांतील माध्यम प्रतिनिधींची चीनने मायदेशी रवानगी केली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये डोकावण्याची खिडकी जवळपास बंदच झाल्यात जमा आहे.
