विरोधी आघाडीचा ताळमेळ ‘वंचित’शी का जमला नाही?

भाजपकडे सत्ता आहे आणि त्याचा वापर विरोधकांना लुळे करण्यासाठी ते दहा वर्षे करीत आले आहेत. सर्व सरकारी यंत्रणा त्यांच्या हातात आहेत. एकदा निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली की आचारसंहिता काळ सुरू होतो- निवडणूक निर्भय,निरपेक्षपणे पार पाडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींचे अधिकार या कालावधीत गोठवले जातात. पण यंदा त्याआधीच निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक होते. भर आचारसंहिता काळात, लोकसभेच्या उमेदवारांनाही ईडी नोटीस बजावते. निवडणुका पारदर्शक, निर्भय वातावरणात पार पाडायच्या असतील तर निवडणूक कालावधी पर्यंत राजकीय कार्यकर्ते/नेते यांना संपूर्ण अभय असलेच पाहिजे.तशी पारीस्थिती देशात नाही आहे ही वस्तुस्थिती आहे.म्हणून विरोधक एकजुटीत असले पाहिजेत.

हेही वाचा : चिन्मयला ट्रोल करणाऱ्यांना शिवराय समजले आहेत का?

विरोधकांची एकजूट आग्रही आहे काय?

काही अपवादात्मक वेळी विरोधकांना कमालीची एकजूट दाखवावी लागते.१९७७ साली विरोधकांनी देशात प्रचंड एकजूट दाखवली.आणीबाणी उठली. लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली.पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा या निवडणुकीत दारुण पराभव झाला. त्या स्वत: पराभूत झाल्या. तशी उत्स्फूर्तता,अभूतपूर्वता आज निर्माण झाली आहे काय? कोण करणार? देशातले विरोधक याबाबत कमी पडले आहेत काय? तर याचं उत्तर होय असंच द्यावं लागेल.

विरोधाकांमधला सर्वात मोठा जो पक्ष असेल त्यानंच याबाबत पुढाकार घ्यायचा असतो. तो पक्ष काँग्रेस आहे. काँग्रेस हा आजही राष्ट्रीय पातळीवरचा पक्ष आहे. पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते पण त्या पक्षात ज्यांचं नेतृत्व वाढू दिलं गेलं नाही असे नेते आता प्रादेशिक पक्षाचे नेतृत्व करतात. उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेस. आणि काही जे कॉंग्रेसच्या विरोधात होते परंतु ते पुरोगामी विचारांचे आहेत त्यांची राज्य सरकारे आहेत आता ते काँग्रेसच्या इंडिया आघाडीत आहेत. या सर्वांचा एकच उद्देश आहे. तरीही ते एकत्र नाहीत.

हेही वाचा : विज्ञान प्रसारकाची जन्मशताब्दी..

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला होता. बिहारमधून जयप्रकाश नारायण आणीबाणीच्या वेळी पुढे आले होते आणि यावेळी त्यांचे शिष्य नितीश कुमार पुढे आल्यामुळे देशात काही तरी चांगलं निर्माण होईल असं लोकांना वाटलं. मग प्रश्न आला- आघाडीचा नेता कुणाला करायचं – कारण तोच पंतप्रधान पदाचा उमेदवार असू शकतो. ममतांनी खरगेंचं नाव पुढे केलं. त्यांना राहुल गांधी नको असावेत. नितीश कुमार यांची अपेक्षा होती की इंडिया आघाडीचे लोक आपल्या नावाचा विचार करतील. पण तसं घडलं नाही त्यामुळे ते पुन्हा परत फिरले. भाजपच्या साथीला गेले. समाजवादी विचारांची इथे शोकांतिका झालेली दिसते. एका उद्दिष्टासाठी भिन्न विचाराचे लोक एकत्र येऊ शकतात. जसे जनसंघाचे लोक जनता पार्टी मध्ये होते. लोकशाही वाचविण्याच्या उद्देशाने इंडिया आघाडी स्थापन झाली असेल तर घटक पक्षामध्ये आपापल्या पक्षाच्या हिताच्या विचारापेक्षा लोकशाही वाचविण्याचा असला पाहिजे.भाजपला हरविण्याचा असला पाहिजे.तो इथे दिसत नाही.

प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी इंडिया आघाडीत सहभागी करून घेण्याची इंडिया आघाडीला आवश्यकता का वाटली नाही हा प्रश्न आहे. त्याची काही उत्तरंही उघडपणे दिसत आहेत. इंडिया आघाडीत आता शिवसेना उ.बा.ठा. हा बलाढ्य पक्ष सहभागी झालेला आहे. उद्धव ठाकरेंचा जनाधार आता वाढलेला आहे. त्यांचा पक्ष फोडणाऱ्यांच्या विरुद्ध लोक संतप्त झाले आहेत, त्यांना ते धडा शिकविणारच याची इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांना खात्री झाली आहे. दुसरं कारण म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीला २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर यांनी किंमत दिली नाही याचा त्यांना मनस्वी राग आलेला आहे. तिसरे कारण असे असावे की प्रकाश आंबेडकर बौद्ध दलित समाजाचं पारंपारिक राजकारण न करता ते बहुजनांचं राजकारण करतात. मग आम्ही निराळे काय करतो? चौथे कारण : संविधान धोक्यात आहे त्यासाठी आम्ही एकत्र आलो आहोत प्रकाश आंबेडकरांना आमच्या मागून फरफटत यावंच लागेल आणि ते नाही आले तर आंबेडकरी जनता त्यांच्या मागे उभी राहणार नाही. हा त्यांचा विचार असावा. इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षातल्या नेत्यांच्या वंचित बाबतच्या प्रतिक्रिया बघितल्या तर तसे वाटू लागते.

हेही वाचा : खासदार बिनविरोध कसे काय निवडले जातात? इतिहास काय सांगतो?

प्रकाश आंबेडकर यांची राजकीय कोंडी करण्याचे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच ठरविल्याचे दिसते. प्रकाश आंबेडकर यांचा स्वभाव लवचिक नाही, हे अन्य पक्षीय नेत्यांनाही माहीत आहे. मागच्या लोकसभा निवडणुकीच्या मानाने या वेळी त्यांची भूमिका जुळवून घेण्याची अधिक होती. त्यांनी मागितलेल्या जागा अवास्तव होत्या हे कुणालाही मान्य होऊ शकते. पण अधिक मागावं म्हणजे पुरेसं मिळेल ही त्यामागची भावना असावी. त्याच वेळी महाविकास आघाडीचे काही नेते सांगत होते की, प्रकाश आंबेडकर अडवणुकीची भाषा करीत आहेत. त्यांना मागच्यासारखेच करायचे आहे. त्यांची भूमिका भाजपला धार्जिणी आहे. नाना पटोले यांची भूमिका धरसोडीची वाटत होती. त्याचे कारण प्रकाश आंबेडकर त्यांना विशेष महत्व देत नव्हते. ते त्यांच्या वरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमच्याशी बोलावं अशी मागणी करीत होते. पटोले यांना ते खटकत असावं. त्यामुळे ते वंचितला गांभीर्याने घेत नव्हते. दुसरीकडे संजय राऊत दरदिवशी चित्रवाणी वाहिन्यांना सांगत होते, वंचितशी आमची युती पक्की आहे. आम्ही लवकरच त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. आमची चर्चा झाली आहे. वंचितला आम्ही आघाडीत सहभागी करून घेणार आहोत. त्यांचा आमच्याकडे जागांचा प्रस्ताव आलेला आहे. आम्ही त्यावर चर्चा करू आणि त्यातून समाधानकारक मार्ग काढू. मार्ग निघाला आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. वंचितला आम्ही चार जागा सोडल्या आहेत. अधिक जागांवर आम्ही विचार करतो आहोत. संजय राऊत यांची अशा प्रकारे टोलवाटोलवी चालू होती. या चार जागांपैकी एक अकोल्याची जागा सोडली तर ‘उरलेल्या जागा आम्ही मागितलेल्या नाहीत. तिथे आमची ताकदही नाही, ’ असा खुलासा वंचितने केला आहे.

हेही वाचा : विदर्भ: अनुशेष हा शब्द गायब पण वास्तव तेच..

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची निर्विवाद ताकद तयार झाली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी काँग्रेसला सात जागांवर पाठिंबा द्यायचे कबूल केले आहे. त्याप्रमाणे दोन जागांवर काँग्रेसने पाठिंबा मागितलेला नसतानाही वंचितने तो दिला आहे.उरलेल्या जागांवर कॉंग्रेसने पाठींबा मागितला तर देतीलही ते. काँग्रेसने मात्र अकोला जागेवर आपला उमेदवार घोषित केलेला आहे. महाविकास आघाडीची ही खेळी अनाकलनीय वाटते. महाविकास आघाडीची ताकद यंदा अधिक आहे हे मान्य केले तरीही सेक्युलर मतांची विभागणी होऊ नये म्हणून वंचितला महाविकास आघाडीत सहभागी करून घेतले पाहिजे होते की नाही? प्रकाश आंबेडकर हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू असल्यामुळे त्यांचा महाराष्ट्राच्या बाहेर उपयोग करून घेता येईल काय हेसुद्धा पहिले असते तर बरे झाले असते. त्याचबरोबर देशातल्या दलितांना प्रकाश आंबेडकर यांच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आले असते तर त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला असता काय हेसुद्धा अजमावून पाहाता आले असते.

असो. वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लोकसभेच्या निवडणुका लढविणार हे आता स्पष्ट झाले आहे त्याचा महाविकास आघाडीला कितपत फटका बसतो की फायदा होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

लेखकाचे ‘ठिबकतं दु:ख’, ‘न सांगितलेली गोष्ट’ आदी कथासंग्रह प्रसिद्ध झाले असून ते प्रगतिशील लेखक संघाचे रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष आहेत
((समाप्त))