महागाईच्या निमित्ताने खाद्यान्नाच्या किमती सातत्याने वाढणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील एक मोठी समस्या आहे. इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत देशातील धान्याच्या उत्पादनवाढीसाठी काहीही केले नाही. एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकापासून भारतातील लोकसंख्या वेगाने वाढू लागली. त्यामुळे धान्योत्पादनातील तुटीचा प्रश्न महत्त्वाचा झाला. त्यावेळी इंग्रजांनी ब्रह्मदेशातून तांदूळ आयात करून मागणी आणि पुरवठा यात मेळ प्रस्थापित करण्याचा प्रयास केला. पुढे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अशा आयातीला काही प्रमाणात खीळ बसली आणि त्यामुळे देशातील धान्याच्या तुटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अल्पवधित इंग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य दिले. त्यामुळे १९४७ नंतर धान्योत्पादनातील तूट ही समस्या स्वतंत्र भारताच्या सरकारसाठी डोकेदुखी ठरली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारताला स्वातंत्र्य देताना इंग्रजांनी देशाची फाळणी केली. त्यामुळे संपूर्ण सिंध प्रांत आणि पंजाब प्रांताचा सुमारे अर्धाभाग पाकिस्तानला मिळाला. हे दोन प्रांत ही भारतातील धान्याची कोठारे होती. हे प्रदेश गमवल्यामुळे देशातील भुकेची समस्या अधिकच उग्र झाली. अशावेळी प्राप्त परिस्थितीला धीराने तोंड देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आणि धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी नेटाने प्रयास करणे सुरू ठेवले. सरकारच्या अशा प्रयत्नांना मध्यम पल्ल्याच्या काळात यश मिळाले आणि १९४७ साली धान्याचे जेवढे उत्पादन होत होते त्यात १९६३ सालापर्यंत सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ झाली. अशा रीतीने धान्याचे उत्पादन वाढत गेल्यामुळे असणारी मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ प्रस्थापित झाला आणि त्यामुळे भाववाढीची समस्या आटोक्यात राहिली.
भाववाढ नियंत्रणात नेहरूंचे योगदान
देशातील भाववाढीची समस्या नियंत्रणात राहण्यासाठी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी बजावलेली भूमिकाही धान्याच्या उत्पादनातील वाढीएवढीच महत्त्वाची होती. पंतप्रधान नेहरू यांचा व्यापारी आणि सधन शेतकरी या गटांवर वचक होता. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत व्यापारी आणि श्रीमंत शेतकरी यांनी धान्याचे भाव वाढवून गोरगरीबांना लुटण्याचे धाडस केले नाही. १९६४ साली नेहरूंचा मृत्यू झाला आणि व्यापारी व सधन शेतकऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. पुढे व्यापारी आणि सधन शेतकरी यांनी बाजारपेठेतील धान्याचा पुरवठा कृत्रिमरित्या मर्यादित करून भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू केले. वास्तविक नेहरू गेले तेव्हा देशात धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले तरीही भाववाढीची समस्या उग्र झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारवर देशातील शहरी विभागांमध्ये संविधिक (स्टॅच्युटरी) रेशनिंग व्यवस्था सुरू करण्याची वेळ आली.
हेही वाचा – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरुद्ध इटली बोलू लागला, ते काय अमेरिकेमुळे?
दुष्काळामुळे उत्पादनात घट
१९६५ आणि १९६६ या लागोपाठच्या दोन वर्षांत भारतात मोठा दुष्काळ पडला. धान्योत्पादनात प्रतिवर्षी सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली. देशात भूकबळी जाऊ नयेत म्हणून अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणावर धान्य आयात करण्याची वेळ आली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून धान्याची खरेदी करण्यासाठी भारताकडे परकीय चलन उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेकडून पी. एल. ४८० कलमाअंतर्गत मिळणाऱ्या धान्यावर शहरात राहणाऱ्या भारतीयांना गुजराण करावी लागत होती. याच काळात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासियांना आठवड्यातून एकवेळ उपास करण्याचे आवाहन केले होते. थोडक्यात धान्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातील स्थिती खूपच वाईट होती.
‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना
परदेशावरील अवलंबित्व संपविण्यासाठी भारत सरकारने १९६५ साली हरितक्रांतीचा मार्ग अवलंबला. अधिक उत्पादक वाणांचा वापर करून धान्योत्पादनात भरघोस वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हात आखडता न घेता रासायनिक खतांचा वापर करणे गरजेचे होते. त्यासाठी १९६५ साली केंद्र सरकारने ‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना केली. या आयोगाने शेतकऱ्यांनी पेरा करण्यापूर्वी धान्याचे किमान आधार भाव जाहीर करण्यास आणि सरकारने किमान आधार भावाने काही प्रमाणात तांदूळ आणि गहू खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या धोरणामुळे दरवर्षी धान्याच्या भावांत वाढ होऊ लागली. वाढत्या महागाईच्या झळांत देशातील गोरगरीब होरपळू लागले.
सेंद्रिय शेतीची गरज
हरितक्रांती यशस्वी झाल्यामुळे धान्योत्पादनात वाढ झाली. धान्याच्या आयातीसाठी देशाबाहेर जाणारा परकीय चलनाचा ओघ बंद झाला, मात्र तो रासायनिक खतांची आयात आणि युरियाच्या निर्मितीसाठी पुन्हा विदेशांकडेच वळला. हा ओघ बंद करण्यासाठी आता रासायनिक शेती बंद करून सेंद्रिय शेतीचा मार्ग अवलंबिण्याची नितांत गरज आहे. क्युबाने सेंद्रिय शेती कशी यशस्वी करता येते, याचा वस्तूपाठ सुमारे २० वर्षांपूर्वी जगासमोर उलगडला. आपल्या देशात सेंद्रिय शेतीसाठी पोषक हवामान आहे. त्यामुळे सुरुवातीला थोडे जास्त कष्ट केले तर आपण अल्पावधीत यशस्वी होऊ. गरज आहे ती सरकारने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची. देशात सेंद्रिय शेती यशस्वी झाली की काही प्रमाणात महागाईला आळा बसेल. कारण रासायनिक शेतीप्रमाणे उत्पादन निविष्टांचे भाव वाढले म्हणून खाद्यान्नांचे भाव वाढण्याची प्रक्रिया इतिहासजमा होईल.
१९६८ पासून २०२१ पर्यंतच्या कालखंडाचा मागोवा घेतला, तर या कालखंडात प्रतिवर्षी सरासरी ७.५ टक्के भाववाढ झाल्याचे दिनर्शनास येते. सर्वसाधारणपणे विकसित भांडवली देश, चीन आणि काही विकसनशील देशांत भाववाढीचा दर दोन-तीन टक्क्यांवर स्थिरावलेला असताना भारतात मात्र तो साडेसात टक्क्यांच्या आसपास दिसतो. यामुळे भारतातील गोरगरीबांना जीवन असह्य झाले आहे. भाववाढीचा दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या आसपास राखण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने पार पाडायची असते. गेले सहा महिने वगळता मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने हे काम यशस्वीपणे पार पाडलेले दिसते.
मनमोहन सिंग यांच्या काळात महागाई वाढली
भारतातील महागाई वाढण्याच्या दरात २००८ पासून २०२१ पर्यंत झालेले बदल लक्षात घेतले तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत, म्हणजे डॉक्टर मनमोहन सिंह यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान असताना महागाई वाढण्याचा दर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील महागाई वाढण्याच्या दरवाढीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त होता. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीत कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देशात दुष्काळ पडलेला असताना शतेकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी करून सरकारी गोदामे कशी ओसंडून वाहतील हे पाहिले. वास्तविक दुष्काळाच्या काळात बाजारपेठेतील धान्याच्या किमतीत वाढ होऊ नये म्हणून सरकारने आपल्या गोदामातील धान्य खुल्या बाजारात विकणे अपेक्षित असते. परंतु पवार यांची कृती उलटी होती. यामुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळला. तरीही कृषी मंत्र्यांनी सरकारच्या गोदामातील चिमुटभर धान्यही खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी खाद्यान्नाच्या किमती चढ्या ठेवणे कसे गरजेचे आहे, हे सांगितले. अर्थात अशा धोरणाचा लाभ हा सधन शेतकऱ्यांना होतो. सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अशा भाववाढीमुळे होरपळ होते, या वास्तवावर कोणीही बोट ठेवले नाही. अशा अनर्थकारी कारवायांकडे डोळेझाक करण्याचे काम पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केले. या दोन पंतप्रधानांच्या कालखंडातील महागाई वाढीचे दर जाणून घेऊया.
महागाई वाढण्याचा दर : दोन कार्यकाळांची तुलना
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा काळ
२००८ – ८.३५%
२००९ – १०.८८%
२०१० – ११.९९%
२०११ – ८.८६%
२०१२ – ९.३१%
२०१३ – ११.६%
नरेंद्र मोदी सरकारचा काळ
२०१४ – ६.६७%
२०१५ – ४.९१%
२०१६ – ४.९५%
२०१७ – ३.३३%
२०१८ – ३.९४%
२०१९ – ३.७३%
२०२० – ६.६२%
२०२१ – ५.३३ %
(ही आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व ओईसीडी या संस्थांनी प्रसिद्ध केली आहे.)
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात जगाच्या पाठीवर इतर देशांमध्ये वस्तूंच्या किमती कमी होत होत्या. महागाई वाढण्याच्या दराने नीचांक प्रस्थापित करण्याचा विक्रम केला होता. भारतात मात्र परिस्थिती उलट होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ विनोदाने भारताने ही अवघड गोष्ट कशी साध्य केली, हे आम्हाला नीट स्पष्ट करावे, असे म्हणू लागले होते. परंतु त्याचवेळी ते वाढती महागाई हा गोरगरीब लोकांवर लादलेला अप्रत्यक्ष कर असतो, त्यामुळे तो गोरगरीब लोकांना चुकविता येत नाही ही महत्त्वाची बाब गंभीरपणे विषद करीत होते. परंतु भारतातील राज्यकर्त्यांनी अशा अर्थतज्ज्ञांच्या विधानांकडे दुर्लक्ष केले.
स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात त्रुटी
२००४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’ हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाने सरकारला अन्न सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काय करावे, शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याविषयी मार्गदर्शन करावे, असे सांगण्यात आले होते. आयोगाचा अहवाल १२०० पृष्ठांपेक्षा मोठा आहे, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारतीय शेती कमी उत्पादक का आहे आणि अशी उत्पादकता वाढविण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. उत्पादकता वाढली तर स्वाभाविकपणेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर होईल. तसेच उत्पादकता वाढली की प्रति एकर उत्पादन खर्चात कपात होईल हे स्पष्ट दिसते. उत्पादन खर्चात कपात झाली की ग्राहकांना कृषी उत्पादने स्वस्त मिळू लागतील आणि अन्नसुरक्षा प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल, हे सहज जाणवते.
विनाशकारी पीक रचना
उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीला सिंचनाची जोड मिळणे गरजेचे ठरते. भारतात जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक राहतात आणि पाण्याची उपलब्धता केवळ चार टक्के आहे. अशा देशाने ऊस, भात अशी पाण्याची राक्षसी गरज असणारी पिके घेऊ नयेत. परंतु आपल्या देशातील शेतकरी ती मोठ्या प्रमाणावर घेतात. अतिरिक्त साखर व तांदूळ आपण निर्यात करतो. म्हणजे पाण्याची कमतरता असणारा देश एक प्रकारे पाणी निर्यात करतो असेच म्हणावे लागते. शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचे मूळ कारण विनाशकारी पीक रचना हे आहे. पाण्याची राक्षसी गरज असणारी पिके घेणे बंद केल्याशिवाय शेतीला सिंचनाची जोड मिळणे शक्य नाही. शेतीला सिंचनाची जोड मिळाल्याशिवाय शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढणार नाही. या मुद्यांच्या संदर्भात आयोगाने चकार शब्दही नोंदविलेला नाही.
असे सर्व महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला सारून आयोगाने प्रमुख शिफारस केली ती म्हणजे पिकांसाठी आधार भाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट करावेत ही! आपल्या देशात १९६५ सालापासून कृषी मूल्य आयोगाने प्रामुख्याने उत्पादनाचा खर्च विचारात घेऊन केंद्र सरकारला २३ पिकांसाठी किमान आधार भावांची शिफारस करणे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने किमान आधार भाव ठरविणे ही पद्धत रुढ आहे. असे असताना किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट करावेत असे अधिकारवाणीने सांगण्याचा हक्क या आयोगाला नव्हता. तरीही आयोगाने ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’च्या मर्यादेचे उल्लंघन करून धान्याचे भाव वाढविण्याची शिफारस केली. आयोगाच्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली असती, तर अल्पावधित महागाईचा आगडोंब उसळणार होता आणि रेशनिंग व्यवस्था सर्वांसाठी केली म्हणजे सरकावर दिवाळे जाहीर करण्याची वेळ येणार होती.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला नाही. तर अहवाल प्राप्त होताच २००७ साली सरकारने रब्बी हंगामात गव्हाचे भाव ३३ टक्क्यांनी वाढविले. त्यामुळे देशात महागाई वाढण्याच्या दरात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. त्यानतंरच्या खरीब हंगामात सरकारने तांदुळाच्या दरात वाढ केली आणि पुन्हा महागाई वाढली. अशी महागाई वाढल्यावर दोन्ही वेळा लोकसभेत आणि राज्यसभेत या वाढलेल्या महागाईच्या प्रश्नावर गरमागरम चर्चा झाली. परंतु ही महागाई सरकारने गहू आणि तांदूळ यांच्या किंमती वाढविल्यामुळे झाली आहे या वास्तवावर बोट ठेवण्याचे काम कोणीही केले नाही, हे विशेष! डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगाने धन्याच्या किमती एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट कराव्यात अशी शिफारस केली होती. तरीही सरकारने केवळ गहू आणि तांदूळ यांचे भाव केवळ ३३ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंतच वाढविले यासाठी आपण सरकारचे आभार मानायला हवेत.
सरकारने धान्याच्या किमतीत वाढ केली की अल्पावधित इतर खाद्यान्नांच्या किमती वाढतात आणि दोन ते तीन वर्षांत सर्व वस्तू व सेवा कमी अधिक प्रमाणात महाग होतात. या भाववाढीचे शिकार होतात ते भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात राबणारे कामगार, सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकरी. म्हणजे समाजातील सुमारे ८५ टक्के लोक वाढत्या महागाईच्या ज्वालांनी होरपळतात! आणि लाभ कोणाला होतो? तर सधन शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या गटाला. अशा लोकांची टक्केवारी १५ पेक्षा जास्त असणार नाही. साधारणपणे नेहरूंच्या निधनानंतर असे अनर्थकारी धोरण राबविण्याचे काम मंदगतीने सुरू होते. ते गतिमान करण्याचे काम डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगाने केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच डॉक्टर मनमोहन सिंह यांच्यासारख्या विश्वविख्यात अर्थतज्ञाने असे आर्थिकदृष्ट्या अनर्थकारी धोरण राबविल्याबद्दल आपण त्यांचे आभार मानायचे का?
कम्युनिस्ट पक्षाकडून समर्थन
डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगावर नियुक्त केलेल्या सभासदांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे एक नेते कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यांना आपण केलेल्या शिफारशींमुळे कष्टकरी समुदायांवर कोणते संकट ओढवणार आहे, याचे आकलन झाले नाही. उदाहरणार्थ देशातील सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकरी हे शेतमालाचे विक्रेते म्हणून नव्हे तर ग्राहक म्हणून बाजारपेठेत प्रवेश करतात अशी वास्तव स्थिती आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे भाव वाढले की अशा गटातील शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होत नाही, तर नुकसान होते. डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषी वैज्ञानिकाच्या ही गोष्ट लक्षात न येणे आपण समजू शकतो. परंतु शेतमजूर आणि गरीब शेतकऱ्यांची चळवळ करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्याने डॉक्टर स्वामिनाथन यांच्या सुरात सूर मिसळणे ही बाब खरोखरच अनाकलनीय आहे.
शासन आणि हितसंबंध
भारतात लोकशाही आहे. येथे लोकांनी निवडून दिलेल्या पक्षाच्या हातात शासनव्यवस्थेचे लगाम असतात ही गोष्ट पूर्ण सत्य नाही. शासन व्यवस्थेचे लगाम हातात असणारे पक्ष आणि व्यक्ती समाजातील कोणत्या वर्गाचे हितसंबंध जोपासतात हे समजून घेणे गरजेचे असते. आपल्याला देशातील व्यवस्था ही भांडवलशाही आहे,असे मानणे चूक आहे. आपल्या देशातील शासनाचे नियंत्रण करणारे दोन गट आहेत. त्यातील एक आहे सधन शेतकऱ्यांचा आणि दुसरा आहे बड्या भांडवलदारांचा. निवडणुकीवर आधारलेल्या लोकशाही पद्धतीमुळे आपल्या देशात सधन शेतकऱ्यांच्या गटाला कसे सामर्थ्य प्राप्त होते आणि त्यामुळे असा गट आपल्या गटाचे हितसंबंध जोपासण्याचे काम कसे यशस्वीपणे पार पाडतो हे डॉ. अशोक मित्रा यांनी आपल्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड आणि क्लास रिलेशन्स’ या पुस्तकात नेटकेपणाने मांडले आहे. पुस्तकात मित्रा यांनी ४५ वर्षांपूर्वी केलेले विवेचन आजही तेवढेच योग्य ठरणारे आहे. त्यामुळे भारतातील कम्युनिस्ट, माक्सर्वादी, समाजवादी विचाराच्या मंडळींनी हे पुस्तक वाचायलाच हवे.
हेही वाचा – तांदूळ उत्पादन घटतंय, हवामान बदलतंय, पण धोरणं मात्र जैसे थे
आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशा डाव्या विचारांच्या राजकीय पक्षांचे नेते स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार धान्याचे भाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करावेत अशी मागणी करून आपापल्या कुवतीनुसार लढा उभारत आहेत. म्हणजे आजच्या घडीला आपल्या देशात गोरगरीब आणि श्रमिक लोकांचा कोणी कैवारी अस्तित्वात नाही, असेच म्हणावे लागते. काय हे डाव्या विचाराच्या लोकांचे अध:पतन! अशा वातावरणात भाजपासारख्या उजव्या विचाराच्या हिंदुत्ववादी पक्षाचे फावणे हे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. राजकीय पटल पालटल्याशिवाय देशात लोकशाही व्यवस्था दृढ होणे संभवत नाही आणि राजकीय पटल पालटण्याचे काम केवळ डाव्या विचाराचे राजकीय पक्षच करू शकतात. त्यामुळे राजकीय बदलाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे काम पूर्वी कधीही नव्हते तेवढे अवघड झाले आहे.
आपल्याला बदल का हवा?
चीनमधील भाताची अधिक उत्पादक संकरित वाणे विकसित करणारे कृषी वैज्ञानिक युआन लाँगपिंग यांनी केवळ चीनमधीलच नव्हे तर जगातील भुकेची समस्या संपविण्यासाठी सुमारे ६५ वर्षे जीवाचे रान केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांनी विकसित केलेल्या भाताच्या अधिक उत्पादक संकरित वाणांचा जगभर प्रसार झाला की जगातील भूकेची समस्या निशिचतच निकालात निघेल. लाँगपिंग यांच्या संशोधनामुळे चीनमधील भुकेची समस्या निकालात निघाली आहे. कृषी वैज्ञानिक असावा तर युआन लाँगपिंग यांच्यासारखा! भारत आणि चीन या दोन देशांतील नेत्यांच्या मनोवृत्तीमधील भेदामागचे कारण काय? ज्या देशात संत ज्ञानदेवांनी सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असे उद्गार काढले होते त्या देशातील आजची नेते मंडळी अन्नाचे चार घास मागणाऱ्या भुकेल्या गरीबांना उपाशी ठेवतात, यापेक्षा अधिक दैवदुर्विलास कोणता?
सारासार विचार करता देशातील आजची परिस्थिती ही निराशजनक आणि एकूण वातावरण पूर्णपणे अंध:कारमय आहे. कोठेही आशेच्या किरणाचा लवलेशही अस्तित्वात नाही. नजिकच्या भविष्यात यात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही मध्यम पल्ल्याच्या काळात हे चित्र पालटू लागेल अशी आशा आपण करूया आणि बदलाच्या प्रक्रियेची प्रतीक्षा करूया. सध्या आपण एवढेच करू शकतो.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
padhyeramesh27@gmail.com
भारताला स्वातंत्र्य देताना इंग्रजांनी देशाची फाळणी केली. त्यामुळे संपूर्ण सिंध प्रांत आणि पंजाब प्रांताचा सुमारे अर्धाभाग पाकिस्तानला मिळाला. हे दोन प्रांत ही भारतातील धान्याची कोठारे होती. हे प्रदेश गमवल्यामुळे देशातील भुकेची समस्या अधिकच उग्र झाली. अशावेळी प्राप्त परिस्थितीला धीराने तोंड देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आणि धान्योत्पादनात वाढ करण्यासाठी नेटाने प्रयास करणे सुरू ठेवले. सरकारच्या अशा प्रयत्नांना मध्यम पल्ल्याच्या काळात यश मिळाले आणि १९४७ साली धान्याचे जेवढे उत्पादन होत होते त्यात १९६३ सालापर्यंत सुमारे ५० टक्क्यांची वाढ झाली. अशा रीतीने धान्याचे उत्पादन वाढत गेल्यामुळे असणारी मागणी आणि पुरवठ्यात मेळ प्रस्थापित झाला आणि त्यामुळे भाववाढीची समस्या आटोक्यात राहिली.
भाववाढ नियंत्रणात नेहरूंचे योगदान
देशातील भाववाढीची समस्या नियंत्रणात राहण्यासाठी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी बजावलेली भूमिकाही धान्याच्या उत्पादनातील वाढीएवढीच महत्त्वाची होती. पंतप्रधान नेहरू यांचा व्यापारी आणि सधन शेतकरी या गटांवर वचक होता. त्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीत व्यापारी आणि श्रीमंत शेतकरी यांनी धान्याचे भाव वाढवून गोरगरीबांना लुटण्याचे धाडस केले नाही. १९६४ साली नेहरूंचा मृत्यू झाला आणि व्यापारी व सधन शेतकऱ्यांवरील अंकुश दूर झाला. पुढे व्यापारी आणि सधन शेतकरी यांनी बाजारपेठेतील धान्याचा पुरवठा कृत्रिमरित्या मर्यादित करून भाववाढीचे दुष्टचक्र सुरू केले. वास्तविक नेहरू गेले तेव्हा देशात धान्याचे विक्रमी उत्पादन झाले तरीही भाववाढीची समस्या उग्र झाली. त्यामुळे केंद्र सरकारवर देशातील शहरी विभागांमध्ये संविधिक (स्टॅच्युटरी) रेशनिंग व्यवस्था सुरू करण्याची वेळ आली.
हेही वाचा – चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाविरुद्ध इटली बोलू लागला, ते काय अमेरिकेमुळे?
दुष्काळामुळे उत्पादनात घट
१९६५ आणि १९६६ या लागोपाठच्या दोन वर्षांत भारतात मोठा दुष्काळ पडला. धान्योत्पादनात प्रतिवर्षी सुमारे २० टक्क्यांची घट झाली. देशात भूकबळी जाऊ नयेत म्हणून अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणावर धान्य आयात करण्याची वेळ आली. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून धान्याची खरेदी करण्यासाठी भारताकडे परकीय चलन उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे अमेरिकेकडून पी. एल. ४८० कलमाअंतर्गत मिळणाऱ्या धान्यावर शहरात राहणाऱ्या भारतीयांना गुजराण करावी लागत होती. याच काळात पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी देशवासियांना आठवड्यातून एकवेळ उपास करण्याचे आवाहन केले होते. थोडक्यात धान्याच्या उपलब्धतेसंदर्भातील स्थिती खूपच वाईट होती.
‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना
परदेशावरील अवलंबित्व संपविण्यासाठी भारत सरकारने १९६५ साली हरितक्रांतीचा मार्ग अवलंबला. अधिक उत्पादक वाणांचा वापर करून धान्योत्पादनात भरघोस वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी हात आखडता न घेता रासायनिक खतांचा वापर करणे गरजेचे होते. त्यासाठी १९६५ साली केंद्र सरकारने ‘कृषी मूल्य आयोगा’ची स्थापना केली. या आयोगाने शेतकऱ्यांनी पेरा करण्यापूर्वी धान्याचे किमान आधार भाव जाहीर करण्यास आणि सरकारने किमान आधार भावाने काही प्रमाणात तांदूळ आणि गहू खरेदी करण्यास सुरुवात केली. या धोरणामुळे दरवर्षी धान्याच्या भावांत वाढ होऊ लागली. वाढत्या महागाईच्या झळांत देशातील गोरगरीब होरपळू लागले.
सेंद्रिय शेतीची गरज
हरितक्रांती यशस्वी झाल्यामुळे धान्योत्पादनात वाढ झाली. धान्याच्या आयातीसाठी देशाबाहेर जाणारा परकीय चलनाचा ओघ बंद झाला, मात्र तो रासायनिक खतांची आयात आणि युरियाच्या निर्मितीसाठी पुन्हा विदेशांकडेच वळला. हा ओघ बंद करण्यासाठी आता रासायनिक शेती बंद करून सेंद्रिय शेतीचा मार्ग अवलंबिण्याची नितांत गरज आहे. क्युबाने सेंद्रिय शेती कशी यशस्वी करता येते, याचा वस्तूपाठ सुमारे २० वर्षांपूर्वी जगासमोर उलगडला. आपल्या देशात सेंद्रिय शेतीसाठी पोषक हवामान आहे. त्यामुळे सुरुवातीला थोडे जास्त कष्ट केले तर आपण अल्पावधीत यशस्वी होऊ. गरज आहे ती सरकारने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची. देशात सेंद्रिय शेती यशस्वी झाली की काही प्रमाणात महागाईला आळा बसेल. कारण रासायनिक शेतीप्रमाणे उत्पादन निविष्टांचे भाव वाढले म्हणून खाद्यान्नांचे भाव वाढण्याची प्रक्रिया इतिहासजमा होईल.
१९६८ पासून २०२१ पर्यंतच्या कालखंडाचा मागोवा घेतला, तर या कालखंडात प्रतिवर्षी सरासरी ७.५ टक्के भाववाढ झाल्याचे दिनर्शनास येते. सर्वसाधारणपणे विकसित भांडवली देश, चीन आणि काही विकसनशील देशांत भाववाढीचा दर दोन-तीन टक्क्यांवर स्थिरावलेला असताना भारतात मात्र तो साडेसात टक्क्यांच्या आसपास दिसतो. यामुळे भारतातील गोरगरीबांना जीवन असह्य झाले आहे. भाववाढीचा दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या आसपास राखण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेच्या ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ने पार पाडायची असते. गेले सहा महिने वगळता मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने हे काम यशस्वीपणे पार पाडलेले दिसते.
मनमोहन सिंग यांच्या काळात महागाई वाढली
भारतातील महागाई वाढण्याच्या दरात २००८ पासून २०२१ पर्यंत झालेले बदल लक्षात घेतले तर संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत, म्हणजे डॉक्टर मनमोहन सिंह यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ पंतप्रधान असताना महागाई वाढण्याचा दर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतील महागाई वाढण्याच्या दरवाढीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात जास्त होता. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीत कृषीमंत्री शरद पवार यांनी देशात दुष्काळ पडलेला असताना शतेकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात धान्याची खरेदी करून सरकारी गोदामे कशी ओसंडून वाहतील हे पाहिले. वास्तविक दुष्काळाच्या काळात बाजारपेठेतील धान्याच्या किमतीत वाढ होऊ नये म्हणून सरकारने आपल्या गोदामातील धान्य खुल्या बाजारात विकणे अपेक्षित असते. परंतु पवार यांची कृती उलटी होती. यामुळे देशात महागाईचा आगडोंब उसळला. तरीही कृषी मंत्र्यांनी सरकारच्या गोदामातील चिमुटभर धान्यही खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणले नाही. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक न्याय मिळण्यासाठी खाद्यान्नाच्या किमती चढ्या ठेवणे कसे गरजेचे आहे, हे सांगितले. अर्थात अशा धोरणाचा लाभ हा सधन शेतकऱ्यांना होतो. सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अशा भाववाढीमुळे होरपळ होते, या वास्तवावर कोणीही बोट ठेवले नाही. अशा अनर्थकारी कारवायांकडे डोळेझाक करण्याचे काम पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केले. या दोन पंतप्रधानांच्या कालखंडातील महागाई वाढीचे दर जाणून घेऊया.
महागाई वाढण्याचा दर : दोन कार्यकाळांची तुलना
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा काळ
२००८ – ८.३५%
२००९ – १०.८८%
२०१० – ११.९९%
२०११ – ८.८६%
२०१२ – ९.३१%
२०१३ – ११.६%
नरेंद्र मोदी सरकारचा काळ
२०१४ – ६.६७%
२०१५ – ४.९१%
२०१६ – ४.९५%
२०१७ – ३.३३%
२०१८ – ३.९४%
२०१९ – ३.७३%
२०२० – ६.६२%
२०२१ – ५.३३ %
(ही आकडेवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक व ओईसीडी या संस्थांनी प्रसिद्ध केली आहे.)
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात जगाच्या पाठीवर इतर देशांमध्ये वस्तूंच्या किमती कमी होत होत्या. महागाई वाढण्याच्या दराने नीचांक प्रस्थापित करण्याचा विक्रम केला होता. भारतात मात्र परिस्थिती उलट होती. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ विनोदाने भारताने ही अवघड गोष्ट कशी साध्य केली, हे आम्हाला नीट स्पष्ट करावे, असे म्हणू लागले होते. परंतु त्याचवेळी ते वाढती महागाई हा गोरगरीब लोकांवर लादलेला अप्रत्यक्ष कर असतो, त्यामुळे तो गोरगरीब लोकांना चुकविता येत नाही ही महत्त्वाची बाब गंभीरपणे विषद करीत होते. परंतु भारतातील राज्यकर्त्यांनी अशा अर्थतज्ज्ञांच्या विधानांकडे दुर्लक्ष केले.
स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालात त्रुटी
२००४ साली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नॅशनल कमिशन ऑन फार्मर्स’ हा आयोग स्थापन केला. या आयोगाने सरकारला अन्न सुरक्षा प्रस्थापित करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढविण्यासाठी काय करावे, शेती व्यवसाय किफायतशीर करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत याविषयी मार्गदर्शन करावे, असे सांगण्यात आले होते. आयोगाचा अहवाल १२०० पृष्ठांपेक्षा मोठा आहे, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारतीय शेती कमी उत्पादक का आहे आणि अशी उत्पादकता वाढविण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. उत्पादकता वाढली तर स्वाभाविकपणेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि शेती व्यवसाय किफायतशीर होईल. तसेच उत्पादकता वाढली की प्रति एकर उत्पादन खर्चात कपात होईल हे स्पष्ट दिसते. उत्पादन खर्चात कपात झाली की ग्राहकांना कृषी उत्पादने स्वस्त मिळू लागतील आणि अन्नसुरक्षा प्रस्थापित होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू होईल, हे सहज जाणवते.
विनाशकारी पीक रचना
उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतीला सिंचनाची जोड मिळणे गरजेचे ठरते. भारतात जागतिक लोकसंख्येच्या १८ टक्के लोक राहतात आणि पाण्याची उपलब्धता केवळ चार टक्के आहे. अशा देशाने ऊस, भात अशी पाण्याची राक्षसी गरज असणारी पिके घेऊ नयेत. परंतु आपल्या देशातील शेतकरी ती मोठ्या प्रमाणावर घेतात. अतिरिक्त साखर व तांदूळ आपण निर्यात करतो. म्हणजे पाण्याची कमतरता असणारा देश एक प्रकारे पाणी निर्यात करतो असेच म्हणावे लागते. शेती क्षेत्रातील अरिष्टाचे मूळ कारण विनाशकारी पीक रचना हे आहे. पाण्याची राक्षसी गरज असणारी पिके घेणे बंद केल्याशिवाय शेतीला सिंचनाची जोड मिळणे शक्य नाही. शेतीला सिंचनाची जोड मिळाल्याशिवाय शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढणार नाही. या मुद्यांच्या संदर्भात आयोगाने चकार शब्दही नोंदविलेला नाही.
असे सर्व महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला सारून आयोगाने प्रमुख शिफारस केली ती म्हणजे पिकांसाठी आधार भाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट करावेत ही! आपल्या देशात १९६५ सालापासून कृषी मूल्य आयोगाने प्रामुख्याने उत्पादनाचा खर्च विचारात घेऊन केंद्र सरकारला २३ पिकांसाठी किमान आधार भावांची शिफारस करणे आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने किमान आधार भाव ठरविणे ही पद्धत रुढ आहे. असे असताना किमान आधारभाव उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट करावेत असे अधिकारवाणीने सांगण्याचा हक्क या आयोगाला नव्हता. तरीही आयोगाने ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’च्या मर्यादेचे उल्लंघन करून धान्याचे भाव वाढविण्याची शिफारस केली. आयोगाच्या शिफारशींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली असती, तर अल्पावधित महागाईचा आगडोंब उसळणार होता आणि रेशनिंग व्यवस्था सर्वांसाठी केली म्हणजे सरकावर दिवाळे जाहीर करण्याची वेळ येणार होती.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल बासनात बांधून ठेवला नाही. तर अहवाल प्राप्त होताच २००७ साली सरकारने रब्बी हंगामात गव्हाचे भाव ३३ टक्क्यांनी वाढविले. त्यामुळे देशात महागाई वाढण्याच्या दरात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली. त्यानतंरच्या खरीब हंगामात सरकारने तांदुळाच्या दरात वाढ केली आणि पुन्हा महागाई वाढली. अशी महागाई वाढल्यावर दोन्ही वेळा लोकसभेत आणि राज्यसभेत या वाढलेल्या महागाईच्या प्रश्नावर गरमागरम चर्चा झाली. परंतु ही महागाई सरकारने गहू आणि तांदूळ यांच्या किंमती वाढविल्यामुळे झाली आहे या वास्तवावर बोट ठेवण्याचे काम कोणीही केले नाही, हे विशेष! डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगाने धन्याच्या किमती एकूण उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट कराव्यात अशी शिफारस केली होती. तरीही सरकारने केवळ गहू आणि तांदूळ यांचे भाव केवळ ३३ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंतच वाढविले यासाठी आपण सरकारचे आभार मानायला हवेत.
सरकारने धान्याच्या किमतीत वाढ केली की अल्पावधित इतर खाद्यान्नांच्या किमती वाढतात आणि दोन ते तीन वर्षांत सर्व वस्तू व सेवा कमी अधिक प्रमाणात महाग होतात. या भाववाढीचे शिकार होतात ते भूमिहीन शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रात राबणारे कामगार, सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकरी. म्हणजे समाजातील सुमारे ८५ टक्के लोक वाढत्या महागाईच्या ज्वालांनी होरपळतात! आणि लाभ कोणाला होतो? तर सधन शेतकरी आणि व्यापारी यांच्या गटाला. अशा लोकांची टक्केवारी १५ पेक्षा जास्त असणार नाही. साधारणपणे नेहरूंच्या निधनानंतर असे अनर्थकारी धोरण राबविण्याचे काम मंदगतीने सुरू होते. ते गतिमान करण्याचे काम डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगाने केल्याचे निदर्शनास येते. तसेच डॉक्टर मनमोहन सिंह यांच्यासारख्या विश्वविख्यात अर्थतज्ञाने असे आर्थिकदृष्ट्या अनर्थकारी धोरण राबविल्याबद्दल आपण त्यांचे आभार मानायचे का?
कम्युनिस्ट पक्षाकडून समर्थन
डॉक्टर स्वामिनाथन आयोगावर नियुक्त केलेल्या सभासदांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे एक नेते कॉम्रेड अतुल कुमार अनजान यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यांना आपण केलेल्या शिफारशींमुळे कष्टकरी समुदायांवर कोणते संकट ओढवणार आहे, याचे आकलन झाले नाही. उदाहरणार्थ देशातील सीमान्त व अल्पभूधारक शेतकरी हे शेतमालाचे विक्रेते म्हणून नव्हे तर ग्राहक म्हणून बाजारपेठेत प्रवेश करतात अशी वास्तव स्थिती आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांचे भाव वाढले की अशा गटातील शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होत नाही, तर नुकसान होते. डॉक्टर स्वामीनाथन यांच्यासारख्या कृषी वैज्ञानिकाच्या ही गोष्ट लक्षात न येणे आपण समजू शकतो. परंतु शेतमजूर आणि गरीब शेतकऱ्यांची चळवळ करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्याने डॉक्टर स्वामिनाथन यांच्या सुरात सूर मिसळणे ही बाब खरोखरच अनाकलनीय आहे.
शासन आणि हितसंबंध
भारतात लोकशाही आहे. येथे लोकांनी निवडून दिलेल्या पक्षाच्या हातात शासनव्यवस्थेचे लगाम असतात ही गोष्ट पूर्ण सत्य नाही. शासन व्यवस्थेचे लगाम हातात असणारे पक्ष आणि व्यक्ती समाजातील कोणत्या वर्गाचे हितसंबंध जोपासतात हे समजून घेणे गरजेचे असते. आपल्याला देशातील व्यवस्था ही भांडवलशाही आहे,असे मानणे चूक आहे. आपल्या देशातील शासनाचे नियंत्रण करणारे दोन गट आहेत. त्यातील एक आहे सधन शेतकऱ्यांचा आणि दुसरा आहे बड्या भांडवलदारांचा. निवडणुकीवर आधारलेल्या लोकशाही पद्धतीमुळे आपल्या देशात सधन शेतकऱ्यांच्या गटाला कसे सामर्थ्य प्राप्त होते आणि त्यामुळे असा गट आपल्या गटाचे हितसंबंध जोपासण्याचे काम कसे यशस्वीपणे पार पाडतो हे डॉ. अशोक मित्रा यांनी आपल्या ‘टर्म्स ऑफ ट्रेड आणि क्लास रिलेशन्स’ या पुस्तकात नेटकेपणाने मांडले आहे. पुस्तकात मित्रा यांनी ४५ वर्षांपूर्वी केलेले विवेचन आजही तेवढेच योग्य ठरणारे आहे. त्यामुळे भारतातील कम्युनिस्ट, माक्सर्वादी, समाजवादी विचाराच्या मंडळींनी हे पुस्तक वाचायलाच हवे.
हेही वाचा – तांदूळ उत्पादन घटतंय, हवामान बदलतंय, पण धोरणं मात्र जैसे थे
आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अशा डाव्या विचारांच्या राजकीय पक्षांचे नेते स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार धान्याचे भाव एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट करावेत अशी मागणी करून आपापल्या कुवतीनुसार लढा उभारत आहेत. म्हणजे आजच्या घडीला आपल्या देशात गोरगरीब आणि श्रमिक लोकांचा कोणी कैवारी अस्तित्वात नाही, असेच म्हणावे लागते. काय हे डाव्या विचाराच्या लोकांचे अध:पतन! अशा वातावरणात भाजपासारख्या उजव्या विचाराच्या हिंदुत्ववादी पक्षाचे फावणे हे स्वाभाविकच म्हणायला हवे. राजकीय पटल पालटल्याशिवाय देशात लोकशाही व्यवस्था दृढ होणे संभवत नाही आणि राजकीय पटल पालटण्याचे काम केवळ डाव्या विचाराचे राजकीय पक्षच करू शकतात. त्यामुळे राजकीय बदलाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे काम पूर्वी कधीही नव्हते तेवढे अवघड झाले आहे.
आपल्याला बदल का हवा?
चीनमधील भाताची अधिक उत्पादक संकरित वाणे विकसित करणारे कृषी वैज्ञानिक युआन लाँगपिंग यांनी केवळ चीनमधीलच नव्हे तर जगातील भुकेची समस्या संपविण्यासाठी सुमारे ६५ वर्षे जीवाचे रान केल्याचे निदर्शनास येते. त्यांनी विकसित केलेल्या भाताच्या अधिक उत्पादक संकरित वाणांचा जगभर प्रसार झाला की जगातील भूकेची समस्या निशिचतच निकालात निघेल. लाँगपिंग यांच्या संशोधनामुळे चीनमधील भुकेची समस्या निकालात निघाली आहे. कृषी वैज्ञानिक असावा तर युआन लाँगपिंग यांच्यासारखा! भारत आणि चीन या दोन देशांतील नेत्यांच्या मनोवृत्तीमधील भेदामागचे कारण काय? ज्या देशात संत ज्ञानदेवांनी सुमारे ८०० वर्षांपूर्वी ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असे उद्गार काढले होते त्या देशातील आजची नेते मंडळी अन्नाचे चार घास मागणाऱ्या भुकेल्या गरीबांना उपाशी ठेवतात, यापेक्षा अधिक दैवदुर्विलास कोणता?
सारासार विचार करता देशातील आजची परिस्थिती ही निराशजनक आणि एकूण वातावरण पूर्णपणे अंध:कारमय आहे. कोठेही आशेच्या किरणाचा लवलेशही अस्तित्वात नाही. नजिकच्या भविष्यात यात सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही मध्यम पल्ल्याच्या काळात हे चित्र पालटू लागेल अशी आशा आपण करूया आणि बदलाच्या प्रक्रियेची प्रतीक्षा करूया. सध्या आपण एवढेच करू शकतो.
लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
padhyeramesh27@gmail.com
