ज्युलिओ रिबेरो
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पश्चिम बंगालमधील राज्यव्यापी ग्रामपंचायत निवडणुकांदरम्यान अनेक बळी घेणाऱ्या हिंसाचारानंतर भारतीय जनता पक्षाने (केंद्र सरकारने नव्हे) पक्षाचे केंद्रीय प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांच्या नेतृत्वाखालील एक तथ्यशोधन पथक नेमले आणि गेल्या आठवड्यात हे पथक कोलकात्यास पोहोचले. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या या निवडणुका ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे जिंकल्या आणि भाजप हा तुलनेने बऱ्याच कमी जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला.
पंचायत निवडणुका या ग्रामीण जनतेच्या कलाचे प्रतिबिंब दाखवतात, शिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे. भाजपने या राज्यातील ४२ पैकी १८ लोकसभा जागा २०१९ मध्ये जिंकल्या होत्या. यंदा राज्यभरच्या ग्रामस्थांनी ‘तृणमूल’च्या बाजूने प्रचंड मतदान केल्यामुळे २०२४ मध्ये भाजपच्या चांगल्या कामगिरीची शक्यता धूसर आहे. डावे पक्ष, काँग्रेस आणि ममता यांच्यात सामंजस्य झाले आणि ‘एकास एक’ उमेदवार भाजपपुढे उभे केले, तर भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे राहील. विशेषत: जेथे भाजपपेक्षा मताधिक्य मोठे होते, तिथे तर निभावच लागणार नाही.
हेही वाचा >>>माळीण, तळीये, इर्शाळवाडी… यापुढे काय?
लोकसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजपने या स्थानिक निवडणुकांत काही जिल्ह्यांमध्ये अटीतटीचे प्रयत्न केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणात निमलष्करी दल तैनात करूनही, हिंसक संघर्ष आणि विरोधकांवरील हल्ले मुख्यतः याच जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचे दिसते. लढत जोरदार असली तरी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाला, यामागे पोलिसांसारख्या सरकारी यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याचेही कारण असू शकते.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या वेळी राजकीय हिंसाचाराचा पूर्वेतिहास मोठाच आहे. शासनाच्या संस्थांना पद्धतशीरपणे कमकुवत केले जाणे आणि कायद्यांची ‘निवडक अंमलबजावणी, हे निरंकुशतावादी नेत्यांच्या राज्यांत अधिकाधिक स्पष्टपणे दिसू लागल्यामुळे खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीचे स्वप्न दूरच राहाते. कोणत्याही स्वरूपातील हिंसाचाराला विरोध करते. हे कबूल की, लोकशाहीत राज्ययंत्रणेचीच हिंसेवर मक्तेदारी असते; पण विकसित लोकशाहीत तो वापरण्याची गरज फारच क्वचित भासते.
परंतु ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवणाऱ्या भारतात मात्र, राज्याराज्यांत विरोधकांना दडपण्यासाठी राज्याच्या शक्तीचे मुख्य साधन असलेल्या पोलिस दलास नियमितपणे ‘वापरले’ जाते. बंगालमध्ये काय घडले याचा तपशील शोधणार असलेल्या रुडी यांच्या पथकाने अहवाल देताना खरे तर, तात्काळ निवडणूक फायद्यासाठी समाजातील फूट पाडण्यास प्रोत्साहन देण्यापासून स्व-पक्षीय (होय, भाजपच्या) नेत्यांनाही सावध करावयास हवे, करतो कारण अशा फुटीचा फायदा निवडणुकीत मिळवून जे सत्तारूढ झाले, त्यांना पुढेही या फुटीचा त्रास होणारच असतो.
तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालची सत्ता २०११ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून हिसकावून घेतली होती. स्वातंत्र्यानंतर चार दशके पश्चिम बंगालवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला हुसकावून लावण्यासाठी कम्युनिस्टांनी वापरलेल्या ‘बाहुबळा’चाच वापर तृणमूलनेही केला. प्रमुख विरोधी पक्षाने सत्ताधारी व्यवस्थेला हुसकावून लावण्यासाठी हेच प्रकार करण्याची प्रवृत्ती सुरू ठेवायची असेल, तर अशाने येत्या एक- दोन दशकांत भाजपही ‘रायटर्स बिल्डिंग’- पश्चिम बंगालचे मंत्रालय- ताब्यात घेऊ शकतेच. शुभेन्दू अधिकारी हे भाजपमध्ये जाण्यापूर्वी ममता बॅनर्जींचे उजवे हात होते… सत्ताप्राप्तीसाठी कायकाय प्रकार करावे लागतील याची माहिती या अधिकारींसारख्यांना नक्कीच असणार.
हेही वाचा >>>मणिपूर समस्येबद्दल सत्ताधारी आणि समर्थकांना नेमके काय म्हणायचे आहे?
पूर्वेतिहास सर्वांनाच माहीत आहे. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही, ज्यांना मार्क्सवाद्यांनी ‘सर्वहारा’ म्हटले आहे, ते लोक यासाठी हाताशी धरले जात. हे लोक मतदारांना बूथवर जाण्यापासून रोखण्याचेही काम करत. जे आपल्या पक्षाला मतदान करणार नाहीत अशा मतदारांची नोंदणीच होणार नाही इथपासून ‘काळजी’ घेतली जाते. काही वेळा, मतदान केंद्रेही बाहुबळावर काबीज करण्याचे प्रकार घडले आहेत किंवा कागदी मतदान पद्धत असताना पेट्याच्या पेट्या याच ठगांनी भराभर शिक्के मारून टाकलेल्या मतपत्रिकांनी भरल्या जात. आता अशा प्रथांना आळा घालण्यात आला आहे, परंतु मतदारांना धमकावणे आणि मुख्य कार्यकर्त्यांना मारहाण करणे सुरूच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १९९९ ते २०१६ या कालावधीत राजकीय हत्यांची सरासरी दरवर्षी २० अशी होती, ती देशात सर्वाधिक आहे.
पश्चिम बंगालमधील १९०५ पासून राजकीय हिंसाचाराला ‘स्थानिक’ म्हटले जाते. काँग्रेसच्या राजवटीत, विशेषत: सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री असताना डाव्यांच्या हस्तकांकडून होणाऱ्या निर्घृण हत्या आणि मग पोलिसांकडून तितकाच क्रूरपणे त्यांचा बदला हे दररोजचे वास्तव होते. जेव्हा ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने कम्युनिस्टांशी सामना केला तेव्हाही, प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करण्यासाठी त्याच हिंसक पद्धती वापरल्या गेल्या. किंबहुना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील बरीचशी माणसे तृणमूलकडे- आधी एकटेदुकटे आणि नंतर घोळक्याने- गेल्यावरच हे प्रकार सुरू झाले.
हल्ली तृणमूलची माणसे एकटीदुकटी का होईना, भाजपकडे जाताहेत, याचे कारण या माणसांना घेरण्यासाठी केले जाणारे आक्रमक प्रयत्न. शुभेन्दू अधिकारी यांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांतील विधानसभा निवडणुकीत हे स्पष्ट झाले. हा प्रभाव इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरवण्याची योजना सध्या सुरू आहे. त्यात हळूहळू यश येत आहे कारण आता भाजप हाच या राज्यात तृणमूलचा प्रमुख विरोधक बनला आहे आणि या प्रक्रियेत भाजपने, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसला कधीच मागे टाकले आहे.
ममता बॅनर्जी या एकहाती नियंत्रण असलेल्या नेत्या आहेत. याच राज्यात सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री असताना १९७२ ते १९७७ या काळात ज्याप्रमाणे काँग्रेसने कोणत्याही विरोधी पक्षीयांना कामच करू दिले नाही, त्याचप्रमाणे भाजपलाही ‘ममतांच्या राज्यात’ पाय रोवण्यास वाव नाही. ममतांनी २०११ मध्ये सत्ता काबीज केली त्यानंतरच्या अवघ्या नऊ महिन्यांत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तब्बल ५६ कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता!
हेही वाचा >>>चांद्रयानासारख्या अवकाश मोहिमांनी असं बदललं आपलं रोजचं आयुष्य…
त्याहीआधी, १९७० मध्ये पश्चिम बंगाच्या सैनबाडीमध्ये अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर फॉरवर्ड ब्लॉकचे अध्यक्ष हेमंता बसू यांची हत्या झाली. राज्यातील राजकीय हिंसाचाराच्या इतिहासात ही हत्या महत्त्वाची ठरली. हिंसाचाराचे हे चक्र कधी थांबेल का, हे सांगणे कठीण आहे. पण असा हिंसाचार थांबवण्याची धमक पोलीस दाखवू शकतात, याची उदाहरणे इतिहासात अन्यत्र तरी शोधता येतील. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, मुंबई शहरात मोहरमच्या मिरवणुकीत शिया आणि सुन्नी यांच्यात दरवर्षी दंगल होत असे. त्या काळातील एक आयसीएस अधिकारी, एस.एम. एडवर्डस यांनी महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती (त्या वेळी ‘आयपीएस’ ही निराळी सेवा-श्रेणी नव्हती). शहराचे पोलीस प्रमुख म्हणून पहिल्याच वर्षी दंगलीचा प्रभावीपणे सामना करण्याचे श्रेय एडवर्डस यांना जाते. त्याहूनही आनंदाची गोष्ट म्हणजे मोहरमच्या काळात शिया-सुन्नी दंगली एडवर्डस यांनी पद सोडल्यानंतर भूतकाळातील गोष्ट बनली. एडवर्डस हे दीर्घ रजेवर इंग्लंडला गेले आणि परत आलेच नाहीत. पोलिसांच्या नोकरीमुळे त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला, असे ते म्हणायचे!
मुंबईतल्या त्या वेळच्या वार्षिक दंगलीचा सामना कसा करता आला, याबद्दल अधिक जाणून घेण्यात जर राजीव प्रताप रुडी यांना रस असेलच, तर त्यांच्या पथकात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह देदेखील आहेत. रूडी हे सत्यपाल सिंह यांना मुंबई पोलिसांच्या अभिलेखागारातील नोंदी हुडकून नेमके संशोधन करण्यास सांगू शकतात आणि बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराचा धोका संपवण्याचे मार्गही त्यातून सुचवले जाऊ शकतात. प्रशासनासाठी ते सकारात्मक योगदान असेल… अर्थात, भाजपच्या या पथकाच्या सूचनांकडे ममता यांनी लक्ष दिले तरच!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
पश्चिम बंगालमधील राज्यव्यापी ग्रामपंचायत निवडणुकांदरम्यान अनेक बळी घेणाऱ्या हिंसाचारानंतर भारतीय जनता पक्षाने (केंद्र सरकारने नव्हे) पक्षाचे केंद्रीय प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांच्या नेतृत्वाखालील एक तथ्यशोधन पथक नेमले आणि गेल्या आठवड्यात हे पथक कोलकात्यास पोहोचले. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांसाठी झालेल्या या निवडणुका ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने अपेक्षेप्रमाणे जिंकल्या आणि भाजप हा तुलनेने बऱ्याच कमी जागा मिळवून दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला.
पंचायत निवडणुका या ग्रामीण जनतेच्या कलाचे प्रतिबिंब दाखवतात, शिवाय २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांना एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी बाकी आहे. भाजपने या राज्यातील ४२ पैकी १८ लोकसभा जागा २०१९ मध्ये जिंकल्या होत्या. यंदा राज्यभरच्या ग्रामस्थांनी ‘तृणमूल’च्या बाजूने प्रचंड मतदान केल्यामुळे २०२४ मध्ये भाजपच्या चांगल्या कामगिरीची शक्यता धूसर आहे. डावे पक्ष, काँग्रेस आणि ममता यांच्यात सामंजस्य झाले आणि ‘एकास एक’ उमेदवार भाजपपुढे उभे केले, तर भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे राहील. विशेषत: जेथे भाजपपेक्षा मताधिक्य मोठे होते, तिथे तर निभावच लागणार नाही.
हेही वाचा >>>माळीण, तळीये, इर्शाळवाडी… यापुढे काय?
लोकसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजपने या स्थानिक निवडणुकांत काही जिल्ह्यांमध्ये अटीतटीचे प्रयत्न केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणात निमलष्करी दल तैनात करूनही, हिंसक संघर्ष आणि विरोधकांवरील हल्ले मुख्यतः याच जिल्ह्यांमध्ये झाल्याचे दिसते. लढत जोरदार असली तरी सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाला, यामागे पोलिसांसारख्या सरकारी यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याचेही कारण असू शकते.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या वेळी राजकीय हिंसाचाराचा पूर्वेतिहास मोठाच आहे. शासनाच्या संस्थांना पद्धतशीरपणे कमकुवत केले जाणे आणि कायद्यांची ‘निवडक अंमलबजावणी, हे निरंकुशतावादी नेत्यांच्या राज्यांत अधिकाधिक स्पष्टपणे दिसू लागल्यामुळे खऱ्याखुऱ्या लोकशाहीचे स्वप्न दूरच राहाते. कोणत्याही स्वरूपातील हिंसाचाराला विरोध करते. हे कबूल की, लोकशाहीत राज्ययंत्रणेचीच हिंसेवर मक्तेदारी असते; पण विकसित लोकशाहीत तो वापरण्याची गरज फारच क्वचित भासते.
परंतु ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवणाऱ्या भारतात मात्र, राज्याराज्यांत विरोधकांना दडपण्यासाठी राज्याच्या शक्तीचे मुख्य साधन असलेल्या पोलिस दलास नियमितपणे ‘वापरले’ जाते. बंगालमध्ये काय घडले याचा तपशील शोधणार असलेल्या रुडी यांच्या पथकाने अहवाल देताना खरे तर, तात्काळ निवडणूक फायद्यासाठी समाजातील फूट पाडण्यास प्रोत्साहन देण्यापासून स्व-पक्षीय (होय, भाजपच्या) नेत्यांनाही सावध करावयास हवे, करतो कारण अशा फुटीचा फायदा निवडणुकीत मिळवून जे सत्तारूढ झाले, त्यांना पुढेही या फुटीचा त्रास होणारच असतो.
तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालची सत्ता २०११ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून हिसकावून घेतली होती. स्वातंत्र्यानंतर चार दशके पश्चिम बंगालवर राज्य करणाऱ्या काँग्रेसला हुसकावून लावण्यासाठी कम्युनिस्टांनी वापरलेल्या ‘बाहुबळा’चाच वापर तृणमूलनेही केला. प्रमुख विरोधी पक्षाने सत्ताधारी व्यवस्थेला हुसकावून लावण्यासाठी हेच प्रकार करण्याची प्रवृत्ती सुरू ठेवायची असेल, तर अशाने येत्या एक- दोन दशकांत भाजपही ‘रायटर्स बिल्डिंग’- पश्चिम बंगालचे मंत्रालय- ताब्यात घेऊ शकतेच. शुभेन्दू अधिकारी हे भाजपमध्ये जाण्यापूर्वी ममता बॅनर्जींचे उजवे हात होते… सत्ताप्राप्तीसाठी कायकाय प्रकार करावे लागतील याची माहिती या अधिकारींसारख्यांना नक्कीच असणार.
हेही वाचा >>>मणिपूर समस्येबद्दल सत्ताधारी आणि समर्थकांना नेमके काय म्हणायचे आहे?
पूर्वेतिहास सर्वांनाच माहीत आहे. ज्यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नाही, ज्यांना मार्क्सवाद्यांनी ‘सर्वहारा’ म्हटले आहे, ते लोक यासाठी हाताशी धरले जात. हे लोक मतदारांना बूथवर जाण्यापासून रोखण्याचेही काम करत. जे आपल्या पक्षाला मतदान करणार नाहीत अशा मतदारांची नोंदणीच होणार नाही इथपासून ‘काळजी’ घेतली जाते. काही वेळा, मतदान केंद्रेही बाहुबळावर काबीज करण्याचे प्रकार घडले आहेत किंवा कागदी मतदान पद्धत असताना पेट्याच्या पेट्या याच ठगांनी भराभर शिक्के मारून टाकलेल्या मतपत्रिकांनी भरल्या जात. आता अशा प्रथांना आळा घालण्यात आला आहे, परंतु मतदारांना धमकावणे आणि मुख्य कार्यकर्त्यांना मारहाण करणे सुरूच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये १९९९ ते २०१६ या कालावधीत राजकीय हत्यांची सरासरी दरवर्षी २० अशी होती, ती देशात सर्वाधिक आहे.
पश्चिम बंगालमधील १९०५ पासून राजकीय हिंसाचाराला ‘स्थानिक’ म्हटले जाते. काँग्रेसच्या राजवटीत, विशेषत: सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री असताना डाव्यांच्या हस्तकांकडून होणाऱ्या निर्घृण हत्या आणि मग पोलिसांकडून तितकाच क्रूरपणे त्यांचा बदला हे दररोजचे वास्तव होते. जेव्हा ममता बॅनर्जींच्या पक्षाने कम्युनिस्टांशी सामना केला तेव्हाही, प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करण्यासाठी त्याच हिंसक पद्धती वापरल्या गेल्या. किंबहुना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातील बरीचशी माणसे तृणमूलकडे- आधी एकटेदुकटे आणि नंतर घोळक्याने- गेल्यावरच हे प्रकार सुरू झाले.
हल्ली तृणमूलची माणसे एकटीदुकटी का होईना, भाजपकडे जाताहेत, याचे कारण या माणसांना घेरण्यासाठी केले जाणारे आक्रमक प्रयत्न. शुभेन्दू अधिकारी यांचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघांतील विधानसभा निवडणुकीत हे स्पष्ट झाले. हा प्रभाव इतर जिल्ह्यांमध्ये पसरवण्याची योजना सध्या सुरू आहे. त्यात हळूहळू यश येत आहे कारण आता भाजप हाच या राज्यात तृणमूलचा प्रमुख विरोधक बनला आहे आणि या प्रक्रियेत भाजपने, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेसला कधीच मागे टाकले आहे.
ममता बॅनर्जी या एकहाती नियंत्रण असलेल्या नेत्या आहेत. याच राज्यात सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री असताना १९७२ ते १९७७ या काळात ज्याप्रमाणे काँग्रेसने कोणत्याही विरोधी पक्षीयांना कामच करू दिले नाही, त्याचप्रमाणे भाजपलाही ‘ममतांच्या राज्यात’ पाय रोवण्यास वाव नाही. ममतांनी २०११ मध्ये सत्ता काबीज केली त्यानंतरच्या अवघ्या नऊ महिन्यांत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तब्बल ५६ कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता!
हेही वाचा >>>चांद्रयानासारख्या अवकाश मोहिमांनी असं बदललं आपलं रोजचं आयुष्य…
त्याहीआधी, १९७० मध्ये पश्चिम बंगाच्या सैनबाडीमध्ये अनेक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आणि त्यानंतर फॉरवर्ड ब्लॉकचे अध्यक्ष हेमंता बसू यांची हत्या झाली. राज्यातील राजकीय हिंसाचाराच्या इतिहासात ही हत्या महत्त्वाची ठरली. हिंसाचाराचे हे चक्र कधी थांबेल का, हे सांगणे कठीण आहे. पण असा हिंसाचार थांबवण्याची धमक पोलीस दाखवू शकतात, याची उदाहरणे इतिहासात अन्यत्र तरी शोधता येतील. स्वातंत्र्यपूर्व काळात, मुंबई शहरात मोहरमच्या मिरवणुकीत शिया आणि सुन्नी यांच्यात दरवर्षी दंगल होत असे. त्या काळातील एक आयसीएस अधिकारी, एस.एम. एडवर्डस यांनी महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यकाळ यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती (त्या वेळी ‘आयपीएस’ ही निराळी सेवा-श्रेणी नव्हती). शहराचे पोलीस प्रमुख म्हणून पहिल्याच वर्षी दंगलीचा प्रभावीपणे सामना करण्याचे श्रेय एडवर्डस यांना जाते. त्याहूनही आनंदाची गोष्ट म्हणजे मोहरमच्या काळात शिया-सुन्नी दंगली एडवर्डस यांनी पद सोडल्यानंतर भूतकाळातील गोष्ट बनली. एडवर्डस हे दीर्घ रजेवर इंग्लंडला गेले आणि परत आलेच नाहीत. पोलिसांच्या नोकरीमुळे त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाला, असे ते म्हणायचे!
मुंबईतल्या त्या वेळच्या वार्षिक दंगलीचा सामना कसा करता आला, याबद्दल अधिक जाणून घेण्यात जर राजीव प्रताप रुडी यांना रस असेलच, तर त्यांच्या पथकात मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त सत्यपाल सिंह देदेखील आहेत. रूडी हे सत्यपाल सिंह यांना मुंबई पोलिसांच्या अभिलेखागारातील नोंदी हुडकून नेमके संशोधन करण्यास सांगू शकतात आणि बंगालमधील निवडणूक हिंसाचाराचा धोका संपवण्याचे मार्गही त्यातून सुचवले जाऊ शकतात. प्रशासनासाठी ते सकारात्मक योगदान असेल… अर्थात, भाजपच्या या पथकाच्या सूचनांकडे ममता यांनी लक्ष दिले तरच!
लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असून पंजाबातील दहशतवादाशी लढण्यासाठी त्यांनी विशेष नियुक्तीवर काम केलेले आहे.
