‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयक नामंजूरच होणार, ते का?

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर काही काळातच, मी भाकीत केले होते की भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा या कार्यकाळातील कारभारही याआधीच्या दोन कार्यकाळांसारखाच असेल. भाजपचे संख्याबळ घटून २४० वर, म्हणजे बहुमताच्या खाली- गेले असले, तरी त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही, कारण टीडीपीने १६ जागांसह आणि जेडी-यूने १२ जागांसह पुरेसे पाठबळ दिले. इतर मित्रपक्षांच्या जागा मिळून एनडीएचे संख्याबळ २९३ वर पोहोचले. २०१४ (२८२ जागा) आणि २०१९ (३०३ जागा) मधील संख्याबळात आणि यावेळी मिळालेल्या जागांत फार तफावत नाही. नरेंद्र मोदींनीही आपल्याला २०१४ आणि २०१९ मध्ये जनतेचा जेवढा पाठिंबा होता तेवढाच आजही कायम असल्याचे स्वपक्षातील सदस्यांना आणि मित्रपक्षांना पटकन पटवून दिले. या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे एनडीएच्या निवडून आलेल्या खासदारांमध्ये सुरुवातीच्या काळात दिसणारी अस्वस्थता आता नाहीशी झाली आहे.

पुन्हा अरेरावी सुरू

सुरुवातीला या सरकारचे वर्णन ‘अल्पमतातील सरकार’ असे केले गेले. मोदींना आता अधिक सावध राहावे लागेल, संयम बाळगणे भाग पडेल, अशा शक्यता वर्तविण्यात येत होत्या, मात्र मी या मतांशी सहमत नव्हतो. अशा शक्यता वर्तविणाऱ्यांना वाटले की मोदी आता संसदेला अधिक नम्रपणे सामोरे जातील, मात्र हिवाळी अधिवेशनाने तो होराही मोडीत काढला. मंत्री आणि सत्ताधारी खासदारांनी मोदींच्या सूचनेनुसारच नेहमीचा आक्रमक पवित्रा कायम राखल्याचे वरवर पाहता दिसते. सत्ताधाऱ्यांनी संसदीय नियम धाब्यावर बसविले आणि विरोधी पक्षांवर हल्लाबोल केला. एरवी अगदी नम्र असणारे राजनाथ सिंह आणि सामान्यतः संयम बाळगणारे एस. जयशंकरही आरोपप्रत्यारोप करत कामकाजात हस्तक्षेप करताना दिसले, तर किरण रिजिजू यांचा उद्दामपणा पुन्हा दिसून आला.

हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात, सरकारने एक देश एक निवडणूक विधेयक मांडले. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या १२९ व्या घटनादुरुस्तीसाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते तातडीने संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले गेले. अपुरी संख्या पाहता, हे अतिधाडसी पाऊलच होते. विधेयकाच्या बाजूने २६३ आणि विरोधात १९८ मते पडली. संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी उपस्थित सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक असते. तो मिळविणे सरकारला शक्य झाले नाही. विरोधकांना विधेयक फेटाळून लावण्यासाठी लोकसभेत अवघ्या १८२ मतांची आवश्यकता होती, ‘इंडिया’ आघाडीचे संख्याबळ मुळातच २३४ आहे.

सबळ कारणे

विधेयक नामंजूर करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत :

पहिले कारण- लोकसभा (अनुच्छेद ८३) आणि विधानसभेचा (अनुच्छेद १७२) कालावधी पाच वर्षांच्या असेल ही तरतूद हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. समजा घटनादुरुस्ती विधेयकाने विचित्र बदलाचा प्रस्ताव ठेवला, जसे विधानसभा एका वेळी एकाच वर्षासाठी निवडली जाईल, तर ते असांविधानिक ठरेल कारण या बदलामुळे निवडणुका हा विनोद ठरेल आणि विधानसभेला सर्कशीचे रूप येईल. विधानसभेचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळावर अवलंबून असेल, अशी मर्यादा घालणे हे विधानसभा आणि राज्य सरकारांना फार्स ठरविण्यासारखे आहे. तसे झाल्यास निवडून आलेल्या विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत कितीही असू शकतो. १९९६, १९९८ आणि १९९९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या तीन निवडणुका आठवून पाहा. जर १९९०च्या दशकात ‘एक देश एक निवडणूक’ धोरण लागू असते, तर देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या तीन वर्षांत तीनदा निवडणुका झाल्या असत्या आणि आपल्याला स्थिर राज्य सरकारांच्या संकल्पनेला अलविदा करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता.

दुसरे कारण- संसदीय लोकशाहीत निश्चित मुदतीचे सरकार अशी संकल्पना नसते. केंद्र सरकार दररोज लोकसभेला जबाबदार असलेच पाहिजे – याचा अर्थ, त्याला दररोज बहुसंख्य खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. केवळ केंद्र सरकारने बहुमताचा पाठिंबा गमावल्यामुळे, राज्य विधिमंडळाला जबाबदार असलेल्या राज्य सरकारांनी अस्थिर का व्हावे? समजा, निवडणुकीनंतर एका महिन्यात लोकसभा विसर्जित झाली, तर सर्व विधानसभा बरखास्त का कराव्यात?

तिसरे कारण- एक देश एक निवडणूक व्यवस्थेत राज्यात सत्तेवर असणारा कोणताही विरोधी पक्ष पंतप्रधानांना पराभूत करण्यासाठी मतदान करणार नाही. कारण, पंतप्रधान पदच्युत झाले आणि लोकसभा बरखास्त झाली, तर सर्व विधानसभाही विसर्जित केल्या जातील. असे असताना कोणत्याही राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतःचे पद आणि विधानसभेचा कार्यकाळ वाचवण्यासाठी विद्यमान पंतप्रधानांना पाठिंबाच देतील.

चौथे कारण- लोकसभेचा पाठिंबा असणारे पंतप्रधान कधीही राष्ट्रपतींना सभागृह विसर्जित करून निवडणूक घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात, हा संसदीय लोकशाहीचा अलिखित नियम आहे. राष्ट्रपतींना हा सल्ला स्वीकारून नव्याने निवडणूक घेण्याची घोषणा करावीच लागते. एखादे चलाख पंतप्रधान, त्यांना खात्री असेल की आपलाच पक्ष केंद्रात पुन्हा निवडून येईल, तर ते विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या राज्य सरकारांपासून मुक्त होण्यासाठी लोकसभा अकाली विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. असे होणार असेल, तर राज्य सरकारांचे भवितव्य राज्यांच्या विधानसभांच्या हातात न राहता पंतप्रधानांच्या हातात जाईल. हे संसदीय लोकशाहीतील संघराज्यवादाच्या तत्त्वाविरोधात जाणारे ठरेल.

पाचवे कारण- कार्यकाळच अनिश्चित असताना उमेदवाराने निवडणुकीला का उभे राहावे? आणि आमदार किती काळ आपले प्रतिनिधित्व करणार आहे, हे माहीत नसताना मतदार तरी संबंधित उमेदवाराला मत का देतील?

सहावे कारण- केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार आणि पश्चिम बंगाल यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये भाजपला निवडणूक जिंकण्यापासून रोखणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करणे आणि शेवटी त्यांच्यापासून सुटका करून घेणे हा या विधेयकामागील खरा हेतू आहे.

सत्ताधाऱ्यांचे सध्याचे संख्याबळ पाहता हे विधेयक संमत होण्याची शक्यता नाही. असे असताना विधेयक का मांडले असावे? विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी भाजपने एखादी कुटिल योजना आखली असेल का, याचे उत्तर केवळ काळच देऊ शकेल.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

एक्स : @Pchidambaram_IN