आरोग्यव्यवस्थेच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबाबत ‘आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे’ या लेखात (३ ऑक्टोबर) आपण जाणून घेतले. या प्रश्नाचा आणखी एक पैलू असा की, आरोग्यव्यवस्था किंवा रुग्णालयांना इतका पैसा मिळतो आहे, तर त्याचा लाभ तेथील कर्मचाऱ्यांना होतो आहे का? या व्यवस्थेत कार्यरत असलेले कर्मचारी श्रीमंत होत आहेत का? या दोन्हीचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. भारतीय वैद्यकीय शिक्षण यंत्रणेच्या रचनेतच त्यातील केंद्रीकरणाची काही कारणे लपलेली आहेत. वैद्यकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च हे बाजारीकरणाचे मोठे कारण आहे. देशात आज अवघी १०८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यात १,०८,८४८ पदवीधर आणि ६८,००० पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा आहेत, तर बाकी ५९८ खासगी महाविद्यालये आहेत. प्रत्येक शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यावर शासन शुल्क सवलतीच्या माध्यमातून सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च करते. परंतु खासगी वैद्यकीय पदवीधर शिक्षण घ्यायचे असल्यास आज एका विद्यार्थ्याला १.५ ते २ कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पदव्युत्तर शिक्षण घेईपर्यंत हा आकडा आणखी वाढतो. शिक्षणानंतर रुग्णालय सुरू करायचे असल्यास खर्च काही कोटी रुपयांच्या घरात जातो. परिणामत: अनेक विद्यार्थी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेऊन नोकरी करणे पसंत करतात. इतके कर्ज डोक्यावर असताना आणि लठ्ठ पगाराची नोकरी खुणावत असताना कुठलाही विद्यार्थी ग्रामीण भागातील सेवांकडे कसे वळणार?
ग्रामीण भागात काम करताना येणारे अनुभव, अपुऱ्या मूलभूत सेवा, तुटपुंजे आर्थिक सहाय्य आणि कागदोपत्री ‘माहिती’ आणि ‘अहवाल’ वेळेवर भरण्यावर असलेले लक्ष हे निश्चितच कुठल्याही विद्यार्थ्याला हुरूप देणारे नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात सेवा पुरवण्यास बहुतांश वैद्यकीय विद्यार्थी आणि तञ्ज्ञ तयार नसतात.आज भारताबाहेर नोकऱ्या शोधण्याची अनेक वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची इच्छा दिसते. भारतातील ६.४ लाख परिचारिका आज देशाबाहेर कार्यरत आहेत. भारत आणि फिलिपीन्स हे देश ही मागणी पुरवण्यात अग्रेसर आहेत, तर दुसरीकडे देशात पाच लाख अतिरिक्त परिचारिकांची गरज आहे. भारतातल्या आरोग्य व्यवस्थेतले पगार आणि कार्यालयीन परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही. भारतातून वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि परिचारिका का निघून जात आहेत याचा आपण अगदी अलीकडेपर्यंत विचार केलेलाच नाही, आणि अजूनही त्यावर ठोस पावलेही उचलली गेलेली नाहीत. महानगरांमध्ये उच्चभ्रू मानल्या गेलेल्या रुग्णालयात आजही बहुतांश परिचारिकांचा पगार महिन्याला २५ ते ५० हजार इतकाच आहे. कोविड काळात देशभरात परिचारिकांनी समान आणि पुरेशा वेतनाची मागणी केली होती. परंतु त्यावर दिल्ली राज्य शासनाने नियम केल्यावर मात्र गहजब उडाला. अनेक मोठ्या रुग्णालयांनी यामुळे किंमत वाढून रुग्णसेवेवर विपरीत परिणाम होईल आणि रुग्णालयांचे अर्थकारण विस्कळीत होईल असे नमूद केले होते. प्रश्न हा आहे, की रुग्णालयांकडे परिचारिकांना वेतनवाढ द्यायला आज खरंच पैसे नाहीत का?
आणखी वाचा-आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे
मोठमोठ्या रुग्णालय कंपन्यांच्या नफ्याकडे पाहता त्यांना पैशांची चणचण असल्याचे दिसत नाही. अपोलो, मॅक्स, मणिपाल रुग्णालय या मोठ्या साखळी कंपन्यांचा मागील वर्षाचा नफा हा साधारणत: १०००-११०० कोटी रुपये होता. यावर्षीच्या सुरुवातीलाच मणिपाल रुग्णालय साखळीने १४०० कोटी रुपये रोख देऊन पूर्व भारतातील एक रुग्णालय साखळी विकत घेतली. तसेच डिसेंबर २०२३ मध्ये याच रुग्णालय साखळीच्या मालकांनी १३०० कोटी रुपये देऊन एका ई-फार्मसी कंपनीत मोठी भागीदारी विकत घेतली. या रुग्णालयांना परिचारिका किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला देणे शक्य नाही हे फारच दुरापास्त वाटते. अशा रुग्णालयांना कंटाळून परिचारिका देशाबाहेर संधी शोधतात. हे स्थलांतर सुकर करण्यास काही नावाजलेल्या कंपन्या पाश्चिमात्य देशातील रुग्णालयांना मदत करत आहेत. अगदी तशीच नसली तरी काहीशी गंभीर परिस्थिती आज वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीतही दिसून येते.
युक्रेनचे युद्ध सुरू झाले तेव्हा अनेकांना आपले जवळजवळ १८ हजार वैद्यकीय विद्यार्थी तेथे शिक्षण घेत आहेत हे ऐकून धक्का बसला. युक्रेन व्यतिरिक्त इतर अनेक देशांमध्ये आज भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी जाणे पसंत करतात. परिणामी आपल्या शासकीय यंत्रणेत तज्ज्ञ येण्यास तयार नाहीत. तरीही हवी तशी भरती होताना दिसत नाही. अनेक तज्ज्ञ चांगल्या पगारासाठी खासगी रुग्णालयात जाणे पसंत करतात, परंतु तेथील परिस्थितीही फारशी सुखावह नाही. महाराष्ट्रातील रुग्णालयातील तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेऊन श्वेता मराठे आणि त्यांच्या संशोधक गटाने महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवेचे बदलते चित्र उलगडून दाखवले. प्रत्येक तज्ज्ञाला, विशेषत: नवीन रुजू झालेल्या तज्ज्ञाला बाह्यरुग्ण तपासणीला येणाऱ्या रुग्णांपैकी ठरलेल्या प्रमाणातील रुग्णांना वैद्यकीय चाचण्या, शस्त्रक्रिया किंवा इतर महागडे उपचार घेण्यास राजी करण्याचे चक्क आर्थिक लक्ष्य दिले जाते. सलग २-३ महिने हे आर्थिक लक्ष्य पूर्ण न झाल्यास लेखी किंवा तोंडी ताकीद देऊन नंतर अधिक कारवाई करण्यात येते असे अनेक तज्ज्ञांनी कबूल केले.
आणखी वाचा-आरक्षणप्रश्नी केवळ फडणवीसच लक्ष्य का?
थोडक्यात बरेच वैद्य आज एका बाजूला तत्त्व आणि मूल्य, आणि दुसऱ्या बाजूला आर्थिक स्थैर्य असा पेच मनात घेऊन काम करत आहेत. असे असूनही आज रुग्णांना मिळणाऱ्या रुग्णसेवेच्या किमतीला या economies of scale चा फायदा होताना दिसतो का? तर नाही. आज भारतामध्ये रुग्णसेवेच्या दरात दरवर्षी १४ टक्के अशी घसघशीत वाढ होते आहे. अगदी अल्प काळाच्या रुग्णालय भरतीसाठीही रुग्णांना मोठी किंमत मोजावी लागते. त्यातून आता खासगी विमा आणि स्वखर्चाने सेवा घेणाऱ्या रुग्णांमुळे खासगी रुग्णालये आता शासकीय विमा योजनांकडे पाठ फिरवत आहेत. ज्यांना शक्य आहे ती रुग्णालये सरकारी विमा वापरणाऱ्या रुग्णांसाठी वेगळे विभाग आणि इतर ‘खास’ रुग्णांसाठी वेगळे विभाग सुरू करताना दिसत आहेत. इतर बाजारपेठेत ग्राहकांना निवड करण्याची मुभा असते आणि बाजारातील स्पर्धा आपोआपच ती चढाओढ चालू राहील याची हमी देते. आरोग्य क्षेत्र तसे नाही. औषधनिर्माण क्षेत्रात कुठलीही मोठी कंपनी एखाद्या छोट्या कंपनीला विकत घेत असेल तर शासन आणि प्रतिस्पर्धा आयोग अधिक जागरूक असतो. कारण अशा व्यवहारांचा परिणाम देशभरातील औषधांच्या किमतींवर होतो. रुग्णालयांच्या बाबतीत हा सर्वंकष विचार होताना दिसत नाही.“एखाद्या शहरातील अथवा राज्यातील मोठी रुग्णालये कोणीतरी विकत घेतली तर काय? ज्यांना जायचे नाही त्यांनी इतर छोट्या दवाखान्यात जावे!” हा युक्तिवाद इथे चालत नाही. कारण मोठी रुग्णालये एखाद्या शहरात आली की ती वेगवेगळ्या पद्धतीने पाय रोवून स्पर्धा नष्ट करण्यात यशस्वी होतात. काही महत्त्वाच्या उपचारांत सुरुवातीला ‘सवलत’ अथवा पॅकेज देणे, ‘फुकट’ किंवा अल्पदरात चाचण्यांची शिबिरे घेऊन त्यातून रुग्णांना उपचार घ्यायला भाग पाडणे, आजूबाजूच्या छोट्या रुग्णालयांतील परिचारिका आणि इतर कर्मचारी थोडा अधिक पगार देऊन पळवणे किंवा छोटे दवाखाने विकत घेऊन त्यातील तज्ज्ञांनाच स्वत:च्या यंत्रणेत सामील करणे इत्यादी.
आणखी वाचा-चकमकींच्या माध्यमातून कायद्याच्या राज्याचा शॉर्टकट घ्यायला आपण चीन किंवा पाकिस्तान आहोत का?
एखाद्या शहरातील आरोग्य ‘यंत्रणा’ म्हणजे फक्त तेथील रुग्णालय आणि त्यातील खाटा हे नाही. ती यंत्रणा योग्य तऱ्हेने चालावी यासाठी अनेक घटक एकत्र कार्यरत असतात. मोठ्या रुग्णालय साखळ्यांचे वाढते जाळे आणि त्यांची मक्तेदारी ही स्थानिक यंत्रणा पूर्णपणे संपवून टाकू शकतात. मुख्य म्हणजे त्यामुळे निम्न आर्थिक स्तरातील रुग्णांकडून आरोग्यसेवेची हक्काची स्थाने हिरावून घेतली जाण्याची शक्यता असते. आरोग्यसेवेमध्ये खासगी कंपन्या असणे चुकीचे नाही. पण आरोग्य व्यवस्थेकडे काही मूठभर कंपन्या फक्त आर्थिक नफ्याचे साधन म्हणून पाहत असतील, तर ते गंभीर आहे. सामाजिक आरोग्य आणि त्यातील आव्हाने हा आधीच आपल्या देशासमोरचा महत्त्वाचा आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे. खासगी आरोग्य यंत्रणेला योग्य ते कायदेशीर निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे, छोटे दवाखाने आणि रुग्णालये सामान्यांना परवडतील अशा दरात टिकून राहणे, आणि त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा होणे आपल्या देशातील आरोग्य यंत्रणा टिकवून ठेवण्यासाठी अनिवार्य आहे.
gundiatre@gmail.com
