मोदी सरकार सर्वांसाठी एकाच कौटुंबिक कायद्याचा मसुदा सादर का करत नाही?

हुमायून मुरसल

मुस्लिमांना चार बायका करण्याचा धार्मिक अधिकार मिळाल्यामुळे हिंदू अल्पसंख्य होत आहेत. मुस्लिमांचा हा धार्मिक अधिकार काढून घेतल्याने देशाचे आणि हिंदूंचे सगळे प्रश्न संपणार असतील तर मोदी सरकारला संसदेत निर्णायक बहुमत असताना असा कायदा करायला नऊ वर्षे का लागली? मोदी सरकार देशात सर्व धर्मीयांसाठी एकाच कौटुंबिक कायद्याचा मुसुदा का सादर करत नाही, याचा जाब मोदी सरकाराला विचारायला हरकत नाही!

आणखी वाचा

milind murugkar article on ladki bahin yojana and impact on maharashtra election result 2024

‘लाडकी बहीण’ला प्रत्युत्तर देण्याला अडथळा कोणाचा?

Chandu Patankar, cricketer, Senior cricketer Chandu Patankar ,

तेव्हा कसोटी खेळणाऱ्याला प्रतिदिन ५० रुपये मिळत… आठवणी…

National Institute of Nutrition, Dietary Guidelines,

‘योग्य तेच खा’ सांगणारे धोरण अपुरे…

voting compulsory, Citizens who do not vote, vote,

मतदान न करणाऱ्यांना शिक्षा हवीच! हक्क बजावणे बंधनकारकच हवे!

‘संविधान बचाव’ आणि ‘गद्दारी’ कालबाह्य?

environmentally sustainable alternatives sustainable

पर्यावरणातील शाश्वत पर्याय खरोखरच शाश्वत आहेत का?

Women Founder of Religion Dominant Personality

स्त्रियांनी धर्म संस्थापक व्हावे…

धनगर आरक्षणाच्या पल्याड…

चार बायका करण्याच्या धार्मिक अधिकाराने मुस्लिमांचे काहीच कल्याण झालेले नाही, होणार नाही, हे जगाला माहीत आहे. कुराण मुस्लिमांना चार बायका करण्याचा अधिकार बहाल करत नाही! कुराणातील ‘अन निसा’ या प्रकरण चारच्या तिसऱ्या श्लोकात या विषयाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. ओहदच्या युद्धात मुस्लिम पुरूष मोठ्या संख्येने मारले गेल्याने विधवा आणि अनाथांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कुराण स्त्रियांच्या हितरक्षणाबाबत खूप संवेदनशील आहे. अशा परिस्थितीत स्त्रियांची सामाजिक सुरक्षा निश्चित करण्यासाठी, कुराणाने सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून, मुस्लीम पुरुषाला ‘अशा’ जास्तीत जास्त चार स्त्रियांशी लग्न करण्याची मर्यादा घातली आणि अनेक स्त्रियांशी लग्न करण्याची त्याकाळची प्रचलित प्रथा रद्द केली. कोणत्याही अर्थाने मुस्लीम पुरुषाला कुराणाने चार लग्न करण्याचा अधिकार दिलेला नाही!

कुराण चार लग्नांची चर्चा पुरूषाच्या लैंगिक गरजा किंवा सुखोपभोगासंबंधात करत नाही. या श्लोकात पूर्वअट स्पष्ट करताना कुराण म्हणते की लग्नानंतर प्रत्येक स्त्रीशी सर्वार्थाने एकसमान व्यवहार करणे शक्य नसल्यास एकीशीच लग्न करावे. म्हणजे पुरुषाचा लग्न करण्याचा अधिकार मर्यादित करतानाच, स्त्रियांच्या समान अधिकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, एखाद्या पुरुषाशी लग्न करण्याचा किंवा न करण्याचा मुलभूत अधिकार कुराणाने स्त्रीला दिला आहे. पुरुषाचा स्त्रीवर पत्नीपण लादण्याचा एकतर्फी अधिकार रद्द केला आहे. सातव्या शतकातील विशिष्ट सामाजिक आर्थिक परिस्थितीत, स्त्रियांना जगण्याचा आधार आणि सन्मान देण्याचा हा उपाय म्हणजे मोठी सामाजिक सुधारणा होती. हिंदू स्त्रीला जे अधिकार मिळण्यासाठी एकविसावे शतक उजाडावे लागले, असे अनेक अधिकार मुस्लीम स्त्रियांना सातव्या शतकात मिळाले होते. म्हणून हिंदू कोड बिलचा विषय प्रथम आला. राज्यघटनेनेसुद्धा स्त्री-पुरुष समान मानले आहेत. स्त्रीला आता व्यक्तिगत आर्थिक स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात लाभले आहे. त्यामुळे बदललेल्या परिस्थितील द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा केल्याने कुराणाचा कोठेही उपमर्द होत नाही. उलट कुराणाने एक पत्नी करण्याची दाखविलेली दिशा योग्य मानून तिचे पालन केल्यासारखेच होईल!

द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा मुस्लिमांना लागू झाल्याने हिंदुत्ववादी मंडळींना एकदाचे समाधान लाभेल. पण, या कायद्याने हिंदू स्त्रियांना किती सुख मिळाले, याची चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण, नॅशनल फॅमिली ॲन्ड हेल्थ सर्व्हे- ५ नुसार २०१९-२१ काळात १.४ टक्के विवाहित स्त्रियांनी त्यांच्या नवऱ्याला दुसरी बायको असल्याचे सांगितले. या सर्वेक्षणानुसार बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण एसटी संवर्गात २.४ टक्के, एससीमध्ये १.५ टक्के, ओबीसीमध्ये १.३ टक्के आणि १.२ टक्के आढळले. १९७४ च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नीचे प्रमाण ५.६ टक्के तर हिंदू उच्च जातीमधील प्रमाण ५.८ टक्के होते. या हिशेबाने १९७१ च्या जनगणनेनुसार १२ लाख मुस्लिमांना तर एक कोटी हिंदूंना एकाहून अधिक पत्नी होत्या. आजच्या प्रमाणात ही संख्या १ कोटी आणि ६.५ कोटी झाली असावी. बहुपत्नीत्वाचे हे वास्तव असताना, मुस्लिमांची संख्या वाढते, मात्र हिंदूंची लोकसंख्या घटते. या प्रचारावर भोळी जनता विश्वास ठेवते !

द्विभार्या प्रतिबंध कायदा असनाही हिंदू पुरुष इतक्या मोठ्या संख्येने दुसरे लग्न कसे करू शकतात, हे समजून घ्यायला हवे. केवळ मुस्लिमांचे नव्हे तर सर्वच धर्मांचे कौटुंबिक कायदे हे धर्मशास्त्रावर आधारित आहेत. इस्लामिक धर्मशास्त्रानुसार मुस्लिमांचे लग्न पती आणि पत्नी यांच्यामधील करार आहे. लग्न अधिकृत मानले जाण्यासाठी एक वकील आणि दोन साक्षीदारांच्या समोर पत्नीने नवरा आणि मेहर मला कबूल आहे, हे तोंडी सांगावे लागते. शिवाय नवऱ्याला सर्वांसमक्ष मेहरची रक्कम पत्नीला देण्याचे मान्य करावे लागते. जमातमध्ये या कराराची कागदोपत्री नोंद होते. या अटी पूर्ण न झाल्यास लग्न बेकायदा ठरते. हिंदू मॅरेज ॲक्ट नुसार, लग्न संस्कार, वैदिक विधी जसे- यज्ञकुंडातील अग्नी देवतेच्या साक्षीने, मंत्रोच्चारासह पूर्ण केलेली सप्तपदी, पित्याने केलेले कन्यादान आणि पाणीग्रहण विधी पूर्ण झाल्यावरच लग्न वैध ठरते. या प्रत्येक धार्मिक कर्मकांडात स्त्रीला दुय्यम आणि परावलंबी मानले गेले आहे. स्त्रीपुरुष समतेच्या निकषावर हे कितपत योग्य आहे, हा स्वतंत्र विषय आहे.

सार्वजनिक सत्य धर्मानुसार होणारा सत्यशोधकी विवाह तसा कायद्याच्या चौकटीत नाही. उत्तर भारतीय उच्चजातीय, ब्राह्मणी, पुरुषप्रधान कर्मकांड बहुजन हिंदू समाजावर या कायद्याने लादली गेली आहेत. असा कायदा कसा झाला? जाती आणि स्त्रीदास्यान्त करू पाहणाऱ्यांनी याचा विचार करायला हवा. काही जातीजमातींच्या रुढी परंपरेनुसार झालेली लग्नेसुद्धा मान्य आहेत. जसे मंगलाष्टके, आंतरपाट आणि मंगळसूत्र विधी वगैरे… या तरतुदींचा फायदा घेऊन, दुसरे लग्न करताना हिंदु पुरुष व्दिभार्या प्रतिबंधक काद्यातून पळवाट शोधतात. दुसरे लग्न करताना या धार्मिक अटी पूर्ण करत नाहीत. गंधर्व विवाह करतात. कोर्टात लग्न कार्य सिद्ध होत नाही. दुसरी बायको नांदते. कायद्याने दुसरी स्त्री पत्नी ठरत नाही. पहिली पत्नी अनेकदा परित्यक्ता म्हणून असुरक्षित आणि अपमानीत जीवन जगते. व्दिभार्या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांची शिक्षा होते, मात्र आजवर कोणा हिंदू पुरुषाला शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही! अशा कायदेशीर पत्नी नसणाऱ्या लग्नामुळे जन्मणाऱ्या मुलाचे भविष्य काय? अनौरस पुत्र किंवा कन्या म्हणून आयुष्यभर ही मुले बदनामी सहन करतात. हिंदू संपत्तीवाटपाचे कायदे मिताक्षरा किंवा दायभाग या हिंदूशास्त्रावर आधारीत आहेत. या धार्मिक कायद्यांमुळे आजही मुलांना वारसा हक्कांने वडिलोपार्जित संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. थोडक्यात, हिंदूकोड बिल आल्यानंतर हिंदू लग्न, घटस्फोट, वारसा इ. बाबतीत काही सुधारणा झाल्या, हे मान्य केले तरी खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता वगैरे अजिबात आलेली नाही.

राज्यघटनेने स्वीकारलेल्या सर्व धर्मांतील कौटुंबिक कायद्यांचा मूलाधार धर्मग्रंथ आणि शास्त्र आहेत. लग्नसंस्था मूलतः धार्मिक श्रद्धेवर आधारलेली आहे. लग्न, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, सांपत्तीक वाटपाचे घटनात्मक कायदे, धर्मग्रंथमान्य कायद्यावरच आधारित आहेत. धर्मश्रद्धेने जगणाऱ्या अब्जावधी माणसांचे कौटुंबिक कायदे समान नागरी कायद्याच्या आधारे बदलणार कसे? कायद्याने धर्म नाकारून? घटनेत मुलभूत अधिकार असलेले कलम २५ रद्द करणार काय? हे लक्षात घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत, आजचे कौटुंबिक धार्मिक कायदे सुरू ठेवताना, स्पेशल मॅरेज ॲक्टप्रमाणे समांतर सेक्युलर कौटुंबिक कायदे करावेत, असे सुचविले होते. त्याचबरोबर आजच्या धार्मिक कौटुंबिक कायद्यांमध्ये विषमता आणि असमानता असणाऱ्या भागात कायदेशीर दुरुस्ती करावी, असे सुचविले होते. या आधारेच हिंदू कोड बिल सादर झाले. त्याला कडाडून विरोध करणारे आज समान नागरी कायद्याची मागणी करत आहेत. मोदी सरकारने नेमलेल्या २०१८ च्या लॉ कमिशनच्या अहवालाने डॉ. आंबेडकरांच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.

भारतातील कोट्यवधी परित्यक्त दुःखी हिंदू स्त्रियांचे अश्रू समान नागरी कायद्याने पुसले जाणार का? दोन लग्न केलेल्या किंवा लग्न करून पत्नी सोडून देणाऱ्या हिंदू पुरुषांचे काय करणार? अनौरस ठरवल्या जाणाऱ्या पाल्यांच्या सन्मानाचे काय? त्यांच्या सांपत्तीक हक्कांचे काय करणार? मुस्लीम स्त्रियांसारखा कळवळा हिंदू स्त्रियांबाबत का दिसत नाही?

कौटुंबिक कायद्याचा विषय प्रत्येकाच्या धर्मश्रद्धा आणि धर्मग्रंथीय कायद्यांशी संबंधीत आणि जटील आहे. याचा संबंध स्त्रीपुरूष समानता आणि स्त्रियांच्या सन्मानाशी आहे. महत्वाचे म्हणजे जातीव्यवस्था आणि पुरुसत्ताकता संपवण्याशी संबंधीत आहे. याची चर्चा आवश्यक आहे. हिंदू- मुस्लिमांना एकमेकांविरुद्धा लढवून निवडणुकीत मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी समान नागरी कायद्याचे राजकारण सुरू आहे. एका घरात दोन कायदे कसे, असे विचारणाऱ्यांनी, शक्य असेल तर सर्व भारतीयांसाठी एकच समान नागरी कायद्याचा मसुदा तरी जाहीर करावा !

लेखक परिवर्तनवादी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.
humayunmursal@gmail.com