इंडिया म्हणजेच भारत या एका धर्मनिरपेक्ष देशात सध्या लोकसभा निवडणूक सुरू आहे. आचारसंहिता लागू आहे. अशा या काळात धार्मिक आधारावर मतं मागणं हा आचारसंहितेचा भंग ठरतो आणि तो गंभीर गुन्हा मानला जातो. हा गुन्हा करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावली जाऊ शकतो. त्यांना स्वतःची उमेदवारीही गमावावी लागू शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तर, नरेंद्र मोदी सलग दहा वर्षं शीर्षस्थानी आहेत. चाय पे चर्चा, मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, सर्व स्तरांवरील निवडणुकांच्या प्रचारसभा, परदेश दौऱ्यांतली भाषणं, वरचे वर मुलाखती यातून त्यांच्या वक्तृत्वाचा प्रभाव जनतेवर नेहमीच पडत असतो. दहा वर्षांनंतरही या प्रभावाचा आलेख चढाच आहे. अब की बार चार सौ पारची घोषणाही भाजपने पूर्ण आत्मविश्वासाने दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर ती कानी येण्याचं प्रमाण थोडं कमी झालं आहे, हा भाग वेगळा, पण मुद्दा असा की, पंतप्रधानांचं भाषण संपूर्ण देश पूर्ण गांभीर्याने ऐकतो. काही अपरिहार्य कारणांमुळे ऐकता आलं नाही, तरीही थोड्याच वेळात समाजमाध्यमांवर ते व्हायरल होतं. बातम्यांचा, चर्चेचा, ट्रेंडचा आणि विरोधकांच्या टीकेचाही विषय ठरतं. निवडणुकांच्या काळात तर मतदार आपल्या नेत्यांची वक्तव्य फारच बारकाईने ऐकतात. कोण काय आश्वासनं देतंय, कोणती वैचारिक भूमिका मांडतंय, यावर मतदार आपलं मत कोणाला द्यायचं हे ठरवणार असतात.
हेही वाचा: संविधान वाचवण्याच्या लढाईत दलित समाज एकटा नाही…
पण यावेळच्या निवडणुकीत मतदारांना मोदींच्या भाषणांत आश्वासनं कमी आणि इशारेच जास्त ऐकू येऊ लागले आहेत. या इशाऱ्यांचं साधारण स्वरूप असं की काँग्रेस सत्तेत आली, तर तुमच्याकडून अमुक गोष्ट हिरावून घेईल आणि जास्त मुलं जन्माला घालणाऱ्यांमध्ये, त्यांच्या व्होट बँकेमध्ये वाटून टाकेल. एकीकडे चार सौ पारचे दावे केले जात आहेत. विरोधक आहेतच कुठे? मोदी नाही तर कोण… वगैरे प्रश्न विचारून विरोधकांची खिल्ली उडवली जात आहे. असं असताना काँग्रेस सत्तेत येईलच कशी? पण मोदी मात्र दर दाव्याची सुरुवात काँग्रेस सत्तेत आली तर… अशी करताना दिसतात. काँग्रेस सत्तेत येण्याची शक्यता मोदींना दिसू लागली आहे का?
या दाव्यांची सुरुवात झाली राजस्थानातल्या बांसवाडा शहरात २१ एप्रिलला झालेल्या प्रचारसभेपासून. नरेंद्र मोदींनी इशारा दिला की ‘काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं तर प्रत्येकाच्या मालमत्तेचं सर्वेक्षण केलं जाईल. आपल्या माता-बहिणींकडे किती सोनं आहे, आदिवासींकडे किती चांदी आहे याची तपासणी केली जाईल, हिशेब लावला जाईल आणि हे सोनं आणि बाकीची संपत्ती सर्वांना समप्रमाणात वाटून टाकली जाईल.’ मतदारांच्या भावनांना हात घालत मोदी असंही म्हणाले की, ‘आपल्या समाजात सोनं हे केवळ दिखाव्यासाठी नसतं, तो महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा असतो. त्यांचं मंगळसूत्र त्यांच्या स्वप्नांचा भाग असतो आणि काँग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात मंगळसूत्र हिसकावून घेण्याची भाषा करत आहे. आधीही त्यांनी म्हटलं होतं की देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. म्हणजे ते तुमची संपत्ती गोळा करून ज्यांची जास्त मुलं असतात, त्यांच्यात वाटून टाकतील. तुमच्या संपत्तीवर पंजा मारतील. काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा आहे’ वगैरे वगैरे…
अब की बार चार सौ पारचा पूर्ण आत्मविश्वास असणाऱ्या पक्षाने काँग्रेस सत्तेत आली, तर… असा बागुलबुवा का करावा? भाजप आणि मित्रपक्षांना चारशेपेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळणारच आहे, तर काँग्रेस सत्तेत येईलच कशी?
हेही वाचा: वैध हिंदू लग्नासाठी नोंदणी नव्हे तर विधी महत्वाचे?
मंगळसूत्रासंदर्भातल्या वक्तव्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. कदाचित मोदींच्या समर्थकांचाही काही काळ स्वतःच्या कानांवर विश्वास बसला नसावा. विरोधकांनी यावरून रान उठवलं. प्रियांका गांधींनी ‘माझ्या आईने देशासाठी मंगळसूत्र कुर्बान केलं,’ अशी आठवण करून दिली. तेजस्वी यादव यांनी पुलवामात जवान शहीद झाले तेव्हा, नोटाबंदीच्या काळात रांगांत लोक मृत्युमुखी पडले तेव्हा, कोविडकाळात उपचार न मिळाल्याने अनेकांचं निधन झालं तेव्हा आणि चीनलगतच्या सीमेवर जवान शहीद झाले तेव्हा जी मंगळसूत्र हिरावून घेतली गेली, त्याला कोण जबाबदार होतं, असा प्रश्न उपस्थित केला. तृणमूल काँग्रेसनेही मोदींचं वक्तव्य धार्मिक दरी निर्माण करणारं असून यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी नरेंद्र मोदींनी आमच्या जाहीरनाम्यात हिंदू वा मुस्लीम हे शब्द कुठे आहेत, ते दाखवावं, असं थेट आव्हान दिलं. एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या वक्तव्याचा मुस्लीमविरोधी वक्तव्य म्हणून निषेध केला. निवडणूक आयोगाकडे याविषयीच्या तक्रारी गेल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुका जाहीर करताना राजकीय नेत्यांना आचारसंहितेविषयी दिलेल्या तंबीचीही आठवण अनेकांनी करून दिली. अर्थात कारवाई वगैरे काही झाली नाही.
एवढा गदारोळ झाल्यानंतर तरी मोदी यापुढे हिंदू-मुस्लीम हा मुद्दा टाळतील, असं अनेकांना वाटत होतं, मात्र तसं काही झालं नाही. दोनच दिवसांनी- २३ एप्रिलला राजस्थानातच सवाई माधोपूरमध्ये मोदींनी काँग्रेस दलितांचं आरक्षण हिरावून घेऊन मुस्लिमांमध्ये वाटून टाकणार असल्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले, काँग्रेस आणि इंडी अलायन्स जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा ते दलितांच्या आरक्षणात कपात करून त्यांना खास असलेल्या जमातीला आरक्षण देऊ पाहत होते. काँग्रेस सत्तेत आली, तर दलित मागास आदिवासींचं आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना देईल. तुमच्या घरी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आले, तर त्यांना विचारा की कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात त्यांनी धर्माच्या आधारे आरक्षण वाटण्याचा खेळ का सुरू केला होता?
मोदी एवढ्यावर थांबले नाहीत. पुढे आणखी दोनच दिवसांनी- २५ एप्रिलला मध्य प्रदेशातल्या सागर शहरात झालेल्या सभेत मोदींनी एक्सरेचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस सत्तेत आली, तर तुमच्या घराचा एक्सरे काढला जाईल आणि घरात, लॉकरमध्ये एवढंच नाही, तर घरातल्या महिलांनी धान्याच्या डब्यात साठवून ठेवेलेले पैसेही शोधून काढले जाती. तुमच्याकडे दोन घरं असतील तर एक काँग्रेस हिसकावून घेईल. दोन गाड्या असतील तर एक काढून घेईल. तुम्हाला हे मंजूर आहे का, असा प्रश्न मोदींनी उपस्थितांना केला. हे सगळं बळकावून ते आपल्या व्होट बँकेला देतील. तुमच्या पूर्वजांनी तुमच्यासाठी साठवून ठेवलेली संपत्तीही तुम्हाला मिळू देणार नाहीत. त्या संपत्तीवर वारसा कर लावला जाईल. जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट केली जाईल… अशा शब्दांत मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली.
हेही वाचा: लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..
काँग्रेस सत्तेत आली तर… हे पालुपद पुढेही सुरूच राहिलं. ३० एप्रिलला तेलंगणातील झहीराबादमध्ये झालेल्या सभेत ते म्हणाले, जोपर्यंत मोदी जिवंत आहे, तोपर्यंत दलित, आदिवासी आणि ओबीसींसाठीचं आरक्षण मुस्लिमांना दिलं जाणार नाही. काँग्रेसने २००४ आणि २००९मध्ये आंध्रप्रदेशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत जास्त जागा जिंकल्या आणि मुस्लिमांना ओबीसींचं आरक्षण दिलं. अन्य २६ जातींना हे आरक्षण नाकारण्यात आलं मात्र मुस्लिमांना रातोरात आरक्षण मिळालं, असा आरोप मोदी यांनी केला.
सोनं-नाणं, आरक्षणापासून सुरुवात करून नरेंद्र मोदी आता घर-दार, गुरा-वासरांपर्यंत पोहोचले आहेत. गुजरात तर त्यांचं स्वतःचं राज्य. तिथली निवडणूक तर त्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ असली पाहिजे. पण तरीही गुजरातमधल्या बनासकांठा इथे झालेल्या सभेतही त्यांनी तुमच्याकडून घेऊन त्यांच्यात वाटणार हा दावा सुरू ठेवला. ते म्हणाले, ‘१० एकर शेत असेल आणि तुम्ही ते तुमच्या मुलांना द्यायला गेलात तर तुमची पाच एकर जमीन सरकारजमा होईल आणि तुमच्याकडे पाच एकरच शिल्लक राहील. तुमच्याकडे दोन म्हशी असतील तर त्यातली एक काँग्रेसवाले घेऊन जातील आणि सांगतील ही आमच्या व्होट बँकेला हवी आहे.’
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदींच्या या वक्तव्यांचा उल्लेख मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी विचारपूर्वक केली जाणारी द्वेषयुक्त भाषणं असा केला आहे. निवडणूक आयोगाने तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसविरोधात कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी आयोगाकडे केली आहे. सीपीआय(एम)चे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी मोदींची वक्तव्य धार्मिक भावनांना चिथावणी देणारी आणि द्वेष वाढविणारी आहेत, असं म्हटलं होतं. ९० निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मोदींची वक्तव्यं प्रक्षोभक, दोन धर्मांत वैरभाव वाढवणारी असून त्यावर कारवाई सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यांचे दावे असेच सुरू राहिल्यास निवडणुकांसाठी अपेक्षित असलेलं मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरण राखलं जाणार नाही, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा: उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
मोदींच्या मंगळसूत्र हिसकावण्याच्या दाव्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने २५ एप्रिलला नोटीस बजावली, मात्र ती थेट मोदींना न बजावता एक लांबलचक वळसा घालून भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना बजावण्यात आली. आतापर्यंत सामान्यपणे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस बजवाली जात असे, पक्षाला नाही. मात्र यावेळी मोदींच्या वक्तव्यांसंदर्भातली नोटीस नड्डांना आणि राहूल गांधींच्या वक्तव्यांसर्भातली नोटीस मल्लिकार्जुन खरगेंना बजावण्यात आली आहे.
२०४७ पर्यंत आपलाच पक्ष सत्तेत राहील या आत्मविश्वासाने दूरदृष्टी राखून नियोजन करणाऱ्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी दर प्रचारसभेत काँग्रेसची सत्ता आली तर… हे पालुपद आळवणं काहीसं बुचकळ्यात पाडणारं आहे. निवडणुकीचं मैदान तापलं आहे. त्यात वार-पलटवार हे होणारंच. कसलेले मल्ल आखाड्यात प्रतिस्पर्ध्याला चितपट करण्यासाठी आपल्या भात्यातला प्रत्येक डाव पणाला लावतात. पण तिथेही काही नियम असतात आणि ते न पाळणाऱ्याला बाद ठरवलं जातं. तसं झालं तरच ती निरोगी स्पर्धा ठरते.
vijaya.jangle@expressindia.com
तर, नरेंद्र मोदी सलग दहा वर्षं शीर्षस्थानी आहेत. चाय पे चर्चा, मन की बात, परीक्षा पे चर्चा, सर्व स्तरांवरील निवडणुकांच्या प्रचारसभा, परदेश दौऱ्यांतली भाषणं, वरचे वर मुलाखती यातून त्यांच्या वक्तृत्वाचा प्रभाव जनतेवर नेहमीच पडत असतो. दहा वर्षांनंतरही या प्रभावाचा आलेख चढाच आहे. अब की बार चार सौ पारची घोषणाही भाजपने पूर्ण आत्मविश्वासाने दिली आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर ती कानी येण्याचं प्रमाण थोडं कमी झालं आहे, हा भाग वेगळा, पण मुद्दा असा की, पंतप्रधानांचं भाषण संपूर्ण देश पूर्ण गांभीर्याने ऐकतो. काही अपरिहार्य कारणांमुळे ऐकता आलं नाही, तरीही थोड्याच वेळात समाजमाध्यमांवर ते व्हायरल होतं. बातम्यांचा, चर्चेचा, ट्रेंडचा आणि विरोधकांच्या टीकेचाही विषय ठरतं. निवडणुकांच्या काळात तर मतदार आपल्या नेत्यांची वक्तव्य फारच बारकाईने ऐकतात. कोण काय आश्वासनं देतंय, कोणती वैचारिक भूमिका मांडतंय, यावर मतदार आपलं मत कोणाला द्यायचं हे ठरवणार असतात.
हेही वाचा: संविधान वाचवण्याच्या लढाईत दलित समाज एकटा नाही…
पण यावेळच्या निवडणुकीत मतदारांना मोदींच्या भाषणांत आश्वासनं कमी आणि इशारेच जास्त ऐकू येऊ लागले आहेत. या इशाऱ्यांचं साधारण स्वरूप असं की काँग्रेस सत्तेत आली, तर तुमच्याकडून अमुक गोष्ट हिरावून घेईल आणि जास्त मुलं जन्माला घालणाऱ्यांमध्ये, त्यांच्या व्होट बँकेमध्ये वाटून टाकेल. एकीकडे चार सौ पारचे दावे केले जात आहेत. विरोधक आहेतच कुठे? मोदी नाही तर कोण… वगैरे प्रश्न विचारून विरोधकांची खिल्ली उडवली जात आहे. असं असताना काँग्रेस सत्तेत येईलच कशी? पण मोदी मात्र दर दाव्याची सुरुवात काँग्रेस सत्तेत आली तर… अशी करताना दिसतात. काँग्रेस सत्तेत येण्याची शक्यता मोदींना दिसू लागली आहे का?
या दाव्यांची सुरुवात झाली राजस्थानातल्या बांसवाडा शहरात २१ एप्रिलला झालेल्या प्रचारसभेपासून. नरेंद्र मोदींनी इशारा दिला की ‘काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं तर प्रत्येकाच्या मालमत्तेचं सर्वेक्षण केलं जाईल. आपल्या माता-बहिणींकडे किती सोनं आहे, आदिवासींकडे किती चांदी आहे याची तपासणी केली जाईल, हिशेब लावला जाईल आणि हे सोनं आणि बाकीची संपत्ती सर्वांना समप्रमाणात वाटून टाकली जाईल.’ मतदारांच्या भावनांना हात घालत मोदी असंही म्हणाले की, ‘आपल्या समाजात सोनं हे केवळ दिखाव्यासाठी नसतं, तो महिलांच्या सन्मानाचा मुद्दा असतो. त्यांचं मंगळसूत्र त्यांच्या स्वप्नांचा भाग असतो आणि काँग्रेस आपल्या जाहीरनाम्यात मंगळसूत्र हिसकावून घेण्याची भाषा करत आहे. आधीही त्यांनी म्हटलं होतं की देशाच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार मुस्लिमांचा आहे. म्हणजे ते तुमची संपत्ती गोळा करून ज्यांची जास्त मुलं असतात, त्यांच्यात वाटून टाकतील. तुमच्या संपत्तीवर पंजा मारतील. काँग्रेसचा जाहीरनामा हा मुस्लीम लीगचा जाहीरनामा आहे’ वगैरे वगैरे…
अब की बार चार सौ पारचा पूर्ण आत्मविश्वास असणाऱ्या पक्षाने काँग्रेस सत्तेत आली, तर… असा बागुलबुवा का करावा? भाजप आणि मित्रपक्षांना चारशेपेक्षा जास्त जागांवर विजय मिळणारच आहे, तर काँग्रेस सत्तेत येईलच कशी?
हेही वाचा: वैध हिंदू लग्नासाठी नोंदणी नव्हे तर विधी महत्वाचे?
मंगळसूत्रासंदर्भातल्या वक्तव्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. कदाचित मोदींच्या समर्थकांचाही काही काळ स्वतःच्या कानांवर विश्वास बसला नसावा. विरोधकांनी यावरून रान उठवलं. प्रियांका गांधींनी ‘माझ्या आईने देशासाठी मंगळसूत्र कुर्बान केलं,’ अशी आठवण करून दिली. तेजस्वी यादव यांनी पुलवामात जवान शहीद झाले तेव्हा, नोटाबंदीच्या काळात रांगांत लोक मृत्युमुखी पडले तेव्हा, कोविडकाळात उपचार न मिळाल्याने अनेकांचं निधन झालं तेव्हा आणि चीनलगतच्या सीमेवर जवान शहीद झाले तेव्हा जी मंगळसूत्र हिरावून घेतली गेली, त्याला कोण जबाबदार होतं, असा प्रश्न उपस्थित केला. तृणमूल काँग्रेसनेही मोदींचं वक्तव्य धार्मिक दरी निर्माण करणारं असून यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी नरेंद्र मोदींनी आमच्या जाहीरनाम्यात हिंदू वा मुस्लीम हे शब्द कुठे आहेत, ते दाखवावं, असं थेट आव्हान दिलं. एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी यांनीही या वक्तव्याचा मुस्लीमविरोधी वक्तव्य म्हणून निषेध केला. निवडणूक आयोगाकडे याविषयीच्या तक्रारी गेल्या. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणुका जाहीर करताना राजकीय नेत्यांना आचारसंहितेविषयी दिलेल्या तंबीचीही आठवण अनेकांनी करून दिली. अर्थात कारवाई वगैरे काही झाली नाही.
एवढा गदारोळ झाल्यानंतर तरी मोदी यापुढे हिंदू-मुस्लीम हा मुद्दा टाळतील, असं अनेकांना वाटत होतं, मात्र तसं काही झालं नाही. दोनच दिवसांनी- २३ एप्रिलला राजस्थानातच सवाई माधोपूरमध्ये मोदींनी काँग्रेस दलितांचं आरक्षण हिरावून घेऊन मुस्लिमांमध्ये वाटून टाकणार असल्याचा इशारा दिला. ते म्हणाले, काँग्रेस आणि इंडी अलायन्स जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा ते दलितांच्या आरक्षणात कपात करून त्यांना खास असलेल्या जमातीला आरक्षण देऊ पाहत होते. काँग्रेस सत्तेत आली, तर दलित मागास आदिवासींचं आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना देईल. तुमच्या घरी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आले, तर त्यांना विचारा की कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात त्यांनी धर्माच्या आधारे आरक्षण वाटण्याचा खेळ का सुरू केला होता?
मोदी एवढ्यावर थांबले नाहीत. पुढे आणखी दोनच दिवसांनी- २५ एप्रिलला मध्य प्रदेशातल्या सागर शहरात झालेल्या सभेत मोदींनी एक्सरेचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस सत्तेत आली, तर तुमच्या घराचा एक्सरे काढला जाईल आणि घरात, लॉकरमध्ये एवढंच नाही, तर घरातल्या महिलांनी धान्याच्या डब्यात साठवून ठेवेलेले पैसेही शोधून काढले जाती. तुमच्याकडे दोन घरं असतील तर एक काँग्रेस हिसकावून घेईल. दोन गाड्या असतील तर एक काढून घेईल. तुम्हाला हे मंजूर आहे का, असा प्रश्न मोदींनी उपस्थितांना केला. हे सगळं बळकावून ते आपल्या व्होट बँकेला देतील. तुमच्या पूर्वजांनी तुमच्यासाठी साठवून ठेवलेली संपत्तीही तुम्हाला मिळू देणार नाहीत. त्या संपत्तीवर वारसा कर लावला जाईल. जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट केली जाईल… अशा शब्दांत मोदींनी काँग्रेसवर टीका केली.
हेही वाचा: लेख : म्यानमारकडे शांतताप्रेमींचे लक्ष हवे..
काँग्रेस सत्तेत आली तर… हे पालुपद पुढेही सुरूच राहिलं. ३० एप्रिलला तेलंगणातील झहीराबादमध्ये झालेल्या सभेत ते म्हणाले, जोपर्यंत मोदी जिवंत आहे, तोपर्यंत दलित, आदिवासी आणि ओबीसींसाठीचं आरक्षण मुस्लिमांना दिलं जाणार नाही. काँग्रेसने २००४ आणि २००९मध्ये आंध्रप्रदेशात झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत जास्त जागा जिंकल्या आणि मुस्लिमांना ओबीसींचं आरक्षण दिलं. अन्य २६ जातींना हे आरक्षण नाकारण्यात आलं मात्र मुस्लिमांना रातोरात आरक्षण मिळालं, असा आरोप मोदी यांनी केला.
सोनं-नाणं, आरक्षणापासून सुरुवात करून नरेंद्र मोदी आता घर-दार, गुरा-वासरांपर्यंत पोहोचले आहेत. गुजरात तर त्यांचं स्वतःचं राज्य. तिथली निवडणूक तर त्यांच्या डाव्या हाताचा खेळ असली पाहिजे. पण तरीही गुजरातमधल्या बनासकांठा इथे झालेल्या सभेतही त्यांनी तुमच्याकडून घेऊन त्यांच्यात वाटणार हा दावा सुरू ठेवला. ते म्हणाले, ‘१० एकर शेत असेल आणि तुम्ही ते तुमच्या मुलांना द्यायला गेलात तर तुमची पाच एकर जमीन सरकारजमा होईल आणि तुमच्याकडे पाच एकरच शिल्लक राहील. तुमच्याकडे दोन म्हशी असतील तर त्यातली एक काँग्रेसवाले घेऊन जातील आणि सांगतील ही आमच्या व्होट बँकेला हवी आहे.’
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मोदींच्या या वक्तव्यांचा उल्लेख मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी विचारपूर्वक केली जाणारी द्वेषयुक्त भाषणं असा केला आहे. निवडणूक आयोगाने तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसविरोधात कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी आयोगाकडे केली आहे. सीपीआय(एम)चे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी मोदींची वक्तव्य धार्मिक भावनांना चिथावणी देणारी आणि द्वेष वाढविणारी आहेत, असं म्हटलं होतं. ९० निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून मोदींची वक्तव्यं प्रक्षोभक, दोन धर्मांत वैरभाव वाढवणारी असून त्यावर कारवाई सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी केली. त्यांचे दावे असेच सुरू राहिल्यास निवडणुकांसाठी अपेक्षित असलेलं मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरण राखलं जाणार नाही, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा: उमेदवारभाऊ, तुही जात कंची ?
मोदींच्या मंगळसूत्र हिसकावण्याच्या दाव्यानंतर आलेल्या तक्रारींची दखल घेत निवडणूक आयोगाने २५ एप्रिलला नोटीस बजावली, मात्र ती थेट मोदींना न बजावता एक लांबलचक वळसा घालून भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना बजावण्यात आली. आतापर्यंत सामान्यपणे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीला नोटीस बजवाली जात असे, पक्षाला नाही. मात्र यावेळी मोदींच्या वक्तव्यांसंदर्भातली नोटीस नड्डांना आणि राहूल गांधींच्या वक्तव्यांसर्भातली नोटीस मल्लिकार्जुन खरगेंना बजावण्यात आली आहे.
२०४७ पर्यंत आपलाच पक्ष सत्तेत राहील या आत्मविश्वासाने दूरदृष्टी राखून नियोजन करणाऱ्या पक्षाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी दर प्रचारसभेत काँग्रेसची सत्ता आली तर… हे पालुपद आळवणं काहीसं बुचकळ्यात पाडणारं आहे. निवडणुकीचं मैदान तापलं आहे. त्यात वार-पलटवार हे होणारंच. कसलेले मल्ल आखाड्यात प्रतिस्पर्ध्याला चितपट करण्यासाठी आपल्या भात्यातला प्रत्येक डाव पणाला लावतात. पण तिथेही काही नियम असतात आणि ते न पाळणाऱ्याला बाद ठरवलं जातं. तसं झालं तरच ती निरोगी स्पर्धा ठरते.
vijaya.jangle@expressindia.com
