सिद्धार्थ केळकर
कर्नल वैभव अनिल काळे (वय ४६) यांना वाटलेही नसेल, की मानव सेवा करण्याचा त्यांचा प्रांजळ हेतू त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरेल. संकटांशी सामना करण्याचा त्यांना अनुभव नव्हता असे नाहीच. भारतीय लष्करात त्यांनी अधिकारी पदावर २० वर्षे सेवा बजावली होती. त्या काळात अगदी सीमेवरही ते तैनात होते. तेथून मुदतपूर्व निवृत्ती घेतल्यानंतर त्यांनी व्यवस्थापनशास्त्रविषयक अभ्यासक्रम पूर्ण करून ॲमेझॉनमध्ये नोकरीही मिळवली होती, पण आयुष्यातील उमेदीची वर्षे प्रत्यक्ष रणभूमीवर काम केलेले असल्याने चार भिंतीतील कार्यालयीन कामकाजात ते रमणे अवघडच असणार. म्हणूनच त्यांनी ही नोकरी सोडली आणि दोनच महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांत सुरक्षा समन्वय अधिकारी म्हणून ते रुजू झाले. इस्रायल-हमास संघर्षात होरपळून निघणाऱ्या गाझा पट्टीत संघर्षाची झळ सोसणाऱ्यांना मदत करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. आपल्या कृतीने इतरांच्या आयुष्यात काही तरी सकारात्मक फरक पडावा, अशी मनीषा बाळगूनच त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांतील ही जबाबदारी स्वीकारलेली असल्याने आपण काही तरी जोखीम पत्करतो आहोत, असे त्यांच्या मनालाही शिवले नसेल. मात्र, राफा सीमेजवळ असलेल्या युरोपीय रुग्णालयात जातानाच्या प्रवासाने या विश्वासाला तडा दिला. ते आणि त्यांचे सहकारी जात असलेल्या वाहनावर हल्ला झाला आणि त्यात काळे यांना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्या वाहनावर इस्रायली रणगाड्यांकडून बॉम्बहल्ला झाला.
वैभव काळे यांच्याच वयाचे ब्रिटनचे जेम्स किर्बी ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ या संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांना अन्नपुरवठा करणाऱ्या संघटनेच्या सुरक्षा पथकात होते. ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ गाझामधील संघर्षग्रस्त नागरिकांना अन्न पुरवण्याचे काम करत आहे. किर्बी यांची नियुक्तीही गाझातच झाली होती. त्यांनीही जोखीम वगैरेचा विचार मनात येऊ न देता, मानव कल्याणाच्या कामात मदत करण्याच्या ध्येयाने हे काम स्वीकारले होते. मात्र, एक एप्रिलला त्यांच्या ताफ्यावर इस्रायली संरक्षण दलाकडून ड्रोनहल्ला झाला आणि या हल्ल्यात किर्बी आणि त्यांचे अन्य दोन सहकारी मारले गेले.
हेही वाचा >>>राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यापासून गेले ७ महिने गाझा पट्टी रोजच बॉम्बवर्षाव अनुभवते आहे. बेचिराख झालेल्या इमारती, धुळीस मिळालेली घरे, मृतदेहांचे पडणारे खच आणि जखमींची तर गणतीच नाही. बरे, त्यांनी रुग्णालयात उपचारांसाठी जावे, तर तेही सुरक्षित नाही. तीही ड्रोनहल्ल्यांचे भक्ष्य. इस्रायली सैन्याने गाझा नेस्तनाबूत करण्याचा चंग बांधला आहे. ‘हमास’ने गेल्या वर्षी इस्रायलवर केलेला हल्ला नृशंस होता, हे निर्विवाद. त्यातही अनेक अपहृत ज्यू नागरिकांना अजूनही ओलीस ठेवण्याची कृतीही क्रूरच, पण त्याचे उत्तर म्हणून हमासला धडा शिकविण्याच्या नावाखाली घडणारा संहार हा असा! यात ‘हमास’चे किती सदस्य मारले जातात आणि निरपराध नागरिकांचे किती बळी जातात, याचे प्रमाण कधी तरी तपासले जाणार की नाही? संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार आतापर्यंत ३५ हजार पॅलेस्टिनी आणि १२०० इस्रायली नागरिक या संघर्षात मारले गेले आहेत. इतकेच नाही, तर मानवी भूमिकेतून गाझामधील संघर्षग्रस्त नागरिकांना मदत करण्यासाठी आलेल्या गटांनाही इस्रायलने सोडलेले नाही. संघर्षग्रस्त क्षेत्रात नागरिक वा जखमींच्या मदतीसाठी आलेल्या पथकांवर हल्ले करणे हा खरे तर युद्धातील संकेतांचा भंग आहे, पण त्याचाही विधिनिषेध न बाळगण्याचे इस्रायलने ठरवलेले दिसते. कर्नल काळे काय किंवा जेम्स किर्बी काय, याच अक्षम्य संकेतभंगाचे बळी आहेत.
कर्नल वैभव काळे आणि जेम्स किर्बी ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. ‘अल् जझिरा’ या माध्यम समूहाने ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ या मानवाधिकार उल्लंघनावर देखरेख ठेवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, गाझामध्ये मदतकार्य करणारे २५४ कार्यकर्ते गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत इस्रायली हल्ल्यांना बळी पडले आहेत. ‘मदतकार्यासाठी जाणारे वाहनताफे आणि मदतकार्य करणाऱ्या पथकांच्या इमारतींवर इस्रायलने सात ऑक्टोबरपासून, म्हणजे इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत, आठ हल्ले केले आहेत. या ताफ्यांचे आणि इमारतींचे स्थळ आधीच कळवूनही हे हल्ले झाले आहेत,’ असे ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. हे अधिक गंभीर आहे. युद्धप्रसंगी संघर्षग्रस्त नागरिकांना मदतकार्य पुरविण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या संघर्षरहित क्षेत्रांसाठी असलेल्या व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी दाखविणाऱ्या या आठ घटना आहेत.
ज्या ठिकाणी हल्ले करायचे नाहीत, अशा स्थळांची माहिती देऊन हल्ले होत आहेत, ही एक गंभीर बाब आणि त्याहून गंभीर म्हणजे मदतकार्य करणाऱ्या पथकातील कार्यकर्त्यांचे परतण्याचे कापलेले दोर. गाझा पट्टीच्या इजिप्तला लागून असलेल्या राफा सीमेचा इस्रायलने सात मे रोजी ताबा घेतल्यानंतर येथून बाहेर पडणेही मदतकार्य करणाऱ्यांना मुश्किल झाले आहे. राफा सीमेची ही स्थिती, तर पश्चिम आखातातून गाझामध्ये येण्याच्या मार्गावरही अडथळ्यांची कमतरता नाही. तेथे कडवे इस्रायली नागरिक मदतकार्य घेऊन जाणाऱ्या ताफ्यांवरच हल्ले करत आहेत. काही वाहने पेटवून दिल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. इस्रायल मात्र या साऱ्यावर गप्प आहे, असा आरोप ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ने केला आहे. इस्रायलच्या अशा अगोचर कृतींमुळे मदतकार्य करण्यावरच मर्यादा आल्या असून, काही संस्थांना काही काळ कामच थांबवावे लागले आहे, तर काही संस्थांनी त्यांचे गाझामधील मनुष्यबळ कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा >>>भविष्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे?
इस्रायलच्या हल्ल्यांतून पत्रकारही बचावलेले नाहीत. युद्धात मारल्या गेलेल्या, बेपत्ता झालेल्या, जखमी झालेल्या पत्रकारांची माहिती घेऊन त्याबाबत तपास करणाऱ्या ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट’ या संस्थेने विविध माध्यमांतून गोळा केलेल्या माहितीनुसार, गेल्या ७ ऑक्टोबरपासून आतापर्यंत गाझामधील संघर्षाचे वार्तांकन करणारे १०५ पत्रकार मारले गेले आहेत. त्यामध्ये १०० पॅलेस्टिनी, २ इस्रायली आणि ३ लेबनीज पत्रकारांचा समावेश आहे. जखमींची संख्याही पुष्कळ आहे. याशिवाय मारले जाऊनही, जखमी होऊनही किंवा बेपत्ता असूनही नोंद न झालेले पत्रकार अनेक असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. ‘जेव्हा जेव्हा एखादा पत्रकार अशा हल्ल्यात मारला जातो किंवा जखमी होतो, त्या प्रत्येक वेळी आपण सत्याचा एकेक धागा गमावत असतो,’ अशा शब्दांत संस्थेचे प्रकल्प संचालक कार्लोस मार्टिनेझ डी ला सेर्ना यांनी भावना मांडल्या आहेत. पत्रकारांवर होणारे हल्ले केवळ युद्धभूमीवरील नाहीत, तर संगणक प्रणालींवर होणारे सायबर हल्ले, माहिती प्रसारित करण्यावर घातलेली बंदी (सेन्सॉर) आणि अगदी कुटुंबातील व्यक्तींना धमकावणे, ठार मारणे इथपर्यंतचे हल्लेही पत्रकार भोगत आहेत.
वास्तविक इस्रायलच्या लष्करामध्ये नागरिकांशी समन्वय ठेवणारा ‘सिव्हिलियन लियाझनिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन’ असा स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग आहे. संघर्षग्रस्त भागांत मानवी भूमिकेतून मदतकार्य करणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवणे हीच या विभागाची जबाबदारी आहे. या विभागाने दोन प्रकारे काम करणे अपेक्षित आहे. एक म्हणजे, मदतकार्य करणाऱ्या संघटना नेमक्या कुठे आहेत किंवा त्यांचे ताफे त्या-त्या दिवशी कोणत्या भागातून जाणार आहेत याची अगदी भौगोलिक अक्षांश-रेखांशांसह इत्थंभूत माहिती असणारी अधिसूचना जारी करून ती लष्कराला देणे आणि दुसरे म्हणजे, मदतकार्य करणाऱ्या वाहनांची प्रत्यक्ष वाहतूक सुरू असताना, तेथील लष्करी कर्मचाऱ्यांना त्याची माहिती देत राहणे, जेणेकरून हे ताफे नेमके कुठे आहेत, हे लष्कराला कळावे. या दोन्हीचा हेतू कागदावर तरी उत्तम आहे, कारण त्याद्वारे पुढच्या २० मिनिटांत मदतकार्य करणारे कोणते वाहन आपल्या लक्ष्यित मार्गावरून जाणार आहे, याची माहिती ड्रोन परिचालक, रडार परिचालक, दबा धरून बसलेले नेमबाज, रणगाड्याचा चालक आदींना व्हावी, असा या सगळ्या खटाटोपाचा उद्देश आहे. मात्र, दुर्दैव असे, की हे सगळे करणे अपेक्षित असलेला इस्रायली लष्करातील हा ‘सिव्हिलियन लियाझनिंग ॲडमिनिस्ट्रेशन’ विभाग यातील फारसे काही करतच नाही. मदतकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना घेऊन जाणाऱ्या काही वाहनांवर झालेले इस्रायली लष्कराचे हल्ले हे केवळ या वाहनांतून ‘हमास’चे दहशतवादी लपून जात असल्याच्या संशयातून झाले आहेत. मदतकार्य करणाऱ्यांवरील किंवा पत्रकारांवरील हल्ल्यांबाबत अमेरिकेनेही इस्रायलला समज दिली आहे, पण युद्धाच्या खुमखुमीत असलेला इस्रायल ऐकायला तयार नाही.
इस्रायलचे या सगळ्यावरचे म्हणणे असे, की संयुक्त राष्ट्रांच्या मदतकार्य पथकांत हमासचे २००० सदस्य घुसले आहेत. ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ने गाझामध्ये सुरुवातीपासूनच केलेली मोठी मदतही इस्रायलच्या डोळ्यावर आली आहे. त्यांना यामध्येही ‘कट-कारस्थान’ दिसते आहे. मात्र, मानवाधिकार संघटनांचा याबाबतचा प्रतिवाद असा, की अन्नधान्याच्या मदतीत जाणीवपूर्वक अडथळे आणणे ही इस्रायलची सामरिक नीती आहे. एकदा का गाझातील जनतेला याचा जबर फटका बसला, की ‘हमास’ पायाशी लोळण घेईल, असा बहुदा यामागे कयास असावा. जर हे असे असेल, तर ते भीषण आहे. कुणाला तरी अद्दल घडविण्यासाठी निरपराध मनुष्यांच्या जगण्याला वेठीस धरण्याचे हे धोरण केवळ भयानक नाही, तर अमानवी आहे.
siddharth.kelkar@expressindia.com
