केतन गजानन शिंदे
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि त्यांचा एकूण पदव्युत्तर उच्च शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन निराशजनक आहे. विशेषतः सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्य विद्या (Social Sciences and Humanities) अभ्यासक्रमांचा विचार करता, देशातील केंद्रीय विश्वविद्यालयांत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या नाममात्र आहे. ईशान्य भारतातील लहान राज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील बऱ्यापैकी असताना महाराष्ट्राचे हे असे चित्र का, याचा मागोवा घेतल्यास त्याचा संबंध बहुतांशी आपल्या शैक्षणिक संस्कृतीशी आणि शिक्षणाविषयक सामूहिक धारणांशी असल्याचे जाणवते. “पीएचडी करून काय दिवे लावणार आहेत” हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वक्तव्य हे आपल्या सामूहिक भूमिकेचेच द्योतक आहे.
सामाजिक शास्त्रे अभ्यासून काय करता येते, हेच मुळात अनेक विद्यार्थ्यांना माहीत नसते. त्यामुळे ‘आर्ट्स शाखेत जाऊन काय करणार?’ किंवा ‘एवढी हुशार मुलगी होती, तिला आर्ट्सला कशाला टाकलं?’ असे प्रश्न सहज विचारले जातात. आपली शिक्षणसंस्कृती सामाजिक शास्त्रांचा परिघ, त्यांचे एकूण समाजातील अढळ स्थान आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.
हेही वाचा…. पंतप्रधानपद कायम राहिले, म्हणून देशाची पत वाढेल?
आपल्या पाल्याला नेमकी कशात रुची आहे वगैरे लक्षात घेण्याइतके आपण परिपक्व नाहीच, परंतु हे ग्राह्य धरूनही आपल्या वाटा या कृत्रिम अन् आखीव आहेत. करिअरच्या अन् म्हणून शिक्षणाच्या काही चाकोऱ्या आपल्यात रूढ झाल्या आहेत. दहावीनंतर काय किंवा बारावीनंतर काय याची एकच रूपरेषा सर्वमान्य आहे. ‘अमक्याचे पोर तमक झाले’ हे आपले प्रमुख निकष असतातच. प्रत्येकाला डॉक्टर किंवा इंजिनीअर व्हायचे असते आणि ते नाही जमले, तर मग विज्ञान शाखेतून पदवी मिळवावी असे वाटते. अगदी वालवयापासूनच ही रस्सीखेच सुरू होते. बालवाडीपासून होऊ घातलेल्या स्पर्धा परीक्षांचे तर आगळेच रामायण आहे. ‘हे युग स्पर्धेचे आहे’ या टॅगलाइनखाली होणारा अतिरेक हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
सामाजिक शास्त्रात किंवा मानव्य विद्येत पदवी मिळवण्याची मनिषा बाळगणारे विद्यार्थी नाहीतच असे नाही, पण त्यातीले बहुतेक उमेदवार लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बाळगणारे असता. किंबहुना सामाजिक शास्त्रे किंवा मानव्य विद्या निवडण्यामागचा निकषच अनेकदा या अभ्यासाच्या बरोबरीने लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांचीही तयारी करता येईल, असाच असतो. ‘आर्ट्सला काही अभ्यास करावा लागत नाही’, हा आपला जावईशोध आहेच, शिवाय बहुतांश महाविद्यालयांतदेखील परीक्षेपुरते गेले की पुरेसे होते.
दरम्यान विविध खासगी क्लासेसचे भरघोस पीक येते. म्हणून हा पेच आपल्या एकूण शिक्षणाविषयक सामाजिक धारणांचा आहे. इथे डॉक्टर, इंजिनियर, वकिली आदी निवडीमागे रोजगार सुरक्षितता हा प्रतिवाद केला जातो, पण तसे वास्तव आजच्या नोकरीच्या बाजारात उरले आहे का, हेदेखील तपासले जात नाही. विविध स्पर्धा परीक्षांचे मायाजाल झाले आहे. त्यातल्या अनिश्चिततेकडे मात्र आपण मुद्दाम कानाडोळा केला आहे. दरम्यान किती तरी उमेदीची, शक्यतांची अन् संधींची वर्षे सदाशिव पेठेत खोल पुरली जातात. त्यातील कैक विद्यार्थी उच्चशिक्षित होण्याची क्षमता असणारे असतात. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता आदी क्षेत्रांत धडाडीचे कार्यकर्ते होऊ शकतील, असे असतात. अर्थातच या सर्व शक्यता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतच. मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या, सुमार शिक्षण संस्थांच्या आणि खासगी महाविद्यालयांतून पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अधिकच भयानक आहेत.
हेही वाचा… अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..
मुळात शिक्षण आणि नोकरी या दोन गोष्टींचा दरवेळी एकमेकींशी संबंध जोडणे गरचेचे आहे का? शिक्षण, त्यातील विविध टप्पे यांचा मूळ हेतू हा कौशल्यनिर्मिती आणि सक्षम नागरिक घडविणे हा असतो. रोजगार त्याची बाह्य परिणती आहे. सक्षम नागरिक वगैरे सोडाच कौशल्य निर्मितीच्या मूलभूत पातळीवरदेखील आपली शिक्षण व्यवस्था आणि आपल्या धारणा लाजिरवाण्या आहेत. म्हणून या पातळीवर विचार तूर्तास तसा आपल्याला दूरगामीच आहे.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय अशा भारतातील नामवंत सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालयांत उच्चशिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा आकडा बोटांवर मोजण्याइतकाच आहे. ही विश्वविद्यालये सरकारी असल्याने माफक खर्चात उच्च शिक्षणाची कवाडे खुली करतात. संधी अन् शक्यतांचे नवे युग खुले होते. भारतभरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात आपण व्यापक होतो, झापडे गळून पडतात. सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटनांचा आणि कामाचा आढावा घेता येतो. राष्ट्रीय जडणघडणीचे तुम्ही एक घटक होता. प्रश्न हाच उरतो की आपले विद्यार्थी तिथे का धडका मारताना दिसत नाहीत? शिक्षण प्रवाहात अग्रेसर राज्य असलेला महाराष्ट्र अशा ठिकाणी उठून का दिसत नाही?
आगामी काळ हा बहुअंगी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे आव्हान घेऊन येत आहे. अशा वेळी त्यास भिडणारे कौशल्य मराठी विद्यार्थ्यांत निर्माण होणे गरजेचे आहे. याकरिता आपल्याला शैक्षणिक वाटचालीच्या चाकोऱ्या नव्याने आखणे क्रमप्राप्त होते. आपण बाळाचे डोके न पाहता त्याचे पायच पाळण्यात बघत राहणार असलो तरीही आपल्या नजरेत तरी किमान बदल होणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागातील पदव्युत्तर विद्यार्थी आहेत.
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि त्यांचा एकूण पदव्युत्तर उच्च शिक्षणाविषयीचा दृष्टिकोन निराशजनक आहे. विशेषतः सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्य विद्या (Social Sciences and Humanities) अभ्यासक्रमांचा विचार करता, देशातील केंद्रीय विश्वविद्यालयांत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या नाममात्र आहे. ईशान्य भारतातील लहान राज्यांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्यादेखील बऱ्यापैकी असताना महाराष्ट्राचे हे असे चित्र का, याचा मागोवा घेतल्यास त्याचा संबंध बहुतांशी आपल्या शैक्षणिक संस्कृतीशी आणि शिक्षणाविषयक सामूहिक धारणांशी असल्याचे जाणवते. “पीएचडी करून काय दिवे लावणार आहेत” हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वक्तव्य हे आपल्या सामूहिक भूमिकेचेच द्योतक आहे.
सामाजिक शास्त्रे अभ्यासून काय करता येते, हेच मुळात अनेक विद्यार्थ्यांना माहीत नसते. त्यामुळे ‘आर्ट्स शाखेत जाऊन काय करणार?’ किंवा ‘एवढी हुशार मुलगी होती, तिला आर्ट्सला कशाला टाकलं?’ असे प्रश्न सहज विचारले जातात. आपली शिक्षणसंस्कृती सामाजिक शास्त्रांचा परिघ, त्यांचे एकूण समाजातील अढळ स्थान आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.
हेही वाचा…. पंतप्रधानपद कायम राहिले, म्हणून देशाची पत वाढेल?
आपल्या पाल्याला नेमकी कशात रुची आहे वगैरे लक्षात घेण्याइतके आपण परिपक्व नाहीच, परंतु हे ग्राह्य धरूनही आपल्या वाटा या कृत्रिम अन् आखीव आहेत. करिअरच्या अन् म्हणून शिक्षणाच्या काही चाकोऱ्या आपल्यात रूढ झाल्या आहेत. दहावीनंतर काय किंवा बारावीनंतर काय याची एकच रूपरेषा सर्वमान्य आहे. ‘अमक्याचे पोर तमक झाले’ हे आपले प्रमुख निकष असतातच. प्रत्येकाला डॉक्टर किंवा इंजिनीअर व्हायचे असते आणि ते नाही जमले, तर मग विज्ञान शाखेतून पदवी मिळवावी असे वाटते. अगदी वालवयापासूनच ही रस्सीखेच सुरू होते. बालवाडीपासून होऊ घातलेल्या स्पर्धा परीक्षांचे तर आगळेच रामायण आहे. ‘हे युग स्पर्धेचे आहे’ या टॅगलाइनखाली होणारा अतिरेक हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
सामाजिक शास्त्रात किंवा मानव्य विद्येत पदवी मिळवण्याची मनिषा बाळगणारे विद्यार्थी नाहीतच असे नाही, पण त्यातीले बहुतेक उमेदवार लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांत उत्तीर्ण होण्याचे स्वप्न बाळगणारे असता. किंबहुना सामाजिक शास्त्रे किंवा मानव्य विद्या निवडण्यामागचा निकषच अनेकदा या अभ्यासाच्या बरोबरीने लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षांचीही तयारी करता येईल, असाच असतो. ‘आर्ट्सला काही अभ्यास करावा लागत नाही’, हा आपला जावईशोध आहेच, शिवाय बहुतांश महाविद्यालयांतदेखील परीक्षेपुरते गेले की पुरेसे होते.
दरम्यान विविध खासगी क्लासेसचे भरघोस पीक येते. म्हणून हा पेच आपल्या एकूण शिक्षणाविषयक सामाजिक धारणांचा आहे. इथे डॉक्टर, इंजिनियर, वकिली आदी निवडीमागे रोजगार सुरक्षितता हा प्रतिवाद केला जातो, पण तसे वास्तव आजच्या नोकरीच्या बाजारात उरले आहे का, हेदेखील तपासले जात नाही. विविध स्पर्धा परीक्षांचे मायाजाल झाले आहे. त्यातल्या अनिश्चिततेकडे मात्र आपण मुद्दाम कानाडोळा केला आहे. दरम्यान किती तरी उमेदीची, शक्यतांची अन् संधींची वर्षे सदाशिव पेठेत खोल पुरली जातात. त्यातील कैक विद्यार्थी उच्चशिक्षित होण्याची क्षमता असणारे असतात. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, साहित्य, पत्रकारिता आदी क्षेत्रांत धडाडीचे कार्यकर्ते होऊ शकतील, असे असतात. अर्थातच या सर्व शक्यता शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतच. मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असलेल्या, सुमार शिक्षण संस्थांच्या आणि खासगी महाविद्यालयांतून पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अधिकच भयानक आहेत.
हेही वाचा… अग्रलेख: रस्म-ए-‘उल्फा’त..
मुळात शिक्षण आणि नोकरी या दोन गोष्टींचा दरवेळी एकमेकींशी संबंध जोडणे गरचेचे आहे का? शिक्षण, त्यातील विविध टप्पे यांचा मूळ हेतू हा कौशल्यनिर्मिती आणि सक्षम नागरिक घडविणे हा असतो. रोजगार त्याची बाह्य परिणती आहे. सक्षम नागरिक वगैरे सोडाच कौशल्य निर्मितीच्या मूलभूत पातळीवरदेखील आपली शिक्षण व्यवस्था आणि आपल्या धारणा लाजिरवाण्या आहेत. म्हणून या पातळीवर विचार तूर्तास तसा आपल्याला दूरगामीच आहे.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय अशा भारतातील नामवंत सरकारी केंद्रीय विश्वविद्यालयांत उच्चशिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा आकडा बोटांवर मोजण्याइतकाच आहे. ही विश्वविद्यालये सरकारी असल्याने माफक खर्चात उच्च शिक्षणाची कवाडे खुली करतात. संधी अन् शक्यतांचे नवे युग खुले होते. भारतभरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात आपण व्यापक होतो, झापडे गळून पडतात. सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घटनांचा आणि कामाचा आढावा घेता येतो. राष्ट्रीय जडणघडणीचे तुम्ही एक घटक होता. प्रश्न हाच उरतो की आपले विद्यार्थी तिथे का धडका मारताना दिसत नाहीत? शिक्षण प्रवाहात अग्रेसर राज्य असलेला महाराष्ट्र अशा ठिकाणी उठून का दिसत नाही?
आगामी काळ हा बहुअंगी राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थित्यंतराचे आव्हान घेऊन येत आहे. अशा वेळी त्यास भिडणारे कौशल्य मराठी विद्यार्थ्यांत निर्माण होणे गरजेचे आहे. याकरिता आपल्याला शैक्षणिक वाटचालीच्या चाकोऱ्या नव्याने आखणे क्रमप्राप्त होते. आपण बाळाचे डोके न पाहता त्याचे पायच पाळण्यात बघत राहणार असलो तरीही आपल्या नजरेत तरी किमान बदल होणे ही काळाची गरज आहे.
लेखक हैदराबाद विश्वविद्यालयाच्या राज्यशास्त्र विभागातील पदव्युत्तर विद्यार्थी आहेत.
