लडाखचा एक भाग आहे- चांगथांग. तिथल्या चांगपा या भटक्या जमातीतले लोक चांगरा प्रजातीच्या शेळ्या पाळतात. लडाखमधल्या कडाक्याच्या थंडीत या शेळ्यांच्या अंगावर अतिशय मुलायम आणि उबदार लोकर वाढते. या लोकरीपासून जगप्रसिद्ध आणि सर्वोत्तम पश्मिना शाली तयार केल्या जातात. संपूर्णपणे हाताने तयार केलेल्या अस्सल पश्मिना शालींची किंमत काही हजारांपासून लाखभर रुपयांच्याही घरात असते. पण भारत सरकारचा लडाखविषयीचा दृष्टिकोन वेळीच बदलला नाही, तर मात्र या शेळ्या आणि पर्यायाने पश्मिना नामशेष होईल, मेंढपाळांची उपजीविका संकटात येईल, अशी भीती लडाखींना वाटू लागली आहे. गेले १६ दिवस शेकडो लडाखी भर हिमवृष्टीत उघड्यावर उपोषणाला बसले आहेत, ते याच वारशासाठी आणि उपजीविकेच्या हक्कासाठी. अन्य आंदोलनांप्रमाणे या आंदोलनाचीही दखल पंतप्रधानांसह सत्ताधारी पक्षातल्या कोणत्याही बड्या नेत्याने घेतलेली नाही…
सरकारने नेमकं केलंय काय, हे समजून घेऊया… हा चांगथांग तिबेटचं पठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूभागातला पश्मिमेकडचा प्रदेश. गेल्या कित्येक शतकांपासून चांगरा शेळ्या तिथल्या कुरणांवरच पोसल्या जात होत्या. पण २०२० पासून परिस्थिती बदलली. चीनने यातल्या बऱ्याच भागांवर अतिक्रमण केलं. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पॅंगाँग तलावाच्या काही भागांतून सैन्य मागे घेण्यात आलं. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये गोगरा इथल्या गरम पाण्याच्या झऱ्यांच्या भागातला पेट्रोलिंग पॉइंट (पीपी) १५ आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीपी १६ बंद करण्यात आला. परिणामी अतिशय उपयुक्त चराऊ कुरण असलेली कुगरांग दरी बफर झोनमध्ये गेली. अशा रितीने चांगरा शेळ्यांना चाऱ्यासाठी उपलब्ध असलेलं गवताळ कुरण आक्रसत गेलं. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या हक्काच्या असणाऱ्या या भागात आज हे मेंढपाळ पाऊल ठेवू शकत नाहीत. त्यांना कधी भारतीय लष्कर तर कधी चीनचे सैनिक हुसकावून लावतात, असं उपोषण आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित सोनम वांगचुक यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी सलग २१ दिवस उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर प्रकृती ठीक असल्यास ते चांगपा मेंढपाळ आणि शेकडो लडाखींबरोबर चांगथागला भागात रॅली काढणार आहेत. प्रत्यक्ष सीमारेषेवरील स्थिती आणि चांगपांच्या समस्या समाजमाध्यमांतून जगापुढे मांडणं, ही त्यामागची उद्दीष्टं आहेत.
हेही वाचा – जागतिक हवामानाबद्दल आपण सजग रहायला हवे, कारण…
एकीकडून चीन कुरणांवर अतिक्रमण करत असताना दुसरीकडे भारत सरकारही यात मागे राहिलेलं नाही. सरकारने मेंढपाळांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट आणून उभं केलं आहे. वन्यजीव संरक्षण सुधारणा कायदा २००२ नुसार प्रत्येक राज्यात वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात येतं. राज्यातल्या कोणत्या वनक्षेत्रांना संरक्षण देणं गरजेचं आहे आणि त्यांचं व्यवस्थापन कसं केलं जावं, याविषयी राज्य सरकारला सल्ला देणं ही या मंडळांची जबाबदारी. लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल आर. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच या मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत लडाखमधल्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी अधिक प्रमाणात जागेची आवश्यकता असल्यामुळे आणि संरक्षणविषय पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी चांगथांग शीत वाळवंटी वन्यजीव अभयारण्य आणि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्याच्या क्षेत्रात बदल करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. तेव्हापासून या दोन्ही भागांत स्थानिकांच्या व्यवसायांत अडथळे येऊ लागले.
चांगथांगचा एक भाग असलेल्या पांग परिसरातल्या तब्बल २० हजार हेक्टर भूभागावर भव्य सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घालण्यात आला. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भातली घोषणा करण्यात आली. याअंतर्गत लडाख ते हरयाणा दरम्यान इंटर स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम निर्माण करण्यात येणार आहे. २० हजार ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आठ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. परिणामी या ही विस्तीर्ण परिसरावर मेंढपाळांना पाणी सोडावं लागलं आहे.
हेही वाचा – कोणी, कोणाला, किती आणि का दिले?
लडाखमध्ये अनुच्छेद ३७० लागू असताना सरकारला असा एखादा प्रकल्प स्थानिकांच्या मर्जीविरोधात स्थापन करता आला असता का? अनुच्छेद ३७० रद्द झाला तेव्हा काश्मीरमध्ये या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अर्थात केंद्राने इंटरनेटबंदीपासून, जमावबंदी, कर्फ्युपर्यंतची सर्व साधनं वापरली आणि हळूहळू हे विरोधी आवाज विरत गेले. पण काश्मीरमध्ये आक्रोश होत असताना लडाखमध्ये मात्र अक्षरशः आनंदोत्सव साजरा झाला होता. आपल्याला स्वतंत्र ओळख मिळाली, यावरची ती उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया होती. संस्कृतीपासून स्वभावापर्यंत कशातच साम्य नसतानाही आपल्याला काश्मिरीच समजलं जातं, हे लडाखींना कधीच रुचलं नव्हतं. पश्मिना हे अशा गैरसमजाचं ठळक उदाहरण आहे. पश्मिना शाल म्हटलं की परदेशीच काय पण भारतीय नागरिकांच्याही डोळ्यांपुढे काश्मीरच येतो. पश्मिना खरंतर लडाखी आहे, हे कोणाच्याच गावी नसतं. तर यापुढे अशी सरमिसळ टळेल, आपल्याला स्वतंत्र अस्तित्व मिळेल, ही जाणीव लडाखवासीयांसाठी आश्वासक होती, पण पुढे काय वाढून ठेवलं आहे, याचा अंदाज तेव्हा साध्या-सरळ लडाखींना आला नसावा.
लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्टात करण्यात येईल, असं आश्वासन केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच दिलं होतं. स्थानिक जाती- जमातींची संख्या अधिक असणाऱ्या प्रदेशांना संविधानाने सहाव्या परिशिष्टाचं सुरक्षा कवच बहाल केलं आहे. अशा जमातींची वैशिष्ट्यं जपली जावीत, प्रशासनाचे, जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे करआकारणीचे अधिकार स्थानिकांकडेच रहावेत याची काळजी हे परिशिष्ट घेतं. त्यामुळे आपल्या जल-जंगल- जमिनीवरचे अधिकार अबाधित राहतील, याची खात्री लडाखींना होती, मात्र आता या आश्वासनाला पाच वर्षं पूर्ण झाली तरीही त्या दिशेने एकही पाऊल उचललं गेलेलं नाही. सहाव्या परिशिष्टात समावेश नाही म्हणजे स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारांना कात्री. राज्याचा दर्जा नाहीच, पण केंद्र शासित प्रदेशासाठी विधानसभाही नाही. संसदेत एकच खासदार निवडून जाणार… याचा थोडक्यात अर्थ असा की आपल्या जमिनी वाट्टेल त्या प्रकल्पासाठी विकल्या गेल्या, हक्क पायदळी तुडवले गेले, जमिनी, हवा, पाणी प्रदूषित करणारे उद्योग धंदे आले, खाणकाम करून डोंगर खिळखिळे केले गेले, तरीही आवाज उठवण्याचे सर्व मार्ग बंद होणार, याची जाणीव हळूहळू लडाखींना होऊ लागली आहे. असं झालं तर उरली सुरली कुरणंही नामशेष होतील, याची त्यांना खात्री वाटते. जीवघेण्या थंडीत ते नेटाने उपोषण करत आहेत, ते या खात्रीमुळेच.
चांगपा मेंढपाळांच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ पशुपालनच केलं आहे. त्यांचे पूर्वज तिबेटमधून साधारण आठव्या शतकात अधिक चांगल्या कुरणांच्या शोधात सिल्क रूटवरून लडाखमध्ये पोहोचले आणि रुप्शु, खारनाक आणि त्सोमोरीरी या अतिउंचावरच्या भागांत सरोवरांच्या आसपास वसले, असं सांगितलं जातं. अगदी ५०-६० वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांचे पाळीव प्राणी हेच त्याचं अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचं साधन होतं. याक त्यांचं सामान वाहून नेत असत. त्यांच्या फरपासून चांगपा तंबू तयार करत आणि त्याची चरबी इंधन म्हणून वापरत. शेळीचं दूध पीत, कधी हे दूध किंवा त्यापासून तयार केलेलं चीज- बटर देऊन त्या मोबदल्यात जीवनावश्यक साहित्य खरेदी करत. आपलं लडाखी कलेंडर. मेंढ्या, याक, कियांग आणि चांगरा शेळ्या घेऊन ते विस्तीर्ण चांगथांग परिसरात वर्षभर फिरत. पुढे पश्मिनाची किंमत वाढत गेली तसं शेळ्या पाळण्याचं प्रमाण वाढलं.
हेही वाचा – आपण सिंचन क्षेत्रातच तेवढे जगाच्या ५० वर्षे मागे का?
जगभरात उत्पादीत होणाऱ्या एकूण पश्मिनापैकी ७० टक्के उत्पादन चीनमध्ये तर १५-२० टक्के उत्पादन तिबेटमध्ये होतं. लडाखमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पश्मिनाचं प्रमाण अवघं एक टक्का आहे. मात्र मऊसूत लोकर तयार होण्यासाठी आवश्यक असणारं अतिथंड हवामान केवळ लडाखमध्येच आहे. त्यामुळे लडाखची पश्मिना ही जगात सर्वांत उच्च दर्जाची मानली जाते. तिचे तंतू १२-१५ मायक्रॉन्सचे असतात. आपल्या प्राण्यांना नियमितपणे खाद्य कसं मिळवून द्यायचं, याचं ज्ञान चांगपांना असतं. साधारणपणे ते उन्हाळ्यात उंच पर्वतांत आणि हिवाळ्यात दऱ्यांत फिरतात. गवताळ कुरणं आक्रसू लागल्यामुळे त्यांनी आता याक आणि कियांगसारखे भरपूर खाद्याची गरज असणारे प्राणी पाळण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे. गेल्या काही वर्षांत शेळ्यांना योग्य ऋतूत योग्य परिसरात ठेवता न आल्यामुळे विविध आजार होऊन आणि अन्नाच्या कमतरतेमुळे चांगरा शेळ्यांची हजारो पिल्लं मृत्युमुखी पडली आहेत. याचा परिणाम लोकरीच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी लडाखी कारागिर चीनमधून लोकर आयात करू लागले आहेत. पण ही १०० टक्के अस्सल पश्मिना मानली जात नाही.
चांगथांगमधली कुरणं आक्रसत जाणं हा केवळ चांगपा जमातीच्या उदरनिर्वाहापुरताच मर्यादीत प्रश्न आहे का? उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या जमातीतल्या पुढच्या पिढ्यांनी सैन्यात भरती होऊन किंवा टुरिस्ट गाड्या चालवून सोडवला आहे. पश्मिना नामशेष होईल म्हणावं, तर त्यासाठीही पश्मिना शेळीचा क्लोन तयार करून पर्याय शोधून ठेवण्यात आला आहे. पण चांगरा शेळ्यांच्या घटत्या संख्येगणिक एक प्रदीर्घ, समृद्ध आणि अनोखी परंपरा असलेल्या जमातीच्या अंताच्या दिशेने एक-एक पाऊल टाकलं जात आहे. आजवर जवळपास अस्पर्शित राहिलेला अनेक दुर्मीळ प्रजातींचा अधिवास मळवला जात आहे. हे योग्य आहे का, यावर विचार व्हायला हवा.
vijaya.jangle@expressindia.com
सरकारने नेमकं केलंय काय, हे समजून घेऊया… हा चांगथांग तिबेटचं पठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूभागातला पश्मिमेकडचा प्रदेश. गेल्या कित्येक शतकांपासून चांगरा शेळ्या तिथल्या कुरणांवरच पोसल्या जात होत्या. पण २०२० पासून परिस्थिती बदलली. चीनने यातल्या बऱ्याच भागांवर अतिक्रमण केलं. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये पॅंगाँग तलावाच्या काही भागांतून सैन्य मागे घेण्यात आलं. त्यानंतर ऑगस्ट २०२१ मध्ये गोगरा इथल्या गरम पाण्याच्या झऱ्यांच्या भागातला पेट्रोलिंग पॉइंट (पीपी) १५ आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये पीपी १६ बंद करण्यात आला. परिणामी अतिशय उपयुक्त चराऊ कुरण असलेली कुगरांग दरी बफर झोनमध्ये गेली. अशा रितीने चांगरा शेळ्यांना चाऱ्यासाठी उपलब्ध असलेलं गवताळ कुरण आक्रसत गेलं. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत आपल्या हक्काच्या असणाऱ्या या भागात आज हे मेंढपाळ पाऊल ठेवू शकत नाहीत. त्यांना कधी भारतीय लष्कर तर कधी चीनचे सैनिक हुसकावून लावतात, असं उपोषण आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्काराने सन्मानित सोनम वांगचुक यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी सलग २१ दिवस उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर प्रकृती ठीक असल्यास ते चांगपा मेंढपाळ आणि शेकडो लडाखींबरोबर चांगथागला भागात रॅली काढणार आहेत. प्रत्यक्ष सीमारेषेवरील स्थिती आणि चांगपांच्या समस्या समाजमाध्यमांतून जगापुढे मांडणं, ही त्यामागची उद्दीष्टं आहेत.
हेही वाचा – जागतिक हवामानाबद्दल आपण सजग रहायला हवे, कारण…
एकीकडून चीन कुरणांवर अतिक्रमण करत असताना दुसरीकडे भारत सरकारही यात मागे राहिलेलं नाही. सरकारने मेंढपाळांच्या समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी त्यांच्यासमोर आणखी एक संकट आणून उभं केलं आहे. वन्यजीव संरक्षण सुधारणा कायदा २००२ नुसार प्रत्येक राज्यात वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात येतं. राज्यातल्या कोणत्या वनक्षेत्रांना संरक्षण देणं गरजेचं आहे आणि त्यांचं व्यवस्थापन कसं केलं जावं, याविषयी राज्य सरकारला सल्ला देणं ही या मंडळांची जबाबदारी. लडाख केंद्रशासित झाल्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यपाल आर. के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथमच या मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत लडाखमधल्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी अधिक प्रमाणात जागेची आवश्यकता असल्यामुळे आणि संरक्षणविषय पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी चांगथांग शीत वाळवंटी वन्यजीव अभयारण्य आणि काराकोरम वन्यजीव अभयारण्याच्या क्षेत्रात बदल करण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. तेव्हापासून या दोन्ही भागांत स्थानिकांच्या व्यवसायांत अडथळे येऊ लागले.
चांगथांगचा एक भाग असलेल्या पांग परिसरातल्या तब्बल २० हजार हेक्टर भूभागावर भव्य सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घालण्यात आला. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भातली घोषणा करण्यात आली. याअंतर्गत लडाख ते हरयाणा दरम्यान इंटर स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम निर्माण करण्यात येणार आहे. २० हजार ७०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आठ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. परिणामी या ही विस्तीर्ण परिसरावर मेंढपाळांना पाणी सोडावं लागलं आहे.
हेही वाचा – कोणी, कोणाला, किती आणि का दिले?
लडाखमध्ये अनुच्छेद ३७० लागू असताना सरकारला असा एखादा प्रकल्प स्थानिकांच्या मर्जीविरोधात स्थापन करता आला असता का? अनुच्छेद ३७० रद्द झाला तेव्हा काश्मीरमध्ये या निर्णयाविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अर्थात केंद्राने इंटरनेटबंदीपासून, जमावबंदी, कर्फ्युपर्यंतची सर्व साधनं वापरली आणि हळूहळू हे विरोधी आवाज विरत गेले. पण काश्मीरमध्ये आक्रोश होत असताना लडाखमध्ये मात्र अक्षरशः आनंदोत्सव साजरा झाला होता. आपल्याला स्वतंत्र ओळख मिळाली, यावरची ती उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया होती. संस्कृतीपासून स्वभावापर्यंत कशातच साम्य नसतानाही आपल्याला काश्मिरीच समजलं जातं, हे लडाखींना कधीच रुचलं नव्हतं. पश्मिना हे अशा गैरसमजाचं ठळक उदाहरण आहे. पश्मिना शाल म्हटलं की परदेशीच काय पण भारतीय नागरिकांच्याही डोळ्यांपुढे काश्मीरच येतो. पश्मिना खरंतर लडाखी आहे, हे कोणाच्याच गावी नसतं. तर यापुढे अशी सरमिसळ टळेल, आपल्याला स्वतंत्र अस्तित्व मिळेल, ही जाणीव लडाखवासीयांसाठी आश्वासक होती, पण पुढे काय वाढून ठेवलं आहे, याचा अंदाज तेव्हा साध्या-सरळ लडाखींना आला नसावा.
लडाखचा समावेश सहाव्या परिशिष्टात करण्यात येईल, असं आश्वासन केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपने २०१९च्या निवडणूक जाहीरनाम्यातच दिलं होतं. स्थानिक जाती- जमातींची संख्या अधिक असणाऱ्या प्रदेशांना संविधानाने सहाव्या परिशिष्टाचं सुरक्षा कवच बहाल केलं आहे. अशा जमातींची वैशिष्ट्यं जपली जावीत, प्रशासनाचे, जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे करआकारणीचे अधिकार स्थानिकांकडेच रहावेत याची काळजी हे परिशिष्ट घेतं. त्यामुळे आपल्या जल-जंगल- जमिनीवरचे अधिकार अबाधित राहतील, याची खात्री लडाखींना होती, मात्र आता या आश्वासनाला पाच वर्षं पूर्ण झाली तरीही त्या दिशेने एकही पाऊल उचललं गेलेलं नाही. सहाव्या परिशिष्टात समावेश नाही म्हणजे स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारांना कात्री. राज्याचा दर्जा नाहीच, पण केंद्र शासित प्रदेशासाठी विधानसभाही नाही. संसदेत एकच खासदार निवडून जाणार… याचा थोडक्यात अर्थ असा की आपल्या जमिनी वाट्टेल त्या प्रकल्पासाठी विकल्या गेल्या, हक्क पायदळी तुडवले गेले, जमिनी, हवा, पाणी प्रदूषित करणारे उद्योग धंदे आले, खाणकाम करून डोंगर खिळखिळे केले गेले, तरीही आवाज उठवण्याचे सर्व मार्ग बंद होणार, याची जाणीव हळूहळू लडाखींना होऊ लागली आहे. असं झालं तर उरली सुरली कुरणंही नामशेष होतील, याची त्यांना खात्री वाटते. जीवघेण्या थंडीत ते नेटाने उपोषण करत आहेत, ते या खात्रीमुळेच.
चांगपा मेंढपाळांच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ पशुपालनच केलं आहे. त्यांचे पूर्वज तिबेटमधून साधारण आठव्या शतकात अधिक चांगल्या कुरणांच्या शोधात सिल्क रूटवरून लडाखमध्ये पोहोचले आणि रुप्शु, खारनाक आणि त्सोमोरीरी या अतिउंचावरच्या भागांत सरोवरांच्या आसपास वसले, असं सांगितलं जातं. अगदी ५०-६० वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांचे पाळीव प्राणी हेच त्याचं अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याचं साधन होतं. याक त्यांचं सामान वाहून नेत असत. त्यांच्या फरपासून चांगपा तंबू तयार करत आणि त्याची चरबी इंधन म्हणून वापरत. शेळीचं दूध पीत, कधी हे दूध किंवा त्यापासून तयार केलेलं चीज- बटर देऊन त्या मोबदल्यात जीवनावश्यक साहित्य खरेदी करत. आपलं लडाखी कलेंडर. मेंढ्या, याक, कियांग आणि चांगरा शेळ्या घेऊन ते विस्तीर्ण चांगथांग परिसरात वर्षभर फिरत. पुढे पश्मिनाची किंमत वाढत गेली तसं शेळ्या पाळण्याचं प्रमाण वाढलं.
हेही वाचा – आपण सिंचन क्षेत्रातच तेवढे जगाच्या ५० वर्षे मागे का?
जगभरात उत्पादीत होणाऱ्या एकूण पश्मिनापैकी ७० टक्के उत्पादन चीनमध्ये तर १५-२० टक्के उत्पादन तिबेटमध्ये होतं. लडाखमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पश्मिनाचं प्रमाण अवघं एक टक्का आहे. मात्र मऊसूत लोकर तयार होण्यासाठी आवश्यक असणारं अतिथंड हवामान केवळ लडाखमध्येच आहे. त्यामुळे लडाखची पश्मिना ही जगात सर्वांत उच्च दर्जाची मानली जाते. तिचे तंतू १२-१५ मायक्रॉन्सचे असतात. आपल्या प्राण्यांना नियमितपणे खाद्य कसं मिळवून द्यायचं, याचं ज्ञान चांगपांना असतं. साधारणपणे ते उन्हाळ्यात उंच पर्वतांत आणि हिवाळ्यात दऱ्यांत फिरतात. गवताळ कुरणं आक्रसू लागल्यामुळे त्यांनी आता याक आणि कियांगसारखे भरपूर खाद्याची गरज असणारे प्राणी पाळण्याचं प्रमाण कमी केलं आहे. गेल्या काही वर्षांत शेळ्यांना योग्य ऋतूत योग्य परिसरात ठेवता न आल्यामुळे विविध आजार होऊन आणि अन्नाच्या कमतरतेमुळे चांगरा शेळ्यांची हजारो पिल्लं मृत्युमुखी पडली आहेत. याचा परिणाम लोकरीच्या उपलब्धतेवर झाला आहे. मागणी पूर्ण करण्यासाठी लडाखी कारागिर चीनमधून लोकर आयात करू लागले आहेत. पण ही १०० टक्के अस्सल पश्मिना मानली जात नाही.
चांगथांगमधली कुरणं आक्रसत जाणं हा केवळ चांगपा जमातीच्या उदरनिर्वाहापुरताच मर्यादीत प्रश्न आहे का? उदरनिर्वाहाचा प्रश्न या जमातीतल्या पुढच्या पिढ्यांनी सैन्यात भरती होऊन किंवा टुरिस्ट गाड्या चालवून सोडवला आहे. पश्मिना नामशेष होईल म्हणावं, तर त्यासाठीही पश्मिना शेळीचा क्लोन तयार करून पर्याय शोधून ठेवण्यात आला आहे. पण चांगरा शेळ्यांच्या घटत्या संख्येगणिक एक प्रदीर्घ, समृद्ध आणि अनोखी परंपरा असलेल्या जमातीच्या अंताच्या दिशेने एक-एक पाऊल टाकलं जात आहे. आजवर जवळपास अस्पर्शित राहिलेला अनेक दुर्मीळ प्रजातींचा अधिवास मळवला जात आहे. हे योग्य आहे का, यावर विचार व्हायला हवा.
vijaya.jangle@expressindia.com
