गिरीश गांधी
सेवानिवृत्ती वेतनासंदर्भात सध्या जो काही गदारोळ सुरू आहे, तो चिंता करायला लावणारा आहे. निवृत्तिवेतनाच्या बाजूने आणि विरोधात लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली भूमिका रास्तच आहे. दुसरीकडे आम्हाला हक्काचे सेवा निवृत्तिवेतन मिळावे यासंदर्भातदेखील जोरकसपणे युक्तिवाद केला जात आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक आधार असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. भारतासारख्या देशात त्याची अधिक गरज आहे. यामागे काही कारणे आहेत. सेवा निवृत्तिवेतन न मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणारी, त्यांच्या आजारपणाची काळजी घेणारी यंत्रणाच या देशात अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे सेवा निवृत्तिवेतनाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांचे म्हणणे चुकीचे वाटू शकते.
आजकाल प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यमान सर्वसाधारणपणे ६० ते ६५ वर्षांच्या वर आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या वाढीचा दर अचंबित करणारा आहे. सेवा निवृत्तिवेतनावर खर्च करायचा झाल्यास तो किती हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, देशाच्या विकासावर त्याचा काय परिणाम होईल याचीही काळजी आहे. मात्र, त्याच वेळी दुसरीकडे सेवा निवृत्तिवेतन न मिळणाऱ्या वृद्ध नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचादेखील प्रश्न आहे. हा परस्पर विरोधाभास नाही तर आणखी काय? सध्या तरी तोच दिसून येत आहे. एक निश्चित वयोमर्यादा ठरवून केवळ शासकीय कर्मचारीच नाही तर सर्वांना सारखे सेवा निवृत्तिवेतन आपण देणार आहोत की नाही?
मला यासंदर्भात थोडी वेगळी मांडणी करायची आहे. देशात राष्ट्रपतींपासून ते सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत जे सेवा निवृत्तिवेतन देण्यात येते, त्या रकमेची बेरीज १०० कोटी रुपये होणार असेल तर देशात ६०-६५ वर्षांवरील नागरिकांना, मग तो सामान्य नागरिक असो, राष्ट्रपती असो किंवा रस्त्यावर भिक्षा मागणारा असो, त्याला एक हजार रुपये देण्यात यावेत. सेवा निवृत्तिवेतनाबाबत देशात विचित्र मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. एखादी व्यक्ती निवृत्त प्राध्यापक असेल, त्याची पत्नीदेखील निवृत्त प्राध्यापक असेल तर त्यांना मिळणारे सेवा निवृत्तिवेतन हे दोन लाख रुपयांच्या घरात जाते. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनादेखील हीच बाब लागू होते. २५ वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग मला आठवतो. दिल्लीला असताना लष्करातील एक अधिकारी म्हणाले, की नोकरीत असताना जेवढे वेतन मिळत होते, त्यापेक्षा अधिक सेवा निवृत्तिवेतन मिळत आहे. त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट खरी असेल तर समाजातील विषमता किती भयावह आहे, याची कल्पना येते. ५५-६० वर्षांनंतर अनेक कार्यालयात किंवा काही शिक्षक, प्राध्यापक सोडल्यास अशा अनेक व्यक्ती आढळतील ज्यांनी प्रामाणिकपणे नोकरी केली असेल. नोकरीत प्रामाणिकपणा कमी आणि वेळकाढूपणा जास्त अशीच स्थिती आहे. याचे प्रत्येकाने अवलोकन केले आणि आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला प्रश्न विचारला तर त्यांनाच काय ते कळेल. काम न करतादेखील वयाच्या साठीनंतर अशा व्यक्तीच्या शरीराची हाडे कमजोर झालेली दिसून येईल. तर पिढ्यानपिढ्या शेतमजुराची, रिक्षाचालकाची, कष्टकरी माणसाची हाडे मजबूत होतील. हा सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोनातून किंवा सामाजिक संदर्भात किती न्याय ठरणारा आहे?
आमदार, खासदार त्यांच्या वेतन वाढीसाठी, सोयीसुविधांसाठी, सेवा निवृत्तिवेतनासाठी ज्या पद्धतीने एकमताने त्या त्या विधिमंडळात प्रस्ताव संमत करून घेतात व त्यावर सर्वपक्षीय एकमत होते, ही बाब सेवा निवृत्तिवेतन देणे परवडणारे नाही असे म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कितपत सयुक्तिक वाटते? नैतिक अधिकार असेल तरच अधिकारवाणीने आपल्या म्हणण्याचा भावार्थ इतरांवर परिणामकारक ठरू शकतो अन्यथा नाही असे मला वाटते. एखादी राजकीय व्यक्ती आधी आमदार असेल, त्यानंतर ती खासदार असेल तर आमदारकीचे सेवा निवृत्तिवेतन आणि खासदारकीचे वेतन असे दोन्हीही त्यांना मिळते. हे कितपत योग्य आहे?
महाराष्ट्र विधानसभेचा मी काही काळ म्हणजे आठ महिने सदस्य होतो. त्या वेळी आमदारांना लागू असणारे ५० हजार रुपये सेवा निवृत्तिवेतन मलाही लागू होते. याशिवाय काहीशे किलोमीटरपर्यंतचा, ‘एसी टू टायर’चा प्रवास मोफत होता. वैद्यकीय औषधोपचाराचे बिल लागू होते. मात्र, एका आमदाराला सेवा निवृत्तिवेतनानंतर लागू असणाऱ्या या सर्व सोयी व सुविधा मी नाकारल्या. त्या वेळी विधानमंडळ सचिवालयाचे एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी मला येऊन भेटले. तत्पूर्वी त्यांनी एक पत्रही पाठवले होते. त्यात म्हटले होते, ‘तुम्ही घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे’. माझ्यासारखे अनेक माजी खासदार असतील, माजी आमदार असतील याची मला कल्पना आहे. माझे उदाहरण हे फुशारकी मारण्यासाठी देत नाही. पण वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असताना हा प्रश्न मला अधिक प्रखरपणे भेडसावू लागला आहे. आता हे लोण ग्रामपंचायत सदस्यांपासून तर जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत येऊ पाहात आहे.
सेवा निवृत्तिवेतनधारकांना माझी एकच विनंती आहे की, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात नोकरीवर असताना नोकरीचा तो ३० ते ४० वर्षांचा कार्यकाळ आठवावा. तो नक्कीच आनंदात गेला असेल, पण शेतीवर राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या, मजुराच्या, कष्टकऱ्याच्या जीवनात किती दिवस असे आले असतील जे त्यांनी आनंदात घालवले असतील? श्रीमंतीचा बडेजाव दाखवणाऱ्या अनेक नेत्यांच्या कुटुंबीयांत तर लग्नात कोण किती खर्च करतो याची स्पर्धा लागलेली असते. राज्यकर्त्यांनी साधी राहणी व उच्च विचारसरणी या उक्तीला कधीच तिलांजली दिली आहे. सेवा निवृत्तिवेतन मागणाऱ्यांना माझा विरोध नाही, पण वर निर्देशित घटकांचा आपण कसा विचार करतो हे पाहणे अगत्याचे ठरेल.
लेखक माजी आमदार आहेत.
vanaraingp@gmail.com
सेवानिवृत्ती वेतनासंदर्भात सध्या जो काही गदारोळ सुरू आहे, तो चिंता करायला लावणारा आहे. निवृत्तिवेतनाच्या बाजूने आणि विरोधात लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेली भूमिका रास्तच आहे. दुसरीकडे आम्हाला हक्काचे सेवा निवृत्तिवेतन मिळावे यासंदर्भातदेखील जोरकसपणे युक्तिवाद केला जात आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात प्रत्येक व्यक्तीला आर्थिक आधार असावा असे वाटणे स्वाभाविक आहे. भारतासारख्या देशात त्याची अधिक गरज आहे. यामागे काही कारणे आहेत. सेवा निवृत्तिवेतन न मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेणारी, त्यांच्या आजारपणाची काळजी घेणारी यंत्रणाच या देशात अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे सेवा निवृत्तिवेतनाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांचे म्हणणे चुकीचे वाटू शकते.
आजकाल प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यमान सर्वसाधारणपणे ६० ते ६५ वर्षांच्या वर आहे. दुसरीकडे लोकसंख्या वाढीचा दर अचंबित करणारा आहे. सेवा निवृत्तिवेतनावर खर्च करायचा झाल्यास तो किती हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, देशाच्या विकासावर त्याचा काय परिणाम होईल याचीही काळजी आहे. मात्र, त्याच वेळी दुसरीकडे सेवा निवृत्तिवेतन न मिळणाऱ्या वृद्ध नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचादेखील प्रश्न आहे. हा परस्पर विरोधाभास नाही तर आणखी काय? सध्या तरी तोच दिसून येत आहे. एक निश्चित वयोमर्यादा ठरवून केवळ शासकीय कर्मचारीच नाही तर सर्वांना सारखे सेवा निवृत्तिवेतन आपण देणार आहोत की नाही?
मला यासंदर्भात थोडी वेगळी मांडणी करायची आहे. देशात राष्ट्रपतींपासून ते सामान्य सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत जे सेवा निवृत्तिवेतन देण्यात येते, त्या रकमेची बेरीज १०० कोटी रुपये होणार असेल तर देशात ६०-६५ वर्षांवरील नागरिकांना, मग तो सामान्य नागरिक असो, राष्ट्रपती असो किंवा रस्त्यावर भिक्षा मागणारा असो, त्याला एक हजार रुपये देण्यात यावेत. सेवा निवृत्तिवेतनाबाबत देशात विचित्र मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. एखादी व्यक्ती निवृत्त प्राध्यापक असेल, त्याची पत्नीदेखील निवृत्त प्राध्यापक असेल तर त्यांना मिळणारे सेवा निवृत्तिवेतन हे दोन लाख रुपयांच्या घरात जाते. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनादेखील हीच बाब लागू होते. २५ वर्षांपूर्वीचा एक प्रसंग मला आठवतो. दिल्लीला असताना लष्करातील एक अधिकारी म्हणाले, की नोकरीत असताना जेवढे वेतन मिळत होते, त्यापेक्षा अधिक सेवा निवृत्तिवेतन मिळत आहे. त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट खरी असेल तर समाजातील विषमता किती भयावह आहे, याची कल्पना येते. ५५-६० वर्षांनंतर अनेक कार्यालयात किंवा काही शिक्षक, प्राध्यापक सोडल्यास अशा अनेक व्यक्ती आढळतील ज्यांनी प्रामाणिकपणे नोकरी केली असेल. नोकरीत प्रामाणिकपणा कमी आणि वेळकाढूपणा जास्त अशीच स्थिती आहे. याचे प्रत्येकाने अवलोकन केले आणि आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीला प्रश्न विचारला तर त्यांनाच काय ते कळेल. काम न करतादेखील वयाच्या साठीनंतर अशा व्यक्तीच्या शरीराची हाडे कमजोर झालेली दिसून येईल. तर पिढ्यानपिढ्या शेतमजुराची, रिक्षाचालकाची, कष्टकरी माणसाची हाडे मजबूत होतील. हा सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोनातून किंवा सामाजिक संदर्भात किती न्याय ठरणारा आहे?
आमदार, खासदार त्यांच्या वेतन वाढीसाठी, सोयीसुविधांसाठी, सेवा निवृत्तिवेतनासाठी ज्या पद्धतीने एकमताने त्या त्या विधिमंडळात प्रस्ताव संमत करून घेतात व त्यावर सर्वपक्षीय एकमत होते, ही बाब सेवा निवृत्तिवेतन देणे परवडणारे नाही असे म्हणणाऱ्या राज्यकर्त्यांना कितपत सयुक्तिक वाटते? नैतिक अधिकार असेल तरच अधिकारवाणीने आपल्या म्हणण्याचा भावार्थ इतरांवर परिणामकारक ठरू शकतो अन्यथा नाही असे मला वाटते. एखादी राजकीय व्यक्ती आधी आमदार असेल, त्यानंतर ती खासदार असेल तर आमदारकीचे सेवा निवृत्तिवेतन आणि खासदारकीचे वेतन असे दोन्हीही त्यांना मिळते. हे कितपत योग्य आहे?
महाराष्ट्र विधानसभेचा मी काही काळ म्हणजे आठ महिने सदस्य होतो. त्या वेळी आमदारांना लागू असणारे ५० हजार रुपये सेवा निवृत्तिवेतन मलाही लागू होते. याशिवाय काहीशे किलोमीटरपर्यंतचा, ‘एसी टू टायर’चा प्रवास मोफत होता. वैद्यकीय औषधोपचाराचे बिल लागू होते. मात्र, एका आमदाराला सेवा निवृत्तिवेतनानंतर लागू असणाऱ्या या सर्व सोयी व सुविधा मी नाकारल्या. त्या वेळी विधानमंडळ सचिवालयाचे एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी मला येऊन भेटले. तत्पूर्वी त्यांनी एक पत्रही पाठवले होते. त्यात म्हटले होते, ‘तुम्ही घेतलेला हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे’. माझ्यासारखे अनेक माजी खासदार असतील, माजी आमदार असतील याची मला कल्पना आहे. माझे उदाहरण हे फुशारकी मारण्यासाठी देत नाही. पण वयाची ७५ वर्षे पूर्ण करीत असताना हा प्रश्न मला अधिक प्रखरपणे भेडसावू लागला आहे. आता हे लोण ग्रामपंचायत सदस्यांपासून तर जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत येऊ पाहात आहे.
सेवा निवृत्तिवेतनधारकांना माझी एकच विनंती आहे की, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात नोकरीवर असताना नोकरीचा तो ३० ते ४० वर्षांचा कार्यकाळ आठवावा. तो नक्कीच आनंदात गेला असेल, पण शेतीवर राबणाऱ्या शेतकऱ्याच्या, मजुराच्या, कष्टकऱ्याच्या जीवनात किती दिवस असे आले असतील जे त्यांनी आनंदात घालवले असतील? श्रीमंतीचा बडेजाव दाखवणाऱ्या अनेक नेत्यांच्या कुटुंबीयांत तर लग्नात कोण किती खर्च करतो याची स्पर्धा लागलेली असते. राज्यकर्त्यांनी साधी राहणी व उच्च विचारसरणी या उक्तीला कधीच तिलांजली दिली आहे. सेवा निवृत्तिवेतन मागणाऱ्यांना माझा विरोध नाही, पण वर निर्देशित घटकांचा आपण कसा विचार करतो हे पाहणे अगत्याचे ठरेल.
लेखक माजी आमदार आहेत.
vanaraingp@gmail.com
