ज्युलिओ रिबेरो
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हरियाणातील नूह आणि गुरुग्राम येथे दंगली भडकावण्यास कारणीभूत ठरलेल्या मोनू मानेसर आणि त्याच्या साथीदारांबाबत पोलिसांची भूमिका सौम्य का होती? जातीय दंगलींना सामोरं जाण्याची नवीनच पद्धत भाजपने शोधून काढली आहे का?
जातीय-धार्मिक तणाव कठोरपणेच मोडून काढायचा हा तरुण पोलीस अधिकारी म्हणून मला सुरुवातीचे जे काही धडे मिळाले, त्यापैकीचा एक धडा. दुसरा काही पर्याय उपलब्ध नसेल, गोळीबार करण्याची गरज आहे, असं संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला वाटत असेल त्याला तीदेखील मुभा असते. अर्थात तसं करतानाही बळाचा शक्य तितका कमी वापर करायचा हा नियम नेहमी लक्षात ठेवायचा असतो.
त्या जातीय तणावाच्या वेळी जे कुणी मुख्यमंत्रीपदी होते, त्यांना दंगल का भडकली आहे, पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे आणि पुढील उत्पात टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलावी लागतील याची माहिती दिली जाते. अशा प्रसंगी सगळय़ात महत्त्वाचे ठरते ते सगळय़ात पहिल्यांदा हिंसा भडकावणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांना ताब्यात घेणे किंवा अटक करणे. तेव्हा प्रत्येक पोलीस अधिकारी जातीय संघर्ष आणि दंगली हाताळण्यात पारंगत होता. मी महाराष्ट्रामध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून काम केले त्या काळात जेव्हा जेव्हा अशा दंगली झाल्या आणि मी त्या हाताळल्या तेव्हा तेव्हा तत्कालीन सरकारांनी मी वर वर्णन केलेल्या प्रक्रियेत कधीही आणि कसलाही हस्तक्षेप केला नाही. उलट, असे कठीण प्रसंग हाताळण्यात अपयशी झालेल्यांना बाजूला केलं जायचं.
जातीय दंगल रोखण्याच्या आपल्या कर्तव्याकडे आणि जबाबदारीकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केलं असे मला सगळय़ात पहिल्यांदा वाटलं ते २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीत. १९८५ मध्ये त्या राज्यात सामान्य स्थिती आणण्यासाठी माझी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हापासून मी तेथील अधिकाऱ्यांना ओळखत होतो आणि मी माझं काम कसं केलं होतं, ते त्यांनाही माहीत होतं. त्यामुळे २००२ मधील दंगली हाताळण्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अपयशी ठरल्याचं दिसलं तेव्हा तसं का झालं ते तपासण्यासाठी मी स्वत: अहमदाबादला जाण्याचा निर्णय घेतला.
दंगली हाताळण्यासंदर्भात पोलीस विभागाची एक पद्धत ठरलेली आहे, हे मी वर सांगितलेलंच आहे. राजकीय हितसंबंधांना त्या कार्यपद्धतींच्या विरोधात जाऊन ती कार्यपद्धतच खिळखिळी करून टाकण्याचं हे पहिलंच ज्ञात उदाहरण होतं. मृतदेहांचं प्रदर्शन मांडायला अटकाव, दंगल घडवणाऱ्या दोन्ही बाजूंनी लोकांना ताब्यात घेणं आणि दंगलखोरांना रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बळाचा वापर करणं यातलं काहीच घडलं नाही!
हरियाणातील नूह तसेच गुरुग्राम या दोन्ही ठिकाणच्या दंगलीमधून त्या राज्यातील सरकार आणि पोलीस दल किती वाईट पद्धतीने काम करत आहे, त्याचं चित्र स्पष्ट होतं. काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानमधील दोन मुस्लीम जनावरांच्या व्यापाऱ्यांचं अपहरण करून त्यांची हरियाणामध्ये जमावहत्या केल्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे, त्या बजरंग दलाच्या मोनू मानेसर, (मोहित यादव) या कुविख्यात कार्यकर्त्यांला एवढे दिवस मोकळं का राहू देण्यात आलं? कारवाई तर झालीच नाही, उलट वर मोनू मानेसर आणि त्याचा सहकारी, बिट्टू बजरंगी यांनी समाजमाध्यमांवर एक चित्रफीत प्रसारित केली. त्या चित्रफितीमध्ये नूहमध्ये विहिंपने आयोजित केलेल्या धार्मिक मिरवणुकीत सामील होण्याचं हिंदूंना आवाहन केलेलं होतं. जातीय संघर्षांच्या समस्येला सामोरं जाण्याची भाजपने ही नवीनच पद्धत शोधून काढलेली दिसते. या पद्धतीमध्ये दंगल घडू दिली जाते आणि नंतर निवडक पीडितांना धडा शिकवण्यासाठी ‘बुलडोझर न्याया’ची अंमलबजावणी होते.
मोनू मानेसरचा मुस्लिमांबद्दलचा तीव्र द्वेष आणि त्याचे हेतू पोलिसांना माहीत नव्हते असं नाही. मानेसर आणि त्याचे सहकारी हे गोरक्षक होते. गोरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हरियाणा सरकारने त्यांना पोलिसांना मदत करण्यासाठी नेमलं होतं. मोनू मानेसर आणि त्याची माणसं संघ परिवाराचा उजवा हात असलेल्या बजरंग दल आणि विहिंप यांसारख्या संघटनांतील निष्ठावान आहेत. ते सातत्याने लोकांना भडकवणारी भाषणं करतात. त्यांना निम-सरकारी दर्जा मिळाल्यामुळे पोलिसांना या लोकांना जवळपास मोकळं सोडणं भाग पडले.
मुस्लिमांना चिथावण्यासाठी याआधीही मुस्लीम वस्त्यांमधून धार्मिक मिरवणुका काढल्या गेल्या आहेत. गोवा हे माझं वडिलोपार्जित राज्य. तिथून वसाहतींच्या काळापासून ते भाजपचं मनोहर पर्रिकरांचं सरकार येईपर्यंत कधीही जातीय संघर्षांची नोंद झालेली नव्हती. प्रमोद सावंत भाजपचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या काही काळानंतर कधीतरी वास्कोजवळील मुस्लीम परिसरात हिंदूंची धार्मिक मिरवणूक काढून मुस्लिमांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन टक्के असलेले गोव्यातील मुस्लीम या सगळय़ामुळे अजिबातच भडकले नाहीत, पण आश्चर्यचकित मात्र झाले! कारण अशी मिरवणूक त्यांनी यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती.
आता परत नूहच्या मुद्दय़ाकडे येऊ. मुस्लिमांना चिथावणी देण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुकीला परवानगी न देणं हे खरं तर पोलिसांचे विहित कर्तव्य होतं. नूहमधल्या त्या मिरवणुकीने प्रतिक्रियांची एक साखळीच सुरू केली. नूहच्या सीमा ओलांडून ती साखळी गुरुग्राममध्ये गेली. गुरुग्राममध्ये अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांची कार्यालये आहेत. सरकारच जर बजरंग दलातील कार्यकर्त्यांच्या या दंगली भडकावण्याच्या कामात गुंतलं असेल तर त्याचा अर्थ सरकारला या सगळय़ा घटनाघडामोडींचा अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची जराही जाण नाही, असा होतो.
आपल्या शहरात दंगल घडते आहे, याचं गुरुग्राममधील या मोठमोठय़ा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. पण हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पोलीस प्रमुखांना मानेसर आणि त्याच्या लोकांशी कसं वागावं याबद्दल माहिती देताना याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात, त्यांना कशाला प्राधान्य द्यायचं आहे यावर ते काय करतील हे अवलंबून आहे. त्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीपेक्षा हिंदूू मतांचं दृढीकरण करण्यात जास्त रस आहे का? सध्या देशात जे काही सुरू आहे, त्यावरून तरी मतांचे दृढीकरण हाच परिवाराच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे.
आपल्या एकूण मतदारांपैकी ८० टक्के हिंदू आहेत. भाजपच्या मुख्य मतदारसंघांमध्ये त्यांना फक्त २२ टक्के मतं मिळत होती. भाजपचा चेहरा म्हणून नरेंद्र मोदींना महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर पक्षाला १० टक्के जास्त मतं मिळाली आणि ती महत्त्वाची ठरली. ही १० टक्के मतं गरीब हिंदूंची होती. भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी ती पुरेशी होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींच्या करिष्म्यामुळे या मतांमध्ये आणखी सहा टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे भाजपला ३७.६ टक्के मतं आणि लोकसभेच्या ३०३ जागा मिळाल्या. भाजपला आता इतक्या जागा २०२४ मध्ये मिळतील असं नाही, परंतु पंतप्रधानपदासाठी दुसरा योग्य पर्याय नसल्यामुळे मोदींना तिसऱ्या टर्मची हमी देऊन भाजप खालच्या सभागृहात निम्म्याहून अधिक जागा मिळवू शकतो. आपल्याला तिसरी टर्म मिळाली तर आपण भारताला पाच-ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेऊ आणि भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि चीननंतरची जगातली सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असं मोदींनी आश्वासन दिलं आहे.
राजकारण्यांकडून दिली जाणारी आश्वासनं कधीच गांभीर्याने घेतली जात नाहीत, परंतु तरीही ते आश्वासनं देत राहतात. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नोटाबंदीसह भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपुष्टात आणण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. लोक त्यांना मत देत राहतील कारण गरिबांकडे आशेशिवाय काहीही नाही.मोदी ज्या आर्थिक चमत्काराविषयी बोलतात तो प्रत्यक्षात घडू शकतोसुद्धा किंवा नाहीसुद्धा. पण जिची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे, ती त्यांची तिसरी टर्म संपल्यावर फक्त श्रीमंतच श्रीमंत होत गेलेले आणि गरीब आतासारखे संघर्षच करत असलेले दिसले तर कदाचित इतिहास मोदींना माफ करणार नाही. आणि सामाजिक आघाडीवर जर कट्टर हिंदूत्ववादी सातत्याने आता करत आहेत, तसाच अल्पसंख्याकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आग्रह धरत असतील तर त्यांनी पेरलेल्या द्वेषामुळे देश दुभंगेल. तो इतका कमकुवत होईल की तो ज्या दलदलीत हळूहळू बुडत जाईल, त्यातून त्याला बाहेर काढणं अशक्य होऊन बसेल.
हरियाणातील नूह आणि गुरुग्राम येथे दंगली भडकावण्यास कारणीभूत ठरलेल्या मोनू मानेसर आणि त्याच्या साथीदारांबाबत पोलिसांची भूमिका सौम्य का होती? जातीय दंगलींना सामोरं जाण्याची नवीनच पद्धत भाजपने शोधून काढली आहे का?
जातीय-धार्मिक तणाव कठोरपणेच मोडून काढायचा हा तरुण पोलीस अधिकारी म्हणून मला सुरुवातीचे जे काही धडे मिळाले, त्यापैकीचा एक धडा. दुसरा काही पर्याय उपलब्ध नसेल, गोळीबार करण्याची गरज आहे, असं संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याला वाटत असेल त्याला तीदेखील मुभा असते. अर्थात तसं करतानाही बळाचा शक्य तितका कमी वापर करायचा हा नियम नेहमी लक्षात ठेवायचा असतो.
त्या जातीय तणावाच्या वेळी जे कुणी मुख्यमंत्रीपदी होते, त्यांना दंगल का भडकली आहे, पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे आणि पुढील उत्पात टाळण्यासाठी कोणती पावले उचलावी लागतील याची माहिती दिली जाते. अशा प्रसंगी सगळय़ात महत्त्वाचे ठरते ते सगळय़ात पहिल्यांदा हिंसा भडकावणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या लोकांना ताब्यात घेणे किंवा अटक करणे. तेव्हा प्रत्येक पोलीस अधिकारी जातीय संघर्ष आणि दंगली हाताळण्यात पारंगत होता. मी महाराष्ट्रामध्ये पोलीस अधिकारी म्हणून काम केले त्या काळात जेव्हा जेव्हा अशा दंगली झाल्या आणि मी त्या हाताळल्या तेव्हा तेव्हा तत्कालीन सरकारांनी मी वर वर्णन केलेल्या प्रक्रियेत कधीही आणि कसलाही हस्तक्षेप केला नाही. उलट, असे कठीण प्रसंग हाताळण्यात अपयशी झालेल्यांना बाजूला केलं जायचं.
जातीय दंगल रोखण्याच्या आपल्या कर्तव्याकडे आणि जबाबदारीकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केलं असे मला सगळय़ात पहिल्यांदा वाटलं ते २००२ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगलीत. १९८५ मध्ये त्या राज्यात सामान्य स्थिती आणण्यासाठी माझी निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे तेव्हापासून मी तेथील अधिकाऱ्यांना ओळखत होतो आणि मी माझं काम कसं केलं होतं, ते त्यांनाही माहीत होतं. त्यामुळे २००२ मधील दंगली हाताळण्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अपयशी ठरल्याचं दिसलं तेव्हा तसं का झालं ते तपासण्यासाठी मी स्वत: अहमदाबादला जाण्याचा निर्णय घेतला.
दंगली हाताळण्यासंदर्भात पोलीस विभागाची एक पद्धत ठरलेली आहे, हे मी वर सांगितलेलंच आहे. राजकीय हितसंबंधांना त्या कार्यपद्धतींच्या विरोधात जाऊन ती कार्यपद्धतच खिळखिळी करून टाकण्याचं हे पहिलंच ज्ञात उदाहरण होतं. मृतदेहांचं प्रदर्शन मांडायला अटकाव, दंगल घडवणाऱ्या दोन्ही बाजूंनी लोकांना ताब्यात घेणं आणि दंगलखोरांना रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बळाचा वापर करणं यातलं काहीच घडलं नाही!
हरियाणातील नूह तसेच गुरुग्राम या दोन्ही ठिकाणच्या दंगलीमधून त्या राज्यातील सरकार आणि पोलीस दल किती वाईट पद्धतीने काम करत आहे, त्याचं चित्र स्पष्ट होतं. काही महिन्यांपूर्वी राजस्थानमधील दोन मुस्लीम जनावरांच्या व्यापाऱ्यांचं अपहरण करून त्यांची हरियाणामध्ये जमावहत्या केल्याचा ज्याच्यावर आरोप आहे, त्या बजरंग दलाच्या मोनू मानेसर, (मोहित यादव) या कुविख्यात कार्यकर्त्यांला एवढे दिवस मोकळं का राहू देण्यात आलं? कारवाई तर झालीच नाही, उलट वर मोनू मानेसर आणि त्याचा सहकारी, बिट्टू बजरंगी यांनी समाजमाध्यमांवर एक चित्रफीत प्रसारित केली. त्या चित्रफितीमध्ये नूहमध्ये विहिंपने आयोजित केलेल्या धार्मिक मिरवणुकीत सामील होण्याचं हिंदूंना आवाहन केलेलं होतं. जातीय संघर्षांच्या समस्येला सामोरं जाण्याची भाजपने ही नवीनच पद्धत शोधून काढलेली दिसते. या पद्धतीमध्ये दंगल घडू दिली जाते आणि नंतर निवडक पीडितांना धडा शिकवण्यासाठी ‘बुलडोझर न्याया’ची अंमलबजावणी होते.
मोनू मानेसरचा मुस्लिमांबद्दलचा तीव्र द्वेष आणि त्याचे हेतू पोलिसांना माहीत नव्हते असं नाही. मानेसर आणि त्याचे सहकारी हे गोरक्षक होते. गोरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हरियाणा सरकारने त्यांना पोलिसांना मदत करण्यासाठी नेमलं होतं. मोनू मानेसर आणि त्याची माणसं संघ परिवाराचा उजवा हात असलेल्या बजरंग दल आणि विहिंप यांसारख्या संघटनांतील निष्ठावान आहेत. ते सातत्याने लोकांना भडकवणारी भाषणं करतात. त्यांना निम-सरकारी दर्जा मिळाल्यामुळे पोलिसांना या लोकांना जवळपास मोकळं सोडणं भाग पडले.
मुस्लिमांना चिथावण्यासाठी याआधीही मुस्लीम वस्त्यांमधून धार्मिक मिरवणुका काढल्या गेल्या आहेत. गोवा हे माझं वडिलोपार्जित राज्य. तिथून वसाहतींच्या काळापासून ते भाजपचं मनोहर पर्रिकरांचं सरकार येईपर्यंत कधीही जातीय संघर्षांची नोंद झालेली नव्हती. प्रमोद सावंत भाजपचे मुख्यमंत्री झाल्याच्या काही काळानंतर कधीतरी वास्कोजवळील मुस्लीम परिसरात हिंदूंची धार्मिक मिरवणूक काढून मुस्लिमांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यातल्या त्यात चांगली गोष्ट म्हणजे लोकसंख्येच्या जेमतेम दोन टक्के असलेले गोव्यातील मुस्लीम या सगळय़ामुळे अजिबातच भडकले नाहीत, पण आश्चर्यचकित मात्र झाले! कारण अशी मिरवणूक त्यांनी यापूर्वी कधीच पाहिली नव्हती.
आता परत नूहच्या मुद्दय़ाकडे येऊ. मुस्लिमांना चिथावणी देण्यासाठी काढल्या जाणाऱ्या मिरवणुकीला परवानगी न देणं हे खरं तर पोलिसांचे विहित कर्तव्य होतं. नूहमधल्या त्या मिरवणुकीने प्रतिक्रियांची एक साखळीच सुरू केली. नूहच्या सीमा ओलांडून ती साखळी गुरुग्राममध्ये गेली. गुरुग्राममध्ये अनेक मोठमोठय़ा कंपन्यांची कार्यालये आहेत. सरकारच जर बजरंग दलातील कार्यकर्त्यांच्या या दंगली भडकावण्याच्या कामात गुंतलं असेल तर त्याचा अर्थ सरकारला या सगळय़ा घटनाघडामोडींचा अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतो, याची जराही जाण नाही, असा होतो.
आपल्या शहरात दंगल घडते आहे, याचं गुरुग्राममधील या मोठमोठय़ा कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. पण हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पोलीस प्रमुखांना मानेसर आणि त्याच्या लोकांशी कसं वागावं याबद्दल माहिती देताना याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात, त्यांना कशाला प्राधान्य द्यायचं आहे यावर ते काय करतील हे अवलंबून आहे. त्यांना देशाच्या आर्थिक प्रगतीपेक्षा हिंदूू मतांचं दृढीकरण करण्यात जास्त रस आहे का? सध्या देशात जे काही सुरू आहे, त्यावरून तरी मतांचे दृढीकरण हाच परिवाराच्या सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय आहे.
आपल्या एकूण मतदारांपैकी ८० टक्के हिंदू आहेत. भाजपच्या मुख्य मतदारसंघांमध्ये त्यांना फक्त २२ टक्के मतं मिळत होती. भाजपचा चेहरा म्हणून नरेंद्र मोदींना महत्त्व प्राप्त झाल्यानंतर पक्षाला १० टक्के जास्त मतं मिळाली आणि ती महत्त्वाची ठरली. ही १० टक्के मतं गरीब हिंदूंची होती. भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी ती पुरेशी होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोदींच्या करिष्म्यामुळे या मतांमध्ये आणखी सहा टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे भाजपला ३७.६ टक्के मतं आणि लोकसभेच्या ३०३ जागा मिळाल्या. भाजपला आता इतक्या जागा २०२४ मध्ये मिळतील असं नाही, परंतु पंतप्रधानपदासाठी दुसरा योग्य पर्याय नसल्यामुळे मोदींना तिसऱ्या टर्मची हमी देऊन भाजप खालच्या सभागृहात निम्म्याहून अधिक जागा मिळवू शकतो. आपल्याला तिसरी टर्म मिळाली तर आपण भारताला पाच-ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेकडे नेऊ आणि भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि चीननंतरची जगातली सर्वात मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था होईल, असं मोदींनी आश्वासन दिलं आहे.
राजकारण्यांकडून दिली जाणारी आश्वासनं कधीच गांभीर्याने घेतली जात नाहीत, परंतु तरीही ते आश्वासनं देत राहतात. नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात प्रत्येक भारतीयाला त्याच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. नोटाबंदीसह भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपुष्टात आणण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. लोक त्यांना मत देत राहतील कारण गरिबांकडे आशेशिवाय काहीही नाही.मोदी ज्या आर्थिक चमत्काराविषयी बोलतात तो प्रत्यक्षात घडू शकतोसुद्धा किंवा नाहीसुद्धा. पण जिची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे, ती त्यांची तिसरी टर्म संपल्यावर फक्त श्रीमंतच श्रीमंत होत गेलेले आणि गरीब आतासारखे संघर्षच करत असलेले दिसले तर कदाचित इतिहास मोदींना माफ करणार नाही. आणि सामाजिक आघाडीवर जर कट्टर हिंदूत्ववादी सातत्याने आता करत आहेत, तसाच अल्पसंख्याकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आग्रह धरत असतील तर त्यांनी पेरलेल्या द्वेषामुळे देश दुभंगेल. तो इतका कमकुवत होईल की तो ज्या दलदलीत हळूहळू बुडत जाईल, त्यातून त्याला बाहेर काढणं अशक्य होऊन बसेल.
