कुटुंबाचा धर्म कोणताही असो, आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असेल तर अधिक मुले असतात… हे मोदींनी दिलेले स्पष्टीकरण विशेषत: मोदींचे गुजराती अनुयायी वाचतील आणि त्यावर विश्वास ठेवतील, अशी आशा मला आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘ज्या दिवशी मी ‘हिंदू-मुसलमान’ करेन, त्याच दिवशी मी सार्वजनिक जीवनासाठी लायक उरणार नाही’ अशा आशयाचे विधान आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ मे रोजी केले. त्याआधी राजस्थानातील भाजपच्या प्रचारसभेत, काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यास ते तुमच्या पत्नीचे मंगळसूत्रही शिल्लक ठेवणार नाहीत, काँग्रेसचे सरकार तुमची सारी संपत्ती हिसकावून ‘घुसखोर’ आणि ‘अधिक मुले असलेल्यां’ना वाटून टाकेल, असे मोदी म्हणाले होते. राजस्थानातील त्या जाहीर वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने भाजपच्या अध्यक्षांना नोटीस धाडल्यानंतर दहा दिवसांनी मोदींचे हे नवे विधान आले आहे.
हेही वाचा : नेतान्याहू- हमास म्होरक्यांच्या अटकेपेक्षा ‘मानवतेच्या कायद्या’ची चिंता…
आपल्या महान देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला, त्या प्रचारसभेत मोदी कोणाबद्दल बोलत होते हे माहीत आहे. पण मोदींनी सारवासारव अशी केली आहे की आपण ‘गरिबां’बद्दल बोलत होतो कारण गरीब कुटुंबांना अधिक मुले असतात. त्या प्रचारसभेत मोदींनी एकाच वाक्यात ‘जास्त मुले असलेले’ आणि ‘घुसखोर’ असे दोन्ही शब्दप्रयोग केले होते, त्यापैकी ‘घुसखोर’ हा कोणासाठी मोदींनी वापरला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण मोदींनी दिलेले नाही. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आपल्याकडून झाला असल्याची जाणीव झाल्यानंतरच मोदींनी यापैकी एका शब्दप्रयोगाचा खुलासा करून वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
अर्थात राजकारणात काही प्रमाणात असत्यकथनही खपते असे म्हणतात, हे मलाही माहीत आहे. पण हे रोजच्या रोज, प्रत्येक प्रचारसभेत असत्यकथनच होत असेल तर? हिंदू मुस्लीम यांच्यात भेद करणारा नेता सार्वजनिक जीवनाला लायक नसतो या अर्थाचे हे मोदींचे विधान (किंवा स्पष्टीकरण) खरे मानायचे, तर मोदी-शहांनीच आग्रहीपणे आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- ‘सीएए’ काय हिंदू आणि मुस्लीम यांना समान वागणूक देतो की काय? बरे, मोदींच्या त्या स्पष्टीकरणानंतर दोनच दिवसांत (१६ मे रोजी) ‘सीएए’च्या पहिल्या लाभार्थींना नागरिकत्व बहाल केले गेल्याचा समारंभपूर्वक गवगवाही करण्यात आला. पण मुळात ‘सीएए’ हाच आमचे सरकार पूर्णत: हिंदूंच्याच बाजूने असल्याचे दाखवण्याच्या राजकीय हेतूने आणलेला कायदा आहे, त्याचा हेतूच ‘आम्ही फक्त मुस्लिमांना वगळतो आहोत- कारण आमच्या भारतात ते आम्हाला नको आहेत’ हे सूचित करण्याचा आहे, असे माझे मत (वैयक्तिरीत्या) बनले आहे. माजी दिवंगत पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात हे असे भेदभावमूलक कायदे होत नव्हते, हे मला राहून राहून आठवते आहे.
हेही वाचा : ‘धम्म’ स्वीकारानंतरचे आत्मभान
तरीही, राजस्थानातील त्या वक्तव्याचे थाेडेफार स्पष्टीकरण मोदी यांनी दिले, याचे समाधानच मानले पाहिजे… कुटुंबाचा धर्म कोणताही असो, आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असेल तर अधिक मुले असतात… हे मोदींनी दिलेले स्पष्टीकरण विशेषत: मोदींचे गुजराती अनुयायी वाचतील आणि त्यावर विश्वास ठेवतील, अशी आशा मला आहे.
हेही वाचा : पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
यासंदर्भात मला आठवतो तो मार्च २००२ मधला माझ्या गुजरात-भेटीत घडलेला एक प्रसंग. गोध्रा जळिताच्या नंतर १५ दिवसांनी मी अहमदाबादला पोहोचलो होतो. कैक वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८५ मध्ये गुजरात पोलिस प्रमुखपदी मी चार महिने काम केलेले होते, त्यामुळे तेव्हा मी पाहिलेले- जोखलेले काही तत्कालीन कनिष्ठ अधिकारी आता वरिष्ठपदी होते. जातीयवादी तणाव रोखण्यासाठी त्यांनी काय केले आहे याबद्दल माझी त्यांच्याशीही चर्चा झाली. अनेक गुजराती हे माझे शाळा-कॉलेजच्या दिवसांपासूनचे मित्र. त्यामुळे अहमदाबादेत मला कधीच परगावी आल्यासारखे वाटत नसे. अशात तिथल्या एका प्रतिष्ठित डॉक्टरांच्या घरी डिनरचे निमंत्रण आले. तिथे पंचवीसेक पाहुणेमंडळी होती. जेवणानंतरच्या गप्पांचा विषय अर्थातच, अहमदाबादेत काय सुरू आहे याकडे वळला.
त्या साध्यासुध्या गप्पांतून जातीयवादी भावनांंचे तीव्र सूर उमटत होते. एका कडव्या पाहुण्यांनी तर, प्रत्येक मुस्लीम पुरुष चारचार लग्ने करतो आणि त्यांना भरपूर मुले असतात, असाही मुद्दा (!) मांडला. मी त्यांना विचारले, गुजरातमध्ये काय दहा लाख मुस्लीम पुरुषांसाठी ४० लाख स्त्रिया आहेत का हो? या प्रश्नावर ते जरासे बावचळले पण एकंदर अन्य अनेक पाहुण्यांचा सूर अधिकच तीव्र होऊ लागला. तेव्हा मी केरळचे उदाहरण दिले. तिथली सुमारे २० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे आणि त्या राज्यातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मीयांचा जननदर साधारणपणे सारखाच आहे (मुस्लिमांचा जननदर अधिक नाही); कारण तिथे एकतर १०० टक्के स्त्री-पुरुष साक्षरता आहे आणि भले आखाती देशांतील नोकऱ्यांमुळे असेल, पण पैसाही येतो आहे. तरीही या साऱ्या पाहुण्यांचे समाधान झाले असेल, असे मला वाटत नाही. त्या वेळी विशेषत: अहमदाबादमधील लोकांच्या जातीय भावना टिपेला पोहोचल्या होत्या, हेही येथे मान्य केले पाहिजे. पण आता परिस्थिती बदलली असेल, तर मोदींनीच सातत्याने पाठिंबादार राहिलेल्या या शहरातील शहाण्यासुरत्या लोकांना स्पष्टपणे सांगावे की जननदराचा संबंध गरिबी, स्त्रियांची साक्षरता यांच्याशी असतो. अमुक धर्मीयांनाच जास्त मुले होतात असा दोषारोप करण्यात काहीही अर्थ नाही. मोहल्ला समित्यांचा प्रयोग पंतप्रधानांनी आपण हिंदू-मुस्लीम करत नसल्याचे का सांगावे, तशी वेळ का यावी, हेही मला पडलेले कोडेच आहे, कारण राज्यकर्त्यांना अखेर सर्वांनाच सांभाळावे लागणार असते, त्यासाठी सर्वांना बरोबर घ्यावे लागते, याचा अनुभव मला आहे. रोमानियाच्या राजदूतपदावरून मी १९९४ मध्ये मुंबईत परतलो, तेव्हा १९९३ च्या दंगली होऊन गेल्या होत्या. मुंबईचे तेव्हाचे पोलीस आयुक्त सतीश साहनी यांना मी भेटलो, तेव्हा त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांची खंत मला ऐकवली- मुस्लीम अल्पसंख्य समाज वाळीत टाकल्यासारखा झाला आहे, हे राज्याच्या भल्यासाठी तरी थांबवले पाहिजे. पण हे करणार कोण आणि कसे? सतीश साहनी आणि मी, तसेच राजमोहन गांधी यांनी स्थापन केलेल्या ‘सेंटर फॉर डायलॉग रीकन्सिलिएशन’ या नैतिक बळ देणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकारी सुशोभा बर्वे यांनी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘मोहल्ला समित्यां’ची चळवळ सुरू केली. ज्या चाळींमध्ये १९९२-९३ दरम्यान सर्वाधिक हिंसाचार झाला होता, तिथे आम्ही अधिक लक्ष केंद्रित केले आणि तिथल्या रहिवाशांना एकमेकांशी संवाद साधण्यास, एकमेकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मग तक्रारींचे निराकरण करण्यास प्रोत्साहन दिले. याकामी पोलिसांचेही सहकार्य झाले आणि अखेर काही वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर या दोन धर्मसमूहांमध्ये सलोखा घडवून आणण्यात म्हणण्याजोगे यश मिळू लागले… … पण तेवढ्यात २०१४ उजाडले, लोकसभेच्या त्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले, मोदी आले आणि २०१९ पर्यंत या ‘मोहल्ला समिती चळवळी’तल्या स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्यांचे प्रयत्न अपुरे पडू लागले… लोक आताशा ऐकत नाहीत, भीती आणि तिरस्कार याच भावना हळुहळू पुन्हा दिसू लागल्या आहेत, असे या प्रामाणिक, निरलस कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण होते. आज २०२४ मध्ये हे कार्यकर्ते काहीसे हताश दिसतात; पण त्यांची हिंमत कायम आहे. गेल्या २० वर्षांत आपण केलेले सारे मातीला मिळाले, त्याच त्या चुकीच्या आणि निराधार भावनांना पुन्हा थारा मिळून तिरस्काराचा डाव पुन्हा सुरू होऊ लागला, हे मोहल्ला समिती कार्यकर्त्यांना आज दिसत असूनही ‘आता आणखीच जोमाने काम करावे लागेल’ असे यापैकी अनेकजण म्हणतात, ही एक आशादायक बाब.
हेही वाचा : आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
त्यातल्या त्यात एक बरे की, जे या तिरस्काराला आणि त्यातून आलेल्या हिंसाचाराला खतपाणी घालत होते त्यांच्याचकडे राज्य चालवण्याची जबाबदारी आल्यामुळे असेल, पण हिंसाचार झाला नाही, हे आजवरचे वास्तव आहे आणि त्यात मला समाधान आहे… पण ही स्थिती बदलली तर आणखी काय काय पालटेल, अशी चिंताही आहे.
त्यामुळेच ‘मी हिंदू मुस्लीम करू लागलो तर सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही पदावर राहणार नाही’ या अर्थाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या धुरिणांनी कशासाठी केले असेल, याचे कोडे माझ्यासारख्या निरीक्षकाला पडले आहे.
(लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.)
((समाप्त))
‘ज्या दिवशी मी ‘हिंदू-मुसलमान’ करेन, त्याच दिवशी मी सार्वजनिक जीवनासाठी लायक उरणार नाही’ अशा आशयाचे विधान आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ मे रोजी केले. त्याआधी राजस्थानातील भाजपच्या प्रचारसभेत, काँग्रेसला सत्ता मिळाल्यास ते तुमच्या पत्नीचे मंगळसूत्रही शिल्लक ठेवणार नाहीत, काँग्रेसचे सरकार तुमची सारी संपत्ती हिसकावून ‘घुसखोर’ आणि ‘अधिक मुले असलेल्यां’ना वाटून टाकेल, असे मोदी म्हणाले होते. राजस्थानातील त्या जाहीर वक्तव्याबद्दल निवडणूक आयोगाने भाजपच्या अध्यक्षांना नोटीस धाडल्यानंतर दहा दिवसांनी मोदींचे हे नवे विधान आले आहे.
हेही वाचा : नेतान्याहू- हमास म्होरक्यांच्या अटकेपेक्षा ‘मानवतेच्या कायद्या’ची चिंता…
आपल्या महान देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला, त्या प्रचारसभेत मोदी कोणाबद्दल बोलत होते हे माहीत आहे. पण मोदींनी सारवासारव अशी केली आहे की आपण ‘गरिबां’बद्दल बोलत होतो कारण गरीब कुटुंबांना अधिक मुले असतात. त्या प्रचारसभेत मोदींनी एकाच वाक्यात ‘जास्त मुले असलेले’ आणि ‘घुसखोर’ असे दोन्ही शब्दप्रयोग केले होते, त्यापैकी ‘घुसखोर’ हा कोणासाठी मोदींनी वापरला, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण मोदींनी दिलेले नाही. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग आपल्याकडून झाला असल्याची जाणीव झाल्यानंतरच मोदींनी यापैकी एका शब्दप्रयोगाचा खुलासा करून वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
अर्थात राजकारणात काही प्रमाणात असत्यकथनही खपते असे म्हणतात, हे मलाही माहीत आहे. पण हे रोजच्या रोज, प्रत्येक प्रचारसभेत असत्यकथनच होत असेल तर? हिंदू मुस्लीम यांच्यात भेद करणारा नेता सार्वजनिक जीवनाला लायक नसतो या अर्थाचे हे मोदींचे विधान (किंवा स्पष्टीकरण) खरे मानायचे, तर मोदी-शहांनीच आग्रहीपणे आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा- ‘सीएए’ काय हिंदू आणि मुस्लीम यांना समान वागणूक देतो की काय? बरे, मोदींच्या त्या स्पष्टीकरणानंतर दोनच दिवसांत (१६ मे रोजी) ‘सीएए’च्या पहिल्या लाभार्थींना नागरिकत्व बहाल केले गेल्याचा समारंभपूर्वक गवगवाही करण्यात आला. पण मुळात ‘सीएए’ हाच आमचे सरकार पूर्णत: हिंदूंच्याच बाजूने असल्याचे दाखवण्याच्या राजकीय हेतूने आणलेला कायदा आहे, त्याचा हेतूच ‘आम्ही फक्त मुस्लिमांना वगळतो आहोत- कारण आमच्या भारतात ते आम्हाला नको आहेत’ हे सूचित करण्याचा आहे, असे माझे मत (वैयक्तिरीत्या) बनले आहे. माजी दिवंगत पंतप्रधान आणि ज्येष्ठ नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात हे असे भेदभावमूलक कायदे होत नव्हते, हे मला राहून राहून आठवते आहे.
हेही वाचा : ‘धम्म’ स्वीकारानंतरचे आत्मभान
तरीही, राजस्थानातील त्या वक्तव्याचे थाेडेफार स्पष्टीकरण मोदी यांनी दिले, याचे समाधानच मानले पाहिजे… कुटुंबाचा धर्म कोणताही असो, आर्थिक परिस्थिती गरिबीची असेल तर अधिक मुले असतात… हे मोदींनी दिलेले स्पष्टीकरण विशेषत: मोदींचे गुजराती अनुयायी वाचतील आणि त्यावर विश्वास ठेवतील, अशी आशा मला आहे.
हेही वाचा : पुण्यातला अपघात हा तिहेरी गुन्हाच; पण त्यामागे काय काय आहे?
यासंदर्भात मला आठवतो तो मार्च २००२ मधला माझ्या गुजरात-भेटीत घडलेला एक प्रसंग. गोध्रा जळिताच्या नंतर १५ दिवसांनी मी अहमदाबादला पोहोचलो होतो. कैक वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८५ मध्ये गुजरात पोलिस प्रमुखपदी मी चार महिने काम केलेले होते, त्यामुळे तेव्हा मी पाहिलेले- जोखलेले काही तत्कालीन कनिष्ठ अधिकारी आता वरिष्ठपदी होते. जातीयवादी तणाव रोखण्यासाठी त्यांनी काय केले आहे याबद्दल माझी त्यांच्याशीही चर्चा झाली. अनेक गुजराती हे माझे शाळा-कॉलेजच्या दिवसांपासूनचे मित्र. त्यामुळे अहमदाबादेत मला कधीच परगावी आल्यासारखे वाटत नसे. अशात तिथल्या एका प्रतिष्ठित डॉक्टरांच्या घरी डिनरचे निमंत्रण आले. तिथे पंचवीसेक पाहुणेमंडळी होती. जेवणानंतरच्या गप्पांचा विषय अर्थातच, अहमदाबादेत काय सुरू आहे याकडे वळला.
त्या साध्यासुध्या गप्पांतून जातीयवादी भावनांंचे तीव्र सूर उमटत होते. एका कडव्या पाहुण्यांनी तर, प्रत्येक मुस्लीम पुरुष चारचार लग्ने करतो आणि त्यांना भरपूर मुले असतात, असाही मुद्दा (!) मांडला. मी त्यांना विचारले, गुजरातमध्ये काय दहा लाख मुस्लीम पुरुषांसाठी ४० लाख स्त्रिया आहेत का हो? या प्रश्नावर ते जरासे बावचळले पण एकंदर अन्य अनेक पाहुण्यांचा सूर अधिकच तीव्र होऊ लागला. तेव्हा मी केरळचे उदाहरण दिले. तिथली सुमारे २० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे आणि त्या राज्यातील हिंदू, ख्रिश्चन आणि मुस्लीम धर्मीयांचा जननदर साधारणपणे सारखाच आहे (मुस्लिमांचा जननदर अधिक नाही); कारण तिथे एकतर १०० टक्के स्त्री-पुरुष साक्षरता आहे आणि भले आखाती देशांतील नोकऱ्यांमुळे असेल, पण पैसाही येतो आहे. तरीही या साऱ्या पाहुण्यांचे समाधान झाले असेल, असे मला वाटत नाही. त्या वेळी विशेषत: अहमदाबादमधील लोकांच्या जातीय भावना टिपेला पोहोचल्या होत्या, हेही येथे मान्य केले पाहिजे. पण आता परिस्थिती बदलली असेल, तर मोदींनीच सातत्याने पाठिंबादार राहिलेल्या या शहरातील शहाण्यासुरत्या लोकांना स्पष्टपणे सांगावे की जननदराचा संबंध गरिबी, स्त्रियांची साक्षरता यांच्याशी असतो. अमुक धर्मीयांनाच जास्त मुले होतात असा दोषारोप करण्यात काहीही अर्थ नाही. मोहल्ला समित्यांचा प्रयोग पंतप्रधानांनी आपण हिंदू-मुस्लीम करत नसल्याचे का सांगावे, तशी वेळ का यावी, हेही मला पडलेले कोडेच आहे, कारण राज्यकर्त्यांना अखेर सर्वांनाच सांभाळावे लागणार असते, त्यासाठी सर्वांना बरोबर घ्यावे लागते, याचा अनुभव मला आहे. रोमानियाच्या राजदूतपदावरून मी १९९४ मध्ये मुंबईत परतलो, तेव्हा १९९३ च्या दंगली होऊन गेल्या होत्या. मुंबईचे तेव्हाचे पोलीस आयुक्त सतीश साहनी यांना मी भेटलो, तेव्हा त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांची खंत मला ऐकवली- मुस्लीम अल्पसंख्य समाज वाळीत टाकल्यासारखा झाला आहे, हे राज्याच्या भल्यासाठी तरी थांबवले पाहिजे. पण हे करणार कोण आणि कसे? सतीश साहनी आणि मी, तसेच राजमोहन गांधी यांनी स्थापन केलेल्या ‘सेंटर फॉर डायलॉग रीकन्सिलिएशन’ या नैतिक बळ देणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकारी सुशोभा बर्वे यांनी मुंबईतल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये ‘मोहल्ला समित्यां’ची चळवळ सुरू केली. ज्या चाळींमध्ये १९९२-९३ दरम्यान सर्वाधिक हिंसाचार झाला होता, तिथे आम्ही अधिक लक्ष केंद्रित केले आणि तिथल्या रहिवाशांना एकमेकांशी संवाद साधण्यास, एकमेकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन मग तक्रारींचे निराकरण करण्यास प्रोत्साहन दिले. याकामी पोलिसांचेही सहकार्य झाले आणि अखेर काही वर्षांच्या प्रयत्नांनंतर या दोन धर्मसमूहांमध्ये सलोखा घडवून आणण्यात म्हणण्याजोगे यश मिळू लागले… … पण तेवढ्यात २०१४ उजाडले, लोकसभेच्या त्या निवडणुकीत सत्तांतर झाले, मोदी आले आणि २०१९ पर्यंत या ‘मोहल्ला समिती चळवळी’तल्या स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्यांचे प्रयत्न अपुरे पडू लागले… लोक आताशा ऐकत नाहीत, भीती आणि तिरस्कार याच भावना हळुहळू पुन्हा दिसू लागल्या आहेत, असे या प्रामाणिक, निरलस कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण होते. आज २०२४ मध्ये हे कार्यकर्ते काहीसे हताश दिसतात; पण त्यांची हिंमत कायम आहे. गेल्या २० वर्षांत आपण केलेले सारे मातीला मिळाले, त्याच त्या चुकीच्या आणि निराधार भावनांना पुन्हा थारा मिळून तिरस्काराचा डाव पुन्हा सुरू होऊ लागला, हे मोहल्ला समिती कार्यकर्त्यांना आज दिसत असूनही ‘आता आणखीच जोमाने काम करावे लागेल’ असे यापैकी अनेकजण म्हणतात, ही एक आशादायक बाब.
हेही वाचा : आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
त्यातल्या त्यात एक बरे की, जे या तिरस्काराला आणि त्यातून आलेल्या हिंसाचाराला खतपाणी घालत होते त्यांच्याचकडे राज्य चालवण्याची जबाबदारी आल्यामुळे असेल, पण हिंसाचार झाला नाही, हे आजवरचे वास्तव आहे आणि त्यात मला समाधान आहे… पण ही स्थिती बदलली तर आणखी काय काय पालटेल, अशी चिंताही आहे.
त्यामुळेच ‘मी हिंदू मुस्लीम करू लागलो तर सार्वजनिक जीवनात कोणत्याही पदावर राहणार नाही’ या अर्थाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या धुरिणांनी कशासाठी केले असेल, याचे कोडे माझ्यासारख्या निरीक्षकाला पडले आहे.
(लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आहेत.)
((समाप्त))
