पुरुषप्रधान संस्कृती असल्यामुळे आपल्याकडे महिलांना दुय्यम स्थान होते व आजही आहे, हे मान्य करून स्त्रियांना विशेष अधिकारासह, विशेष संरक्षणाची गरज आहे हे अधोरेखित केले गेले. त्यानुसार संविधानामध्ये अनुच्छेद १५ (३) प्रमाणे कायदेमंडळाला महिला व बालकांसाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला. या अधिकारान्वये संसदेने अनेक असे कायदे निर्माण केले जे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी, प्रगतीसाठी आवश्यक आहेत. या सर्व कायद्यांना फक्त संविधानाचाच नाही तर नैतिकतेचा व वस्तुस्थितीचा देखील आधार आहे. म्हणूनच स्त्रियांच्या बाजूने बनविलेल्या अशा कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले त्या त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्याची वैधता व गरज दोन्हीही मान्य केलेली आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८ नुसार व्यभिचार या गुन्ह्यासाठी फक्त पुरुषांना शिक्षेची तरतूद होती, स्त्रीला मात्र यात शिक्षा होत नसे. (२०१८ मध्ये व्यभिचार हा गुन्हा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले तसेच नवीन भारतीय न्याय संहितेमध्येही यास गुन्हा म्हटलेले नाही) परंतु या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीला शिक्षा न करणाऱ्या कायद्यास योग्य म्हटले होते. घरगुती हिंसाचार कायदा हा संविधानानुसार, स्त्रियांना संरक्षण देण्यासाठीच आहे, असाही निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेला आहे. हुंडाविरोधी कायदा, हिंदू विवाह कायदा, नैसर्गिक पालकत्व, निर्वाहनिधीचा अधिकार असे अनेक कायदे स्त्रियांना संरक्षण (त्यांच्या पती आणि पतीच्या नातेवाईकांविरोधात) प्रदान करतात. आणि हे सगळे कायदे योग्यच आहे, यातही दुमत नाही. दुसरे असे की, वैवाहिक कायद्याचा उद्देशच मुळात स्त्रियांना संरक्षण देणे आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रीला तिच्या सासरी परत जा अशी सक्ती करता येऊ शकत नाही, पण पण तिला यायचे असेल तर तिला सासरी घेण्याची सक्ती मात्र करता येऊ शकते.
आता मुख्य मुद्दयाकडे येऊ. हा लेख फक्त निर्वाहनिधी संबधित कायद्याची ओळख व त्यामध्ये काही सूचना देण्यापुरता मर्यादित आहे. निर्वाहनिधी म्हणजे निर्वाह करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी. एकमेकांशी विशेष असे नाते असलेल्या (पत्नी, मुले व आई-वडील) व्यक्तीवर ही जबाबदारी असते की त्यांने त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीस हा निधी द्यावा. निर्वाहनिधीचा वाद विशेषता पती-पत्नीत जास्त प्रमाणात बघायला मिळतो. मुलांकडून किंवा वृध्द आई-वडिलांकडून अशा तक्रारी त्या तुलनेत कमी असतात. निर्वाहनिधी हा अनेक कायद्याद्वारे प्राप्त करता येतो. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २४ प्रमाणे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४६ प्रमाणे (अगोदर तो फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ प्रमाणे असायचा), विशेष विवाह कायद्याचे कलम ३६ आणि घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५ च्या कलम २० प्रमाणे. याशिवाय हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ हा कायदाही आहेच. हा कायदा मुस्लिम, ख्रिश्चन व पारसी सोडून इतरांना लागू होतो. या सगळ्या कायद्याअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीचा उद्देश वेगवेगळा आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. कलम २४, ३६ व १४६ चा उद्देश हा पत्नीस जर इतर कोणताच आर्थिक स्त्रोत नसेल व पतीचे उत्पन्न व्यवस्थित असले तर त्या प्रमाणात पत्नीस जगता यावे यासाठी आवश्यक असलेली मासिक निधी देणे एवढाच आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या कलम २० चा उद्देश हा आर्थिक मदत देणे आहे आणि तीही फक्त त्या स्त्रीवर घरगुती हिंसाचार झाला असल्याचा प्राथमिक दृष्ट्या दिसत असेल तेव्हा. परंतु आज अशी परिस्थिती आहे की पती-पत्नीच्या प्रत्येक विवादात वरीलपैकी कुठले तरी न्यायिक प्रकरण दाखल होते व न्यायालये ९० टक्के प्रकरणामध्ये पत्नीच्या बाजूने अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश संमत करते. काही वर्षापूर्वीपर्यंत फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाहनिधीची एक मर्यादा ठरविण्यात आली होती, परंतु नंतरच्या काळात ती मर्यादा काढून टाकण्यात आली. यानंतर अनेक न्यायालयीन निवाड्यांनी निर्वाहनिधीचे वेगवेगळे अर्थबोधन करून त्यामध्ये क्लिष्टता आणली आहे.
निर्वाहनिधी देण्यासाठी किंवा घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करण्याचा कायदा आहे. निर्वाहनिधी मागणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतःचे असे आर्थिक उत्पन्न नसावे व त्याच वेळेस ज्याच्याकडून निर्वाहनिधी मागत आहात त्याच्याकडे आर्थिक उत्पन्नाचे साधन असावे ही एक महत्त्वाची अट आहे. निर्वाहनिधी मागणारी व्यक्ती कारण नसताना घर सोडून जात असेल तर ती निर्वाहनिधीस कायदेशीर दृष्ट्या अपात्र होते. पती जर पत्नीस किंवा अज्ञान मुलांस आवश्यक असलेले आर्थिक सहाय्य देत नसेल तर निर्वाहनिधीचा आदेश देता येऊ शकतो. न्यायालयांनी यामध्ये ‘लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ किंवा ‘लाईफ स्टाईल’ ही संकल्पना आणली. तसेच पतीचा आर्थिक दर्जा हा देखील मुख्य मुद्दा बनविला. या दोन मुद्दयांमुळे निर्वाहनिधीचा कायदा व त्याचा मुख्य उद्देशच बाजूला पडला. दुसरे असे की घरगुती हिंसाचार कायद्याप्रमाणे हिंसाचार झाला नसेल तर निर्वाहनिधी किंवा आर्थिक मदत मिळणार नाही असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.
या नवीन संकल्पनेमुळे एखादी स्त्री स्वतः चांगले पैसे कमावत असेल आणि तिच्या म्हणण्यानुसार ती कमावत असलेली रक्कम तिच्या जीवनशैलीनुसार जगायला पुरेशी नसेल, तर तिला निर्वाहनिधी देण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते. याचमुळे लाखो रुपयाचे मासिक निर्वाहनिधीचे आदेश आपण बघितलेले आहे. अनेकदा पाच ते दहा लाख रुपये मासिक खर्च मिळावा असे अर्ज न्यायालयात दाखल होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे पतीचे आर्थिक उत्पन्न. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पतीच्या आर्थिक उत्पन्नातला २५% भाग पत्नीस देखभाल खर्च म्हणून देता येऊ शकेल. पती काहीच कमावत नसेल तरी देखील कर्तव्य म्हणून त्याने पत्नीस निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे असे शेरे आपण न्यायालयाकडून ऐकले असतील. मुख्य म्हणजे पती जर कमावत नसेल तर तो मात्र हिंदू विवाह कायद्याचे कलम २४ व्यतिरिक्त इतर माध्यमातून निर्वाहनिधी (त्याच्या कमावत्या पत्नीकडून) मागू शकणार नाही.
खर तर, निर्वाहनिधीची मूळ संकल्पना समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. यामध्ये लाईफ स्टाईल, लिव्हिंग स्टॅन्डर्ड’ अशा संकल्पना आणायची गरज नाही. निर्वाहनिधी दिलाच पाहिजे पंरतु कुणाला हा मुख्य मुद्दा आहे. त्याला फाटे न फोडता. कायद्याने एक विशिष्ट रक्कम ठरवावी, व स्पष्ट सांगावे की संबंधित स्त्री आर्थिकरित्या स्वतंत्र असेल, तिचा स्वत:चा व्यवसाय किंवा नोकरी असेल, ती दरमहा नियमित पैसे कमावत असेल, तर तिला निर्वाहनिधीचा अधिकार असता कामा नये. निर्वाह या शब्दाचा अर्थ तरी किमान समजून घ्यावा. पूर्णपणे पतीच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असलेल्या किंवा पती व मुलांसाठी जिने कधी नोकरी केलीच नाही अशा स्त्रीला आर्थिक मदत देण्याची सक्ती करणे हे योग्य आणि नैतिकतेला धरून होईल.
दुसरे असे की अंतरिम निर्वाहनिधी (Interim Maintenance) चा आदेश हा प्रत्येक वेळी काही अटी व शर्तीसह संमत केला गेला पाहिजे. वर सांगितल्याप्रमाणे, निर्वाहनिधीसाठी अर्जदाराला काही अटींची व स्थितीची पूर्तता करावी लागते. उदा. कारणाशिवाय घर सोडून न जाणे स्वत:चे आर्थिक उत्पन्न नसणे किंवा पती द्वारे दुर्लक्षित असणे वगैरे. या सर्व बाबी सिध्द करण्यासाठी वेळ लागतो, पुरावे लागतात. यात साधारणपणे दोन-तीन वर्षे निघून जातात. तोपर्यंत त्या स्त्रीने काय करावे याचा विचार करुण अंतरिम निर्वाहनिधीचा आदेश न्यायालये देत असतात. पण पत्नी कारण नसताना घर सोडून गेली होती किंवा तिचे स्वत:चे उत्पन्न तिच्या निर्वाहनिधीसाठी पुरेसे आहे, असे शेवटी सिध्द झाले तर मग अशा परिस्थितीत दिलेला निर्वाह निधी परत घेण्याची अट अशा आदेशात का नसावी? याच प्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे घरगुती हिंसाचार कायद्यानुसार जर हिंसाचार झाला नसेल तर देखभाल खर्च किंवा आर्थिक मदत देता येणार नाही. पण न्यायालये तर या बाबी सिध्द होण्यापूर्वीच निर्वाहनिधीचा आदेश देतात. अंतिम आदेशात हिंसाचार झाल्याचे सिध्द झाले नाही तर दिलेली सगळी रक्कम पत्नीने पतीला परत करावी अशी अट त्यात का असू नये? हा कायदेशीर मुद्दा आहे, न्यायालयांनी व वकिलांनी यात संशोधन करणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व कायदे हे घटस्फोटित पत्नीलाही लागू होतात. घटस्फोटानंतरही पतीने त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीचा आर्थिक खर्च उचलावा असा कायदा आहे. आणि त्या पत्नीच्या पुर्नविवाहापर्यंत किंवा दोघांपैकी एकाच्या मृत्युपर्यंत हा देखभाल खर्च कायम असावा, असे नियम आहे. अनेकदा विवाह, एखाद-दुसऱ्या वर्षात मोडतात, दोघेही पती-पत्नीच्या नात्यातून मुक्त होतात. पण पती पत्नीच्या आर्थिक जबाबदारीतून मुक्त होत नाही, हे विशेष. सुनिता विरुध्द अनिल (फौजदारी अपील क्र.१६८०/२०१९) या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, फक्त १२ दिवसच पत्नी सासरी नांदली तरी देखील पतीला तिला निर्वाहनिधी द्यावाच लागेल असा निर्णय दिला होता.
पत्नीचा, मुलांचा संभाळ करावा, हे सामाजिकदृष्ट्या पतीचे कर्तव्यच आहे. कायद्यानेही त्यास दुजोरा दिला आहे. पण हे सामाजिक कर्तव्य व कायद्याचा वचक या कायद्याचा दुरुपयोगास कारणीभूत होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
prof.vinodhwagh@gmail.com
