श्रीरंग हर्डीकर
‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना हा कठीण प्रश्नांची सोपी उत्तरे शोधण्याचा प्रकार ठरतो. या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांची खरी गरज अनेक लाभार्थ्यांना नक्कीच असेल. त्यामुळे योजना हवीशी वाटणेही स्वाभाविक. त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. पण धोरणकर्त्यांनी दीर्घकाळाचा विचार करून लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सबल कसे करता येईल, जेणेकरून अशा योजनांची गरजच पडणार नाही या दृष्टीने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच बहुचर्चित आणि बहुखर्चीक लाडकी बहीण योजना लागू केली. या योजनेनुसार प्रत्येक पात्र महिलेस दरमहा दीड हजार रुपये मिळतील. अशा पात्र महिलांची संख्या जवळपास दीड कोटी असण्याची शक्यता आहे. अपेक्षेप्रमाणे तिला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे आणि मिळत राहील अशी चिन्हे आहेत. त्यानिमित्ताने पडलेले काही प्रश्न आणि अशा योजनांच्या संभाव्य परिणामांचा धांडोळा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
सर्वप्रथम या योजनेच्या उगमाविषयी. भारतीय जनता पक्षास मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात सत्ता पुन्हा काबीज करण्यास साहाय्यभूत ठरलेली ‘लाडली बहना’ ही योजना आपल्या लाडकी बहीणचे मूळ. तिच्या नावात जराही सर्जनशीलता न दाखवता केवळ तंतोतंत भाषांतर करून ती इथे वाजतगाजत आणली गेली. वास्तविक मराठी भाषेत कित्येक समर्थ पर्याय या मराठी भाषाभिमानी सरकारला यासाठी शोधता आले असते. पण असो. मुद्दा तो नाही.
हेही वाचा:कंगना रणौत यांना हे सुचतं तरी कसं? त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरतील का?
भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘कल्याणकारी राज्या’चा उल्लेख आढळतो ज्याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो की भारत हे एक असे राष्ट्र असेल जे आपल्या नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक न्याय देण्यास कटिबद्ध असेल. या कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेखाली केंद्र व राज्य सरकारे विविध कल्याणकारी योजना राबवत असतात. अशा योजनांचा मोठा आणि यशस्वी इतिहास स्वातंत्र्योत्तर काळात पाहायला मिळतो. कोणत्याही योजनेचे यश हे तिच्यामुळे होणारे लोकांचे कल्याण आणि तिच्यासाठी सरकारी तिजोरीवर येणारा ताण यांच्या समतोलावर अवलंबून असते. आजकाल प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली जाते. परंतु संस्थात्मक जबाबदारीच्या विभाजनामुळे अशा सरकारी योजनांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप क्वचितच होतो. या पार्श्वभूमीवर नव्या लाडकी बहीण योजनेचे मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते.
एक गोष्ट नीट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे खरे तर या योजनेच्या मुळाशी आहे- केवळ राजकीय अपरिहार्यता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे जे पानिपत झाले त्याची पुनरावृत्ती आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी केला गेलेला हा अट्टहास आहे. मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेल्या सूत्राचा हा पुनर्वापर आहे. त्यामुळे त्याच्या राजकीय मर्यादा आणि विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या राज्यात वीज देयके/ पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करात काही विशेष सवलत देताच पंतप्रधान आणि केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी त्याची ‘रेवडी’ म्हणून संभावना केली होती आणि अशा सवंग लोकप्रिय योजनांस विरोध केला होता. तेव्हाच्या त्या विरोधाचे शहाण्यांनी स्वागतच केले होते. परंतु आज परिस्थिती काय आहे? आकाशवाणीवरून साक्षात पंतप्रधान सांगतात की जानेवारी २०२४पासून पुढील पाच वर्षे ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना मोफत धान्य वितरित केले जाईल, ज्यासाठी केंद्र सरकार अंदाजे ११ लाख ८० हजार कोटी रुपये खर्च करेल. ही रेवडी नव्हे तर काय? जे केजरीवालांविरोधात तारसप्तकात ओरडत होते त्यांनीही तोच मार्ग धरावा? महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची तरी या आरोपांपासून सुटका कशी होणार?
हेही वाचा:आरमार-द्रष्टे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या उभ्या, तलवारी पुतळ्याचे खरे संकल्पक भाऊ साठेच!
आता या योजनेच्या आर्थिक बाजूंबद्दल. साधा हिशोब जरी मांडला तरी दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजे दरवर्षी प्रति व्यक्ती १८ हजार रुपये होतात. दीड कोटी लाभार्थ्यांसाठी योजना चालवायची ठरवली तर प्रति वर्षी २७ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. यासोबत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकणे रंजक ठरेल. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प २० हजार ५१ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अंदाज व्यक्त करतो तर वित्तीय तुटीचा अंदाज एक लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नव्याने घ्यावी लागणारी कर्जे एक लाख ३७ हजार ४७० कोटी रुपयांची आहेत. व्याजापोटी ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. आणि हाच अर्थसंकल्प लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद करतो. हा विनोद नव्हे, तर काय?
जे झाले ते झाले म्हणावे आणि पुढे जावे तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाहीर भाषणांत बिनदिक्कत सांगतात की या योजनेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही आणि आम्हाला पुन्हा आशीर्वाद दिलात तर दरमहा रक्कम वाढवून दोन हजार रुपये करू. आणखी आशीर्वाद दिलात तर चार हजार रुपये करू. सत्ताधारी पक्षाचे सहयोगी आमदार थेट मतदारांना धमकी देतात की मी पुन्हा निवडून नाही आलो तर दिलेले पैसे बँक खात्यांतून काढून घेऊ. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणतात ‘असं कसं होईल? एकदा दिलेली भाऊबीज परत घेतली जाते का?’ भाऊबीज ही स्वकष्टार्जित उत्पन्नातून दिली जाते. करदात्यांच्या घामाच्या पैशांतून भाऊबीज देणार आणि आशीर्वाद स्वत:साठी मागणार?
हेही वाचा: आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
दुसऱ्या आघाडीबद्दल बोलावे तरी कठीण! त्यांचे म्हणणे दीड हजार रुपये ही रक्कम फारच तोकडी आहे. त्यात भर घालावी लागेल, म्हणजे उद्या सत्तापालट झाला तरी योजना सुरूच राहील आणि उत्तरोत्तर रक्कम वाढत जाईल. कारण योजना लोकप्रिय आहे आणि होणार हे निश्चित. पण या कठीण प्रश्नांची सोपी उत्तरे शोधण्याचा प्रकार ठरतो. या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांची खरी गरज अनेक लाभार्थ्यांना नक्कीच असेल. त्यामुळे योजना हवीशी वाटणेही स्वाभाविक. त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. पण नीती ठरवणाऱ्यांनी दीर्घकाळाचा विचार करून लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सबल कसे करता येईल जेणेकरून अशा योजनांची गरजच पडणार नाही हा विचार करणे अपेक्षित आहे.
आज आपल्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थापायी या राजकारण्यांनी महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ही दीर्घकाळ चालणारी योजना आहे यात शंका नाही. पण अर्थविचारास दिलेली तिलांजली राज्याचे आणि पर्यायाने सामान्य जनांचे भले करणारी नाही.
shriranghardikar@gmail. com
महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच बहुचर्चित आणि बहुखर्चीक लाडकी बहीण योजना लागू केली. या योजनेनुसार प्रत्येक पात्र महिलेस दरमहा दीड हजार रुपये मिळतील. अशा पात्र महिलांची संख्या जवळपास दीड कोटी असण्याची शक्यता आहे. अपेक्षेप्रमाणे तिला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे आणि मिळत राहील अशी चिन्हे आहेत. त्यानिमित्ताने पडलेले काही प्रश्न आणि अशा योजनांच्या संभाव्य परिणामांचा धांडोळा घेणे महत्त्वाचे ठरते.
सर्वप्रथम या योजनेच्या उगमाविषयी. भारतीय जनता पक्षास मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात सत्ता पुन्हा काबीज करण्यास साहाय्यभूत ठरलेली ‘लाडली बहना’ ही योजना आपल्या लाडकी बहीणचे मूळ. तिच्या नावात जराही सर्जनशीलता न दाखवता केवळ तंतोतंत भाषांतर करून ती इथे वाजतगाजत आणली गेली. वास्तविक मराठी भाषेत कित्येक समर्थ पर्याय या मराठी भाषाभिमानी सरकारला यासाठी शोधता आले असते. पण असो. मुद्दा तो नाही.
हेही वाचा:कंगना रणौत यांना हे सुचतं तरी कसं? त्या भाजपसाठी डोकेदुखी ठरतील का?
भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘कल्याणकारी राज्या’चा उल्लेख आढळतो ज्याचा ढोबळमानाने अर्थ होतो की भारत हे एक असे राष्ट्र असेल जे आपल्या नागरिकांना सामाजिक-आर्थिक न्याय देण्यास कटिबद्ध असेल. या कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेखाली केंद्र व राज्य सरकारे विविध कल्याणकारी योजना राबवत असतात. अशा योजनांचा मोठा आणि यशस्वी इतिहास स्वातंत्र्योत्तर काळात पाहायला मिळतो. कोणत्याही योजनेचे यश हे तिच्यामुळे होणारे लोकांचे कल्याण आणि तिच्यासाठी सरकारी तिजोरीवर येणारा ताण यांच्या समतोलावर अवलंबून असते. आजकाल प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टींसाठी न्यायालयाकडे दाद मागितली जाते. परंतु संस्थात्मक जबाबदारीच्या विभाजनामुळे अशा सरकारी योजनांमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप क्वचितच होतो. या पार्श्वभूमीवर नव्या लाडकी बहीण योजनेचे मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते.
एक गोष्ट नीट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे खरे तर या योजनेच्या मुळाशी आहे- केवळ राजकीय अपरिहार्यता. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात सत्ताधारी पक्षाचे जे पानिपत झाले त्याची पुनरावृत्ती आगामी विधानसभा निवडणुकीत होऊ नये यासाठी केला गेलेला हा अट्टहास आहे. मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेल्या सूत्राचा हा पुनर्वापर आहे. त्यामुळे त्याच्या राजकीय मर्यादा आणि विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांच्या राज्यात वीज देयके/ पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करात काही विशेष सवलत देताच पंतप्रधान आणि केंद्रीय सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी त्याची ‘रेवडी’ म्हणून संभावना केली होती आणि अशा सवंग लोकप्रिय योजनांस विरोध केला होता. तेव्हाच्या त्या विरोधाचे शहाण्यांनी स्वागतच केले होते. परंतु आज परिस्थिती काय आहे? आकाशवाणीवरून साक्षात पंतप्रधान सांगतात की जानेवारी २०२४पासून पुढील पाच वर्षे ८० कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना मोफत धान्य वितरित केले जाईल, ज्यासाठी केंद्र सरकार अंदाजे ११ लाख ८० हजार कोटी रुपये खर्च करेल. ही रेवडी नव्हे तर काय? जे केजरीवालांविरोधात तारसप्तकात ओरडत होते त्यांनीही तोच मार्ग धरावा? महाराष्ट्र सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेची तरी या आरोपांपासून सुटका कशी होणार?
हेही वाचा:आरमार-द्रष्टे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या उभ्या, तलवारी पुतळ्याचे खरे संकल्पक भाऊ साठेच!
आता या योजनेच्या आर्थिक बाजूंबद्दल. साधा हिशोब जरी मांडला तरी दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजे दरवर्षी प्रति व्यक्ती १८ हजार रुपये होतात. दीड कोटी लाभार्थ्यांसाठी योजना चालवायची ठरवली तर प्रति वर्षी २७ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. यासोबत महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर टाकणे रंजक ठरेल. २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प २० हजार ५१ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा अंदाज व्यक्त करतो तर वित्तीय तुटीचा अंदाज एक लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नव्याने घ्यावी लागणारी कर्जे एक लाख ३७ हजार ४७० कोटी रुपयांची आहेत. व्याजापोटी ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. आणि हाच अर्थसंकल्प लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद करतो. हा विनोद नव्हे, तर काय?
जे झाले ते झाले म्हणावे आणि पुढे जावे तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री जाहीर भाषणांत बिनदिक्कत सांगतात की या योजनेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही आणि आम्हाला पुन्हा आशीर्वाद दिलात तर दरमहा रक्कम वाढवून दोन हजार रुपये करू. आणखी आशीर्वाद दिलात तर चार हजार रुपये करू. सत्ताधारी पक्षाचे सहयोगी आमदार थेट मतदारांना धमकी देतात की मी पुन्हा निवडून नाही आलो तर दिलेले पैसे बँक खात्यांतून काढून घेऊ. त्यावर उपमुख्यमंत्री म्हणतात ‘असं कसं होईल? एकदा दिलेली भाऊबीज परत घेतली जाते का?’ भाऊबीज ही स्वकष्टार्जित उत्पन्नातून दिली जाते. करदात्यांच्या घामाच्या पैशांतून भाऊबीज देणार आणि आशीर्वाद स्वत:साठी मागणार?
हेही वाचा: आर्थिक उन्नतीचे ‘जनधन’
दुसऱ्या आघाडीबद्दल बोलावे तरी कठीण! त्यांचे म्हणणे दीड हजार रुपये ही रक्कम फारच तोकडी आहे. त्यात भर घालावी लागेल, म्हणजे उद्या सत्तापालट झाला तरी योजना सुरूच राहील आणि उत्तरोत्तर रक्कम वाढत जाईल. कारण योजना लोकप्रिय आहे आणि होणार हे निश्चित. पण या कठीण प्रश्नांची सोपी उत्तरे शोधण्याचा प्रकार ठरतो. या योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांची खरी गरज अनेक लाभार्थ्यांना नक्कीच असेल. त्यामुळे योजना हवीशी वाटणेही स्वाभाविक. त्यात त्यांना दोष देता येणार नाही. पण नीती ठरवणाऱ्यांनी दीर्घकाळाचा विचार करून लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सबल कसे करता येईल जेणेकरून अशा योजनांची गरजच पडणार नाही हा विचार करणे अपेक्षित आहे.
आज आपल्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थापायी या राजकारण्यांनी महाराष्ट्राचे अपरिमित नुकसान केले आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे ही दीर्घकाळ चालणारी योजना आहे यात शंका नाही. पण अर्थविचारास दिलेली तिलांजली राज्याचे आणि पर्यायाने सामान्य जनांचे भले करणारी नाही.
shriranghardikar@gmail. com
