डॉ. विवेक बी. कोरडे
दरवर्षी १० वी १२ वीच्या परीक्षा जवळ आल्या की सरकारमार्फत कॉपीमुक्त परीक्षेची टिमकी वाजविण्यात येते. कोविडमुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षणव्यवस्थेत प्रचंड गोंधळ उडाला. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या १० वी- १२ वीच्या परीक्षा आता सुरू होत आहेत. परीक्षाकाळात राज्यात १० वी व १२ वीच्या परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘कॉपीमुक्ती अभियान’ राबविण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. हे अभियान चार नियमांच्या जोरावर राबविले जाणार आहे. यात पोलीस बंदोबस्तावर भर देण्यात येणार आहे. परीक्षा केंद्राच्या ५० मीटरच्या परिघात परीक्षाप्रक्रियेशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात येणार आहेत. ५० मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवली जातील, असे अनेक निर्बंध घातले जाणार आहेत. खरा प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा! नियमावलीचे काटेकोर पालन होणार का आणि परीक्षा खरोखरच कॉपीमुक्त होणार का?
अलीकडच्या काळात दहावी-बारावीच्या परीक्षांना पूर्वीसारखे महत्त्व राहिलेले नाही या परीक्षांचा उपयोग केवळ पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळवण्याइतपतच राहिला आहे. कारण अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश हे नीट, जेईई यांसारख्या प्रवेश परीक्षांवर आधारित असतात. यात बारावीच्या गुणांना काही किंमत राहत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तर मूल्यमापन प्रणालीद्वारे परीक्षा होणार आहेत. अर्थात याची सुरुवात पुढील वर्षापासून होणार असली तरी अद्याप याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही. त्याचा निश्चित आराखडा एनईपी-२०२० म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अजून तरी नमूद केला गेलेला नाही.
कॉपीमुक्त परीक्षेचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येईल की बोर्डाचे कॉपीमुक्त परीक्षा किंवा ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ हे अभियान म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. केवळ बोभाटा. प्रत्यक्ष कारवाई शून्य. सरकारी धाटणीची केवळ कृतिशून्य घोषणा असेच म्हणता येईल. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, प्रशासन, नागरिक- सामाजिक संस्था भ्रष्टाचारमुक्तीचा डंका पिटत असतात, मात्र आजही भ्रष्टाचार भारतीय व्यवस्थेचा अंगभूत घटक आहे, कारण भ्रष्टाचारमुक्ती ही केवळ उक्ती आहे, कृती नाही. अगदी तसेच कॉपीमुक्त परीक्षांबाबत म्हणता येऊ शकेल. खऱ्या अर्थाने कॉपीमुक्त परीक्षा घेतल्या तर शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेचे पितळ उघडे पडेल ही भीती शिक्षणाशी निगडित सर्वच घटकांना असल्यामुळे ना शिक्षण खाते, ना बोर्ड, ना शिक्षक/ पर्यवेक्षक कॉपीमुक्त परीक्षांना साथ देत. यामागे बरीच करणे आहेत.
सर्वांत पहिले कारण म्हणजे, आज गल्लोगल्ली अभियांत्रिकी तसेच इतर व्यावसायिक खासगी महाविद्यालये तसेच सीबीएसईच्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये उघडली गेली आहेत. या सर्व शिक्षणसंस्था राजकारणी आणि व्यावसायिकांच्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी या महाविद्यालयांना तद्दन व्यावसायिक स्वरूप दिले आहे. विद्यार्थी व पालक हा त्यांच्यासाठी ग्राहक आहे. साहजिकच शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. यात निकालाची टक्केवारी अधिक फुगवली जाते. पूर्वी दहावी- बारावीचे निकाल ५० टक्क्यांच्या आत लागत असे, आज तोच ९५ टक्क्यांच्या वर गेल्याचे दिसते. साहजिकच हा निकाल लावण्यासाठी अनेक गैरप्रकार केले जातात कारण, यासाठी खासगी तसेच सरकारी मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची साथ लाभलेली. या सर्वांवर निकाल जास्त लावण्याचा दबाव असतो, त्यामुळे ही सर्व मंडळी कॉपीला भरभरून मदत करतात.
मुळात आज व्यवस्थेतील बरेच लोक भ्रष्ट मार्गानेच आलेले असतात. शिक्षक भरतीतील घोटाळा सर्वश्रुत आहे. यामधली एक एक जागा अगदी लिलाव केल्याप्रमाणे भरण्यात येते. शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवायची तर त्यासाठी दर ठरलेला असतो. प्राध्यापक भरतीची अवस्था तर याहून वाईट आहे. आज प्राध्यापक होण्यासाठी ५० ते ६० लाख रुपये मोजावे लागतात. अशा प्रकारे व्यवस्थेत शिरकाव करणाऱ्यांकडून व्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा करता येईल का? साहजिकच भरारी पथकांना चुकूनही कॉपी दिसत नाही. वर्गातील पर्यवेक्षकांनाही ती दिसत नाही. म्हणजेच १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक- मुख्याध्यापक- संस्थाचालक कॉपीकडे डोळेझाक करतात. सरकार निकालाच्या वाढत्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पिटते. व्यवस्थेतील सर्व जबाबदार घटकांकडून गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसते. परीक्षा कॉपीमुक्त झाल्यास निकालाचा आलेख ढासळण्याची भीती शिक्षक आणि संस्थाचालक, बोर्ड आणि शिक्षण खात्याला वाटते. कॉपी रोखण्यासाठीचे सोपे उपाय प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव, बोर्डाचे अध्यक्ष, विभागीय सचिव आणि शिक्षणमंत्री यांना सुचवूनदेखील त्याला केराची टोपली दाखविली जाते. कॉपी होतच नाही, असे भासविले जाते त्यामुळे उपाययोजना आपसूकच निकालात निघतात.
कॉपी वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे नोकरीच्या बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे शिकण्यापेक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यावर असलेला भर. नोकरीसाठी मुलाखत घेणाऱ्यांतही उमेदवाराच्या ज्ञानापेक्षा प्रमाणपत्रांवर अधिक भर देणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. नापास झाल्यास संभाव्य उपहास टाळणे हा कॉपी करणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा माफक उद्देश असतो. सामाजिक दबाव हे आणखी एक प्रमुख कारण आहे. मुलांना चांगल्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळावा, पुढे चांगल्या पगाराची नोकरी मिळावी अशा चांगल्या उद्देशाने पालक, शिक्षक आणि नातेवाईक मुलांवर कमी- अधिक प्रमाणात दबाव आणतात. या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी बरेच विद्यार्थी कॉपीच्या वाटेवर जातात.
कॉपी करताना पकडले गेल्यास अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतात. एखाद्याची प्रतिष्ठा पूर्णपणे लयाला जाऊ शकते. चांगली नोकरी मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. शाळेतून हकालपट्टीदेखील होते. दुसरा आणखी गंभीर दुष्परिणाम म्हणजे याची सवय किंवा व्यसनही लागू शकते. नोकरी, व्यावसायिक सौद्यांतही याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असते. या सवयीपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यातून काहीही चांगले होऊ शकत नाही. सहज मानवी प्रवृत्ती आणि त्याला भ्रष्ट व्यवस्थेची लाभलेली साथ यातून कॉपीचे प्रकार वाढत चालले आहेत. अशा स्थितीत कॉपीमुक्त परीक्षा घेणे हे एक खूप मोठे गोड स्वप्न ठरले तर नवल नाही.
लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
vivekkorde0605@gmail.com
दरवर्षी १० वी १२ वीच्या परीक्षा जवळ आल्या की सरकारमार्फत कॉपीमुक्त परीक्षेची टिमकी वाजविण्यात येते. कोविडमुळे गेल्या दोन वर्षांत शिक्षणव्यवस्थेत प्रचंड गोंधळ उडाला. या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या १० वी- १२ वीच्या परीक्षा आता सुरू होत आहेत. परीक्षाकाळात राज्यात १० वी व १२ वीच्या परीक्षा केंद्रांवर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘कॉपीमुक्ती अभियान’ राबविण्यात येणार आहे, असे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. हे अभियान चार नियमांच्या जोरावर राबविले जाणार आहे. यात पोलीस बंदोबस्तावर भर देण्यात येणार आहे. परीक्षा केंद्राच्या ५० मीटरच्या परिघात परीक्षाप्रक्रियेशी संबंध नसणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात येणार आहे. कलम १४४ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात येणार आहेत. ५० मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवली जातील, असे अनेक निर्बंध घातले जाणार आहेत. खरा प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा! नियमावलीचे काटेकोर पालन होणार का आणि परीक्षा खरोखरच कॉपीमुक्त होणार का?
अलीकडच्या काळात दहावी-बारावीच्या परीक्षांना पूर्वीसारखे महत्त्व राहिलेले नाही या परीक्षांचा उपयोग केवळ पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळवण्याइतपतच राहिला आहे. कारण अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रवेश हे नीट, जेईई यांसारख्या प्रवेश परीक्षांवर आधारित असतात. यात बारावीच्या गुणांना काही किंमत राहत नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार तर मूल्यमापन प्रणालीद्वारे परीक्षा होणार आहेत. अर्थात याची सुरुवात पुढील वर्षापासून होणार असली तरी अद्याप याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही. त्याचा निश्चित आराखडा एनईपी-२०२० म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अजून तरी नमूद केला गेलेला नाही.
कॉपीमुक्त परीक्षेचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येईल की बोर्डाचे कॉपीमुक्त परीक्षा किंवा ‘गैरमार्गाविरुद्ध लढा’ हे अभियान म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. केवळ बोभाटा. प्रत्यक्ष कारवाई शून्य. सरकारी धाटणीची केवळ कृतिशून्य घोषणा असेच म्हणता येईल. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, प्रशासन, नागरिक- सामाजिक संस्था भ्रष्टाचारमुक्तीचा डंका पिटत असतात, मात्र आजही भ्रष्टाचार भारतीय व्यवस्थेचा अंगभूत घटक आहे, कारण भ्रष्टाचारमुक्ती ही केवळ उक्ती आहे, कृती नाही. अगदी तसेच कॉपीमुक्त परीक्षांबाबत म्हणता येऊ शकेल. खऱ्या अर्थाने कॉपीमुक्त परीक्षा घेतल्या तर शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेचे पितळ उघडे पडेल ही भीती शिक्षणाशी निगडित सर्वच घटकांना असल्यामुळे ना शिक्षण खाते, ना बोर्ड, ना शिक्षक/ पर्यवेक्षक कॉपीमुक्त परीक्षांना साथ देत. यामागे बरीच करणे आहेत.
सर्वांत पहिले कारण म्हणजे, आज गल्लोगल्ली अभियांत्रिकी तसेच इतर व्यावसायिक खासगी महाविद्यालये तसेच सीबीएसईच्या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये उघडली गेली आहेत. या सर्व शिक्षणसंस्था राजकारणी आणि व्यावसायिकांच्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी या महाविद्यालयांना तद्दन व्यावसायिक स्वरूप दिले आहे. विद्यार्थी व पालक हा त्यांच्यासाठी ग्राहक आहे. साहजिकच शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. यात निकालाची टक्केवारी अधिक फुगवली जाते. पूर्वी दहावी- बारावीचे निकाल ५० टक्क्यांच्या आत लागत असे, आज तोच ९५ टक्क्यांच्या वर गेल्याचे दिसते. साहजिकच हा निकाल लावण्यासाठी अनेक गैरप्रकार केले जातात कारण, यासाठी खासगी तसेच सरकारी मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची साथ लाभलेली. या सर्वांवर निकाल जास्त लावण्याचा दबाव असतो, त्यामुळे ही सर्व मंडळी कॉपीला भरभरून मदत करतात.
मुळात आज व्यवस्थेतील बरेच लोक भ्रष्ट मार्गानेच आलेले असतात. शिक्षक भरतीतील घोटाळा सर्वश्रुत आहे. यामधली एक एक जागा अगदी लिलाव केल्याप्रमाणे भरण्यात येते. शिक्षक म्हणून नोकरी मिळवायची तर त्यासाठी दर ठरलेला असतो. प्राध्यापक भरतीची अवस्था तर याहून वाईट आहे. आज प्राध्यापक होण्यासाठी ५० ते ६० लाख रुपये मोजावे लागतात. अशा प्रकारे व्यवस्थेत शिरकाव करणाऱ्यांकडून व्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा करता येईल का? साहजिकच भरारी पथकांना चुकूनही कॉपी दिसत नाही. वर्गातील पर्यवेक्षकांनाही ती दिसत नाही. म्हणजेच १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक- मुख्याध्यापक- संस्थाचालक कॉपीकडे डोळेझाक करतात. सरकार निकालाच्या वाढत्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पिटते. व्यवस्थेतील सर्व जबाबदार घटकांकडून गैरप्रकारांना अभय मिळताना दिसते. परीक्षा कॉपीमुक्त झाल्यास निकालाचा आलेख ढासळण्याची भीती शिक्षक आणि संस्थाचालक, बोर्ड आणि शिक्षण खात्याला वाटते. कॉपी रोखण्यासाठीचे सोपे उपाय प्रत्यक्ष शिक्षण सचिव, बोर्डाचे अध्यक्ष, विभागीय सचिव आणि शिक्षणमंत्री यांना सुचवूनदेखील त्याला केराची टोपली दाखविली जाते. कॉपी होतच नाही, असे भासविले जाते त्यामुळे उपाययोजना आपसूकच निकालात निघतात.
कॉपी वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे नोकरीच्या बाजारपेठेतील स्पर्धेमुळे शिकण्यापेक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यावर असलेला भर. नोकरीसाठी मुलाखत घेणाऱ्यांतही उमेदवाराच्या ज्ञानापेक्षा प्रमाणपत्रांवर अधिक भर देणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. नापास झाल्यास संभाव्य उपहास टाळणे हा कॉपी करणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचा माफक उद्देश असतो. सामाजिक दबाव हे आणखी एक प्रमुख कारण आहे. मुलांना चांगल्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळावा, पुढे चांगल्या पगाराची नोकरी मिळावी अशा चांगल्या उद्देशाने पालक, शिक्षक आणि नातेवाईक मुलांवर कमी- अधिक प्रमाणात दबाव आणतात. या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी बरेच विद्यार्थी कॉपीच्या वाटेवर जातात.
कॉपी करताना पकडले गेल्यास अतिशय गंभीर परिणाम होऊ शकतात. एखाद्याची प्रतिष्ठा पूर्णपणे लयाला जाऊ शकते. चांगली नोकरी मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. शाळेतून हकालपट्टीदेखील होते. दुसरा आणखी गंभीर दुष्परिणाम म्हणजे याची सवय किंवा व्यसनही लागू शकते. नोकरी, व्यावसायिक सौद्यांतही याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता असते. या सवयीपासून दूर राहणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यातून काहीही चांगले होऊ शकत नाही. सहज मानवी प्रवृत्ती आणि त्याला भ्रष्ट व्यवस्थेची लाभलेली साथ यातून कॉपीचे प्रकार वाढत चालले आहेत. अशा स्थितीत कॉपीमुक्त परीक्षा घेणे हे एक खूप मोठे गोड स्वप्न ठरले तर नवल नाही.
लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.
vivekkorde0605@gmail.com
