निनाद माटे
सिंहगड परिसरात वन खात्यानं कारवाई केली. १३५ अतिक्रमणं हटवली. ‘सिहगडानं मोकळा श्वास घेतला’ अशी बातमी वन खात्यानं १९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसृत केली. सिंहगडाबाबत गेली तीन वर्षं वेळोवेळी अनेक बातम्या आल्या आहेत. या बातम्यांच्या निमित्तानं वस्तुस्थिती लोकांसमोर यावी म्हणून हे टिपण.
घेरा सिंहगडमध्ये अनेक छोट्या वस्त्या आहेत. तिथे पिढ्यान्-पिढ्या लोक राहात आहेत. त्यातले बरेच लोक आदिवासी, भूमिहीन किंवा अल्पभूधारक आहेत. सिंहगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना पिठलं- भाकरी, भजी, पोहे, दही-ताक, चहा-पाणी आणि लिंबू सरबत, असे पदार्थ विकणे हा स्वयंरोजगार या स्थानिक आदिवासींना मिळाला आहे.
सिंहगडावर एकाही स्टॉलवाल्यानं पायवाट किंवा मोटार रस्ता अडवलेला नाही. स्टॉलची बांधकामं कच्ची आहेत. वन खात्याच्या कारवाईमुळे स्थानिक लोकांचं चरितार्थाचं साधन हिरावलं गेलं आहे. पायथ्याच्या बाजूच्या काही झोपड्यांना धक्का लागलेला नाही. त्या ‘खासगी’ केलेल्या जमिनीत आहेत. सिंहगडावर अनेक ‘खासगी’ बंगले आहेत. जिल्हा परिषदेची दोन अतिथीगृहं आहेत. एमटीडीसीनं बांधकामं केली आहेत. या जागा भाड्यानं दिल्या जातात. वायरलेसच्या पोलिसांसाठी राहण्याची सोय आहे. बीएसएनएल टॉवरसाठी आणि टीव्ही टॉवरसाठी मोठी बांधकामं झाली आहेत. गोळेवाडी आणि कोंढणपूर अशा दोन्ही बाजूंनी वनजमिनीतून माथ्यापर्यंत मोटार रस्ते झाले आहेत. या गोष्टी वन खात्याला बोचत नाहीत. फक्त आदिवासींच्या झोपड्यांमुळे वन खात्याला मोकळा श्वास घेता येत नाही!
सिंहगड चढताना थकलेभागले लोक सावलीसाठी, सरबतासाठी, पायवाटेवरच्या स्टॉलवाल्यांकडे थांबतात. या पायवाटेवर आणि गडावरही काही अपघात झाले आहेत, मृत्यूही झाले आहेत. अशा वेळी पायवाटेतल्या याच स्टॉलवाल्या लोकांनी ट्रेकर्सना, पर्यटकांना, पोलिसांनाही मदत केली आहे.
सोमवार दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत आपापल्या झोपड्या पाडा अशी स्टॉलवाल्यांना तोंडी सूचना देण्यात आली होती. पण शुक्रवार दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच त्यांच्यावर कारवाई झाली. शनिवार-रविवारीच या लोकांचा धंदा होतो. वन खात्यानं तोही होऊ दिला नाही. करोनामुळे या लोकांची दोन वर्षं हलाखीची गेली आहेत. त्यापाठोपाठ त्यांच्यावर हे संकट आलं आहे. वन विभाग इतकी कठोर कारवाई का करीत आहे या प्रश्नाला वनाधिकाऱ्यांनी ‘अतिक्रमण हटवण्यासाठी’ एवढंच उत्तर दिलं. अन्य योजना काय आहेत याबाबत काहीही सांगायला त्यांनी स्पष्ट नकार दिला. शासनाच्या अशा अपारदर्शीपणामुळे संशय निर्माण होतो. वनाधिकारी थोडं चाचपडत एवढंच म्हणाले की आम्ही गडावर सरबतवाल्यांना ४ बाय ६ फूट आणि भाकरी-पिठलंवाल्यांना १० बाय १० फूट जागा देऊ. वन खात्यानं तानाजी समाधीच्या वाटेवर देऊ केलेल्या छोट्याशा जागेत सर्व स्टॉलवाल्यांनी आणि पर्यटकांनी गर्दी करावी अशी वन खात्याची विनोदी कल्पना आहे. आज स्टॉलवाले विखुरलेले आहेत. त्यामुळे पर्यटकही विखुरलेले असतात. त्यांना देऊ केलेल्या जागी वेगळ्याच लोकांनी आधीच ताबा घेतल्याची तक्रारही कानावर पडली.
सिंहगडाच्या माथ्यावरची जागा ‘खासगी’ ?
करोना टाळेबंदीपूर्वी वृत्तपत्रांमध्ये, ‘सिंहगडावर जाण्यासाठी पायऱ्या करण्याची योजना’, ‘सिंहगडला रोप-वे करण्याची योजना’, ‘रोप-वेसाठी लागणारे पार्ट्स उंचावर पोहोचवण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात येणार आहे’ अशा बातम्या आल्या होत्या. रोप-वेसाठी पुणे दरवाजाच्या पायवाटेवरच सर्वेक्षण झालं होतं. रोप-वे ‘खासगी’ असणार आहे. रोप-वेसाठी पायवाटेवरच्या आदिवासींना हटवून मोठी वनजमीन ‘खासगी’ केली जात आहे. पायथ्यालगतच्या काही ‘खासगी’ केलेल्या जागांचं रोप-वेसाठी हस्तांतर झालं आहे. रोप-वेच्या शेवटच्या टप्प्यासाठी वन खात्यानं आणि पुरातत्त्व विभागानं सिंहगडाच्या माथ्यावरची एक एकर जागा ‘खासगी’ केली आहे, असं गावकरी सांगतात. अशा योजनेसाठी वन विभाग नव्यानं जागा ‘खासगी’ करतो, पण स्थानिक आदिवासींना मात्र अतिक्रमण करणारे ठरवून उद्ध्वस्त करतो, हा अजब न्याय आहे!
वृत्तपत्रांमधे नुकत्याच काही बातम्या येऊन गेल्या. पहिली बातमी होती, पर्यटन विभागाला सिंहगडावरचं एमटीडीसीचं अतिथीगृह फायद्यात चालवता येत नाही, म्हणून ते भाड्यानं द्यायचं आहे. अशा परिस्थितीत सिंहगडाचं हट्टानं पर्यटनकेंद्र कशाला करायचं? आणि त्यासाठी आदिवासींना देशोधडीला कशासाठी लावायचं?
दुसरी बातमी होती, सिंहगडावर वन विभाग स्टॉलवाल्यांना ‘उपजीविका कुटी’ देणार! म्हणजे लोकांची उपजीविका वन विभागानं हिरावून घेतली आहे, हे वन विभागाला मान्य आहे! म्हणजे, आधी लोकांची उपजीविका उद्ध्वस्त करायची, त्यांच्या जागा ‘अतिक्रमण’ ठरवून ताब्यात घ्यायच्या. उपजीविका चालणं अवघड आहे अशा छोट्याशा जागी त्यांना सक्तीनं हलवायचं. त्यांनी न मागितलेली ‘उपजीविका कुटी’ त्यांच्या गळ्यात घालायची आणि आम्ही कसे त्यांच्यावर उपकार केले म्हणून मिरवायचं! हे सारं झालं की त्यांच्या वहिवाटीच्या जागा गुपचूप खासगी प्रकल्पाला बहाल करायच्या!
तिसरी बातमी होती, सिंहगडाचा २.९ किलोमीटर घाटरस्ता, म्हणजे सिंहगडाची पुणे दरवाजाची पारंपरिक, ऐतिहासिक पायवाट दुरुस्त करण्यासाठी विधानसभेत आमदारांनी वनमंत्र्यांकडे निधी मागितला आहे. त्यामुळे शंका येते की या वाटेवरच पायऱ्या करण्याची आणि खासगी रोप-वे करण्याची योजना असेल! या योजनेला विरोध होईल म्हणून ती जाहीरच केली जात नसावी. त्यासाठीच वन खात्यानं आदिवासींच्या वहिवाटीच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या असाव्यात, पण तसं जाहीर केलं जात नाही. वस्तुतः आदिवासी इथले शेकडो वर्षांपासूनचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या जमिनींवर वन खात्यानंच अतिक्रमण केलं आहे आणि आता वन खातं गडाच्या पायवाटेवरही अतिक्रमण करतंय!
पायथ्याला रोप-वेच्या सुरुवातीला आणि रोप-वेच्या शेवटी माथ्यावरही वनजमिनीतच पंचतारांकित हॉटेलं होतील. त्यासाठीही वनजमिनींचं खासगीकरण होईल. वनजमिनीत असे मोठे बांधकामांचे प्रकल्प व्हावेत का, ते ‘खासगी’ असावेत का आणि त्यांच्यासाठी आदिवासींना/ स्थानिकांना विस्थापित करावं का, हे प्रश्न आहेत. काही आदिवासींकडे ग्रामपंचायतीच्या भाडेपावत्या आहेत तरीही त्यांना वन खात्यानं उद्ध्वस्त केलं आहे.
महाराष्ट्रातल्या सर्वच किल्ल्यांच्या आसपास फार पुरातन वस्त्या आहेत. अशा वस्त्यांमधले स्थानिक लोकच मार्गदर्शक म्हणून काम करतात आणि पर्यटकांचं आदरातिथ्यही करतात. सिंहगडावर दुर्गप्रेमी, ट्रेकर्स, गिर्यारोहक, निसर्ग अभ्यासक, नियमित येतात. हिमालयातल्या मोहिमांसाठी सराव करतात. त्यांच्या अनेक संस्थाही आहेत. अशा लोकांना, संस्थांना, तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन पर्यटनकेंद्री योजना आखली तर ती यशस्वी होईल.
सिंहगड भरपूर मोठा आहे. गडावर चढण्याचे कोंढणपूर, मोरदरी, कल्याण, ऐतिहासिक महत्त्वाचा तानाजी कडा, वाऱ्याचा बुरूज आणि पुणे दरवाजा असे पारंपरिक, ऐतिहासिक मार्ग आहेत. ते सर्व मार्ग अजूनही नियमित वापरात आहेत. सिंहगडावर जाण्यासाठी मोटार रस्ताही असल्यामुळे पायऱ्या, रोपवे, अशा गोष्टींची कोणाचीही मागणी नाही, त्यामुळे रोप-वे फायद्यात चालणं अवघड आहे. तरीही हट्टानं रोप-वे करायचाच असेल तर पारंपरिक मार्गांना धक्का न लावता करणं शक्य आहे. संकल्पित रोप-वेचा नकाशा प्रसिद्ध करून त्याच्या मार्गाची निश्चिती करण्यासाठी पुरेशी मुदत देऊन जनसुनावणी झाली तर रोप-वेला होणारा विरोध आपोआपच निवळेल.
काही दिवसांपूर्वी गोळेवाडी ते गडाचा पार्किंग लॉट या घाटरस्त्यावर बस वाहतुकीची मोनॉपोली निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. तो काही कारणांमुळे अयशस्वी झाला. त्यासाठी पायथ्याला मोठा पार्किंग लॉट केला होता. घाटरस्त्यावर काही स्थानिक लोक मोटारसेवा पुरवतात. तिथेही सरकारनं मोनॉपोली निर्माण केली तर त्या स्थानिकांचा तो रोजगारही जाईल.
खाणकाम, अभयारण्य, धरणं, मोठे उद्योग अशा योजनांसाठी दुर्गम भागातल्या आणि जंगलातल्या आदिवासींना विस्थापित केलं जातं. पण शहरांजवळच्या आदिवासींची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही, हे वन खात्याच्या सिंहगड परिसरातल्या कारवाईवरून दिसून येतं. आदिवासी विखुरलेले आहेत. अशिक्षित आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचणंही अवघड असतं. ते रोजगार मागायला येत नाहीत. सरकार भरमसाट गुंतवणूक करून थोडेसे रोजगार निर्माण करतं. अशा परिस्थितीत ज्या लोकांनी आपल्यापुरते पूर्णपणे निरुपद्रवी उद्योग शोधले आहेत त्यांना सरकारनं बेरोजगार करू नये. स्वतःच्या जाबदारीवर परंपरागत जागी टिकून आहेत अशा लोकांना देशोधडीला लावू नये, त्यांच्या वहिवाटीच्या जागा नियमित करून द्याव्यात. त्यांना आयुष्यातून उठवून शहरातल्या झोपड्पट्टीकडे ढकलू नये.
ninadmate@gmail.com
