– दीक्षा तेरी
केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी अलीकडेच ६० हून अधिक मोठ्या खासगी रुग्णालयांना वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आवाहन केले आणि त्यापैकी जवळपास २० रुग्णालयांनी विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्याच्या राज्यमंत्री भारती पवार यांनी, गेल्या नऊ वर्षांत देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत ६९ टक्क्यांची संख्यावाढ झाल्याची माहिती दिली. ही संख्या २०१४ पूर्वी ३८७ होती, तरी आता ६५४ वर गेली आहे. देशात डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवली, याबद्दल भारती पवार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. एमबीबीएसच्या जागाही यामुळे वाढल्या आहेतच. या वर्षी ५० नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे, त्यात आणखी ८१९५ एमबीबीएस पदवीच्या जागांची भर पडली आहे आणि देशातील अशा एकूण जागांची संख्या १,०७,६५८ वर पोहोचली असल्याचे सरकारी गोटांतून सांगण्यात येते. पण या साऱ्या वाढीव जागांपैकी बहुतेक आहेत त्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत! त्यामुळे त्यांचा देशासाठी उपयोग किती होणार, याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये साशंकता असणे स्वाभाविक आहे.
ही शंका वैद्यकीय शिक्षाणाच्या दर्जाबद्दलच आहे, असे ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोशिएशन’चे प्रमुख रोहन कृष्णन यांनी सांगितले. ते म्हणाले- “अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देणे, त्यातही जास्तीत जास्त विद्यार्थीसंख्या मंजूर करणे, यामुळे फार तर संख्यावाढ होईल. परंतु दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ अध्यापक हवे, ते आजघडीला खासगी रुग्णालयांतही नाहीत, तर वैद्यकीय महाविद्यालयांत कोठून येणार?” “होय, बड्याबड्या डॉक्टरांची नावे या खासगी रुग्णालयांशी जोडली गेलेली दिसतात. पण ही डॉक्टरमंडळी त्या रुग्णालयांशी ‘कन्सल्टंट’ किंवा ‘असोशिएट कन्सल्टंट’ एवढ्याच काही तासांपुरत्या नात्याने जाेडली गेलेली असतात. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अपेक्षा निराळ्या असतात. येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांना अध्यापनकौशल्यही हवेच आणि तेही रुग्णाशी कसे वागावे इथपासून ते रोगनिदान, प्रयोगशाळेचा वापर, संशोधन, प्रबंध आणि तो विहीत प्रकारेच लिहिणे, इथपर्यंतचे हवे. ते असेल, तरच आपल्या देशासाठी उपयुक्त ठरणारे एमबीबीएस डॉक्टर तयार होऊ शकतात,’’ असे म्हणणे डॉ. कृष्णन यांनी मांडले.
हेही वाचा – बारावीतल्या मुलीला देशाबद्दल पडलेले प्रश्न
केवळ चांगल्या अध्यापनावरच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता अवलंबून असते का, या प्रश्नावर गुडगांवच्या सी.के. बिर्ला रुग्णालयातील ‘ब्रेस्ट सेंटर’चे प्रमुख आणि तेथील ‘लीड कन्सल्टंट’ डॉ. रोहन खंडेलवाल यांनी अगदी निराळा, रुग्णांच्या वैविध्याशी संबंधित असा मुद्दा मांडला. “कोणकोणत्या प्रकारचे आणि किती रुग्ण या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात, याचे अतिशय कठोर निकष लावून, त्यात योग्य ठरणाऱ्या रुग्णालयांनाच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी परवानगी मिळाल्यास बरे,” असे ते म्हणाले.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क हा यापैकी सर्वांत गंभीर मुद्दा. ते नियंत्रित केले तर कितीशी खासगी रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी पुढाकार घेणार आणि नियंत्रण शिथिल असले तर विद्यार्थ्यांचे काय होणार, असा हा दुहेरी पेच. यावर एक उपाय म्हणजे देशभरात अनेक सार्वजनिक न्यासांकडून (ट्रस्ट) चालवली जाणारी मोठी धर्मादाय रुग्णालये आहेत, त्यांच्या शुल्कांच्या रकमा कमी असू शकतात. पण राज्योराज्यी अनेक धर्मादाय रुग्णालयांनी आधीपासूनच वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली आहेत. तिरुपतीचे वैद्यकीय महाविद्यालय तर १९९५ पासून विशेष कायद्याद्वारे ‘वैद्यकशास्त्र विद्यापीठ’ म्हणून जाहीर झाले, तेथील ‘एमबीबीएस’चे शुल्क वर्षाला (सेमिस्टरला नव्हे) ६८ हजार रुपयांच्या आसपासच आहे. मुंबईच्या गिरगावातील ‘सैफी हॉस्पिटल’मध्ये तीन वर्षांचे ‘डीएनबी’ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवले जातात, तेथील शुल्कही तुलनेने कमी आहे. केरळमधील कोची येथील ‘अमृता हॉस्पिटल’ हेदेखील धर्मादाय न्यासाचे, त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलेच, शिवाय दिल्लीनजीक फरीदाबाद येथेही रुग्णालयासह वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले.
हेही वाचा – राज्याचा जल-कारभार धोक्यातच!
माता अमृतानंदमयींच्या प्रेरणेने चालणाऱ्या ज्या ‘अमृता विश्व विद्यापीठम्’च्या अनेक शिक्षणशाखांचा भाग म्हणून दोन्ही ठिकाणची वैद्यकीय महाविद्यालये चालवली जातात, त्या अभिमत विद्यापीठाने मे अखेर जाहीर झालेल्या यंदाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था (एनआयआरएफ) मानांकनांत १५ वे स्थान मिळवले होते. या विद्यापीठाचे वैद्यकशास्त्र अभ्यासक्रम प्रमुख डॉ. प्रेमकुमार नायर म्हणाले की, दर्जा राखण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील असतो, त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार कामही करत असतो. नफा हा या संस्थेचा उद्देश नसूनही येथील शुल्क एमबीबीएसच्या एका सेमिस्टरसाठी ५० हजार रुपये आहे, अर्थात अन्यत्र ते अधिकच असू शकते.
या काही उदाहरणांतून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांबद्दलचे चित्र काही प्रमाणात स्पष्ट होत असले तरी, आलीशान हॉटेलांप्रमाणे चालणारे काही अतिश्रीमंत रुग्णालय समूह वैद्यकीय शिक्षणाच्याही व्यवसायात उतरल्यास काय होणार, याचे उत्तर सध्या कुणाकडे नाही. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाला (नॅशनल मेडिकल कमिशन) असे काही प्रश्न ईमेलद्वारे विचारण्यात आले असून त्यांच्याकडून सध्या तरी उत्तर आलेले नाही.
(deeksha.teri@expressindia.com)
ही शंका वैद्यकीय शिक्षाणाच्या दर्जाबद्दलच आहे, असे ‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोशिएशन’चे प्रमुख रोहन कृष्णन यांनी सांगितले. ते म्हणाले- “अधिकाधिक वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देणे, त्यातही जास्तीत जास्त विद्यार्थीसंख्या मंजूर करणे, यामुळे फार तर संख्यावाढ होईल. परंतु दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ अध्यापक हवे, ते आजघडीला खासगी रुग्णालयांतही नाहीत, तर वैद्यकीय महाविद्यालयांत कोठून येणार?” “होय, बड्याबड्या डॉक्टरांची नावे या खासगी रुग्णालयांशी जोडली गेलेली दिसतात. पण ही डॉक्टरमंडळी त्या रुग्णालयांशी ‘कन्सल्टंट’ किंवा ‘असोशिएट कन्सल्टंट’ एवढ्याच काही तासांपुरत्या नात्याने जाेडली गेलेली असतात. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अपेक्षा निराळ्या असतात. येथे तज्ज्ञ डॉक्टरांना अध्यापनकौशल्यही हवेच आणि तेही रुग्णाशी कसे वागावे इथपासून ते रोगनिदान, प्रयोगशाळेचा वापर, संशोधन, प्रबंध आणि तो विहीत प्रकारेच लिहिणे, इथपर्यंतचे हवे. ते असेल, तरच आपल्या देशासाठी उपयुक्त ठरणारे एमबीबीएस डॉक्टर तयार होऊ शकतात,’’ असे म्हणणे डॉ. कृष्णन यांनी मांडले.
हेही वाचा – बारावीतल्या मुलीला देशाबद्दल पडलेले प्रश्न
केवळ चांगल्या अध्यापनावरच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता अवलंबून असते का, या प्रश्नावर गुडगांवच्या सी.के. बिर्ला रुग्णालयातील ‘ब्रेस्ट सेंटर’चे प्रमुख आणि तेथील ‘लीड कन्सल्टंट’ डॉ. रोहन खंडेलवाल यांनी अगदी निराळा, रुग्णांच्या वैविध्याशी संबंधित असा मुद्दा मांडला. “कोणकोणत्या प्रकारचे आणि किती रुग्ण या खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेतात, याचे अतिशय कठोर निकष लावून, त्यात योग्य ठरणाऱ्या रुग्णालयांनाच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी परवानगी मिळाल्यास बरे,” असे ते म्हणाले.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क हा यापैकी सर्वांत गंभीर मुद्दा. ते नियंत्रित केले तर कितीशी खासगी रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी पुढाकार घेणार आणि नियंत्रण शिथिल असले तर विद्यार्थ्यांचे काय होणार, असा हा दुहेरी पेच. यावर एक उपाय म्हणजे देशभरात अनेक सार्वजनिक न्यासांकडून (ट्रस्ट) चालवली जाणारी मोठी धर्मादाय रुग्णालये आहेत, त्यांच्या शुल्कांच्या रकमा कमी असू शकतात. पण राज्योराज्यी अनेक धर्मादाय रुग्णालयांनी आधीपासूनच वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली आहेत. तिरुपतीचे वैद्यकीय महाविद्यालय तर १९९५ पासून विशेष कायद्याद्वारे ‘वैद्यकशास्त्र विद्यापीठ’ म्हणून जाहीर झाले, तेथील ‘एमबीबीएस’चे शुल्क वर्षाला (सेमिस्टरला नव्हे) ६८ हजार रुपयांच्या आसपासच आहे. मुंबईच्या गिरगावातील ‘सैफी हॉस्पिटल’मध्ये तीन वर्षांचे ‘डीएनबी’ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालवले जातात, तेथील शुल्कही तुलनेने कमी आहे. केरळमधील कोची येथील ‘अमृता हॉस्पिटल’ हेदेखील धर्मादाय न्यासाचे, त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलेच, शिवाय दिल्लीनजीक फरीदाबाद येथेही रुग्णालयासह वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले.
हेही वाचा – राज्याचा जल-कारभार धोक्यातच!
माता अमृतानंदमयींच्या प्रेरणेने चालणाऱ्या ज्या ‘अमृता विश्व विद्यापीठम्’च्या अनेक शिक्षणशाखांचा भाग म्हणून दोन्ही ठिकाणची वैद्यकीय महाविद्यालये चालवली जातात, त्या अभिमत विद्यापीठाने मे अखेर जाहीर झालेल्या यंदाच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्था (एनआयआरएफ) मानांकनांत १५ वे स्थान मिळवले होते. या विद्यापीठाचे वैद्यकशास्त्र अभ्यासक्रम प्रमुख डॉ. प्रेमकुमार नायर म्हणाले की, दर्जा राखण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील असतो, त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांनुसार कामही करत असतो. नफा हा या संस्थेचा उद्देश नसूनही येथील शुल्क एमबीबीएसच्या एका सेमिस्टरसाठी ५० हजार रुपये आहे, अर्थात अन्यत्र ते अधिकच असू शकते.
या काही उदाहरणांतून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांबद्दलचे चित्र काही प्रमाणात स्पष्ट होत असले तरी, आलीशान हॉटेलांप्रमाणे चालणारे काही अतिश्रीमंत रुग्णालय समूह वैद्यकीय शिक्षणाच्याही व्यवसायात उतरल्यास काय होणार, याचे उत्तर सध्या कुणाकडे नाही. राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाला (नॅशनल मेडिकल कमिशन) असे काही प्रश्न ईमेलद्वारे विचारण्यात आले असून त्यांच्याकडून सध्या तरी उत्तर आलेले नाही.
(deeksha.teri@expressindia.com)
