श्रीरंग बरगे
‘स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑप बँके’तील ठेवी मोठय़ा प्रमाणात काढून घेतल्या जात आहेत, नव्या संचालक मंडळाच्या कारभाराविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. असे असताना संचालक मंडळ मात्र याविषयी कोणताच खुलासा करण्यास उत्सुक नाही..
पगारदार नोकरांची अग्रगण्य समजली जाणारी, ७२ हजार सभासद व राज्यभरात ५० शाखा तसेच ११ विस्तार केंद्रे असलेली ‘स्टेट ट्रान्सपोर्ट को- ऑप बँक’ या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बँकेत नुकतेच सत्तांतर होऊन नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात आले आहे. या संचालक मंडळाने बँकेचा अभ्यास न करता पहिल्याच बैठकीत काही निर्णय घेतले. यावर समाजमाध्यमे, वृत्तपत्रांत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आणि सभासद, ठेवीदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. याचा परिणाम म्हणून ठेवीदारांनी २२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी काढल्या असून ठेवी काढणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. याविषयी बँक प्रशासनाने कोणताही खुलासा न करणे आश्चर्यकारक आहे. हा संभ्रम वेळेत दूर न झाल्यास बँकेसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते.
एसटी बँकेत एकूण दोन हजार ३०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. ठेवी काढणाऱ्यांची संख्या वाढणे, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे दैनंदिन व्यवहारांत अडचणी येतात. बँकेने व्यवसायाचा भाग म्हणून विविध वित्तीय संस्थांत केलेली गुंतवणूक दैनंदिन व्यवहारांसाठी व क्लीअिरगसाठी मुदतीआधीच काढून घ्यावी लागल्याचे भयाण वास्तव समोर आले आहे. आतापर्यंत अंदाजे १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतल्याचे समजते. गुंतवणूक हाच बँकेचा गाभा असतो. त्यातूनच बँकिंग व्यवसाय चालतो पण एसटी बँकेच्या ७० वर्षांच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच या गाभ्याला तडा गेला आहे. त्यामुळे भविष्यात बँक अडचणीत सापडते की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा >>>जरा विचार करा, शिक्षक आणि शिक्षण कंत्राटी कसे असू शकते?
सत्तापरिवर्तन हे लोकशाही पद्धतीने झाले असल्याने त्याला हरकत असण्याचे कारण नाही. पण संचालक मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत काही वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आले व माध्यमांत उलटसुलट चर्चा झाली. या चर्चेवर बँकेने खुलासा करणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी नव्या संचालक मंडळाच्या पॅनल प्रमुखांनी बँकेत अवैध मार्गानी जमवलेली रक्कम ठेवल्याची शंका घेत त्याची चौकशी करणार असल्याचे वादग्रस्त विधान केले. त्यानंतर संभ्रम आणि पाठोपाठ ठेवी काढणाऱ्यांची संख्याही वाढली. एसटी महामंडळातील कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेबाबत अशी चर्चा होणे व त्यावर बँकेने कोणताही खुलासा न करणे, हे बँकेच्या भवितव्यासाठी नक्कीच स्वीकारार्ह नाही.
एकंदर परिस्थिती पाहता चार हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेली ही पगारदार नोकरांची अग्रगण्य बँक वाचली पाहिजे. सभासदांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. ठेवी टिकल्या व वाढल्या पाहिजेत, यासाठी संचालक मंडळाने व बँकेच्या व्यवस्थापनाने रोज होणाऱ्या आरोपांवर जाहीर खुलासा करावा, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
हेही वाचा >>>रुग्णालयांना ‘कायद्या’चे इंजेक्शन, रुग्णांसाठी दिलासा
संचालक मंडळाचे वादग्रस्त निर्णय
१) राज्य सरकारच्या कार्मिक विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका व इतर शासकीय संस्थांमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान व राष्ट्रपुरुष यांच्या प्रतिमा लावल्या जातात. काही ठिकाणी संस्थेच्या उभारणीसाठी योगदान देणाऱ्या संस्थापकांच्या प्रतिमाही लावल्या जातात, मात्र अन्य कोणत्याही व्यक्तीची प्रतिमा लावली जात नाही. मात्र एसटी बँकेत प्रवेशद्वाराजवळ दर्शनी भागात वरील दोनही वर्गात न मोडणाऱ्या व्यक्तीची छायाचित्रे लावण्यात आली आहेत. अशा व्यक्तीची विचारसरणी ग्राहक व सभासदांना मान्य नसल्यास अशा व्यक्ती बँकेपासून दुरावू शकतात.
२) बँकेत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नव्याने नेमणूक करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही नियम व निकष निश्चित केले आहेत. ते धाब्यावर बसवत नवीन व्यवस्थापकीय संचालक नेमण्यात आल्याची चर्चा आहे. अशा अधिकाऱ्याचे वय ३५ वर्षांच्या वर असले पाहिजे. तसेच आठ वर्षे बँकेत अधिकारी म्हणून काम केल्याचा अनुभव असला पाहिजे, पण एसटी बँकेत नव्याने करण्यात आलेल्या नेमणुकीत हे दोन्ही नियम धाब्यावर बसविले आहेत.
हेही वाचा >>>औद्योगिक वारसा जपणे जमेल?
३) अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या नियुक्त्या बँकेच्या उपविधीमधील (बायलॉज) तरतुदींनुसार होणे अपेक्षित होते, मात्र वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गोंधळ घालून आवाजी मतदानाने उपविधीत बदल करून अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या नियुक्त्या संचालक मंडळातून करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. तसेच तज्ज्ञ संचालक म्हणून बाहेरील व्यक्ती घेण्याचा ठरावसुद्धा संमत करण्यात आला. याशिवाय २०१४ मध्ये शाखा समिती सदस्य हे सहकार खात्याच्या नियमानुसार नसावेत, अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती. तरीही पुन्हा दोन शाखा समिती सदस्य नेमण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. हे ठराव संमत करताना रीतसर मतदान झाले नसल्याने व सभेत गोंधळ झाल्याने त्याला आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय त्याला सहकार खाते मंजुरी देण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
शाखा समिती अध्यक्ष एसटीचे विभाग नियंत्रक आहेत. शाखा अधिकारी, विभागीय लेखा अधिकारी आहेत. तर शाखा चिटणीस कामगार अधिकारी आहेत. त्यांना महामंडळाच्या व्यवस्थापनाने शाखेवर पदसिद्ध म्हणून काम करण्यास मज्जाव केला आहे. सभासदांच्या कर्जाची वेतनातून वसुली करण्यास नकार दिला तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पगारदार नोकरांच्या बँकांमधील ‘म्युनिसिपल बँक’ व ‘एसटी बँक’ या दोन बँकांचे अध्यक्ष हे त्या संस्थांचे प्रमुख असलेले आयएएस अधिकारी असावेत, यास सहकार खात्याने खास बाब म्हणून यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे याबाबतसुद्धा अडचण निर्माण होऊ शकते.
४ ) बँकेत सभासदांकडून रुपी फंड योजनेत गुंतवणूक केली जाते व त्यावर व्याज दिले जाते. ही गुंतवणूक पूर्वी ऐच्छिक होती. ती आता दरमहा दोन हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे. त्याला सभासदांचा विरोध आहे. तो निर्णय बदलला नाही तर मोठा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता आहे.
संभाव्य धोके
१) बँकेचा क्रेडिट डिपॉझिट रेशो (सी.डी.रेशो) कर्जाच्या व ठेवींच्या प्रमाणात ७० टक्के असावा लागतो. तो मोठय़ा प्रमाणात ठेवी काढल्याने ८५ टक्क्यांवर गेला होता. पण बँक कर्मचारी संपामुळे कर्जवाटप करण्यात न आल्याने त्यात सुधारणा झाली आहे. कर्ज वाटप सुरू झाले व ठेवी काढण्याचे प्रमाण असेच राहिले तर कदाचित रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आक्षेप येऊ शकतात.
२) संचालक मंडळाची पहिली बैठक वादग्रस्त ठरली आहे. पहिल्या बैठकीत बँकेच्या कामकाजाची माहिती घ्यायला हवी होती, पण तसे न करता पहिल्याच बैठकीत २४ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यातील कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचा व कर्ज घेण्यासाठी जमीनदार पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय धाडसी होता, पण त्याला पूरक बाबी विचारात न घेता निर्णय घेण्यात घाई केल्याने या निर्णयाची रिझव्‍‌र्ह बँक व सहकार खाते यांच्याकडे तक्रार झाली व हे दोन्ही निर्णय स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवली. या दोन निर्णयांची अंमलबजावणी केली नाही, तर संचालक मंडळाच्या विश्वासार्हतेला तडा जाणार आहे.
विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी..
१) करोनाकाळात २०२१-२२ मध्ये समवर्ती तपासणीत (कॉन्करन्ट ऑडिट) गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सहकार खात्याकडे करण्यात आली होती. त्यासंदर्भातील चौकशीतून काय निष्पन्न झाले, हे जाहीर केले पाहिजे. २०१४ पासून सुरू असलेल्या डेटा सेंटरमध्ये (माहिती संकलन केंद्र) मुदत वाढवून देण्यात गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा नव्या संचालक मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत झाली होती. डेटा सेंटरमधील अंदाजे पाच- सहा कोटी रुपयांचे काम १५ कोटी रुपयांवर कसे गेले, यावरही चर्चा झाली होती. त्यातील साधारण पाच कोटी रुपयांची रक्कम हे काम करणाऱ्या कंपनीला देण्यात आली आहे. गैरव्यवहाराची शंका आल्याने पुढची देय रक्कम थांबविण्यात आली. यासंदर्भातही खुलासा झाला पाहिजे.
२) बँकेचा एकूण जमा-खर्च पाहिल्यास आस्थापना खर्च व इतर अनेक खर्च कमी करण्यासाठी डिजिटल व्यवहारप्रणाली वापरून क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व मोबाइल बँकिंग सेवा सुरू केली पाहिजे. व काही अनावश्यक शाखा व विस्तार केंद्रे बंद करून त्यावर होणारा खर्च वाचविला पाहिजे.
पगारदारांसाठी मदतीचा हात ठरणाऱ्या ‘स्टेट ट्रान्सपोर्ट को- ऑप बँके’ची प्रतिष्ठा जपणे आणि तिची आर्थिक स्थिती उत्तम राहील, याची काळजी घेणे, ही संचालक मंडळाची जबाबदारी आहे.
