बिहार सरकारच्या जातीय सर्वेक्षणाचे आकडे केवळ कागदी घोडेच ठरणार असून त्यांचा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारसा परिणाम होऊ शकणार नाही. कारण परिणाम करू शकणारे घटकच लुप्त झाले आहेत.
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. सर्वसाधारणपणे जनगणना सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारावर घेतली जाते. बिहार सरकारने जातजनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर आलेल्या अनेक अडथळ्यांवर मात करत प्रत्यक्ष जनगणना केली. त्यानंतर सरकारने २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जात-आधारित जनगणनेचा आकडेवारीसह अहवाल प्रसिद्ध केला. बिहार सरकारच्या या कृतीमुळे आता केंद्रावर जातीय जनगणना करण्यासाठी दबाव वाढू लागला आहे, मात्र केंद्र सरकार त्यास कोणत्याही प्रकारे अनुकूल दिसत नाही. म्हणजेच १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच देशातील जातीआधारित लोकसंख्येचे प्रमाण धरून जनतेच्या विकासाच्या योजनांचे नियोजन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : नितीश राजकारणाची दिशा बदलतील?
आपल्या देशात असलेल्या विविध जाती, त्यांच्या पोटजातींची संख्या किती आहे, कोणत्या जातीमध्ये किती लोक आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे सध्या निश्चित माहीत नाही. त्यासाठीच मार्च २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारने सामाजिक, आर्थिक आणि जातीआधारित जनगणना केली. परंतु त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने या जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे टाळले. परंतु ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत ते बहुजनांची जातवार संख्या निश्चित करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणत आहेत. हा राजकीय पक्षांच्या राजकारणाचा मुद्दा असला तरी सर्व पक्षांसाठी तो टाळण्यासारखा नाही. काही पक्ष राजकारणासाठी जसे जातीचे मुद्दे घेतात, तसेच काही पक्ष आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धर्म व धर्मांधतेचे मुद्दे घेतात. परंतु हे सारे बाजूला ठेवून सर्व जातींच्या उत्थानासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रत्येक जातीच्या कुवतीचे वा त्यांच्या सद्यस्थितीचे शास्त्रीय आकडे अखिल भारतीय स्तरावर समोर येणे आवश्यक आहे.
अलीकडेच, नितीश कुमार यांच्या राज्य सरकारने बिहारमधील २०२३ च्या जातवार सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्यामध्ये असे दिसून येते की इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (ईबीसी) यांची एकूण लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६३ टक्के आहे. एकूण आकड्यानुसार राज्यात अत्यंत मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३६.०१ टक्के, मागासवर्गीय ओबीसी लोकसंख्या २७.१२ टक्के, अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६८ टक्के, तर जनरल जाती म्हणजेच उच्च वर्गाची लोकसंख्या ११ टक्के आहे. जात जनगणना सर्वेक्षणात एकूण १३,०७,२५,३१० लोकांनी सहभाग नोंदविला.
हेही वाचा : पाकिस्तानात शरीफ परतले, भारताबद्दल बोलूही लागले, याचा आखाती देशांशी काय संबंध?
या सर्वेक्षणात एकूण २१५ जातींची गणना झाली. बिहारच्या लोकसंख्येतील वाट्यानुसार ओबीसी समुदायामध्ये यादव – १४.२६ टक्के, कुशवाह (कोरी) – ४.२१ टक्के, कुर्मी (२.८८ टक्के), बनिया (२.३२ टक्के), अनुसूचित जाती मध्ये मोची, चमार, रविदास – ५.२६ टक्के, दुसाध, धारी, धरी- ५.३१ टक्के, मुसहर (३.०९ टक्के), पासी (०.९८ टक्के), अति मागासवर्गीय जातीपैकी तेली (२.८१ टक्के), मल्लाह (२.६१ टक्के), कानु (२.२१ टक्के), नोनिया (१.९१ टक्के), चंद्रवंशी (१.६५ टक्के), नाई (१.५९ टक्के), सुतार (१.४५ टक्के), प्रजापती (१.४० टक्के), धुनिया (१.४३ टक्के), पान, सावसी, पणार (१.७० टक्के), आणि कुंजरा (१.४० टक्के). मोमीन (३.५५ टक्के), शेख (३.८२ टक्के), सुरजापुरी मुस्लिम (१.८७ टक्के) तर उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण (३.६६ टक्के), राजपूत (३.४५ टक्के), भूमिहार (२.८७ टक्के), आणि कायस्थ (०.६० टक्के) आहेत. हे जातीनिहाय आकडे म्हणजेच बिहारच्या एकूण जनतेचे सांख्यिकी बलाबल आहे.
अहवालानुसार, बिहारमधील हिंदूची संख्या ८२ टक्के, मुस्लीम लोकसंख्या १७.७० टक्के, ख्रिश्चन ०.०५ टक्के, शीख ०.०१ टक्के, बौद्ध ०.०८ टक्के, ०.००९ टक्के जैन, ०.१२ टक्के इतर धर्म आणि ०.००१६ टक्के लोक कोणताही धर्म न मानणारे आहेत.
हेही वाचा : धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
बिहारच्या जाती सर्वेक्षणाचे आकडे काय सांगतात?
जातीनिहाय सर्वेक्षणातील निष्कर्षांमुळे राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये जातींच्या सहभागाचा व त्यांच्या सांख्यिकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच सामाजिक समानता व आर्थिक बरोबरी साधण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांचे कार्यवहन जातीय लोकसंख्येनुसार होण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु यासाठी केवळ जातीचे आकडे पुरेसे नसून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणानुसार मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अति मागासवर्गीय (ईबीसी) यांची एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के असल्यामुळे त्यांच्या कोट्याचे प्रमाण २७ टक्क्यांहून अधिक करण्याची मागणी होईल. तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्यासाठी राजकीय पातळीवर दबाव वाढून इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९२) या ऐतिहासिक निर्णयामधील वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येईल. खरे तर जाती प्रमाणाच्या आरक्षणामुळे राज्यघटनेच्या मसुदाकर्त्यांनी नमूद केलेली सामाजिक-आर्थिक बरोबरीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल. तसेच दीर्घकालीन आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना विकसित करण्यासाठी जात जनगणनेचा योग्य वापर केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : रा. स्व. संघाचा समरसता-विचार
कितपत प्रभाव पडू शकेल ?
बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणाची आकडेवारी तर जाहीर झाली, त्यापुढची पायरी म्हणजे तिची अंमलबजावणी. नितीश सरकार पुढच्या काळात कोणत्या योजना जाहीर करेल यावर बरेच काही अवलंबून असेल. आता तर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यात जातीनिहाय जनगणना सर्वेक्षण घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनी त्या विरोधात सूर लावलेला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला ओबीसींच्या जातीय जनगणनेचा मुद्दा गौण वाटतो, हेच दिसते. वास्तविक बिहारच्या ओबीसी व ईबीसींची ६३ टक्के लोकसंख्या हीच सर्वसाधारणपणे देशातील मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ठरते. एवढ्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. परंतु भाजपसाठी मागास जातींच्या संख्येपेक्षा निवडणुका जिंकण्याकरिता धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदुत्व व मंदिर हेच मुद्दे महत्वाचे आहेत. याच मुद्द्यावर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकू, हा त्यांचा आशावाद हिंदू बहुसंख्यांक धर्मवादावर अवलंबून आहे.
हेही वाचा : रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
हिंदुंतील असंख्य जातींनी बनलेला बहुजनवाद हा प्रागतिक विचारांच्या लोकांपर्यंत येऊन पोहोचतो. कांशीराम यांनी बहुजनवादाला चालना देऊन तो हिंदुंतील बहुसंख्यांक जातवादाशी जोडला होता. त्यामुळे हिंदुतील बहुसंख्य जाती या वंचित घटक म्हणून राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांविरोधात एकवटल्या होत्या. परंतु आता लालूप्रसाद यादव वगळता तशा राजकीय नेत्यांची फळी नसल्यामुळे प्रागतिक लोकांची लोकसंख्या मर्यादित होऊन ती निवडणुकांत प्रभावहीन दिसते. एकीकडे बहुजनवादी व प्रागतिक चळवळी क्षीण झाल्या, तर दुसरीकडे हिंदू बहुसंख्यांक जातीतील नेते सवर्णाच्या पक्षांचे व त्यांच्या विचारसरणीचे शिलेदार बनले आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ओबीसींचा सर्वात मोठा नेता म्हणवणारी व्यक्तीच ओबीसींच्या जातीय जनगणनेविरोधात असून इतर ओबीसी नेते चकार शब्दही काढताना दिसत नाहीत.
त्यामुळे बिहार सरकारच्या जातीय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाले असले तरी ते केवळ कागदी घोडेच ठरणार आहेत. त्याचा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारसा परिणाम होऊ शकणार नाही. कारण परिणाम करू शकणारे घटकच (नेते, मोर्चे व रस्त्यावरचा जमाव) लुप्त झाले आहेत. त्यामुळे ८५ टक्के लोकांचा हिस्सा ११ टक्के लोकांनी वाटून घेतला तरी, एक मोर्चाही न काढता लागू झालेले ईडब्लूएस (आर्थिक) आरक्षण, महागाई आणि झपाट्याने होत असलेले खासगीकरण यानेही बहुसंख्याकांना काहीही फरक पडत नाही. लोकांना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या अधिकारापेक्षा धर्मांधता, हिंदुत्व, सत्संगातील प्रवचने व मुस्लीमद्वेष अधिक प्रिय वाटू लागला आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेचा मुद्दा ओबीसींसाठीच गौण ठरू शकतो. त्यामुळे ही भारतीय जनता पक्ष व संघाच्या दीर्घकाळाच्या सत्तेची नांदी तर नव्हे ना, असे कोणाला वाटू लागल्यास नवल नाही.
bapumraut@gmail.com
भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना केली जाते. सर्वसाधारणपणे जनगणना सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक आधारावर घेतली जाते. बिहार सरकारने जातजनगणना करण्याची घोषणा केल्यानंतर आलेल्या अनेक अडथळ्यांवर मात करत प्रत्यक्ष जनगणना केली. त्यानंतर सरकारने २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जात-आधारित जनगणनेचा आकडेवारीसह अहवाल प्रसिद्ध केला. बिहार सरकारच्या या कृतीमुळे आता केंद्रावर जातीय जनगणना करण्यासाठी दबाव वाढू लागला आहे, मात्र केंद्र सरकार त्यास कोणत्याही प्रकारे अनुकूल दिसत नाही. म्हणजेच १९३१ च्या जनगणनेच्या आधारेच देशातील जातीआधारित लोकसंख्येचे प्रमाण धरून जनतेच्या विकासाच्या योजनांचे नियोजन करावे लागणार आहे.
हेही वाचा : नितीश राजकारणाची दिशा बदलतील?
आपल्या देशात असलेल्या विविध जाती, त्यांच्या पोटजातींची संख्या किती आहे, कोणत्या जातीमध्ये किती लोक आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती काय आहे, हे सध्या निश्चित माहीत नाही. त्यासाठीच मार्च २०११ मध्ये काँग्रेस सरकारने सामाजिक, आर्थिक आणि जातीआधारित जनगणना केली. परंतु त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने या जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध करणे टाळले. परंतु ज्या ठिकाणी विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत ते बहुजनांची जातवार संख्या निश्चित करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणत आहेत. हा राजकीय पक्षांच्या राजकारणाचा मुद्दा असला तरी सर्व पक्षांसाठी तो टाळण्यासारखा नाही. काही पक्ष राजकारणासाठी जसे जातीचे मुद्दे घेतात, तसेच काही पक्ष आपल्या राजकीय फायद्यासाठी धर्म व धर्मांधतेचे मुद्दे घेतात. परंतु हे सारे बाजूला ठेवून सर्व जातींच्या उत्थानासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी प्रत्येक जातीच्या कुवतीचे वा त्यांच्या सद्यस्थितीचे शास्त्रीय आकडे अखिल भारतीय स्तरावर समोर येणे आवश्यक आहे.
अलीकडेच, नितीश कुमार यांच्या राज्य सरकारने बिहारमधील २०२३ च्या जातवार सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर केले. त्यामध्ये असे दिसून येते की इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अत्यंत मागासवर्गीय (ईबीसी) यांची एकूण लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ६३ टक्के आहे. एकूण आकड्यानुसार राज्यात अत्यंत मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३६.०१ टक्के, मागासवर्गीय ओबीसी लोकसंख्या २७.१२ टक्के, अनुसूचित जाती १९.६५ टक्के, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १.६८ टक्के, तर जनरल जाती म्हणजेच उच्च वर्गाची लोकसंख्या ११ टक्के आहे. जात जनगणना सर्वेक्षणात एकूण १३,०७,२५,३१० लोकांनी सहभाग नोंदविला.
हेही वाचा : पाकिस्तानात शरीफ परतले, भारताबद्दल बोलूही लागले, याचा आखाती देशांशी काय संबंध?
या सर्वेक्षणात एकूण २१५ जातींची गणना झाली. बिहारच्या लोकसंख्येतील वाट्यानुसार ओबीसी समुदायामध्ये यादव – १४.२६ टक्के, कुशवाह (कोरी) – ४.२१ टक्के, कुर्मी (२.८८ टक्के), बनिया (२.३२ टक्के), अनुसूचित जाती मध्ये मोची, चमार, रविदास – ५.२६ टक्के, दुसाध, धारी, धरी- ५.३१ टक्के, मुसहर (३.०९ टक्के), पासी (०.९८ टक्के), अति मागासवर्गीय जातीपैकी तेली (२.८१ टक्के), मल्लाह (२.६१ टक्के), कानु (२.२१ टक्के), नोनिया (१.९१ टक्के), चंद्रवंशी (१.६५ टक्के), नाई (१.५९ टक्के), सुतार (१.४५ टक्के), प्रजापती (१.४० टक्के), धुनिया (१.४३ टक्के), पान, सावसी, पणार (१.७० टक्के), आणि कुंजरा (१.४० टक्के). मोमीन (३.५५ टक्के), शेख (३.८२ टक्के), सुरजापुरी मुस्लिम (१.८७ टक्के) तर उच्चवर्णीयांमध्ये ब्राह्मण (३.६६ टक्के), राजपूत (३.४५ टक्के), भूमिहार (२.८७ टक्के), आणि कायस्थ (०.६० टक्के) आहेत. हे जातीनिहाय आकडे म्हणजेच बिहारच्या एकूण जनतेचे सांख्यिकी बलाबल आहे.
अहवालानुसार, बिहारमधील हिंदूची संख्या ८२ टक्के, मुस्लीम लोकसंख्या १७.७० टक्के, ख्रिश्चन ०.०५ टक्के, शीख ०.०१ टक्के, बौद्ध ०.०८ टक्के, ०.००९ टक्के जैन, ०.१२ टक्के इतर धर्म आणि ०.००१६ टक्के लोक कोणताही धर्म न मानणारे आहेत.
हेही वाचा : धर्मांतरविरोधी कायदे बौद्ध धर्मांतरांची लाट थोपवू शकणार नाहीत!
बिहारच्या जाती सर्वेक्षणाचे आकडे काय सांगतात?
जातीनिहाय सर्वेक्षणातील निष्कर्षांमुळे राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये जातींच्या सहभागाचा व त्यांच्या सांख्यिकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. त्याबरोबरच सामाजिक समानता व आर्थिक बरोबरी साधण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजनांचे कार्यवहन जातीय लोकसंख्येनुसार होण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. परंतु यासाठी केवळ जातीचे आकडे पुरेसे नसून सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणानुसार मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अति मागासवर्गीय (ईबीसी) यांची एकूण लोकसंख्या ६३ टक्के असल्यामुळे त्यांच्या कोट्याचे प्रमाण २७ टक्क्यांहून अधिक करण्याची मागणी होईल. तर सरकारी नोकऱ्यांसाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्यासाठी राजकीय पातळीवर दबाव वाढून इंद्रा साहनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (१९९२) या ऐतिहासिक निर्णयामधील वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येईल. खरे तर जाती प्रमाणाच्या आरक्षणामुळे राज्यघटनेच्या मसुदाकर्त्यांनी नमूद केलेली सामाजिक-आर्थिक बरोबरीची उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत होईल. तसेच दीर्घकालीन आर्थिक समानता आणि सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना विकसित करण्यासाठी जात जनगणनेचा योग्य वापर केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा : रा. स्व. संघाचा समरसता-विचार
कितपत प्रभाव पडू शकेल ?
बिहारच्या जातीय सर्वेक्षणाची आकडेवारी तर जाहीर झाली, त्यापुढची पायरी म्हणजे तिची अंमलबजावणी. नितीश सरकार पुढच्या काळात कोणत्या योजना जाहीर करेल यावर बरेच काही अवलंबून असेल. आता तर राहुल गांधी यांनी काँग्रेसची सत्ता असलेल्या प्रत्येक राज्यात जातीनिहाय जनगणना सर्वेक्षण घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनी त्या विरोधात सूर लावलेला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला ओबीसींच्या जातीय जनगणनेचा मुद्दा गौण वाटतो, हेच दिसते. वास्तविक बिहारच्या ओबीसी व ईबीसींची ६३ टक्के लोकसंख्या हीच सर्वसाधारणपणे देशातील मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ठरते. एवढ्या लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही पक्षाला परवडणारे नाही. परंतु भाजपसाठी मागास जातींच्या संख्येपेक्षा निवडणुका जिंकण्याकरिता धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदुत्व व मंदिर हेच मुद्दे महत्वाचे आहेत. याच मुद्द्यावर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकू, हा त्यांचा आशावाद हिंदू बहुसंख्यांक धर्मवादावर अवलंबून आहे.
हेही वाचा : रावणाच्या प्रतिमेचे दहन कशासाठी?
हिंदुंतील असंख्य जातींनी बनलेला बहुजनवाद हा प्रागतिक विचारांच्या लोकांपर्यंत येऊन पोहोचतो. कांशीराम यांनी बहुजनवादाला चालना देऊन तो हिंदुंतील बहुसंख्यांक जातवादाशी जोडला होता. त्यामुळे हिंदुतील बहुसंख्य जाती या वंचित घटक म्हणून राजकीय व सामाजिकदृष्ट्या उच्चवर्गीयांविरोधात एकवटल्या होत्या. परंतु आता लालूप्रसाद यादव वगळता तशा राजकीय नेत्यांची फळी नसल्यामुळे प्रागतिक लोकांची लोकसंख्या मर्यादित होऊन ती निवडणुकांत प्रभावहीन दिसते. एकीकडे बहुजनवादी व प्रागतिक चळवळी क्षीण झाल्या, तर दुसरीकडे हिंदू बहुसंख्यांक जातीतील नेते सवर्णाच्या पक्षांचे व त्यांच्या विचारसरणीचे शिलेदार बनले आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे ओबीसींचा सर्वात मोठा नेता म्हणवणारी व्यक्तीच ओबीसींच्या जातीय जनगणनेविरोधात असून इतर ओबीसी नेते चकार शब्दही काढताना दिसत नाहीत.
त्यामुळे बिहार सरकारच्या जातीय सर्वेक्षणाचे आकडे जाहीर झाले असले तरी ते केवळ कागदी घोडेच ठरणार आहेत. त्याचा केंद्र सरकारच्या धोरणांवर आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारसा परिणाम होऊ शकणार नाही. कारण परिणाम करू शकणारे घटकच (नेते, मोर्चे व रस्त्यावरचा जमाव) लुप्त झाले आहेत. त्यामुळे ८५ टक्के लोकांचा हिस्सा ११ टक्के लोकांनी वाटून घेतला तरी, एक मोर्चाही न काढता लागू झालेले ईडब्लूएस (आर्थिक) आरक्षण, महागाई आणि झपाट्याने होत असलेले खासगीकरण यानेही बहुसंख्याकांना काहीही फरक पडत नाही. लोकांना सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या अधिकारापेक्षा धर्मांधता, हिंदुत्व, सत्संगातील प्रवचने व मुस्लीमद्वेष अधिक प्रिय वाटू लागला आहे. त्यामुळे जातीय जनगणनेचा मुद्दा ओबीसींसाठीच गौण ठरू शकतो. त्यामुळे ही भारतीय जनता पक्ष व संघाच्या दीर्घकाळाच्या सत्तेची नांदी तर नव्हे ना, असे कोणाला वाटू लागल्यास नवल नाही.
bapumraut@gmail.com
