सुहास पळशीकर
आपल्याकडे मोदींसारखे नेतृत्व आहे आणि आपण अजेय आहोत असे भाजपने निर्माण केलेले चित्र कर्नाटकमधल्या निवडणूक निकालांनी खोडून काढले आहे. याचा देशभर भाजपविरोधी जनमत तयार होते आहे, असा अर्थ लगेचच काढणे सयुक्तिक नसले तरी भाजपच्या या पराभवाचे विश्लेषण देशाच्या राजकारणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रवादाचा ठेका घेतलेला आणि प्रत्येक विरोधकाला देशद्रोही ठरविणारा भारतीय जनता पक्ष कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर आता कोणत्याही दक्षिणी राज्यात सत्तेवर नाही अशी परिस्थिती आली आहे. पूर्वेकडे ईशान्येचा अपवाद सोडला (आणि ईशान्येतदेखील खरे तर आसाम आणि त्रिपुराचा) तर बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल याही राज्यांमध्ये हा पक्ष आज घडीला सत्तेवर नाही. कालपर्यंत हीच परिस्थिती (कर्नाटकखेरीज इतरत्र) होती, पण कर्नाटकच्या निकालांमुळे ती आता अधोरेखित होऊन देशाचा राजकीय नकाशा सुटसुटीत आणि स्पष्ट झाला आहे. या अर्थाने राज्यांचे निवडणूक निकाल राज्याबाहेर कसे प्रतिबिंबित होतात हे आताच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही कर्नाटकची निवडणूक ही ‘मोदी विरुद्ध राहुल गांधी’ अशी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील भाजपच्या सरकारचा जसा कस लागला तसाच तो मोदींच्या नेतृत्वाचाही लागला. व्यक्तिश: मोदींची लोकप्रियता कमी झाली आहे का हा कदाचित वादाचा मुद्दा ठरेल, कारण त्यांच्यावर अनेक किलो फुलांचा वर्षांव तर केला गेला खरा; पण राज्य सरकारच्या इतकेच असमाधान केंद्राबद्दलही असल्यामुळे डबल इंजिन असूनही कोणतेच इंजिन काम करत नसलेल्या गाडीची अवस्था होऊन भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. कर्नाटकपुरते बोलायचे तर रामकृष्ण हेगडे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून राज्यात आणि दक्षिणेत भाजपला शिरकाव करून दिला, त्याला आता २५ वर्षे लोटली. त्यानंतर मुख्यत: लिंगायत समाजाचा आधार घेत भाजपने राज्यात आपला विस्तार केला आणि नंतर आक्रमक हिंदूत्वाचे अनेक प्रयोग करीत राज्याचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून काढले. आताच्या निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. इथून पुढे कर्नाटकाचे राजकारण आणि समाजकारण खरोखरीच किती बदलेल हा प्रश्न आज अनुत्तरित असला तरी या निकालांचे राज्यासाठी आणि देशासाठी महत्त्व आहे हे नाकारता येणार नाही.
राष्ट्रीय संदर्भ
पुढच्या वर्षी या वेळेपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असतील, कदाचित निकालही येऊ घातले असतील; त्यामुळे कर्नाटकच्या या निकालाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरे तर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भिन्न प्रकारे मतदान करण्यासाठी कर्नाटक प्रसिद्ध आहे आणि अलीकडे इतरही अनेक राज्यांमध्ये हा कल दिसून येतो. त्यामुळे एका राज्याच्या निवडणुकांवरून देशाच्या राजकारणाची चर्चा कितपत करता येईल, हा प्रश्न रास्त वाटू शकतो. त्यातून, भाजपची सत्ता आल्यापासून जी एकपक्षीय वर्चस्वाची स्थिती उदयाला आली आहे तेव्हापासून आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात कोणत्याही प्रतिपादनाकडे फक्त भाजपवादी किंवा भाजपविरोधी अशा टोकांच्या चौकटीतून पाहिले जात असल्यामुळे भाजपला प्रतिकूल विश्लेषण केले की ते राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याची आवई चटकन आठवली जाते आणि ते विश्लेषण नजरेआड केले जाते.
त्यामुळे सुरुवातीलाच एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. कर्नाटकाचे निकाल म्हणजे देशातील जनता भाजपच्या विरोधी जाऊ लागल्याचे संकेत मानण्याचे कारण नाही, आणि तरीही, या निकालांचे दूरगामी परिणाम नाकारता येणार नाहीत. पहिला घटक म्हणजे भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे या निकालांनी (पुन्हा एकदा) दाखवून दिले आणि त्यामुळे भाजपच्या राजकारण-धुरंधर, लोकप्रिय आणि दमदार पक्षीय ताकदीचा फुगा फुटण्यास या निकालांनी हातभार लावला आहे. लोकसभेची निवडणूक जेमतेम वर्षांवर आलेली असताना ही घडामोड राजकीय विश्वाला कलाटणी देणारी ठरू शकते.
हिंदूत्वाची मर्यादा
दुसरा घटक म्हणजे हिंदू ऐक्याचा नारा दिला की सगळे गुन्हे माफ होतात ही समजूत काहीशी अतिशयोक्त आहे, किंवा निदान लोक-विरोधी कारभार असेल आणि हिंदूत्वाचा आक्रोश केला गेला, तर हिंदूत्व कामी येत नाही हे दिसून आले. याचा अर्थ हिंदूत्व नेस्तनाबूत झाले असा अजिबात नाही. भाजपची मते (टक्केवारीच्या भाषेत) २०१८ एवढीच याहीवेळी असतील असे दिसते आहे (३६ टक्क्यांच्या आसपास). कर्नाटकात ८४ टक्के हिंदू आहेत आणि १३ टक्के मुस्लीम. मुस्लिमांनी भाजपला फारशी मते दिली नसतील असे धरून चालले तर जवळपास ४३ टक्के हिंदूंनी त्या पक्षाला मते दिली आहेत. हा एक भक्कम सामाजिक आधार झाला. पण तो निवडणूक जिंकायला पुरा पडला नाही, किंवा त्यात भर घालता आली नाही. भाजपने निवडणूक जाहीर होण्याच्याही आधीपासून टिपू सुलतानाच्या मुद्दय़ावरून धार्मिक ध्रुवीकरण करायला सुरुवात केली होती. किंबहुना बोम्मई सरकारचा सगळा कालावधी हा अशा ध्रुवीकरणाला पाठबळ देणारा होता. त्यात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सरळसरळ धाक दाखवत, ‘काँग्रेसची सत्ता आली तर धार्मिक दंगली होतील’ असे म्हटले होते. भाजपचे सर्वोच्च स्टार प्रचारक मोदी यांनी तर बजरंग बलीचा धावा करून ‘मत देताना जय बजरंग बली’ म्हणा अशी चिथावणी दिली होती. एवढे सगळे करूनही हिंदू मते वाढली नाहीत. त्यामुळे बेभान हिंदूत्वाच्या पलीकडे इतर राजकारण अजून शिल्लक आहे, ते करायला वाव आहे हा या निवडणुकीचा मोठा संदेश आहे.
काँग्रेसला संधी
या निकालांमधून पुढे येणारा तिसरा घटक म्हणजे मृत्युशय्येवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला डोके वर काढण्याची आणखी एक संधी कर्नाटकच्या निकालामुळे चालून आली आहे. गेल्या वेळी, म्हणजे २०१८ मध्ये कर्नाटकात भाजपपेक्षा जवळपास दोन टक्के जास्त मते मिळूनसुद्धा काँग्रेसला भाजपपेक्षा तब्बल २४ जागा कमी मिळाल्या होत्या. मतांचे रूपांतर जागांमध्ये करता न येणे हे पक्षाच्या दुर्बलपणाचे लक्षण होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशाप्रमाणेच कर्नाटकातही फोडाफोडीचे राजकारण करून भाजपने सत्ता प्राप्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, आणि पंजाबात पराभव झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा विजय त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा ठरेल. येत्या सहाएक महिन्यांत ज्या तीन राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तिथे थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना आहे. त्या वेळी काँग्रेस पक्ष किती हुशारीने उभा राहतो यावर पुढचे सगळे राजकारण ठरणार आहे. कर्नाटकात स्थानिक प्रश्न, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांमधील ताळमेळ यांचा पक्षाला फायदा झाला. तीच चौकट इथून पुढे यशस्वीपणे वापरता येईल का हा काँग्रेसपुढचा प्रश्न असणार आहे, पण ‘भारत जोडो’च्या प्रयोगानंतर काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात धुगधुगी आलेली असताना कर्नाटकच्या निकालामुळे येत्या काळात हा पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावायला सिद्ध झाला आहे हे स्पष्ट होते.
इथेच बिगर-भाजप पक्षांची कसोटी आहे आणि तो या निवडणुकीने पुढे आणलेला चौथा मुद्दा आहे. कर्नाटकात आपण वर पाहिले त्याप्रमाणे भाजपची मते फारशी कमी झालेली नाहीत, पण काँग्रेसची वाढली आहेत. त्याच वेळी जेडीएस (धर्मनिरपेक्ष जनता दल) या पक्षाची मते जवळपास पाच टक्क्यांनी घटली असे दिसते आहे. जिथे काँग्रेस आणि भाजपच्या खेरीज इतर पक्ष आहेत, त्या राज्यांमध्ये यातून गुंतागुंत होऊ शकते. काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन म्हणजे आपल्या पोटावर पाय असे या पक्षांना वाटले तर त्यातून अनेक राज्यांमध्ये आघाडय़ा करण्यात अडचण येणार आहे. जिथे द्रमुकप्रमाणे राज्यपातळीवरचे पक्ष प्रबळ आहेत तिथे हा प्रश्न फारसा येणार नाही, पण आपण राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि मोठे आहोत ही हवा काँग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यात फार चटकन जाते-विशेषत: प्रादेशिक नेत्यांच्या डोक्यावर ती स्वार होते-हा अनुभव लक्षात घेतला तर काँग्रेसचे एका राज्यातील यश इतर ठिकाणी त्यांची डोकेदुखी ठरू शकते. तसे न होण्यासाठी इतर पक्षांबरोबरचा संवाद काँग्रेस पक्ष किती वाढवेल यावर निवडणूक-पूर्व आघाडय़ांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
संकटमोचक मोदी?
पाचवा घटक आहे भाजपच्या पक्षीय चौकटीचा. गेल्या दहा वर्षांत पक्षाचा खूप विस्तार झाल्याचे सांगितले जाते. भाराभर अन्यपक्षीय खोगीरभरती करून भाजपने अनेक ठिकाणी बेगमी केली आहे. आपले कट्टर हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी सतत धडपड करणारे आसामचे मुख्यमंत्री असोत की आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी भाजप-विरोधकांवर तुटून पडणारे महाराष्ट्रातील नारायण राणे असोत, असे सगळे भाजपमध्ये जाऊन बसल्यामुळे पक्ष वाढला तर आहे, पण एखादा पक्ष वाढतो आणि वर्चस्वशाली बनतो तेव्हा पक्षातील गटबाजीदेखील वाढते आणि संघटनात्मक शिथिलता येते. त्यात, भाजपने गेले एक दशकभर एकाच नेत्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले राजकारण केले आहे.
लोकसभेपासून अक्षरश: महापालिकांच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी हा पक्ष मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून असतो. त्यामुळे प्रादेशिक नेतृत्व दुबळे होते-मुद्दाम तसे केले जाते. आज आदित्यनाथ सोडले तर बाकीच्या सर्व राज्यांमधील प्रादेशिक नेत्यांचे पंख कापले गेले आहेत आणि केंद्रातही मोठा जनाधार असलेले नेते कमी-कमी होऊ लागले आहेत. पण मोदींमुळे राज्यात निवडणूक जिंकता येतेच असे नाही, हेही अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यातच मोदींचा प्रचार सलग दहा वर्षे एकाच चौकटीत चालू आहे. आत्मकेंद्रितता, कौशल्यपूर्ण रीतीने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पाठपुरावा, बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार आणि इतरांनी कोणीही काहीही केले नसल्याची चिरंतन तक्रार यांच्यावर मोदी-पुराण बेतलेले असते. या सगळय़ा गोष्टी सुरुवातीला लोकांना आकर्षित करण्याच्या कामी आल्या. पण अशा नाटकीय प्रचाराच्या लोकप्रियतेला नेहेमीच अदृश्य एक्सपायरी डेट असते. पन्ना-प्रमुखसारख्या अभिनव दिसणाऱ्या उपक्रमांची अभिमानाने कितीही जाहिरात केली तरी समाजात दुही आणि द्वेष पसरवण्याच्या राजकारणातून भाजपचे यश रचले गेले. एकीकडे नेतृत्वाचे आकर्षण कमी होणे आणि दुसरीकडे दुहीच्या राजकारणाला हळूहळू अन्य पक्षांकडून संघटित विरोध होऊ लागणे यामधून भाजपपुढे पेचप्रसंग उभा राहू शकतो हा कर्नाटकाचा आणखी एक संदेश आहे.
मर्यादित संदेश
अर्थात याचा अर्थ भाजपच्या राजकारणाचा शेवट जवळ आला आहे अशा गुलाबी स्वप्नात त्याच्या विरोधकांनी राहण्याचे कारण नाही. कर्नाटकात अनेक वाचाळ आणि आगखाऊ उमेदवारांचा पराभव झाला असला तरी किनारपट्टीच्या भागात भाजपने जे विष कालवले आहे त्याचा फायदा त्या पक्षाला झालाच आहे. शिवाय, कर्नाटकातील पराभव हा थेट किंवा नि:संदिग्धपणे दुहीच्या राजकारणाचा पराभव नाही, तर फक्त दुहीचे राजकारण कायम विजयी होतेच असे नाही, एवढेच त्यातून दिसते. कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रात आक्रोशाचे आविष्कार घडवून आणणे चालू आहे. हा हिंदूत्वाचा प्रयोग या एका पराभवाने थांबणार नाही. या पराभवामुळे काही लगेच ‘केरळ स्टोरी’सारखे खोटे आणि प्रचारकी सिनेमे काढले जाऊन त्यांना पंतप्रधानांची शाबासकी मिळणे थांबणार नाही; की लोकसंख्या, लव्ह जिहाद, वगैरेविषयी इथल्या बोलक्या वर्गानी प्रचलित केलेली असत्ये प्रसृत होणे थांबणार नाही. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घाला अशा कुजबुजी व्हॉट्सअप ग्रुपवरून नाहीशा होणार नाहीत की उघडपणे तसे जाहीर आवाहन करणारे महाभाग माघार घेणार नाहीत.
मग तरीही या निकालांचा देशाच्या राजकारणात मोठा वाटा का आहे? याचे उत्तर म्हणजे आपण आधी पाहिले त्याप्रमाणे नव्या राजकीय हिशेबांची वाट कर्नाटकच्या निकालांनी मोकळी करून दिली हे तर आहेच, पण दुहीच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणाने निवडणुका जिंकता येतातच असे नाही हे कर्नाटकच्या निकालाने दाखवून दिले. म्हणून हा निकाल आजच्या टप्प्यावर लक्षणीय ठरतो.
आपल्याकडे मोदींसारखे नेतृत्व आहे आणि आपण अजेय आहोत असे भाजपने निर्माण केलेले चित्र कर्नाटकमधल्या निवडणूक निकालांनी खोडून काढले आहे. याचा देशभर भाजपविरोधी जनमत तयार होते आहे, असा अर्थ लगेचच काढणे सयुक्तिक नसले तरी भाजपच्या या पराभवाचे विश्लेषण देशाच्या राजकारणासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
राष्ट्रवादाचा ठेका घेतलेला आणि प्रत्येक विरोधकाला देशद्रोही ठरविणारा भारतीय जनता पक्ष कर्नाटक विधानसभेच्या निकालानंतर आता कोणत्याही दक्षिणी राज्यात सत्तेवर नाही अशी परिस्थिती आली आहे. पूर्वेकडे ईशान्येचा अपवाद सोडला (आणि ईशान्येतदेखील खरे तर आसाम आणि त्रिपुराचा) तर बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल याही राज्यांमध्ये हा पक्ष आज घडीला सत्तेवर नाही. कालपर्यंत हीच परिस्थिती (कर्नाटकखेरीज इतरत्र) होती, पण कर्नाटकच्या निकालांमुळे ती आता अधोरेखित होऊन देशाचा राजकीय नकाशा सुटसुटीत आणि स्पष्ट झाला आहे. या अर्थाने राज्यांचे निवडणूक निकाल राज्याबाहेर कसे प्रतिबिंबित होतात हे आताच्या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
माध्यमांनी खूप प्रयत्न करूनही कर्नाटकची निवडणूक ही ‘मोदी विरुद्ध राहुल गांधी’ अशी झाली नाही. त्यामुळे राज्यातील भाजपच्या सरकारचा जसा कस लागला तसाच तो मोदींच्या नेतृत्वाचाही लागला. व्यक्तिश: मोदींची लोकप्रियता कमी झाली आहे का हा कदाचित वादाचा मुद्दा ठरेल, कारण त्यांच्यावर अनेक किलो फुलांचा वर्षांव तर केला गेला खरा; पण राज्य सरकारच्या इतकेच असमाधान केंद्राबद्दलही असल्यामुळे डबल इंजिन असूनही कोणतेच इंजिन काम करत नसलेल्या गाडीची अवस्था होऊन भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. कर्नाटकपुरते बोलायचे तर रामकृष्ण हेगडे यांनी भाजपशी हातमिळवणी करून राज्यात आणि दक्षिणेत भाजपला शिरकाव करून दिला, त्याला आता २५ वर्षे लोटली. त्यानंतर मुख्यत: लिंगायत समाजाचा आधार घेत भाजपने राज्यात आपला विस्तार केला आणि नंतर आक्रमक हिंदूत्वाचे अनेक प्रयोग करीत राज्याचे राजकारण आणि समाजकारण ढवळून काढले. आताच्या निवडणुकीत झालेल्या भाजपच्या पराभवामुळे एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. इथून पुढे कर्नाटकाचे राजकारण आणि समाजकारण खरोखरीच किती बदलेल हा प्रश्न आज अनुत्तरित असला तरी या निकालांचे राज्यासाठी आणि देशासाठी महत्त्व आहे हे नाकारता येणार नाही.
राष्ट्रीय संदर्भ
पुढच्या वर्षी या वेळेपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या असतील, कदाचित निकालही येऊ घातले असतील; त्यामुळे कर्नाटकच्या या निकालाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरे तर विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत भिन्न प्रकारे मतदान करण्यासाठी कर्नाटक प्रसिद्ध आहे आणि अलीकडे इतरही अनेक राज्यांमध्ये हा कल दिसून येतो. त्यामुळे एका राज्याच्या निवडणुकांवरून देशाच्या राजकारणाची चर्चा कितपत करता येईल, हा प्रश्न रास्त वाटू शकतो. त्यातून, भाजपची सत्ता आल्यापासून जी एकपक्षीय वर्चस्वाची स्थिती उदयाला आली आहे तेव्हापासून आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात कोणत्याही प्रतिपादनाकडे फक्त भाजपवादी किंवा भाजपविरोधी अशा टोकांच्या चौकटीतून पाहिले जात असल्यामुळे भाजपला प्रतिकूल विश्लेषण केले की ते राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याची आवई चटकन आठवली जाते आणि ते विश्लेषण नजरेआड केले जाते.
त्यामुळे सुरुवातीलाच एक बाब स्पष्ट केली पाहिजे. कर्नाटकाचे निकाल म्हणजे देशातील जनता भाजपच्या विरोधी जाऊ लागल्याचे संकेत मानण्याचे कारण नाही, आणि तरीही, या निकालांचे दूरगामी परिणाम नाकारता येणार नाहीत. पहिला घटक म्हणजे भाजपचा पराभव होऊ शकतो हे या निकालांनी (पुन्हा एकदा) दाखवून दिले आणि त्यामुळे भाजपच्या राजकारण-धुरंधर, लोकप्रिय आणि दमदार पक्षीय ताकदीचा फुगा फुटण्यास या निकालांनी हातभार लावला आहे. लोकसभेची निवडणूक जेमतेम वर्षांवर आलेली असताना ही घडामोड राजकीय विश्वाला कलाटणी देणारी ठरू शकते.
हिंदूत्वाची मर्यादा
दुसरा घटक म्हणजे हिंदू ऐक्याचा नारा दिला की सगळे गुन्हे माफ होतात ही समजूत काहीशी अतिशयोक्त आहे, किंवा निदान लोक-विरोधी कारभार असेल आणि हिंदूत्वाचा आक्रोश केला गेला, तर हिंदूत्व कामी येत नाही हे दिसून आले. याचा अर्थ हिंदूत्व नेस्तनाबूत झाले असा अजिबात नाही. भाजपची मते (टक्केवारीच्या भाषेत) २०१८ एवढीच याहीवेळी असतील असे दिसते आहे (३६ टक्क्यांच्या आसपास). कर्नाटकात ८४ टक्के हिंदू आहेत आणि १३ टक्के मुस्लीम. मुस्लिमांनी भाजपला फारशी मते दिली नसतील असे धरून चालले तर जवळपास ४३ टक्के हिंदूंनी त्या पक्षाला मते दिली आहेत. हा एक भक्कम सामाजिक आधार झाला. पण तो निवडणूक जिंकायला पुरा पडला नाही, किंवा त्यात भर घालता आली नाही. भाजपने निवडणूक जाहीर होण्याच्याही आधीपासून टिपू सुलतानाच्या मुद्दय़ावरून धार्मिक ध्रुवीकरण करायला सुरुवात केली होती. किंबहुना बोम्मई सरकारचा सगळा कालावधी हा अशा ध्रुवीकरणाला पाठबळ देणारा होता. त्यात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सरळसरळ धाक दाखवत, ‘काँग्रेसची सत्ता आली तर धार्मिक दंगली होतील’ असे म्हटले होते. भाजपचे सर्वोच्च स्टार प्रचारक मोदी यांनी तर बजरंग बलीचा धावा करून ‘मत देताना जय बजरंग बली’ म्हणा अशी चिथावणी दिली होती. एवढे सगळे करूनही हिंदू मते वाढली नाहीत. त्यामुळे बेभान हिंदूत्वाच्या पलीकडे इतर राजकारण अजून शिल्लक आहे, ते करायला वाव आहे हा या निवडणुकीचा मोठा संदेश आहे.
काँग्रेसला संधी
या निकालांमधून पुढे येणारा तिसरा घटक म्हणजे मृत्युशय्येवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाला डोके वर काढण्याची आणखी एक संधी कर्नाटकच्या निकालामुळे चालून आली आहे. गेल्या वेळी, म्हणजे २०१८ मध्ये कर्नाटकात भाजपपेक्षा जवळपास दोन टक्के जास्त मते मिळूनसुद्धा काँग्रेसला भाजपपेक्षा तब्बल २४ जागा कमी मिळाल्या होत्या. मतांचे रूपांतर जागांमध्ये करता न येणे हे पक्षाच्या दुर्बलपणाचे लक्षण होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशाप्रमाणेच कर्नाटकातही फोडाफोडीचे राजकारण करून भाजपने सत्ता प्राप्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, आणि पंजाबात पराभव झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचा विजय त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिलासा देणारा ठरेल. येत्या सहाएक महिन्यांत ज्या तीन राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तिथे थेट भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा सामना आहे. त्या वेळी काँग्रेस पक्ष किती हुशारीने उभा राहतो यावर पुढचे सगळे राजकारण ठरणार आहे. कर्नाटकात स्थानिक प्रश्न, स्थानिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांमधील ताळमेळ यांचा पक्षाला फायदा झाला. तीच चौकट इथून पुढे यशस्वीपणे वापरता येईल का हा काँग्रेसपुढचा प्रश्न असणार आहे, पण ‘भारत जोडो’च्या प्रयोगानंतर काँग्रेसमध्ये काही प्रमाणात धुगधुगी आलेली असताना कर्नाटकच्या निकालामुळे येत्या काळात हा पक्ष महत्त्वाची भूमिका बजावायला सिद्ध झाला आहे हे स्पष्ट होते.
इथेच बिगर-भाजप पक्षांची कसोटी आहे आणि तो या निवडणुकीने पुढे आणलेला चौथा मुद्दा आहे. कर्नाटकात आपण वर पाहिले त्याप्रमाणे भाजपची मते फारशी कमी झालेली नाहीत, पण काँग्रेसची वाढली आहेत. त्याच वेळी जेडीएस (धर्मनिरपेक्ष जनता दल) या पक्षाची मते जवळपास पाच टक्क्यांनी घटली असे दिसते आहे. जिथे काँग्रेस आणि भाजपच्या खेरीज इतर पक्ष आहेत, त्या राज्यांमध्ये यातून गुंतागुंत होऊ शकते. काँग्रेसचे पुनरुज्जीवन म्हणजे आपल्या पोटावर पाय असे या पक्षांना वाटले तर त्यातून अनेक राज्यांमध्ये आघाडय़ा करण्यात अडचण येणार आहे. जिथे द्रमुकप्रमाणे राज्यपातळीवरचे पक्ष प्रबळ आहेत तिथे हा प्रश्न फारसा येणार नाही, पण आपण राष्ट्रीय पक्ष आहोत आणि मोठे आहोत ही हवा काँग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यात फार चटकन जाते-विशेषत: प्रादेशिक नेत्यांच्या डोक्यावर ती स्वार होते-हा अनुभव लक्षात घेतला तर काँग्रेसचे एका राज्यातील यश इतर ठिकाणी त्यांची डोकेदुखी ठरू शकते. तसे न होण्यासाठी इतर पक्षांबरोबरचा संवाद काँग्रेस पक्ष किती वाढवेल यावर निवडणूक-पूर्व आघाडय़ांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
संकटमोचक मोदी?
पाचवा घटक आहे भाजपच्या पक्षीय चौकटीचा. गेल्या दहा वर्षांत पक्षाचा खूप विस्तार झाल्याचे सांगितले जाते. भाराभर अन्यपक्षीय खोगीरभरती करून भाजपने अनेक ठिकाणी बेगमी केली आहे. आपले कट्टर हिंदूत्व सिद्ध करण्यासाठी सतत धडपड करणारे आसामचे मुख्यमंत्री असोत की आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी भाजप-विरोधकांवर तुटून पडणारे महाराष्ट्रातील नारायण राणे असोत, असे सगळे भाजपमध्ये जाऊन बसल्यामुळे पक्ष वाढला तर आहे, पण एखादा पक्ष वाढतो आणि वर्चस्वशाली बनतो तेव्हा पक्षातील गटबाजीदेखील वाढते आणि संघटनात्मक शिथिलता येते. त्यात, भाजपने गेले एक दशकभर एकाच नेत्यावर पूर्णपणे अवलंबून असलेले राजकारण केले आहे.
लोकसभेपासून अक्षरश: महापालिकांच्या निवडणुकीपर्यंत सर्व निवडणुकांसाठी प्रचारासाठी हा पक्ष मोदींच्या लोकप्रियतेवर विसंबून असतो. त्यामुळे प्रादेशिक नेतृत्व दुबळे होते-मुद्दाम तसे केले जाते. आज आदित्यनाथ सोडले तर बाकीच्या सर्व राज्यांमधील प्रादेशिक नेत्यांचे पंख कापले गेले आहेत आणि केंद्रातही मोठा जनाधार असलेले नेते कमी-कमी होऊ लागले आहेत. पण मोदींमुळे राज्यात निवडणूक जिंकता येतेच असे नाही, हेही अनेक वेळा दिसून आले आहे. त्यातच मोदींचा प्रचार सलग दहा वर्षे एकाच चौकटीत चालू आहे. आत्मकेंद्रितता, कौशल्यपूर्ण रीतीने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा पाठपुरावा, बहुसंख्याकवादी राष्ट्रवादाचा पुरस्कार आणि इतरांनी कोणीही काहीही केले नसल्याची चिरंतन तक्रार यांच्यावर मोदी-पुराण बेतलेले असते. या सगळय़ा गोष्टी सुरुवातीला लोकांना आकर्षित करण्याच्या कामी आल्या. पण अशा नाटकीय प्रचाराच्या लोकप्रियतेला नेहेमीच अदृश्य एक्सपायरी डेट असते. पन्ना-प्रमुखसारख्या अभिनव दिसणाऱ्या उपक्रमांची अभिमानाने कितीही जाहिरात केली तरी समाजात दुही आणि द्वेष पसरवण्याच्या राजकारणातून भाजपचे यश रचले गेले. एकीकडे नेतृत्वाचे आकर्षण कमी होणे आणि दुसरीकडे दुहीच्या राजकारणाला हळूहळू अन्य पक्षांकडून संघटित विरोध होऊ लागणे यामधून भाजपपुढे पेचप्रसंग उभा राहू शकतो हा कर्नाटकाचा आणखी एक संदेश आहे.
मर्यादित संदेश
अर्थात याचा अर्थ भाजपच्या राजकारणाचा शेवट जवळ आला आहे अशा गुलाबी स्वप्नात त्याच्या विरोधकांनी राहण्याचे कारण नाही. कर्नाटकात अनेक वाचाळ आणि आगखाऊ उमेदवारांचा पराभव झाला असला तरी किनारपट्टीच्या भागात भाजपने जे विष कालवले आहे त्याचा फायदा त्या पक्षाला झालाच आहे. शिवाय, कर्नाटकातील पराभव हा थेट किंवा नि:संदिग्धपणे दुहीच्या राजकारणाचा पराभव नाही, तर फक्त दुहीचे राजकारण कायम विजयी होतेच असे नाही, एवढेच त्यातून दिसते. कर्नाटकप्रमाणेच महाराष्ट्रात आक्रोशाचे आविष्कार घडवून आणणे चालू आहे. हा हिंदूत्वाचा प्रयोग या एका पराभवाने थांबणार नाही. या पराभवामुळे काही लगेच ‘केरळ स्टोरी’सारखे खोटे आणि प्रचारकी सिनेमे काढले जाऊन त्यांना पंतप्रधानांची शाबासकी मिळणे थांबणार नाही; की लोकसंख्या, लव्ह जिहाद, वगैरेविषयी इथल्या बोलक्या वर्गानी प्रचलित केलेली असत्ये प्रसृत होणे थांबणार नाही. मुस्लिमांवर आर्थिक बहिष्कार घाला अशा कुजबुजी व्हॉट्सअप ग्रुपवरून नाहीशा होणार नाहीत की उघडपणे तसे जाहीर आवाहन करणारे महाभाग माघार घेणार नाहीत.
मग तरीही या निकालांचा देशाच्या राजकारणात मोठा वाटा का आहे? याचे उत्तर म्हणजे आपण आधी पाहिले त्याप्रमाणे नव्या राजकीय हिशेबांची वाट कर्नाटकच्या निकालांनी मोकळी करून दिली हे तर आहेच, पण दुहीच्या आणि द्वेषाच्या राजकारणाने निवडणुका जिंकता येतातच असे नाही हे कर्नाटकच्या निकालाने दाखवून दिले. म्हणून हा निकाल आजच्या टप्प्यावर लक्षणीय ठरतो.
