–किरण येवले आणि अनिस नवरंगी
दिल्ली विधानसभेची निवडणूक नेहमीच संपूर्ण देशभरात चर्चेचा आणि उत्सुकतेचा विषय ठरते. २०२५ मध्ये दिल्लीतील विद्यमान आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार १३ वर्षे पूर्ण करत आहे. आता पुन्हा एकदा चौथ्या टर्मसाठी केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरला आहे. यापूर्वी २०१३, २०१५ आणि २०२० या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने सहज विजय मिळवला आणि अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री झाले. मात्र, केंद्रात सत्ता असतानाही दिल्ली ताब्यात येत नसल्याने अस्वस्थ असलेल्या भाजपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नाही. त्यातूनच दिल्ली मद्य घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु या कारवाईमुळे केजरीवाल यांच्या विरोधातील हवा जाऊन ते सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होताना दिसून येत आहेत.
‘आप’सारख्या तरूण पक्षाने भ्रष्टाचारमुक्त शासन आणि पारदर्शी कारभार करण्याचे आश्वासन देऊन दिल्लीची सत्ता काबीज केली. विशेषतः अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या लढ्यातून आम आदमी पक्ष उदयास आलेला होता. त्यामुळे जनतेनेही भ्रष्टाचाराच्या लढ्यात अण्णा हजारे यांच्यासोबत असणाऱ्या केजरीवाल यांच्यावर विश्वास ठेवून सलग तीन वेळा दिल्लीची सत्ता आप पक्षाकडे दिली. दिल्लीतील १३ वर्षांच्या सत्ताकाळात ‘आप’ने शहरावर उत्तम पकड निर्माण केली आहे. पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे संपूर्ण दिल्लीभर विस्तारलेले आहे, विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ‘आप’चा मोठा आधार आहे. या वर्गासाठी पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधा अत्यल्प दरात पुरवून ‘आप’ने त्यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. यामुळे ‘आप’ला वैयक्तिकरित्या मानणारा एक मतदार वर्ग तयार झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही ‘आप’चे पारडे आजही जड मानले जाते.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बाजूला सारण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपने दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण चांगलेच तापवले. त्यातच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमांतून २०२४ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना याच दारू घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवास भोगावा लागला. केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात जावे लागले. २०२४ मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगवास झाला. त्यानंतर हेमंत सोरेन आणि पवन कल्याण यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहानुभूती मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांना विजय मिळवता आला. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीमध्ये अशी सहानुभूती मिळाल्याचे दिसून येत नाही. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून उभे राहिलेल्या केजरीवाल यांचे नेतृत्व आता त्याच मुद्द्यांवर अडचणीत आले आहेत.
दरम्यान, या घोटाळ्यानंतर दिल्लीतील राजकीय स्थिती बदलली. केजरीवाल यांच्या तुरुंगवासानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर कालकाजी विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार अतिशी मार्लेना या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनल्या. पंजाबी समाजाचा दिल्लीतील मतदानावर मोठा प्रभाव आहे, आणि त्यामुळे ‘आप’ने त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली. हा समाजच ‘आप’च्या पंजाबमधील विजयाचा एक महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. त्यातच केजरीवाल यांनी भाजपला दिल्लीतील जनतेला मोफत मिळणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा बंद करायच्या आहेत, असा प्रचार सुरू केला. मुळात दिल्ली शहरात प्रामुख्याने निम्म्याहून अधिक मतदार हे मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. मध्यमवर्गीय कुटुंबाला पाणी, वीज, आरोग्य, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि शिक्षण इत्यादी सुविधा आम आदमी पक्षाने अल्प दरात पुरविल्या असल्यामुळे या मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिसून येतो. त्यामुळे या निवडणुकीत दिल्लीतील मध्यमवर्गीय आम आदमी पक्षापासून दुरावणार नाही असा अंदाज आहे.
भाजप १९९३ नंतर दिल्लीमध्ये सत्तेत नाही. जवळपास संपूर्ण देशभरात सत्ता असताना भाजपला दिल्लीत कमळ फुलवता आलेले नाही. त्यामुळे भाजप यावेळी सत्तेत येण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी भाजपने या निवडणुकीत केंद्रातील प्रभावशाली नेते आणि मंत्र्यांना प्रचाराच्या मैदानात उतरवले आहे. एकंदरीत येथील मतदारांची विभागणी पाहता, दिल्लीमधील मध्यमवर्गीय मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव दिसून येतो. संपूर्ण दिल्ली शहरामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या पूर्वांचल प्रदेशातून आलेल्या मतदारांची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पूर्वांचल प्रदेशातील प्रभावशाली नेत्यांना प्रचारासाठी दिल्ली शहरात उतरवले आहे.
आज भाजपच्या विचारसरणीला, धोरणांना विरोध करणारा मतदार हा एकेकाळी काँग्रेस समर्थक होता. तो सध्या आम आदमी पक्षाचा समर्थक झाल्याचे दिसून येते. काँग्रेस पक्षाची स्थिती विशेषत: २०१३ पासून कमकुवत झाली आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे काँग्रेसविरोधी वातावरण निर्माण झाले होते आणि त्यानंतर काँग्रेसला दिल्लीत आपला जम बसवता आलेला नाही. काँग्रेसच्या काही प्रभावशाली नेत्यांनी पक्ष सोडला आहे. बरेच कार्यकर्ते निष्क्रीय झाले आहेत. काँग्रेसने आपल्या जुन्या मतदारवर्गाला पुन्हा जोडण्याचे प्रयत्न केले, परंतु त्यात त्यांना फारसे यश आलेले नाही. या निवडणुकीत पूर्वांचलचा मतदार पुन्हा आपल्याकडे खेचण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात पूर्वांचल मंत्रालय स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु त्याचा कितपत प्रभाव पडेल हे निवडणुकीनंतरच कळेल. एकंदरीत काँग्रेससाठी दिल्लीतील निवडणुकीत यश मिळविणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाची प्रचारयंत्रणा ही पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते आणि पंजाब व इतर राज्यातून आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर आहे. पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी सुरुवातीला सत्तेत येण्याआधी भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक सरकार देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तसेच मी काम केले नाही, तर आमच्या पक्षाला मतदान करू नका, असे आवाहनही केले होते. एक दशकाहून अधिक काळ होऊन गेल्यानंतरही दिल्लीतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न पूर्णपणे सोडविले गेले नसल्यामुळे उच्चवर्गीय मतदारांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत काही प्रमाणात नाराजी दिसते. पण ती फार तीव्र नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
निवडणुकीतील प्रचाराचे मुद्दे विचारात घेता ‘आप’ने ‘१५ गॅरंटी’ जाहीरनामा सादर केला आहे. त्यामध्ये पुढील पाच वर्षांसाठीच्या नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा, पायाभूत सुविधा, आणि सामाजिक कल्याणाच्या सुविधांचा सामावेश केला आहे. तसेच महिलांना दरमहा २१०० रुपये देणार असल्याचा उल्लेख आहे. मतदारांची महिन्याला २५ हजार रुपयांची बचत होणार असल्याच्या मुद्द्यावर ‘आप’ने जोर दिला आहे. भाजपचे सरकार आल्यास या योजना बंद होतील, असा प्रचार करत मध्यमवर्गीय मतदार भाजपकडे वळणार नाही याचे प्रयत्न ‘आप’ने सुरू ठेवले आहेत. तर दुसरीकडे भाजपने मात्र यमुना नदीच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून ‘आप’ ला धारेवर धरले आहे. दिल्लीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासात झालेला विलंब हा ‘आप’ विरोधातील प्रमुख मुद्दा केला आहे. भाजपचा आरोप आहे की ‘आप’ने सत्ता मिळवली असली तरी, ते पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरले आहेत. यावर आम आदमी पक्षाने दहा वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत असतानाही गंगा नदी स्वच्छ न झाल्याचा जाब भाजप सरकारला विचारला आहे.
एकंदरीत दिल्लीतील निवडणूक म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वासाठी कसोटीचा क्षण आहे. त्यांच्याविरोधातील नाराजी मोठ्या प्रमाणावर नसली तरी ‘आप’विरोधातील वातावरण हळूहळू तयार होत आहे. भाजपने शहरात सत्ता मिळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसला त्यांच्या जुन्या आधारावर परत आणण्यासाठी सत्तेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. या सर्व परिस्थितीत, २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत कोणतीही गोष्ट निश्चित नाही. ‘आप’ला काही प्रमाणात नाराजीचा सामना करावा लागणार असला तरी ही नाराजी अत्यंत टोकाला पोहोचली नसून टोकाच्या स्वरूपातील सत्ताविरोधी वातावरणही दिल्ली शहरात दिसत नाही. त्यामुळे यावेळी देखील आम आदमी पार्टी सत्तेत टिकून राहण्याची शक्यता जास्त आहे. तसेच भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी आणखी तीव्र प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काँग्रेसला पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी आणि पक्षाला मानणारा मतदार टिकवून ठेवण्यासाठी सत्तेमध्ये सहभागी होणे गरजेचे आहे. शेवटी या निवडणुकीत जनता कोणाच्या बाजूने झुकते यावर दिल्लीच्या राजकीय पटलाचे भवितव्य ठरणार आहे.
(व्यवस्थापक, रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स)
(नोट – रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स म्हणजेच ‘रुद्र’ ही संस्था मतदानोत्तर सर्वेक्षण करते. संस्थेने नुकताच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा जनमानसात जाऊन आढावा घेतला. यामध्ये राजकीय जाणकार, राजकीय नेते आणि सामान्य मतदारांशी संवाद साधण्यात आला.)
