डॉ. विश्वंभर धर्मा गायकवाड
हैदराबाद किंवा मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा स्वातंत्र्यासाठीचा राजकीय मुक्तीलढा जरी असला तरी तो खऱ्या अर्थाने सरंजामशाही विरुद्धचा लोकलढा होता. भारतातील बहुतांश संस्थाने सरंजामी प्रवृत्तीची होती. निजाम हा मध्ययुगीन सरंजामशाही प्रवृत्तीचा धर्मवेडा राजा होता. संस्थानातील लोकांच्या नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधनांपेक्षा धार्मिक व सांस्कृतिक बंधनाने निजाम अत्यंत अप्रिय झाला होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला व राजकीय कृतींना प्रतिबंध केला होता. पण निजामाने लोकांचा धार्मिक व सांस्कृतिक स्वाभिमानच पायदळी तुडवला. लोकांचे जगणे मुश्किल केले. निजाम स्वत:, त्याचे जहागीरदार व जमीनदार, मजलिस इत्तेहादूल मुस्लीमीन व रझाकार या घटकांनी सामान्य मुस्लिमेतर जनतेचे जीवन व संस्कृती धोक्यात आणली होती. निजामाचे संपूर्ण प्रशासनच मध्ययुगीन व सरंजामशाही वृत्तीचे होते. त्यामुळे निजामाने केलेला विकास किंवा सोयीसुविधा फक्त प्रशासन व स्वधर्मियांच्या सोयीसाठीच होत्या. इतर धर्मियांची मात्र घोर उपेक्षा झाली होती.
असा हा निजाम व त्याच्या राज्यकारभाराविरुद्ध जनतेने उभारलेल्या लोकलढ्यास मुक्तिलढा म्हटले जाते. या लढ्याचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे, हे आपले कर्तव्य आहे. कारण इतिहासातून भविष्यासाठी प्रेरणा घेऊन अशा प्रवृत्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी हे लढे स्मरणात ठेवणे आवश्यक असते. आपण मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची सांगता साजरी करत असताना हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न होता प्रत्येकाने तो इतिहास स्मरणात ठेवला पाहिजे.
आणखी वाचा-डबल डेकर बस इतिहासजमा होईल, पण…
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारत-पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे तयार झाली, मात्र हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा निजामाचा दावा होता. ‘तुमच्या राष्ट्राला शुभेच्छा’ अशी तार निजामाने पंडित नेहरुंना पाठविली होती. निजामाला दक्षिण भारतात मुस्लीम संस्कृतीचे दुसरे पाकिस्तान उभे करावयाचे होते. हैदराबाद म्हणजे पाकिस्तानची भारतातील प्रयोगशाळा होती. निजाम स्वत:ला संस्थानिक न समजता ब्रिटिशांचा मित्र (फेथफुल अलाय) समजत असे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला पण सार्वभौम झाला नव्हता. निजाम हैदराबादला संस्थान न मानता निजाम इस्टेट मानत होता. असे हे हैदराबाद संस्थान तेलंगणा, मराठवाडा व कर्नाटक येथील त्रिभषिकांनी तयार झाले होते. यात आजच्या तेलंगणाचे आठ, मराठवाड्याचे पाच व कर्नाटकचे तीन जिल्हे होते आणि ते मेदक, गुलबर्गा वरंगल व औरंगाबाद सुभ्यात विभागले होते. बहुतांश लोकसंख्या हिंदू होती तर प्रशासक मात्र मुस्लीम होते. संपूर्ण संस्थान सरंजाम, जहागीरदार, जमीनदार व सर्फेखास यामध्ये विभागले गेले. साधारपण ४२ टक्के प्रदेश जहागिरीखाली येत होता.
जनतेसाठी कोणत्याही सुविधा नव्हत्याच. सरंजामी प्रशासन व धार्मिक कट्टरतावाद यामुळे या संस्थानाचा उल्लेख भारत सरकरने आपल्या श्वेतपत्रिकेत ‘सरंजामी राज्य’ (फ्युडल स्टेट) असा केला होता. हैदराबाद संस्थानातील तीन्ही प्रदेशांचे भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भ वेगवेगळे होते. तेलंगणा प्रदेश हा जमीनदारी व जहागीरदारीत विभागलेला होता. जमीनदारी पद्धतीमुळे जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत होते. म्हणून तेलंगणात नक्षलवादी आंदोलनाची वाढ झाली. कन्नड व मराठवाडा प्रदेशात रयतवारी आणि निजामाची सर्फेखास पद्धत असल्यामुळे पाटील, देशमुख, सावकार इत्यादींनी सामान्य जनतेचे शोषण केले. यासोबतच मराठवाड्यात मजलीस इत्तेहादुल मुस्लीमीन संघटनेने रझाकार या अर्धसैनिक दलाद्वारे धार्मिक उच्छाद मांडल्यामुळे मराठवाडा व कन्नड प्रदेशातील जनता सातव्या निजामाच्या काळात त्रस्त झाली होती.
आणखी वाचा-१०५ पुरातन वस्तूंच्या माध्यमातून आपल्या इतिहासाचे विखुरलेले तुकडे भारतात कसे परत आले?
भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या ब्रिटिशांच्या हालचालींना वेग आला तेव्हा हैदराबाद संस्थानातही मुक्तिसंग्रामाला सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारतात हैदराबादचे काय स्थान राहील यासंदर्भात निजाम व जनतेत मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू झाल्या. निजामाची जुलूमशाही दिवसेंदिवस वाढू लागली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून जनतेच्या आंदोलनाने पेट घेतला. हे आंदोलन अधिकृतपणे १९३८ ते १९४८ असे दशकभर झाले.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील घटना, प्रसंग, निर्णय यांची वस्तुस्थिती आजवर प्रामुख्याने उघडपणे चर्चेला आलेली नाही. विशेष म्हणजे इथे राष्ट्रीय काँग्रेस, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, माऊंटबॅटन व हैदराबाद संस्थानातील जहागीरदार, जमीनदार, नोकरदार इत्यादींची भूमिका व निर्णय तपासले पाहिजेत. हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, तीन भाषिक परिषदा, आर्यसमाज, हिंदू महासभा इ. आंदोलने ही हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात महत्त्वपूर्ण आहेतच, पण स्वातंत्र्यानंतर हैदराबाद विलिनीकरण १३ महिने विलंबाने होण्यास निजाम जबाबदार आहे, हे सर्वज्ञात आहे, मात्र ते अर्धसत्य आहे. राष्ट्रीय काँग्रेसचे धोरण, पंडित नेहरु व सरदार पटेल यांची भूमिका, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे भारतात असणे या प्रत्येक बाबीचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासून म्हणजे १९२२ पासून निजाम स्वातंत्र्य दिन साजरा करत होता. तो स्वत:ला इंग्रजांचा मित्र समजत होता. तो कधीही नरेंद्र मंडलाचा सभासद झाला नाही. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम मोडून काढण्यासाठी त्याने अनेक राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय तस्करांकडून शस्त्रास्त्रे आयात केली होती. तसेच हिंदूंविरोधातील आंदोलन सक्षम करण्यासाठी संस्थानातील सर्व दलित व त्यांचे नेते बी. एस. व्यंकटराव, ॲड. श्यामसुंदर व सुब्बया यांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले होते. दलितांना ‘पस्तकोम’ दर्जा दिलेला होता. त्यांच्यासाठी निधी उभा केला होता. रझाकार दलित हिंदूंवर हल्ला करत होते. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांना चर्चेच्या फेऱ्यांत अडकवून ठेवलेले होते. निजामाकडे भरपूर संपत्ती असल्यामुळे त्याने पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांना मदत केली होती. म्हणून ब्रिटिश निजामाला सतत मदत करत होते. निजामाला हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे होते. हैदराबाद संस्थान भारतात सर्वांत मोठे होते. निजामाविरुद्धच्या आंदोलनाला म्हणजेच लोकांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याच्या चळवळीला जातीय स्वरूप देण्यात आले, याची प्रतिक्रिया म्हणून आर्यसमाज व हिंदू महासभा यांनी चळवळीला सांप्रदायिक स्वरूप दिलेले दिसते.
आणखी वाचा-राज्य सरकारची अनास्था, केंद्र सरकारची उदासीनता हेच मणिपूरचे आजचे वास्तव…
ब्रिटिशांनी हैदराबादशी तैनाती फौजेचा करार करून ब्रिटिश प्रतिनिधी आपल्या संस्थानात नेमला तेव्हापासून ब्रिटिश निजामाशी सहकार्य करत होते. निजामाच्या घटनात्मक सल्लागार मॅकटन, सेनापनी इद्रस इ. ब्रिटिश होते. लॉर्ड माऊंटबॅटनचा शेवटपर्यंत म्हणजेच भारत सोडेपर्यंत हैदराबाद संस्थानाचे समर्थन करत राहिले. ज्या दिवशी म्हणजे २१ जून १९४८ पर्यंत माऊंटबॅटन भारतातून जाईपर्यंत राष्ट्रीय काँग्रेसला कोणता निर्णय घेता येत नव्हता. म्हणून पोलीस कारवाई लांबत चाललेली होती.
भारताची फाळणी केल्यानंतर जो संस्थानिकाबाबतचा ठराव झाला, त्यामध्ये हैदराबाद संस्थानाबाबत नेहरू व पटेलांची भूमिका कडक नव्हती. म्हणून तर ते हैदराबादेत राष्ट्रीय काँग्रेसची चळवळ सुरू करत नव्हते. कारण काँग्रेसचे धोरण सार्वमताच्या आधारे निर्णय घेण्याचे होते. तसेच संस्थानिक प्रजेला स्वत:हून लढा उभा करावयाचा होता. म्हणून प्रत्येक संस्थानात प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या कारणास्तव सुरुवातीला निजामाच्या आदेशानुसार प्रादेशिक भाषांनुसार परिषदा निर्माण करण्यात आल्या. त्यानंतर हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली आणि त्यानंतर प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसची भूमिका संस्थानी प्रजेला प्रत्यक्ष मदत करण्याची नव्हती तर पाठिंब्याची होती. काँग्रेसला संस्थानिकाच्या विलिनीकरणापेक्षा तेथील जनतेच्या विलिनीकरणाचा कल महत्त्वाचा वाटत होता. म्हणूनच जुनागडचे विलिनीकरण सार्वमत घेऊन घेण्यात आले. कारण तेथील नवाब पाकिस्तानला पळून गेला तेव्हा तेथील दिवाणाने विलिनीकरण केले. हैदराबादचा निजाम मात्र पाकिस्तानात पळून गेला नाही.
नेहरू व पटेल हे माऊंटबॅटनच्या दबावाखाली होते. जोपर्यंत माऊंटबॅटन भारतात आहे तोपर्यंत त्यांना निर्णायक निर्णय घेता येत नव्हता. तसेच भारताकडे स्वत:ची सैनिक यंत्रणा नव्हती. आजच्यासारख्या स्वतंत्र बटालियन नव्हत्या. नेहरूंना हा प्रश्न राजकीय यापेक्षा हिंदू-मुस्लिमांचा असल्यामुळे संवेदनशील वाटत होता. तडकाफडकी निर्णय घेतल्यास भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे होतील. म्हणून ते निर्णय घेण्यास विलंब करत होते. नेहरू सार्वमत घेण्यास विरोध करत होते पण पटेलांनी सार्वमतास परवानगी दिलेली होती. याच काळात पटेलांचे आजारपण आणि नेहरू हे संस्थानी खात्याचे मंत्री नसतानासुद्धा ते या प्रकरणात हस्तक्षेप करत होते. याचाच भाग म्हणून हैदराबादचा निजाम पाकिस्तानात जाऊ नये म्हणून २९ नोव्हेंबर १९४७ ला ‘जैसे थे’ करार करण्यात आलेला होता. या कराराची मुदत एकच वर्ष होती. या दरम्यानच्या काळात ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ तयार करण्यात आला पण तो अयशस्वी झाला. माऊंटबॅटन निराश होऊन जून १९४८ ला भारतातून निघून गेले. तेव्हा निजामाने हा प्रश्न जैसे थे करार संपण्यापूर्वी युनोत नेलेला होता.
आणखी वाचा-शाळा तरी भेदभावांपासून मुक्त ठेवा!
या प्रश्नाचे फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांनी समर्थनही केले होते पण कार्यवाही मात्र सुरू झालेली नव्हती. थोड्याच काळात निजामाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणार होती. तेव्हा हा प्रश्न निकाली काढायचा होता पण पोलीस कारवाई होण्यापूर्वीच ३० जानेवारी १९४८ ला महात्मा गांधीची हत्या करण्यात आली होती. १२ सप्टेंबर १९४८ ला बॅ. जीनांचे निधन झाले. या परिस्थितीवर पोलीस ॲक्शन पुढे नेण्यास नेहरुंचा आग्रह होता. पण पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी पोलीस कारवाई निश्चित केली. पटेल व नेहरू यात राजाजी यांनी मध्यस्थी करून ‘जैसे थे’ करारातील तरतुदीचा आधार घेऊन राजाजींच्या सांगण्यावरून सैन्य पाठविण्याचे ठरले. माऊंटबॅटनने जून १९४८ ला भारत सोडण्याच्या कारवाईला वेग आला आणि दबत-दबत कारवाई पूर्ण केली. अवघ्या तीन दिवसांत १७ सप्टेंबर १९४८ हैदराबाद संस्थान भारतात ‘ॲक्शन पोलो’द्वारे विलीन करण्यात आले.
वरील वस्तुस्थिती पाहता जनतेच्या लढ्यापेक्षा हैदराबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणास माऊंटबॅटन, पं. नेहरू व पटेल यांच्या भूमिका महत्वपूर्ण ठरल्या. स्टेट काँग्रेस व त्यांचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू इ. स्टेट काँग्रेसचे नेत्यांनी उभा केलेला जनतेचा लढा, आर्य समाजाचे धार्मिक आंदोलन, कम्युनिस्टांचे लढे, समाजवादी आंदोलन यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष केंद्रित केले. पण या लढ्यास निर्णायक वळण माऊंटबॅटन, नेहरु व पटेल यांनी दिले ही वस्तुस्थिती आहे.
हैदराबादच्या विलिनीकरणानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. स्टेट काँग्रेसमध्ये जहाल व मवाळ गट निर्माण झाले. जहाल गटाचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ व गोविंदभाई श्रॉफ यांनी केले तर मवाळाचे नेतृत्व हैदराबादमधील नेत्याने केले पण विलिनीकरणानंतर लष्करी राजवट व त्यांनतर प्रतिनिधी सरकार बनवताना नेहरूंनी मवाळ गटांनाच साह्य केले. स्वामी रामानंद तीर्थ व गोविंदभाई श्रॉफांना मार्क्सवादी ठरविण्यात आले. विशेषत: आंध्रप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री बी. रामकृष्णराव यांना करण्यात आले. पोलिस कारवाईनंतर तेलंगणात नक्षलवादी व भारतीय सेवा यांच्यात लढा चालूच होता. हैदराबाद संस्थानाच्या सरहदद्दीबाहेर अनेक कॅम्प लावले गेले. त्या कॅम्पना भारतीय शेजारील राज्यांनी सहकार्य केले. म्हणून आंदोलनाला मदत झाली. आर्य समाजाच्या सहभागामुळे हिंदूच्या धर्मांतरास प्रतिबंध झाला. सावकरांची हिंदू महासभा जास्त काळ या आंदोलनात सक्रिय झाली नाही. ही सभा निजामविरोधी वक्तव्य करत नव्हती पण मुस्लीमविरोधी कृती करत होती. या आंदोलनाला म्हणावा तेवढा प्रतिसाद तेलंगणातून मिळाला नाही. कारण तेलंगणात जहागीरदार, जमीनदार व निजाम शासनातील उच्चवर्णीय हिंदू अधिकारी तसेच दलितांनी निजामाला सहकार्य केले होते. मराठवाड्यात रझाकाराच्या अत्याचारामुळे संपूर्ण मराठवाडा हैदराबाद स्वातंत्र्य आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाला. केवळ रझाकाराच्या अत्याचारामुळे संपूर्ण काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ निजामाविरुद्ध एकवटले जर रझाकार संघटना झालीच नसती तर हैदराबाद संस्थानाबाबत काय निर्णय झाला असता सांगता येत नाही. ब्रिटिशांनी राजकीय निर्बंध घातले होते पण निजामाने फार कडक धार्मिक निर्बंध घातले होते. केवळ सांप्रदायिक निर्बंधामुळे निजामावर कृती करण्यास सर्व भारतीय यंत्रणा एकवटली.
यासारख्या अनेक वस्तुस्थिती फारशा चर्चिल्या गेल्या नाहीत. म्हणून हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या अंतिम दिनाच्या निमित्ताने ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. या लढ्याचे स्मरण नव्या पिढीने करावे हीच अपेक्षा. आजही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जनतेचा उत्स्फूर्त लढा असतानाही सुटत नाही याचा अर्थच हा होतो की राजकीय इच्छाशक्ती हीच खरे या प्रश्नावरचे उत्तर आहे. तीच परिस्थिती हैदराबाद स्वातंत्र्यलढयात घडली हे सांगण्याचा या लेखाचा उद्देश होता.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
हैदराबाद किंवा मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा स्वातंत्र्यासाठीचा राजकीय मुक्तीलढा जरी असला तरी तो खऱ्या अर्थाने सरंजामशाही विरुद्धचा लोकलढा होता. भारतातील बहुतांश संस्थाने सरंजामी प्रवृत्तीची होती. निजाम हा मध्ययुगीन सरंजामशाही प्रवृत्तीचा धर्मवेडा राजा होता. संस्थानातील लोकांच्या नागरी स्वातंत्र्यावरील बंधनांपेक्षा धार्मिक व सांस्कृतिक बंधनाने निजाम अत्यंत अप्रिय झाला होता. ब्रिटिशांनी भारतीयांच्या केवळ राजकीय स्वातंत्र्याला व राजकीय कृतींना प्रतिबंध केला होता. पण निजामाने लोकांचा धार्मिक व सांस्कृतिक स्वाभिमानच पायदळी तुडवला. लोकांचे जगणे मुश्किल केले. निजाम स्वत:, त्याचे जहागीरदार व जमीनदार, मजलिस इत्तेहादूल मुस्लीमीन व रझाकार या घटकांनी सामान्य मुस्लिमेतर जनतेचे जीवन व संस्कृती धोक्यात आणली होती. निजामाचे संपूर्ण प्रशासनच मध्ययुगीन व सरंजामशाही वृत्तीचे होते. त्यामुळे निजामाने केलेला विकास किंवा सोयीसुविधा फक्त प्रशासन व स्वधर्मियांच्या सोयीसाठीच होत्या. इतर धर्मियांची मात्र घोर उपेक्षा झाली होती.
असा हा निजाम व त्याच्या राज्यकारभाराविरुद्ध जनतेने उभारलेल्या लोकलढ्यास मुक्तिलढा म्हटले जाते. या लढ्याचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवणे, हे आपले कर्तव्य आहे. कारण इतिहासातून भविष्यासाठी प्रेरणा घेऊन अशा प्रवृत्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी हे लढे स्मरणात ठेवणे आवश्यक असते. आपण मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची सांगता साजरी करत असताना हा केवळ सरकारी कार्यक्रम न होता प्रत्येकाने तो इतिहास स्मरणात ठेवला पाहिजे.
आणखी वाचा-डबल डेकर बस इतिहासजमा होईल, पण…
भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारत-पाकिस्तान अशी दोन राष्ट्रे तयार झाली, मात्र हैदराबाद हे स्वतंत्र राष्ट्र असल्याचा निजामाचा दावा होता. ‘तुमच्या राष्ट्राला शुभेच्छा’ अशी तार निजामाने पंडित नेहरुंना पाठविली होती. निजामाला दक्षिण भारतात मुस्लीम संस्कृतीचे दुसरे पाकिस्तान उभे करावयाचे होते. हैदराबाद म्हणजे पाकिस्तानची भारतातील प्रयोगशाळा होती. निजाम स्वत:ला संस्थानिक न समजता ब्रिटिशांचा मित्र (फेथफुल अलाय) समजत असे. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला पण सार्वभौम झाला नव्हता. निजाम हैदराबादला संस्थान न मानता निजाम इस्टेट मानत होता. असे हे हैदराबाद संस्थान तेलंगणा, मराठवाडा व कर्नाटक येथील त्रिभषिकांनी तयार झाले होते. यात आजच्या तेलंगणाचे आठ, मराठवाड्याचे पाच व कर्नाटकचे तीन जिल्हे होते आणि ते मेदक, गुलबर्गा वरंगल व औरंगाबाद सुभ्यात विभागले होते. बहुतांश लोकसंख्या हिंदू होती तर प्रशासक मात्र मुस्लीम होते. संपूर्ण संस्थान सरंजाम, जहागीरदार, जमीनदार व सर्फेखास यामध्ये विभागले गेले. साधारपण ४२ टक्के प्रदेश जहागिरीखाली येत होता.
जनतेसाठी कोणत्याही सुविधा नव्हत्याच. सरंजामी प्रशासन व धार्मिक कट्टरतावाद यामुळे या संस्थानाचा उल्लेख भारत सरकरने आपल्या श्वेतपत्रिकेत ‘सरंजामी राज्य’ (फ्युडल स्टेट) असा केला होता. हैदराबाद संस्थानातील तीन्ही प्रदेशांचे भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संदर्भ वेगवेगळे होते. तेलंगणा प्रदेश हा जमीनदारी व जहागीरदारीत विभागलेला होता. जमीनदारी पद्धतीमुळे जनतेचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत होते. म्हणून तेलंगणात नक्षलवादी आंदोलनाची वाढ झाली. कन्नड व मराठवाडा प्रदेशात रयतवारी आणि निजामाची सर्फेखास पद्धत असल्यामुळे पाटील, देशमुख, सावकार इत्यादींनी सामान्य जनतेचे शोषण केले. यासोबतच मराठवाड्यात मजलीस इत्तेहादुल मुस्लीमीन संघटनेने रझाकार या अर्धसैनिक दलाद्वारे धार्मिक उच्छाद मांडल्यामुळे मराठवाडा व कन्नड प्रदेशातील जनता सातव्या निजामाच्या काळात त्रस्त झाली होती.
आणखी वाचा-१०५ पुरातन वस्तूंच्या माध्यमातून आपल्या इतिहासाचे विखुरलेले तुकडे भारतात कसे परत आले?
भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या ब्रिटिशांच्या हालचालींना वेग आला तेव्हा हैदराबाद संस्थानातही मुक्तिसंग्रामाला सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारतात हैदराबादचे काय स्थान राहील यासंदर्भात निजाम व जनतेत मोठ्या प्रमाणात हालचाली सुरू झाल्या. निजामाची जुलूमशाही दिवसेंदिवस वाढू लागली. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून जनतेच्या आंदोलनाने पेट घेतला. हे आंदोलन अधिकृतपणे १९३८ ते १९४८ असे दशकभर झाले.
हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील घटना, प्रसंग, निर्णय यांची वस्तुस्थिती आजवर प्रामुख्याने उघडपणे चर्चेला आलेली नाही. विशेष म्हणजे इथे राष्ट्रीय काँग्रेस, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, माऊंटबॅटन व हैदराबाद संस्थानातील जहागीरदार, जमीनदार, नोकरदार इत्यादींची भूमिका व निर्णय तपासले पाहिजेत. हैदराबाद स्टेट काँग्रेस, तीन भाषिक परिषदा, आर्यसमाज, हिंदू महासभा इ. आंदोलने ही हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात महत्त्वपूर्ण आहेतच, पण स्वातंत्र्यानंतर हैदराबाद विलिनीकरण १३ महिने विलंबाने होण्यास निजाम जबाबदार आहे, हे सर्वज्ञात आहे, मात्र ते अर्धसत्य आहे. राष्ट्रीय काँग्रेसचे धोरण, पंडित नेहरु व सरदार पटेल यांची भूमिका, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांचे भारतात असणे या प्रत्येक बाबीचे विश्लेषण होणे गरजेचे आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याआधीपासून म्हणजे १९२२ पासून निजाम स्वातंत्र्य दिन साजरा करत होता. तो स्वत:ला इंग्रजांचा मित्र समजत होता. तो कधीही नरेंद्र मंडलाचा सभासद झाला नाही. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम मोडून काढण्यासाठी त्याने अनेक राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय तस्करांकडून शस्त्रास्त्रे आयात केली होती. तसेच हिंदूंविरोधातील आंदोलन सक्षम करण्यासाठी संस्थानातील सर्व दलित व त्यांचे नेते बी. एस. व्यंकटराव, ॲड. श्यामसुंदर व सुब्बया यांना आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले होते. दलितांना ‘पस्तकोम’ दर्जा दिलेला होता. त्यांच्यासाठी निधी उभा केला होता. रझाकार दलित हिंदूंवर हल्ला करत होते. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्यांना चर्चेच्या फेऱ्यांत अडकवून ठेवलेले होते. निजामाकडे भरपूर संपत्ती असल्यामुळे त्याने पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांना मदत केली होती. म्हणून ब्रिटिश निजामाला सतत मदत करत होते. निजामाला हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र ठेवायचे होते. हैदराबाद संस्थान भारतात सर्वांत मोठे होते. निजामाविरुद्धच्या आंदोलनाला म्हणजेच लोकांच्या राजकीय व नागरी स्वातंत्र्याच्या चळवळीला जातीय स्वरूप देण्यात आले, याची प्रतिक्रिया म्हणून आर्यसमाज व हिंदू महासभा यांनी चळवळीला सांप्रदायिक स्वरूप दिलेले दिसते.
आणखी वाचा-राज्य सरकारची अनास्था, केंद्र सरकारची उदासीनता हेच मणिपूरचे आजचे वास्तव…
ब्रिटिशांनी हैदराबादशी तैनाती फौजेचा करार करून ब्रिटिश प्रतिनिधी आपल्या संस्थानात नेमला तेव्हापासून ब्रिटिश निजामाशी सहकार्य करत होते. निजामाच्या घटनात्मक सल्लागार मॅकटन, सेनापनी इद्रस इ. ब्रिटिश होते. लॉर्ड माऊंटबॅटनचा शेवटपर्यंत म्हणजेच भारत सोडेपर्यंत हैदराबाद संस्थानाचे समर्थन करत राहिले. ज्या दिवशी म्हणजे २१ जून १९४८ पर्यंत माऊंटबॅटन भारतातून जाईपर्यंत राष्ट्रीय काँग्रेसला कोणता निर्णय घेता येत नव्हता. म्हणून पोलीस कारवाई लांबत चाललेली होती.
भारताची फाळणी केल्यानंतर जो संस्थानिकाबाबतचा ठराव झाला, त्यामध्ये हैदराबाद संस्थानाबाबत नेहरू व पटेलांची भूमिका कडक नव्हती. म्हणून तर ते हैदराबादेत राष्ट्रीय काँग्रेसची चळवळ सुरू करत नव्हते. कारण काँग्रेसचे धोरण सार्वमताच्या आधारे निर्णय घेण्याचे होते. तसेच संस्थानिक प्रजेला स्वत:हून लढा उभा करावयाचा होता. म्हणून प्रत्येक संस्थानात प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या कारणास्तव सुरुवातीला निजामाच्या आदेशानुसार प्रादेशिक भाषांनुसार परिषदा निर्माण करण्यात आल्या. त्यानंतर हैदराबाद स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली आणि त्यानंतर प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसची भूमिका संस्थानी प्रजेला प्रत्यक्ष मदत करण्याची नव्हती तर पाठिंब्याची होती. काँग्रेसला संस्थानिकाच्या विलिनीकरणापेक्षा तेथील जनतेच्या विलिनीकरणाचा कल महत्त्वाचा वाटत होता. म्हणूनच जुनागडचे विलिनीकरण सार्वमत घेऊन घेण्यात आले. कारण तेथील नवाब पाकिस्तानला पळून गेला तेव्हा तेथील दिवाणाने विलिनीकरण केले. हैदराबादचा निजाम मात्र पाकिस्तानात पळून गेला नाही.
नेहरू व पटेल हे माऊंटबॅटनच्या दबावाखाली होते. जोपर्यंत माऊंटबॅटन भारतात आहे तोपर्यंत त्यांना निर्णायक निर्णय घेता येत नव्हता. तसेच भारताकडे स्वत:ची सैनिक यंत्रणा नव्हती. आजच्यासारख्या स्वतंत्र बटालियन नव्हत्या. नेहरूंना हा प्रश्न राजकीय यापेक्षा हिंदू-मुस्लिमांचा असल्यामुळे संवेदनशील वाटत होता. तडकाफडकी निर्णय घेतल्यास भारतात हिंदू-मुस्लीम दंगे होतील. म्हणून ते निर्णय घेण्यास विलंब करत होते. नेहरू सार्वमत घेण्यास विरोध करत होते पण पटेलांनी सार्वमतास परवानगी दिलेली होती. याच काळात पटेलांचे आजारपण आणि नेहरू हे संस्थानी खात्याचे मंत्री नसतानासुद्धा ते या प्रकरणात हस्तक्षेप करत होते. याचाच भाग म्हणून हैदराबादचा निजाम पाकिस्तानात जाऊ नये म्हणून २९ नोव्हेंबर १९४७ ला ‘जैसे थे’ करार करण्यात आलेला होता. या कराराची मुदत एकच वर्ष होती. या दरम्यानच्या काळात ‘माऊंटबॅटन प्लॅन’ तयार करण्यात आला पण तो अयशस्वी झाला. माऊंटबॅटन निराश होऊन जून १९४८ ला भारतातून निघून गेले. तेव्हा निजामाने हा प्रश्न जैसे थे करार संपण्यापूर्वी युनोत नेलेला होता.
आणखी वाचा-शाळा तरी भेदभावांपासून मुक्त ठेवा!
या प्रश्नाचे फ्रान्ससारख्या राष्ट्रांनी समर्थनही केले होते पण कार्यवाही मात्र सुरू झालेली नव्हती. थोड्याच काळात निजामाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणार होती. तेव्हा हा प्रश्न निकाली काढायचा होता पण पोलीस कारवाई होण्यापूर्वीच ३० जानेवारी १९४८ ला महात्मा गांधीची हत्या करण्यात आली होती. १२ सप्टेंबर १९४८ ला बॅ. जीनांचे निधन झाले. या परिस्थितीवर पोलीस ॲक्शन पुढे नेण्यास नेहरुंचा आग्रह होता. पण पटेल व व्ही. पी. मेनन यांनी पोलीस कारवाई निश्चित केली. पटेल व नेहरू यात राजाजी यांनी मध्यस्थी करून ‘जैसे थे’ करारातील तरतुदीचा आधार घेऊन राजाजींच्या सांगण्यावरून सैन्य पाठविण्याचे ठरले. माऊंटबॅटनने जून १९४८ ला भारत सोडण्याच्या कारवाईला वेग आला आणि दबत-दबत कारवाई पूर्ण केली. अवघ्या तीन दिवसांत १७ सप्टेंबर १९४८ हैदराबाद संस्थान भारतात ‘ॲक्शन पोलो’द्वारे विलीन करण्यात आले.
वरील वस्तुस्थिती पाहता जनतेच्या लढ्यापेक्षा हैदराबाद संस्थानाच्या विलिनीकरणास माऊंटबॅटन, पं. नेहरू व पटेल यांच्या भूमिका महत्वपूर्ण ठरल्या. स्टेट काँग्रेस व त्यांचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू इ. स्टेट काँग्रेसचे नेत्यांनी उभा केलेला जनतेचा लढा, आर्य समाजाचे धार्मिक आंदोलन, कम्युनिस्टांचे लढे, समाजवादी आंदोलन यांनी राष्ट्रीय राजकारणाचे लक्ष केंद्रित केले. पण या लढ्यास निर्णायक वळण माऊंटबॅटन, नेहरु व पटेल यांनी दिले ही वस्तुस्थिती आहे.
हैदराबादच्या विलिनीकरणानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. स्टेट काँग्रेसमध्ये जहाल व मवाळ गट निर्माण झाले. जहाल गटाचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ व गोविंदभाई श्रॉफ यांनी केले तर मवाळाचे नेतृत्व हैदराबादमधील नेत्याने केले पण विलिनीकरणानंतर लष्करी राजवट व त्यांनतर प्रतिनिधी सरकार बनवताना नेहरूंनी मवाळ गटांनाच साह्य केले. स्वामी रामानंद तीर्थ व गोविंदभाई श्रॉफांना मार्क्सवादी ठरविण्यात आले. विशेषत: आंध्रप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री बी. रामकृष्णराव यांना करण्यात आले. पोलिस कारवाईनंतर तेलंगणात नक्षलवादी व भारतीय सेवा यांच्यात लढा चालूच होता. हैदराबाद संस्थानाच्या सरहदद्दीबाहेर अनेक कॅम्प लावले गेले. त्या कॅम्पना भारतीय शेजारील राज्यांनी सहकार्य केले. म्हणून आंदोलनाला मदत झाली. आर्य समाजाच्या सहभागामुळे हिंदूच्या धर्मांतरास प्रतिबंध झाला. सावकरांची हिंदू महासभा जास्त काळ या आंदोलनात सक्रिय झाली नाही. ही सभा निजामविरोधी वक्तव्य करत नव्हती पण मुस्लीमविरोधी कृती करत होती. या आंदोलनाला म्हणावा तेवढा प्रतिसाद तेलंगणातून मिळाला नाही. कारण तेलंगणात जहागीरदार, जमीनदार व निजाम शासनातील उच्चवर्णीय हिंदू अधिकारी तसेच दलितांनी निजामाला सहकार्य केले होते. मराठवाड्यात रझाकाराच्या अत्याचारामुळे संपूर्ण मराठवाडा हैदराबाद स्वातंत्र्य आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाला. केवळ रझाकाराच्या अत्याचारामुळे संपूर्ण काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ निजामाविरुद्ध एकवटले जर रझाकार संघटना झालीच नसती तर हैदराबाद संस्थानाबाबत काय निर्णय झाला असता सांगता येत नाही. ब्रिटिशांनी राजकीय निर्बंध घातले होते पण निजामाने फार कडक धार्मिक निर्बंध घातले होते. केवळ सांप्रदायिक निर्बंधामुळे निजामावर कृती करण्यास सर्व भारतीय यंत्रणा एकवटली.
यासारख्या अनेक वस्तुस्थिती फारशा चर्चिल्या गेल्या नाहीत. म्हणून हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या अंतिम दिनाच्या निमित्ताने ही वस्तुस्थिती मांडण्याचा प्रयत्न केला. या लढ्याचे स्मरण नव्या पिढीने करावे हीच अपेक्षा. आजही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जनतेचा उत्स्फूर्त लढा असतानाही सुटत नाही याचा अर्थच हा होतो की राजकीय इच्छाशक्ती हीच खरे या प्रश्नावरचे उत्तर आहे. तीच परिस्थिती हैदराबाद स्वातंत्र्यलढयात घडली हे सांगण्याचा या लेखाचा उद्देश होता.
लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
