-फिरदोस मिर्झा, अधिवक्ता
सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे लोकशाहीचा महान सण साजरा करत असताना, आम्ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असल्याचा दावा करतो ज्यामध्ये ९७ कोटी मतदार मतदान करणार आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने मतदार असलेली लोकशाही सध्यातरी जगात नाही. तद्वतच, उमेदवारांनी त्यांच्या सुप्रसिद्ध विचारसरणीच्या आधारे निवडणूक लढवावी अशी आमची अपेक्षा आहे, परंतु ही निवडणूक खूप वेगळी आहे. उमेदवारांमध्ये कोणतेही वैचारिक मतभेद नाहीत कारण नामांकनाच्या तारखेपर्यंत उमेदवार एका पक्षाचा असतो आणि दुसऱ्या पक्षाच्या वतीने नामांकन दाखल करतो, ते सुद्धा विरुद्ध विचारसरणी असलेल्या. माध्यमांमध्ये चर्चा उमेदवाराच्या शैक्षणिक किंवा सामाजिक पात्रतेबद्दल न होता केवळ जात आणि धर्मांमधील तुलनात्मक सामर्थ्याबद्दल होत आहे. लोकशाही आणि त्यातील निवडणुकांचे हे वेगळेच रूप आहे.
लोकशाहीमध्ये समाजातील सर्व प्रवर्गांतील नागरिकांना प्रतिनिधित्वाची आणि शासनात सहभागाची अपेक्षा असते. जर लोकसंख्येतील एका गटाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर त्यांच्यात असंतोष वाढत जातो. धोरणनिश्चितीमध्ये परकेपणा असल्यास असा एक गट शासनापासून दुरावतो. अशाप्रकारे एका गटाला वंचित ठेवल्यामुळे लोकशाहीचा पराभवच होतो. या विवेचनाचे कारण, ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीने बहुतांश उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. परंतु, दोघांकडूनही महाराष्ट्रात एकही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट देण्यात आलेले नाही. देशातही काही वेगळे चित्र नाही. १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाला निवडणूक लढवण्याची संधीच नाकारली जात असल्याने त्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. आज देशात एकही मुस्लीम मुख्यमंत्री नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम मंत्री नाही, १५ राज्यांतील मंत्रिमंडळात मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाही. मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाकारणारी काही राज्ये काँग्रेसशासितदेखील आहेत.
आणखी वाचा-हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
भारतातील मोठ्या राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाकारल्यामुळे हा अल्पसंख्याक समुदाय राजकीय परिदृश्यातून हळूहळू अदृश्य होत आहे. यापूर्वी, न्यायमूर्ती सच्चर समितीसह इतर समित्यांनी मुस्लिमांचे मागासवर्गीयपण दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यावर भर दिला, मात्र राजकीय पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.
विधिमंडळ आणि इतर निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आपल्या घटनेइतकाच जुना आहे. २४ मार्च १९४७ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याक समाजातील मंत्रिमंडळ सदस्याची निवड केवळ त्या समाजाच्या मतदारांद्वारेच करावी, असा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याच वर्षी १७ एप्रिल रोजी एस. पी. मुखर्जी यांनी अल्पसंख्याकांसाठी कायदेमंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. सरदार पटेल अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष होते. २७ ऑगस्ट १९४७ रोजी या समितीने मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि संविधान सभेने हा प्रस्ताव मान्य करत आरक्षणाची तरतूद केली आणि मुस्लिमांसाठी आरक्षण संविधानाचा भाग झाला.
११ मे १९४९ रोजी सरदार पटेल यांनी अल्पसंख्याक समितीचा अहवाल दिला आणि सांगितले, की मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहाचा भाग व्हायचे असल्याने त्यांनी स्वेच्छेने आरक्षणाचा अधिकार सोडला आहे आणि त्यामुळे आरक्षणाची मागणी मागे घेण्यात आली आहे. संविधानसभेने एकदा अहवालाचा स्वीकार केल्यावर पुन्हा चर्चा झालेला हा एकमेव मुद्दा होता. चर्चेदरम्यान एच. व्ही. कामथ यांनी स्पष्टपणे विचारले, “तुम्ही पाकिस्तानची मागणी का केली?” मौलाना आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही भविष्यात भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानच्या निर्मितीचे ओझे वहावे लागेल हे आता निश्चित झाले होते. त्यावेळी सरदार पटेल उद्गारले, “जसे सुरू आहे तसे राहू द्या, आमच्यावर विश्वास ठेवा आणि काय घडते ते बघा”, अर्थात त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या अभावामुळे मुस्लीम प्रतिनिधित्व नाकारणे हा नव्हता.
आणखी वाचा-जम्मू-काश्मीरमधला लष्करी छळ थांबेल, पण धोरण बदलेल?
आज राष्ट्रीय पक्ष मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांना तिकिट नाकारले जात आहे आणि एखाद्या मुस्लीम नेत्याने मुस्लीम उमेदवार उभे केल्यास त्याला साप्रंदायिक संबोधले जाते. असे संबोधणारे आणि मुस्लीम उमेदवार देणारे एकतर दोघेही साप्रंदायिक आहेत की साप्रंदायिकतेची परिभाषा केवळ मुस्लिमांनाच लागू होते. यापैकी नेमके कोणते कारण आहे, हे समजण्यापलिकडचे आहे.
आपला देश एकजिनसी नसून आपला देश बहुसांस्कृतिक,बहुभाषीय आणि बहुधार्मिक आहे. देशांतर्गत मतभेददेखील क्षेत्रीय आणि भौगोलिक आधारावर आहेत. अशा या परिस्थितीत प्रतिनिधित्वाच्या अभावामुळे मुस्लीम समुदायावर विनाशकारी परिणाम होत आहेत. जे अलिकडच्या काही घटनांमधून स्पष्ट झाली आहे. उच्च शिक्षणात मुस्लिमांना मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करणे, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ विषयावर चर्चेदरम्यान विधीमंडळात मुस्लिमांची बाजू मांडणारा एकही प्रतिनिधी नसणे. नागरी कायद्यांतून आदिवासांना वगळून केवळ ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ ला लक्ष्य करणे, निवडणुकीच्या तोंडावर नागरी कायदे लागू करणे ही सर्व याचीच उदाहरणे आहेत.
आपल्याकडे खरी लोकशाही असेल तर मुस्लिमांसह समाजातील सर्व वर्गांना प्रतिनिधित्व मिळणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असणे आवश्यक. अन्यथा, आपण आपल्या लोकतांत्रिक देशाचे रूपांतर बहुसंख्यवादी देशात करत आहोत, असा त्याचा अर्थ होईल. २१ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ॲड. एस. के. काझी यांनी संपूर्ण संविधानसभेपुढे बोलताना ‘देशातील साप्रंदायिक कडवटपणा बघता कुठल्याही संरक्षणाशिवाय मुस्लीम समाज पुढील निवडणुकीत यश मिळवू शकेल काय?’ असा वास्तवदर्शी प्रश्न उपस्थित केला होता. लोकशाही टिकवण्यासाठी या प्रश्नाच्या पुनरुच्चारणाची आज नितांत गरज आहे.
firdos.mirza@gmail.com
लोकशाहीमध्ये समाजातील सर्व प्रवर्गांतील नागरिकांना प्रतिनिधित्वाची आणि शासनात सहभागाची अपेक्षा असते. जर लोकसंख्येतील एका गटाला प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर त्यांच्यात असंतोष वाढत जातो. धोरणनिश्चितीमध्ये परकेपणा असल्यास असा एक गट शासनापासून दुरावतो. अशाप्रकारे एका गटाला वंचित ठेवल्यामुळे लोकशाहीचा पराभवच होतो. या विवेचनाचे कारण, ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीने बहुतांश उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. परंतु, दोघांकडूनही महाराष्ट्रात एकही मुस्लीम उमेदवाराला तिकीट देण्यात आलेले नाही. देशातही काही वेगळे चित्र नाही. १५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाला निवडणूक लढवण्याची संधीच नाकारली जात असल्याने त्यांना प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. आज देशात एकही मुस्लीम मुख्यमंत्री नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम मंत्री नाही, १५ राज्यांतील मंत्रिमंडळात मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाही. मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाकारणारी काही राज्ये काँग्रेसशासितदेखील आहेत.
आणखी वाचा-हरितक्रांती खरंच कितपत उपयुक्त ठरली?
भारतातील मोठ्या राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेत मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व नाकारल्यामुळे हा अल्पसंख्याक समुदाय राजकीय परिदृश्यातून हळूहळू अदृश्य होत आहे. यापूर्वी, न्यायमूर्ती सच्चर समितीसह इतर समित्यांनी मुस्लिमांचे मागासवर्गीयपण दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्यावर भर दिला, मात्र राजकीय पक्ष याबाबत ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत.
विधिमंडळ आणि इतर निवडून आलेल्या संस्थांमध्ये मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा आपल्या घटनेइतकाच जुना आहे. २४ मार्च १९४७ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी अल्पसंख्याक समाजातील मंत्रिमंडळ सदस्याची निवड केवळ त्या समाजाच्या मतदारांद्वारेच करावी, असा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याच वर्षी १७ एप्रिल रोजी एस. पी. मुखर्जी यांनी अल्पसंख्याकांसाठी कायदेमंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. सरदार पटेल अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष होते. २७ ऑगस्ट १९४७ रोजी या समितीने मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि संविधान सभेने हा प्रस्ताव मान्य करत आरक्षणाची तरतूद केली आणि मुस्लिमांसाठी आरक्षण संविधानाचा भाग झाला.
११ मे १९४९ रोजी सरदार पटेल यांनी अल्पसंख्याक समितीचा अहवाल दिला आणि सांगितले, की मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहाचा भाग व्हायचे असल्याने त्यांनी स्वेच्छेने आरक्षणाचा अधिकार सोडला आहे आणि त्यामुळे आरक्षणाची मागणी मागे घेण्यात आली आहे. संविधानसभेने एकदा अहवालाचा स्वीकार केल्यावर पुन्हा चर्चा झालेला हा एकमेव मुद्दा होता. चर्चेदरम्यान एच. व्ही. कामथ यांनी स्पष्टपणे विचारले, “तुम्ही पाकिस्तानची मागणी का केली?” मौलाना आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात राहण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही भविष्यात भारतीय मुस्लिमांना पाकिस्तानच्या निर्मितीचे ओझे वहावे लागेल हे आता निश्चित झाले होते. त्यावेळी सरदार पटेल उद्गारले, “जसे सुरू आहे तसे राहू द्या, आमच्यावर विश्वास ठेवा आणि काय घडते ते बघा”, अर्थात त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ आरक्षणाच्या अभावामुळे मुस्लीम प्रतिनिधित्व नाकारणे हा नव्हता.
आणखी वाचा-जम्मू-काश्मीरमधला लष्करी छळ थांबेल, पण धोरण बदलेल?
आज राष्ट्रीय पक्ष मुस्लिमांना प्रतिनिधित्व देण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यांना तिकिट नाकारले जात आहे आणि एखाद्या मुस्लीम नेत्याने मुस्लीम उमेदवार उभे केल्यास त्याला साप्रंदायिक संबोधले जाते. असे संबोधणारे आणि मुस्लीम उमेदवार देणारे एकतर दोघेही साप्रंदायिक आहेत की साप्रंदायिकतेची परिभाषा केवळ मुस्लिमांनाच लागू होते. यापैकी नेमके कोणते कारण आहे, हे समजण्यापलिकडचे आहे.
आपला देश एकजिनसी नसून आपला देश बहुसांस्कृतिक,बहुभाषीय आणि बहुधार्मिक आहे. देशांतर्गत मतभेददेखील क्षेत्रीय आणि भौगोलिक आधारावर आहेत. अशा या परिस्थितीत प्रतिनिधित्वाच्या अभावामुळे मुस्लीम समुदायावर विनाशकारी परिणाम होत आहेत. जे अलिकडच्या काही घटनांमधून स्पष्ट झाली आहे. उच्च शिक्षणात मुस्लिमांना मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करणे, ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ विषयावर चर्चेदरम्यान विधीमंडळात मुस्लिमांची बाजू मांडणारा एकही प्रतिनिधी नसणे. नागरी कायद्यांतून आदिवासांना वगळून केवळ ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’ ला लक्ष्य करणे, निवडणुकीच्या तोंडावर नागरी कायदे लागू करणे ही सर्व याचीच उदाहरणे आहेत.
आपल्याकडे खरी लोकशाही असेल तर मुस्लिमांसह समाजातील सर्व वर्गांना प्रतिनिधित्व मिळणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व असणे आवश्यक. अन्यथा, आपण आपल्या लोकतांत्रिक देशाचे रूपांतर बहुसंख्यवादी देशात करत आहोत, असा त्याचा अर्थ होईल. २१ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ॲड. एस. के. काझी यांनी संपूर्ण संविधानसभेपुढे बोलताना ‘देशातील साप्रंदायिक कडवटपणा बघता कुठल्याही संरक्षणाशिवाय मुस्लीम समाज पुढील निवडणुकीत यश मिळवू शकेल काय?’ असा वास्तवदर्शी प्रश्न उपस्थित केला होता. लोकशाही टिकवण्यासाठी या प्रश्नाच्या पुनरुच्चारणाची आज नितांत गरज आहे.
firdos.mirza@gmail.com
