किशोर जामदार, डॉ. अशोक चिकटे
सुखरूप व मनोवांछित प्रवासासाठी वाहनाला जशी ‘दुरुस्त ब्रेकची’ गरज असते तशीच लोककल्याणाचे ध्येय असलेल्या लोकशाही व्यवस्थेत एका ‘सक्षम’ विरोधी पक्षाची गरज असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षाचे अस्तित्व केवळ सरकारची ऊठसूट निंदानालस्ती व ‘विरोधासाठी विरोध’ करण्यासाठी नव्हे, तर प्रसंगी सरकारला मार्गदर्शन करण्यासाठी असते. परिपक्व आणि प्रौढ लोकशाहीत विरोधी पक्षाने जनतेचा आवाज (गाऱ्हाणे) संसदेत मांडणे अपेक्षित असते. विरोधी पक्षाची ही कृती एका सशक्त लोकशाहीचा अविभाज्य व अनिवार्य भाग असते. त्यामुळे लोकशाही निकोप व निर्दोष राहण्यास मदत होते.
अर्थात आपल्या राज्यघटनेत (मूळ आणि सुधारित) विरोधी पक्षाला उद्देशून अशी फारशी कलमे दिसून येत नाहीत (परिशिष्ट १० हा अपवाद वगळला तर). परंतु भारतीय संविधानाने विरोधी पक्ष हे सरकारला सांविधानिक मूल्यांपासून दूर जात असताना अवरोध करतील, हे जवळपास गृहीतच धरले आहे, असे म्हणता येईल. किंबहुना त्यामुळे सत्ताधीश सरकारसाठी भारतीय संविधानाने राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३६ ते ५१) अधोरेखित केलेली आहेत, तशा प्रकारची प्रत्यक्ष नियमावली विरोधी पक्षासाठी नाही. एव्हाना काहीशी अशा प्रकारची नियमावली नागरिकांसाठी राज्यघटनेच्या ५१ व्या कलमात ११ मूलभूत कर्तव्यांमार्फत अधोरेखित केलेली आहे. यावरून असेच दिसते की, कायद्याच्या राज्याचे वचन देणाऱ्या संविधानाच्या रक्षणाची व भारताला कल्याणकारी राज्य करण्याची जबाबदारी केवळ सत्ताधारी सरकारची नाही तर जागरूक व कार्यक्षम अशा विरोधी पक्षाचीसुद्धा आहे. अर्थातच सर्वोच्च न्यायालय हे तात्त्विक आणि सांविधानिकदृष्ट्या सरकारला संविधानापासून दूर जाण्यापासून रोखतेच. तसेच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त प्रभावी व रोखठोकपणे सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम विरोधी पक्षाने करणे अभिप्रेत आहे.
आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना, देशाचे चित्र काय आहे? करोना संकटामुळे अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले आहेत, अनेकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्न-धान्य, खाद्यपदार्थ, इंधन, खते-बी बियाणे, कीटकनाशके इत्यादी जीवनावश्यक गोष्टी प्रचंड महाग झाल्या आहेत. त्यात दुष्काळात तेरावा महिना म्हणावा, असे रुपयाचे मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याच्या नीचांकावर आले आहे. तरीही कोणीही त्याविरोधात विशेष आवाज उठवताना दिसत नाही. विरोधी पक्ष बेगडी औपचारिकता म्हणून कधी कधी रस्त्यावर दिसतात, पण त्यात सामान्यांचा सहभाग नसतो. माध्यमांमधून वाढती महागाई, भेसूर बेरोजगारी, सतत वाढत जाणारे दारिद्र्य, गरीब-श्रीमंतांमधील वाढती दरी, जातीय आणि धार्मिक एकोप्याला लागलेली ओहोटी, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव, राजसत्तेचे केंद्रीकरण, कमकुवत होत चाललेले प्रजासत्ताक, पुरुषप्रधान संस्कृतीचा विळखा, अल्पसंख्याक समाजात निर्माण झालेली भीतीची भावना, दलित व आदिवासींवर होणारे अत्याचार, कुचकामी शिक्षण व्यवस्था, प्रशासकीय भ्रष्टाचार आणि दिरंगाई, संथ न्यायपालिका, सुधारणेच्या नावाखाली संविधानाशी होणारी छेडछाड, दुरावलेली शेजारी राष्ट्रे, फसत चाललेली परराष्ट्र धोरणे अशा आयुष्याशी थेट संबंध असणाऱ्या वास्तव समस्या वजा झालेल्या दिसतात. विरोधी पक्ष कधी नव्हे इतके प्रभावहीन झालेले दिसतात. हा भारतीय जनता पक्षाला संसदेत मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचा परिणाम आहे का? म्हणजेच कमी संख्याबळामुळे विरोधी पक्ष संसदेत प्रभावहीन झाला आहे का?
आज भारतीय जनता पक्षाला असलेल्या बहुमतापेक्षाही अधिक बहुमत काँग्रेसला सहा लोकसभा निवडणुकांत प्राप्त झाले होते. पाचव्या लोकसभेपर्यंत म्हणजे १९७७ पर्यंत विरोधी पक्षांचे संख्याबळ आजच्यापेक्षा कमीच होते. पण त्याही काळात विरोधी पक्ष इतके हवालदिल झाले नव्हते. इतकेच काय आठव्या लोकसभेत राजीव गांधींना जवळपास ८० टक्के जागा मिळाल्यानंतरही तत्कालीन विरोधी पक्ष इतके दीनवाणे भासले नव्हते. म्हणजे हा लोकसभेतील कमी संख्याबळाचा परिणाम नाही, हे निश्चित. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या या गलितगात्र अवस्थेची कारणे इतरत्र शोधावी लागतील. केवळ सभागृहातच आवाज उठविणे इतकेच विरोधी पक्षांचे कार्य नाही. लोकांचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावरची लढाई लढण्याची (अर्थातच शांततेच्या मार्गाने) जबाबदारीही त्यांचीच आहे. पण ते देखील होताना दिसत नाही.
एक तर आज भारतीय जनता पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष वगळता जवळपास सर्व पक्ष एक व्यक्ती/ परिवार/ घराणेकेंद्री आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना लोकांचे प्रश्न घेऊन लढण्यापेक्षा जी हुजुरी करून सत्ता-सोपान चढणे अधिक सुलभ वाटते. साहजिकच त्यांना जनआंदोलनांत रस नाही. कारण त्याने आपला स्वत:चा विकास होत नाही, हे त्यांना कळून चुकले आहे. पक्षासाठी मेहनत करणारी, वेळ खर्च करणारी आणि प्रसंगी पदरमोड करणारी पिढी आता इतिहासजमा झाली आहे. सामान्य कार्यकर्त्याच्या देखील मोठ्या आर्थिक अपेक्षा असतात. त्यामुळे विरोधी पक्षांची आंदोलने, चिंतन शिबिरे, चर्चासत्रे, आढावा बैठक हा ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’चा भाग झाला आहे.
सामान्य जनतेचा, विशेषत: मध्यमवर्गाचा आंदोलनांमधील सहभाग कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे ९०च्या दशकात झालेले जागतिकीकरण. त्यातून सर्वांच्या हाती पैसा येवो न् येवो, पण मध्यमवर्गाला मोठी स्वप्ने पडू लागली. त्यामुळे संघर्ष करण्यापेक्षा स्वतःला व्यवस्थेत सामावून घेण्याकडे कल वाढला. त्याच काळात सांप्रदायिक उन्मादामुळे हा वर्गदेखील सांप्रदायिक झाला. राजकीय पक्षांनी विश्वासार्हता गमावण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे ८०च्या दशकापर्यंत देशात काँग्रेसचे एकछत्री राज्य होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या पक्षांकडून लोकांना आशा होती, की हे काही वेगळे करू शकतील. पण सांसदीय राजकारणात सक्रिय असलेले सर्वच पक्ष ८०च्या दशकापासून कुठे ना कुठे सत्तेत येऊन गेले. आणि ते काँग्रेसच्या तोवर तयार झालेल्या प्रतिमेपेक्षा वेगळी प्रतिमा निर्माण करू शकले नाहीत. त्यामुळे सर्व पक्ष सारखेच आहेत, या निराशावादी मताप्रत मतदार पोहचले.
वास्तवाचे चटके माणसाला नवनवीन मार्ग शोधण्यास भाग पाडतात. असाच एक मार्ग जनतेला अण्णा हजारेंच्या लोकपाल आंदोलनात दिसला. देशभरातील नागरिकांनी प्रचंड मोठ्या संख्येने या आंदोलनात भाग घेतला. त्याच पार्श्वभूमीवर पुढे भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. त्याच आंदोलनातून आम आदमी पक्षाचा जन्म झाला आणि तो पक्षही दिल्ली विधानसभेत सत्तेत आला. पण परिस्थिती काही बदलली नाही. पुढे अण्णांचे आणि त्यांच्या आंदोलनाचे (कालाधन, भ्रष्ट्राचारमुक्त प्रशासन, जनलोकपाल वगैरे) काय झाले याचा अभ्यास (विशेषत: ‘मी अण्णा हजारे आहे’ असे लिहिलेल्या टोप्या घालणाऱ्यांनी) करणे आवश्यक आहे, पण त्याचा परिणाम असा झाला, की लोकांचा जनआंदोलनांवरील विश्वासही डळमळीत झाला. परिणामी ते आता कुठल्याही आंदोलनात फारसे सहभागी न होता, सर्व पक्ष सारखेच आहेत असे मानून, निवडणुकीत त्यांच्या दृष्टीने ‘मऊ असलेल्या विटेसमोरचे’ बटण दाबतात.
कोणी कितीही दावे केले तरी, आपल्या अंगभूत विरोधाभासांमुळे बाजार अर्थव्यवस्थेत संकटे येतच राहतात. त्यातूनच आज महागाई, बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे. ही स्थिती टाळता येण्यासारखी नाही. ती बदलण्यासाठी काय करता येईल, हे देखील माहीत नाही. त्यामुळे जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी अस्तित्त्वात नसलेल्या समस्या उपस्थित केल्या जातात. खोटे शत्रू उभे केले जातात. हा राजकीय जगताचा इतिहास आहे. यातून धडा घेऊन विरोधी पक्षांनी जनतेला मार्गदर्शन करणे, सुटकेचा मार्ग दाखवणे गरजेचे आहे, ते त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण आपले विरोधी पक्षच सत्ताधाऱ्यांनी उभ्या केलेल्या कुचकामी व वेळ मारून नेणाऱ्या मुद्द्यांच्या जाळ्यात अडकताना दिसतात. स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे विरोधी पक्ष देखील अजान विरुद्ध हनुमान चालीसा या प्रकरणात जनतेचे प्रबोधन करायचे सोडून इफ्तार पार्ट्या, हनुमान चालीसा, महाआरत्या करत त्या स्पर्धेत उतरताना दिसतात. खरे तर समाजातील धार्मिक व जातीय तेढ संपवणे आणि सर्वांना सामावून घेणे, हे सरकारचे सर्वांत मोठे कार्य आहे, हे विरोधी पक्षाने ठासून सांगितले पाहिजे होते, अशी परिस्थिती आहे.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी आणीबाणीत (१९७५-१९७७) माध्यमांवर व न्याय पालिकेवर कुरघोडी करण्याचा, या व्यवस्थांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. सध्याचे बहुमतातील केंद्र सरकारही त्याच मार्गावर चालत असल्याचे दिसते. आणीबाणी घोषित न करता, सरकारी यंत्रणांच्या (ईडी, एनएसए, सीबीआय) आधारे विरोधी स्वर (डिसेंट) दडपण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. अशा स्थितीत जनता विरोधी पक्षाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे.
इंदिरा गांधींच्या व्यक्तिगत आणि पारिवारिक वलयामुळे त्यांचे ‘भक्त’ त्यांची री ओढत असत, तशाच पद्धतीने मोदींच्या व्यक्तिगत वलयाव्यतिरिक्त त्यांच्या पक्षाचा प्रतिमा संवर्धन चमू त्यांच्या मागे आहे. शिवाय इंदिरा गांधींच्या काळात उपलब्ध नसलेली समाज माध्यमे, त्यावरील ‘आयटी सेल’ आणि जल्पकांच्या टोळ्याच्या टोळ्या देखील त्यांच्या दिमतीला आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे काम अधिक क्लिष्ट झाले आहे.
अशी आव्हाने समोर असतानाही विरोधी पक्ष या कुठल्याच बाबतीत गंभीर दिसत नाहीत. दोन- चार निवडणुका जिंकण्या- हरण्यापर्यंत हा खेळ ठीक आहे. पण त्याने लोकांचे आयुष्य सुसह्य होणार नाही. वास्तवाचे चटके अत्त्युच्च पातळीवर पोहोचले, की जनता या सर्व भूलभुलैय्यातून बाहेर पडून अनिर्बंधपणे रस्त्यावर येईल आणि ते आपल्याला परवडणार नाही. या कपोलकल्पित गोष्टी नाहीत. आपल्या शेजारच्याच श्रीलंकेत तपभरापूर्वी याच बहुसंख्यवादाच्या उन्मादात तामिळांच्या जिवावर उठलेले सिंहली लोक आज त्यांच्याच हातात हात घेऊन, तेव्हा त्यांची डोकी भडकवणाऱ्या राजकारण्यांच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. त्यांनी केलेल्या हल्ल्यात एका खासदाराचा मृत्यू झाला आणि ते स्वतःच्या देशाच्या संसदेवर चालून गेले, हे सारे आपण पाहतोच आहोत.
आपल्या खंडप्राय देशात असे काही घडू नये, असे वाटत असेल, तर विरोधी पक्षांनी आपली जबाबदारी ओळखून वागायला हवे. लोकांच्या झुंडी हाताबाहेर गेल्या तर काहीही करता येत नाही, हे जगाच्या राजकीय इतिहासात डोकावल्यास स्पष्ट होते. विरोधी पक्ष जनतेच्या क्षोभाला वाट मोकळी करून देत नसेल, त्यांची गाऱ्हाणी सक्षमतेने मांडत नसेल, तर ती त्या देशातील लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते, हे नक्की. सक्षम विरोधी पक्षाच्या अभावामुळे किंवा हतबलतेमुळे अनेक देशांत (उत्तर कोरिया, रशिया, म्यानमार आदी) हुकूमशहा निर्माण झाले आहेत, हे आपण जाणतोच.
सध्या आपल्या लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष नेता नाही, कारण कोणत्याही पक्षाला १० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा मिळवता आल्या नाही. लोकसभेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांची संख्या २०६ आहे. ५३ खासदार असलेला काँग्रेस हा सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष आहे. फक्त सहा पक्षांनाच (तृणमूल काँग्रेस- २४, डीएमके- २४, वायएसआरसीपी- २२, शिवसेना- १९, बीजेडी- १२, बीएसपी- १०) दोन आकडी संख्याबळ गाठता आले आहे. राज्यसभेत मात्र काँग्रेस विरोधी पक्ष म्हणून त्यातल्या त्यात बरी भूमिका निभावताना दिसतो. लोकसभेत काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून म्हणावे तसे यश आल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे असे म्हणता येईल की, काँग्रेसला आता एक विरोधी पक्ष म्हणून जनतेचा विश्वास संपादन करणे क्रमप्राप्त आहे.
काँग्रेसने पूर्वी केलेल्या चुका आणि पक्षातील उणिवा जनतेपुढे कबूल कराव्यात. सव्वाशे वर्षांपेक्षा जुन्या असलेल्या आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाचे योगदान असलेल्या या पक्षाने सत्तेत असताना झालेले भ्रष्टाचार, भांडवलदार केंद्रित प्रशासन, घराणेशाही, दलित- आदिवासी-अल्पसंख्याक यांचे (सत्तेपासून दूर ठेवून) केलेले कोरडे लांगूलचालन अशा चुकांचे जनतेच्या दरबारात स्पष्टीकरण द्यावे. भविष्यात यापासून दूर राहू असे आश्वासन द्यावे. जनकल्याणासाठी कंबर कसून उर्वरित विरोधी पक्षांना एकत्र आणून जनतेचा विश्वास संपादन करावा. इतर विरोधी पक्षांना एका जुडग्यात बांधण्यासाठी केवळ ‘मोदीविरोध’ या एकमेव घटकावर सगळी भिस्त ठेवू नये. विरोधी पक्षाचे शिवधनुष्य उचलण्याची पराकाष्ठा करावी. त्यासाठी चौकस व कार्यक्षम रहावे. सद्य स्थितीसारखे तंद्रीत व निष्प्रभ राहू नये. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जर्मनीत नाझींचा उदय होत असताना एक नतद्रष्ट विरोधी पक्ष काय करू शकतो, हे आपण सर्वांनी पाहिले आहे. सरकार आणि जनतेची भेट पाच वर्षांतून एकदा होते, पण विरोधी पक्ष संसदेत सरकारला रोज जाब विचारू शकतो, याचे विरोधी पक्षांनी भान ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारला संसदेत व बाहेर प्रश्न विचारून लोककल्याणासाठी कटिबद्ध राहण्यास भाग पाडावे. काँग्रेस आणि इतर लहान-मोठ्या विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निरंकुश कारभारावर विधायक टीका करून त्याला जनतेचे स्वातंत्र्य व हक्क अबाधित ठेवण्यास भाग पाडावे.
लोकशाही देशात संविधान आणि विरोधी पक्ष हे सर्वशक्तिमान सरकारला हुकूमशाही होण्यापासून अहिंसेच्या मार्गाने रोखू शकतात. अशा तऱ्हेने विरोधी पक्षाने सरकारच्या साथीने भारतीयांचे जीवनमान उंचावून जनसामान्यांना निराशेच्या आणि अनिश्चिततेच्या कृष्णविवरांतून खेचून बाहेर आणावे. विरोधी पक्षाच्या सक्रियतेविना आपल्या ‘वेस्टमिनिस्टर संसदीय पद्धती’च्या लोकशाहीचा देशी डामडौल केवळ वरवरचा आहे, असेच म्हणावे लागेल.
kishorejamdar@gmail.com
chakrashok1@gmail.com
