-सत्यसाई पी. एम.
अठराव्या लोकसभेची निवड करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या मतदानाच्या वेळापत्रकानुसार पहिला टप्पा पार पडला. देशभरात आता २६ तारखेच्या पुढच्या आणि त्यापुढच्या पाच टप्प्यांसाठी प्रचाराची धामधूम सुरू होईल. निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याच्या आधीच बऱ्याच वाहिन्या, खासगी संस्थांनी आपली कलचाचण्यांची पहिली फेरी पूर्ण केली असल्यामुळे आता थेट मतदानानंतर चाचण्या होतील. ‘एक्सिट पोल’मधून अंदाज घेता येईल. त्यांचाही निष्कर्ष एक जूनला सायंकाळी पाच वाजता मतदानाची शेवटची फेरी पूर्ण झाली की मगच सांगता येईल. चार जूनला तर प्रत्यक्ष मतमोजणीच आहे. सगळ्या पाहण्यांची सरासरी काढली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला सलग तिसरी खेप मिळणार, असे दिसते आहे. जे लक्षावधी मतदार ‘तळ्यात मळ्यात’ करीत असतात त्यांच्या मानसिक निर्णयावर अशा चाचण्यांचा परिणाम होतो. आस्थिर मतदार संभाव्य विजेत्यांच्या बाजूने झुकण्याचीही शक्यता असते. ‘आपण विजेत्या संघालाच पाठींबा दिला होता…’ ही यातली एक सुप्त, समाधानाची किनार असते; मात्र म्हणून कोणीही मनात विजयाची खात्री बाळगू नये. कितीही अशिक्षित, असंघटीत, जाती-पातीम‌ध्ये विभागलेला असला तरीही भारतीय मतदार अतिशय सुबुद्ध आहे. त्याने आजवर भल्याभल्यांना चारीमुंड्या चीत करुन, प्रकाशझोतातून उचलून पराभवाच्या अंधाऱ्या कोपऱ्यामधे फेकून दिले आहे.
भारतीय मतदार हा असा शक्तिशाली असला तरी ‘उद्याचा भारत’ त्याला नेमका कसा हवा आहे आणि त्याचे दैनंदिन जीवन, समाधानी होण्यासाठी त्याला नेमके काय हवे आहे, याचे थेट प्रतिबिंब पक्षांच्या जाहीरनाम्यात फारच क्वचित पडते. बलाढ्य पक्षांचे उमेद‌वारही आपल्या पक्षश्रेष्ठींचा जितका विचार करतात, तितका मतदारांचा करत नाहीत. यासाठी कुठल्याही पक्षाशी थेट संबंध नसणाऱ्या नागरिकांचे गट व संघटनांनी दोन पातळीवर जाहीरनामे तयार करायला हवे होते. एक प्रत्येक मतदारसंघाचा आणि दुसरा एकूण राष्ट्रीय कार्यक्रमांचा. पाच वर्षातून एकदाच होणारी मतदानाची कृती ही लोकशाही निकोप चालवण्यासाठी आणि ती अधिक अर्थसधन, भरीव होण्यासाठी पुरेशी नाही; हेच आपल्याला सात दशकात समजलेले नाही. तसे गंभीर प्रयत्नही ही सातत्याने झालेले नाहीत. ‘एका साध्या सत्यासाठी देता यावे पंचप्राण’ असे म्हणताना कवीच्या मनात जी आटोकाट पराकोटीची सत्यनिष्ठा व तळमळ आहे; तशी तळमळ व निष्ठा ‘एका साध्या मतासाठी देता यावे पंचप्राण…’ असे म्हणू शकणाऱ्या मतदारांच्या मनात तेवायला हवी. ती तितकीच पवित्र आणि गंभीर कृती आहे.
आणखी वाचा-आइनस्टीनलाही प्रदीर्घ प्रतीक्षा करावी लागली होती; तर इतरांची काय कथा?
लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीला गती येत आहे. या निवडणुकीसाठी देशभरातून तब्बल ९६.८० कोटी मतदार मतदानास पात्र असतील. पहिल्या निवडणूकीपासून झालेल्या मतदानाचा विचार करता, मतटक्क्यांचा आलेख चढता असला, तरी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह देशातील १९ राज्यातील मतदानाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे प्रमाण वाढविण्याबरोबरच एकूण देशातील मतदारांना मतदाना‌साठी प्रोत्साहन देण्याकरिता निवडणूक आयोगाने कंबर कसल्याचे दिसते. मतदारांत जागरूकता निर्मान करण्यापासून मतदानकेंद्रापर्यंत सार्वजनिक वाहतूक सुविधा आणि स्वच्छतेची व्यवस्था करण्यापर्यंत अनेक उपाययोजना करण्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. त्याचबरोबर मतदार जागृतीसाठी स्वीप योजना (पद्धतशीर मतदार शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग ) राबवली जात आहे.
- सर्व बस, रेल्वे, मेट्रो स्टॉपवर आणि पोस्ट ऑफिसवर डिजिटल स्क्रिन बसवून मतदार जागरूकता संदेश प्रदर्शित करून रस्त्यावरील जागृकता मोहीम राबवली जात आहे.
- महिला, प्रथम मतदार, ट्रान्सजेंडर मतदार, सेवेतील मतदार, ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी आदी मतदारांच्या विविध श्रेणींवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या जाहिराती आणि रेडिओ जिंगल्सचे एफएम रेडिओ चॅनल्सवर प्रसारण सध्या सुरू आहे.
- अकाशवाणीवर फोन-इन कार्यक्रम सादर करून निवडणूक प्रक्रियेविषयी माहिती दिली जात आहे.
- मतदारांच्या जागरुकता आणि शिक्षणासाठी मोठ्या संखेने सरकारच्या वेबसाईट्‌चा वापर केला जात आहे.
- आघाडीच्या वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचनांचे प्रकाशन, मतदान प्रकियेच्या तारखा, अंतिम मतदारयादीचे प्रकाशन आणि लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका यांसारख्या प्रसंगी वर्तमानपत्रांमध्ये रंगीत जाहिरातींचे प्रकाशन केले जात आहे.
- मतदान यंत्राविषयीचे गैरसमज दूर करण्यासाठीही मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
आणखी वाचा-मोदी प्रतिमा आणि मानसिक दुविधांचा ताण
माझ्या एका मताने काय फरक पडतो, असा नकारात्मक विचार न करता प्रत्येक पात्र मतदाराने मतदान करायलाच हवे. महाराष्ट्रातील मतदान राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असणे हे या राज्याला पुरोगामी प्रतिमेला शोभणारे नाही. सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या जागरूक महाराष्ट्रातील मतटक्का कमी का राहतो, याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या पुण्यात राष्ट्रीय राजकारणाला गती देणारे नेते होते, त्याच पुण्यातील मतदान ५० टक्क्यांहून कमी असणे ही चिंताजनक बाच आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सर्वाधिक मतदार (८२ लाखांहून अधिक) पुण्यातच आहेत. पुण्याखेरीज कल्याण आणि ठाणे या मतदार संघातील मतदानही गेल्या वेळी ५० टक्क्यांच्या खाली होते. मुंबईतील दाक्षिण, उत्तर मध्य, वायव्य तसेच भिवंडी येथील मतदान ५० टक्क्यांहून किंचितच अधिक आहे. मुंबई-पुणे या महानगरातील मतदानाचे कमी असलेले प्रमाण, शहरी मतदारांचा अनुत्साह अधोरेखित करणारे आहे. शहरी भागातील लोकसभा, विधानसभा वा महानगरपालिका मतदानात जास्तीत जास्त ५५ ते ६० टक्के प्रमाण असते तर ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतीच्या मतदानाचे प्रमाण तुलनेत चांगले असते. एरव्ही विविध विषयांवर सडेतोड भूमिका मांडणारे शहरी नागरिक मतदानाच्या बाबतीत मागे का हा खरा प्रश्न आहे. त्यांच्यात मतदानाबद्दलचा उत्साह वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाबरोबरच विविध सामाजिक संघटनांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.
आणखी वाचा-मुंबईतील ‘वाहतूक कोंडी’ची सर्वव्यापी गोष्ट!
लोकशाहीत हक्क आणि कर्तव्य यांचा उल्लेख सातत्याने होतो. मतदान हा हक्क आहे; अन् कर्तव्यही! आपल्या आवडीचे सरकार निवडून देण्याची संधी याद्वारे मिळत असते. अनेकदा चित्र मात्र उलटच दिसते. ज्यांच्यासाठी हा खटाटोप होतो, ते मात्र मतदानाच्या दिवशी मिळणाऱ्या सुटीचा आनंद घेण्यासाठी मतदान न करताच कुठे तरी निघून जातात. राजकारणाकडे तुच्छतेने बघत त्याच्यावर भाषणे करणारे कितीजण मतदान करतात, याचाही हिशेब कधीतरी करायला हवा. आपले नाव मतदार यादीत आहे किंवा नाही हे तपासण्याची साधी तसदीही न घेणारे अनेक महाभाग आहेत. बाकी सर्व कामांसाठी मोबाईल वापरणाऱ्यांना यासाठी आपल्या हातातील मोबाइल वापरण्या (चित्रपट, रिल्स व्हाट्स ॲप, फेसबुक आदि) साठी वेळ आहे. पण आपल्या हातातील मोबाईल वापरून समाजमाध्यमांत मतदानजागृतीबाबत पोस्ट करायला फुरसत नसते हे आश्चर्यच आहे. एकूणच आपल्याला जडलेल्या दांभिकपणाच्या रोगाचे प्रतिबिंब निवडणूक नावाच्या प्रयोगात आणि पर्यायाने लोकशाही नावाचा व्यवस्थेत उतरतांना दिसते.
mahamunisatyasai084@gmail.com
