डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
‘राजकीय संस्कृती’ हा दृष्टिकोन अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात उदयाला आला आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान प्रभावी ठरला. ‘द कल्चर ऑफ पर्सनॅलिटी स्कूल’ असे त्याचे नामकरणही केले गेले. त्यानंतर आर्थिक, राजकीय या बाबी सर्वाधिक अग्रक्रमाच्या ठरत गेल्या. सामाजिक, सांस्कृतिक बाबी या राजकारणाच्या नकाशावरून पुसल्याच गेल्या.
या दृष्टिकोनाचे मूळ ‘रॅशनल चाॅईस थिअरी’ मध्ये होते. जग त्याने उपयोगिता वादाच्या प्रभावाखाली आणले गेले होते. व्यक्तीने अधिकाधिक लाभ, नफा हा कमीत कमी वेळात, कमीत कमी श्रमांत, किमान मूल्यात करून घेत तो वाढवत राहणे हेच त्याच्या हिताचे असल्याचा व्यवस्था प्रचार प्रभावी ठरला. परंतु या दृष्टिकोनाने मानवी मनाच्या गुंतागुंतीकडे संपूर्ण दुर्लक्षच केले गेले. आदर्श राज्यातून कवीला हद्दपार करणाऱ्या प्लेटोने देखील राज्य हे त्यात अंतर्भूत मानवी स्वभावाने तयार होत नाही, केवळ दगड, धोंड्याने बनते असेही नाही अशाच आशयाचे विवेचन केले होते. कारण संस्कृती ही व्यक्ती, समाज यांचा अंगभूत, अविभाज्य भाग असते. व्यक्तीचा माणूस तीच करते. मूल्य, श्रद्धा, निकष, ज्यातून चांगले- वाईट, सत्य- असत्य अशा आधारावर वर्तन ठरते. समाजाला मानवी चेहरा तीच प्रदान करते. सामाजिक विकासात, मानवी समाजाच्या प्रगतीत तिचा वाटा हा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळेच तर ती राजकारण निरपेक्ष असत ना राजकारण हे संस्कृती निरपेक्ष असू शकत.
संस्कृती आणि राजकारण हे परस्परांपासून वेगळे करताच येत नाही, हे ग्रामचीने तेव्हाच सांगून झाले असले व त्याद्वारे त्याने मार्क्सवादाचा, संस्कृती हा आर्थिक, सामाजिक संरचनेच्या पायावरचा इमला असल्याचा सिद्धांत तेव्हाच उलटा करून संस्कृती हा इमला नसून आर्थिक, सामाजिक संरचनेचा पाया असल्याचे मांडले असले तरी पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या ते पचनी पडण्यास पुढचा सुमारे ८० वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यान जगातल्या तथाकथित मूलतत्त्ववादी, उजव्या समजल्या जाणाऱ्या शक्तींनी त्यांच्या राजकारणाचा संस्कृती हाच पाया ठरवून झालेला होता. डाव्यांच्या दृष्टीने तेव्हा संस्कृती ही मुळीच महत्वाची बाब नव्हती. आज मात्र डावेही संस्कृती साक्षर झाले आहेत.
भाषा, भाषाविज्ञान, संस्कृती, समीक्षा, साहित्य, संस्कृती विज्ञान व वर्तनवादी आणि सामाजिक शास्त्रे यांच्या संयोगातून उद्भवलेला नवबोध हा मार्क्सवादाला सांस्कृतिक आणि मानवीय चेहेरा प्रदान करत गेला, मात्र ही नवमार्क्सवादी मांडणीदेखील कालपरवापर्यंत पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या पचनी पडत नव्हती. गेल्या तीन दशकांपासून बदललेल्या जगानंतर आज त्यांना हे सारे गेल्या दशक- दीड दशकापासून अधिक पटू लागले आहे. राजकारणाची सांस्कृतिक पायावर उभारणी केल्याशिवाय जनतेशी आपली नाळ जुळू शकत नाही, हे लक्षात यायला त्यांची ती नाळ आधी पूर्ण तुटावी लागली होती. त्यानंतरच हा नवबोध त्यांना आता स्वीकारार्ह वाटू लागला आहे.
त्यामुळे संस्कृतीवाद हा आता फक्त उजव्या राजकारणाची मांडणी करणारी विचारसरणी तेवढी उरली नसून उजवे आणि डावे एकाच संस्कृतीवादी विचारसरणीच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. हे फार महत्त्वाचे संक्रमण आहे. सांस्कृतिक परंपरेतील प्रागतिक, कल्याणकारी, मानवाधिकारी अशा मूल्यप्रणाली, विचारसरणी यांची आधुनिक प्रागतिक विचारसरणींशी नाळ जुळवू बघणाऱ्यांचा पक्षशिस्तीतील डाव्यांनी काल परवापर्यंत उपहासच केला. त्यांना ‘बुर्ज्वा’च ठरवले गेले, मात्र आधुनिक संस्कृतीबोधामुळे आज त्यांनाही ‘संस्कृतीवाद’ ही विचारसरणी नगण्य म्हणून निकालात काढण्याची बाब नाही, हे लक्षात येऊ लागले आहे. सर्वहारा वर्ग हा सर्वच हारलेला नसतो तर त्याचेजवळ त्याची संस्कृती असते व तेच त्यांचे राजकारण असते हे सांगणाऱ्या ग्रामचीचे महत्त्व त्यांना पटू लागले आहे.
कारण आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या, बाजाराच्या साम्राज्यवादाने आज फक्त जगाचे, राष्ट्रांचे, व्यक्तींचे अर्थकारणच तेवढे ताब्यात घेतलेले नाही, तर माध्यम उद्योगामार्फत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद मजबूत केला आहे. उजव्या राजकारणाला सर्वाधिक बळ गेल्या तीन दशकांपासून त्यामुळेच मिळाले. संवाद- माध्यमांचे तज्ज्ञ अभ्यासक या परिणामांची भाकिते तेव्हापासूनच करत होते. त्याच सुमारास प्रबळ मार्क्सवादी सत्ताकेंद्राला उतरती कळाही लागण्यास सुरुवात झाली होती. आज त्यांनाही आपल्या राजकारणाची फेरमांडणी संस्कृतीवादाच्या अंगाने करण्याची गरज भासू लागली आहे.
प्रस्तुत लेखकाच्या सुमारे दशकभरापूर्वी प्रकाशित ‘जागतिकीकरण, संवाद- माध्यमे आणि फेरमांडणीचे नवे आव्हान’ या ग्रंथातील लेखनातून ही मांडणी आलेली आहे. खरे तर १९६० च्या दशकाच्या आसपास परिवर्तनाचे अनेक संघर्ष, चळवळी उभ्या राहिल्या. ज्यात महाराष्ट्रात प्रामुख्याने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, दलित मुक्तीलढा, दलित साहित्य, दलित पँथर, नामांतराची चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, पर्यावरण रक्षणाच्या, शाश्वत, चिरंजीव विकासाच्या चळवळी, भारतीय भाषांच्या अस्मितेच्या चळवळी अशा विविध चळवळी होत्या. त्या मुळातच संस्कृतीसंघर्षाच्या, सांस्कृतिक राजकारणातून परिवर्तन आणण्यासाठीच्या चळवळी होत्या. त्या बहुतांश डाव्या अथवा पुरोगामी विचारांच्याच मंडळींनी उभ्या केल्या होत्या. पारंपरिक डाव्या पक्षांच्या त्या नव्हत्या. डाव्या पुरोगामी राजकारणाला त्यांनी बळ दिले, मात्र त्या डाव्या पक्षांच्या संस्कृतीबोधाने घडवलेल्या सांस्कृतिक राजकारणाच्या चळवळी नव्हत्या. पुढे जागतिकीकरणातून आलेल्या अर्थकारण आणि सांस्कृतिक साम्राज्यवादाने उजव्या शक्तींच्या पारंपरिक सांस्कृतिक भूमिकांना जे अधिकचे बळ मिळाले त्या रेट्याखाली आज त्या क्षीण होत जवळ जवळ दिसेनाशा झाल्या आहेत, कारण त्यांचे प्रभावी असणे व दिसणे हे दोन्ही बाजारहिताचे व बाजारपुरस्कृत सत्तांच्या हिताचे उरले नव्हते.
राजकारण ही मानवी समाजांतर्गतच विकसित होत आलेली सामाजिक, सांस्कृतिक कृती आहे. संस्कृती ही फार व्यापक संज्ञा आहे. ग्रामीण, नागरी, श्रद्धा, मूल्य, निकष, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, धर्म, अर्थ, कला, मनोरंजन, बुद्धिमत्ता, बुद्धीरंजन, उद्योजकता, व्यापार-उदीम, खाद्य संस्कृती, राजकारण, शासन, प्रशासन अशा कितीतरी व साऱ्याच बाबी संस्कृतीचाच अपरिहार्य भाग असतात. संस्कृती ही अशाच अनेक उपसंस्कृतींचीच मिळून तयार होत असते. एवढेच नव्हे तर जीवनाची ही सारी क्षेत्रे त्या त्या संस्कृतीमधील राजकीय विवेक अथवा अविवेक याच आधारे निर्मित धोरणे, कायदे, नियम, अंमलबजावणी यानेच अंतिमतः नियंत्रित, प्रभावित होत असतात.
जगभरात संस्कृतीचे आयाम वेगवेगळेच असतात. परंतु इष्ट वृत्तींना जगभरच अनिष्ट वृत्तींशी संघर्ष करावा लागतो. ही इष्ट, अनिष्टता सांस्कृतिक निकषांवरच ठरत असते. त्याचे आधार लोकश्रद्धा, लोकपरंपरा, लोकजाणीव, लोकमान्यता, लोकभाषा, लोकभूषा हेच असतात. त्याला आकार देणारे मतनेते (ओपिनियन लीडर्स) हे कोणत्याही बाजूचे असले, तरी ते प्रतिनिधित्व आणि रक्षण संस्कृतीचेच करत असतात.
आधुनिक विकासाच्या आर्थिक प्रक्रियेत जे बदल घडतात त्यात पहिला बळी जो जातो तो स्थानिक भाषांचा, संस्कृतींचा असतो असेच गेल्या शतकभरातील अनेक संशोधनांनीही सिद्ध केले आहे. सारे बदल हे शेवटी सांस्कृतिक बदल असतात, संस्कृतीच ते घडवत असते. याला जेव्हा वाईट शासन, प्रशासनाकडून सत्तेच्या, वर्चस्वाच्या राजकारणाद्वारे इजा पोहचते तेव्हा मानवाधिकार, मानवी मूल्ये, मूलभूत स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, सहिष्णुता, राज्याची धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. अशा वेळी या बाबी, ही सांस्कृतिक मुल्ये किती महत्त्वाची असतात, हे प्रकर्षाने जाणवते. त्यालाच असांस्कृतिक राजकारण म्हटले जाते.
कोणतीही राजकीय व्यवस्था जाणून घ्यायची तर त्यातले राजकारण आणि संस्कृती यांचे नाते जाणून घेता येणे आवश्यकच आहे. राजकारण हे शेवटी विशिष्ट बाजूने समाजाचे नियंत्रण करणारी ताकद कमावणे आहे. एखादी विशिष्ट सांस्कृतिक विचारसरणी लोकजाणीव, लोकमत घडवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते, याचा अर्थ वेगवेगळ्या विचारसरणीदेखील ते करू शकतात. फक्त त्यासाठी कोण किती प्रभावीरीत्या जनमत निर्मिती करतो यावर तसेच ती करणाऱ्या माध्यमांवर मालकी कोणाची आहे, ही खरी निर्णायक बाब असते.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दशकांपासून प्रत्यक्ष कृतीपर पातळीवर सांस्कृतिक राजकारणाचे महत्व आणि स्थान जाणून घेणे गरजेचे झाले आहे. संस्कृती ही मुळात तटस्थ नसते आणि राजकारण तर नसतेच नसते. राजकीय हे मुळातच सामाजिक, सांस्कृतिक असते, म्हणूनच राजकारण निरपेक्ष असणे, हे शहाणपणाचे ठरत नाही असेच विवेचन आज अनेक अभ्यासक करत आहेत, परंतु आपले अनेक तथाकथित मान्यवर लेखक, कलावंत, विचारवंत यांना आपली तथाकथित तटस्थता अजूनही सोडवत नाही. आपले हितसंबंध सुरक्षित असल्याच्या भ्रमातून ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यांना सरकारला, प्रशासनाला खडे बोल सुनवायचे नाहीत. थोडक्यात, त्यांना संस्कृतीचा, मूल्यांचा उद्घोष तर करायचा आहे पण त्याला इजा पोहोचत असेल तर ती दूर सारण्यासाठी सांस्कृतिक राजकारणाचा भाग त्यांना व्हायचे नाही. सांस्कृतिक राजकारण साक्षरतेची सर्वाधिक गरज त्यांना आहे.
‘राजकीय संस्कृती’ हा दृष्टिकोन अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात उदयाला आला आणि दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान प्रभावी ठरला. ‘द कल्चर ऑफ पर्सनॅलिटी स्कूल’ असे त्याचे नामकरणही केले गेले. त्यानंतर आर्थिक, राजकीय या बाबी सर्वाधिक अग्रक्रमाच्या ठरत गेल्या. सामाजिक, सांस्कृतिक बाबी या राजकारणाच्या नकाशावरून पुसल्याच गेल्या.
या दृष्टिकोनाचे मूळ ‘रॅशनल चाॅईस थिअरी’ मध्ये होते. जग त्याने उपयोगिता वादाच्या प्रभावाखाली आणले गेले होते. व्यक्तीने अधिकाधिक लाभ, नफा हा कमीत कमी वेळात, कमीत कमी श्रमांत, किमान मूल्यात करून घेत तो वाढवत राहणे हेच त्याच्या हिताचे असल्याचा व्यवस्था प्रचार प्रभावी ठरला. परंतु या दृष्टिकोनाने मानवी मनाच्या गुंतागुंतीकडे संपूर्ण दुर्लक्षच केले गेले. आदर्श राज्यातून कवीला हद्दपार करणाऱ्या प्लेटोने देखील राज्य हे त्यात अंतर्भूत मानवी स्वभावाने तयार होत नाही, केवळ दगड, धोंड्याने बनते असेही नाही अशाच आशयाचे विवेचन केले होते. कारण संस्कृती ही व्यक्ती, समाज यांचा अंगभूत, अविभाज्य भाग असते. व्यक्तीचा माणूस तीच करते. मूल्य, श्रद्धा, निकष, ज्यातून चांगले- वाईट, सत्य- असत्य अशा आधारावर वर्तन ठरते. समाजाला मानवी चेहरा तीच प्रदान करते. सामाजिक विकासात, मानवी समाजाच्या प्रगतीत तिचा वाटा हा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळेच तर ती राजकारण निरपेक्ष असत ना राजकारण हे संस्कृती निरपेक्ष असू शकत.
संस्कृती आणि राजकारण हे परस्परांपासून वेगळे करताच येत नाही, हे ग्रामचीने तेव्हाच सांगून झाले असले व त्याद्वारे त्याने मार्क्सवादाचा, संस्कृती हा आर्थिक, सामाजिक संरचनेच्या पायावरचा इमला असल्याचा सिद्धांत तेव्हाच उलटा करून संस्कृती हा इमला नसून आर्थिक, सामाजिक संरचनेचा पाया असल्याचे मांडले असले तरी पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या ते पचनी पडण्यास पुढचा सुमारे ८० वर्षांचा काळ जावा लागला. दरम्यान जगातल्या तथाकथित मूलतत्त्ववादी, उजव्या समजल्या जाणाऱ्या शक्तींनी त्यांच्या राजकारणाचा संस्कृती हाच पाया ठरवून झालेला होता. डाव्यांच्या दृष्टीने तेव्हा संस्कृती ही मुळीच महत्वाची बाब नव्हती. आज मात्र डावेही संस्कृती साक्षर झाले आहेत.
भाषा, भाषाविज्ञान, संस्कृती, समीक्षा, साहित्य, संस्कृती विज्ञान व वर्तनवादी आणि सामाजिक शास्त्रे यांच्या संयोगातून उद्भवलेला नवबोध हा मार्क्सवादाला सांस्कृतिक आणि मानवीय चेहेरा प्रदान करत गेला, मात्र ही नवमार्क्सवादी मांडणीदेखील कालपरवापर्यंत पारंपरिक मार्क्सवाद्यांच्या पचनी पडत नव्हती. गेल्या तीन दशकांपासून बदललेल्या जगानंतर आज त्यांना हे सारे गेल्या दशक- दीड दशकापासून अधिक पटू लागले आहे. राजकारणाची सांस्कृतिक पायावर उभारणी केल्याशिवाय जनतेशी आपली नाळ जुळू शकत नाही, हे लक्षात यायला त्यांची ती नाळ आधी पूर्ण तुटावी लागली होती. त्यानंतरच हा नवबोध त्यांना आता स्वीकारार्ह वाटू लागला आहे.
त्यामुळे संस्कृतीवाद हा आता फक्त उजव्या राजकारणाची मांडणी करणारी विचारसरणी तेवढी उरली नसून उजवे आणि डावे एकाच संस्कृतीवादी विचारसरणीच्या दोन बाजू झाल्या आहेत. हे फार महत्त्वाचे संक्रमण आहे. सांस्कृतिक परंपरेतील प्रागतिक, कल्याणकारी, मानवाधिकारी अशा मूल्यप्रणाली, विचारसरणी यांची आधुनिक प्रागतिक विचारसरणींशी नाळ जुळवू बघणाऱ्यांचा पक्षशिस्तीतील डाव्यांनी काल परवापर्यंत उपहासच केला. त्यांना ‘बुर्ज्वा’च ठरवले गेले, मात्र आधुनिक संस्कृतीबोधामुळे आज त्यांनाही ‘संस्कृतीवाद’ ही विचारसरणी नगण्य म्हणून निकालात काढण्याची बाब नाही, हे लक्षात येऊ लागले आहे. सर्वहारा वर्ग हा सर्वच हारलेला नसतो तर त्याचेजवळ त्याची संस्कृती असते व तेच त्यांचे राजकारण असते हे सांगणाऱ्या ग्रामचीचे महत्त्व त्यांना पटू लागले आहे.
कारण आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या, बाजाराच्या साम्राज्यवादाने आज फक्त जगाचे, राष्ट्रांचे, व्यक्तींचे अर्थकारणच तेवढे ताब्यात घेतलेले नाही, तर माध्यम उद्योगामार्फत सांस्कृतिक साम्राज्यवाद मजबूत केला आहे. उजव्या राजकारणाला सर्वाधिक बळ गेल्या तीन दशकांपासून त्यामुळेच मिळाले. संवाद- माध्यमांचे तज्ज्ञ अभ्यासक या परिणामांची भाकिते तेव्हापासूनच करत होते. त्याच सुमारास प्रबळ मार्क्सवादी सत्ताकेंद्राला उतरती कळाही लागण्यास सुरुवात झाली होती. आज त्यांनाही आपल्या राजकारणाची फेरमांडणी संस्कृतीवादाच्या अंगाने करण्याची गरज भासू लागली आहे.
प्रस्तुत लेखकाच्या सुमारे दशकभरापूर्वी प्रकाशित ‘जागतिकीकरण, संवाद- माध्यमे आणि फेरमांडणीचे नवे आव्हान’ या ग्रंथातील लेखनातून ही मांडणी आलेली आहे. खरे तर १९६० च्या दशकाच्या आसपास परिवर्तनाचे अनेक संघर्ष, चळवळी उभ्या राहिल्या. ज्यात महाराष्ट्रात प्रामुख्याने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ, दलित मुक्तीलढा, दलित साहित्य, दलित पँथर, नामांतराची चळवळ, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ, पर्यावरण रक्षणाच्या, शाश्वत, चिरंजीव विकासाच्या चळवळी, भारतीय भाषांच्या अस्मितेच्या चळवळी अशा विविध चळवळी होत्या. त्या मुळातच संस्कृतीसंघर्षाच्या, सांस्कृतिक राजकारणातून परिवर्तन आणण्यासाठीच्या चळवळी होत्या. त्या बहुतांश डाव्या अथवा पुरोगामी विचारांच्याच मंडळींनी उभ्या केल्या होत्या. पारंपरिक डाव्या पक्षांच्या त्या नव्हत्या. डाव्या पुरोगामी राजकारणाला त्यांनी बळ दिले, मात्र त्या डाव्या पक्षांच्या संस्कृतीबोधाने घडवलेल्या सांस्कृतिक राजकारणाच्या चळवळी नव्हत्या. पुढे जागतिकीकरणातून आलेल्या अर्थकारण आणि सांस्कृतिक साम्राज्यवादाने उजव्या शक्तींच्या पारंपरिक सांस्कृतिक भूमिकांना जे अधिकचे बळ मिळाले त्या रेट्याखाली आज त्या क्षीण होत जवळ जवळ दिसेनाशा झाल्या आहेत, कारण त्यांचे प्रभावी असणे व दिसणे हे दोन्ही बाजारहिताचे व बाजारपुरस्कृत सत्तांच्या हिताचे उरले नव्हते.
राजकारण ही मानवी समाजांतर्गतच विकसित होत आलेली सामाजिक, सांस्कृतिक कृती आहे. संस्कृती ही फार व्यापक संज्ञा आहे. ग्रामीण, नागरी, श्रद्धा, मूल्य, निकष, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण, धर्म, अर्थ, कला, मनोरंजन, बुद्धिमत्ता, बुद्धीरंजन, उद्योजकता, व्यापार-उदीम, खाद्य संस्कृती, राजकारण, शासन, प्रशासन अशा कितीतरी व साऱ्याच बाबी संस्कृतीचाच अपरिहार्य भाग असतात. संस्कृती ही अशाच अनेक उपसंस्कृतींचीच मिळून तयार होत असते. एवढेच नव्हे तर जीवनाची ही सारी क्षेत्रे त्या त्या संस्कृतीमधील राजकीय विवेक अथवा अविवेक याच आधारे निर्मित धोरणे, कायदे, नियम, अंमलबजावणी यानेच अंतिमतः नियंत्रित, प्रभावित होत असतात.
जगभरात संस्कृतीचे आयाम वेगवेगळेच असतात. परंतु इष्ट वृत्तींना जगभरच अनिष्ट वृत्तींशी संघर्ष करावा लागतो. ही इष्ट, अनिष्टता सांस्कृतिक निकषांवरच ठरत असते. त्याचे आधार लोकश्रद्धा, लोकपरंपरा, लोकजाणीव, लोकमान्यता, लोकभाषा, लोकभूषा हेच असतात. त्याला आकार देणारे मतनेते (ओपिनियन लीडर्स) हे कोणत्याही बाजूचे असले, तरी ते प्रतिनिधित्व आणि रक्षण संस्कृतीचेच करत असतात.
आधुनिक विकासाच्या आर्थिक प्रक्रियेत जे बदल घडतात त्यात पहिला बळी जो जातो तो स्थानिक भाषांचा, संस्कृतींचा असतो असेच गेल्या शतकभरातील अनेक संशोधनांनीही सिद्ध केले आहे. सारे बदल हे शेवटी सांस्कृतिक बदल असतात, संस्कृतीच ते घडवत असते. याला जेव्हा वाईट शासन, प्रशासनाकडून सत्तेच्या, वर्चस्वाच्या राजकारणाद्वारे इजा पोहचते तेव्हा मानवाधिकार, मानवी मूल्ये, मूलभूत स्वातंत्र्य, कायद्याचे राज्य, सहिष्णुता, राज्याची धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते. अशा वेळी या बाबी, ही सांस्कृतिक मुल्ये किती महत्त्वाची असतात, हे प्रकर्षाने जाणवते. त्यालाच असांस्कृतिक राजकारण म्हटले जाते.
कोणतीही राजकीय व्यवस्था जाणून घ्यायची तर त्यातले राजकारण आणि संस्कृती यांचे नाते जाणून घेता येणे आवश्यकच आहे. राजकारण हे शेवटी विशिष्ट बाजूने समाजाचे नियंत्रण करणारी ताकद कमावणे आहे. एखादी विशिष्ट सांस्कृतिक विचारसरणी लोकजाणीव, लोकमत घडवण्यासाठी महत्त्वाची ठरते, याचा अर्थ वेगवेगळ्या विचारसरणीदेखील ते करू शकतात. फक्त त्यासाठी कोण किती प्रभावीरीत्या जनमत निर्मिती करतो यावर तसेच ती करणाऱ्या माध्यमांवर मालकी कोणाची आहे, ही खरी निर्णायक बाब असते.
या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दशकांपासून प्रत्यक्ष कृतीपर पातळीवर सांस्कृतिक राजकारणाचे महत्व आणि स्थान जाणून घेणे गरजेचे झाले आहे. संस्कृती ही मुळात तटस्थ नसते आणि राजकारण तर नसतेच नसते. राजकीय हे मुळातच सामाजिक, सांस्कृतिक असते, म्हणूनच राजकारण निरपेक्ष असणे, हे शहाणपणाचे ठरत नाही असेच विवेचन आज अनेक अभ्यासक करत आहेत, परंतु आपले अनेक तथाकथित मान्यवर लेखक, कलावंत, विचारवंत यांना आपली तथाकथित तटस्थता अजूनही सोडवत नाही. आपले हितसंबंध सुरक्षित असल्याच्या भ्रमातून ते बाहेर यायला तयार नाहीत. त्यांना सरकारला, प्रशासनाला खडे बोल सुनवायचे नाहीत. थोडक्यात, त्यांना संस्कृतीचा, मूल्यांचा उद्घोष तर करायचा आहे पण त्याला इजा पोहोचत असेल तर ती दूर सारण्यासाठी सांस्कृतिक राजकारणाचा भाग त्यांना व्हायचे नाही. सांस्कृतिक राजकारण साक्षरतेची सर्वाधिक गरज त्यांना आहे.
