के. चंद्रकांत
राज्यात सर्वदूर पसरलेल्या पक्षाशी युती, काही काळाने मोठ्या पक्षात फूट पडणे, मग त्या फुटीर गटाशी राजकीय सोयरीक करून त्या नव्या गटासह सत्तास्थापना आणि त्याहीनंतर, एकेकाळी मोठा पक्ष असलेल्या मूळ गटातील अनेकांना सत्ताधारी गटात स्थान देऊन तो पक्ष आणखीच खिळखिळा करून टाकणे! …नागालँड या राज्याच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये मराठीजनांना स्वारस्य नसले, तरी भाजप या राष्ट्रीय पक्षाने ज्या प्रकारचे राजकारण नागालँडमध्ये केले, ते त्यांना कदाचित परिचयाचे वाटेल. यातला पक्षफोडीचा आणि नवा नेता आपलाच कार्यक्रम चालवणारा असेल याची काळजी घेण्याचा भाग नागालॅण्डमध्ये आहेच, पण म्हणून काही नागालॅण्ड आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार साम्यस्थळे शोधता येत नाहीत.
कारण जहाल अस्मितावादी नागा जमातींच्या या राज्यातील लोकांवर बंडखोर गटांचा प्रभाव नेहमीच राहिला आहे. ऑगस्ट २०१५ मधील ‘नागा शांतता करार’ अद्यापही रखडलेलाच असल्यामुळे तर नागा अस्मिता आता अधिकच टोकदार होते आहे. ही अस्मिता बोथट झाल्याशिवाय भाजपची पूर्ण राजकीय पकड या राज्यावर येणार नाही, हेही उघड आहे. तरीही २७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जिंकण्याचा विश्वास वाटतो, कारण नागालॅण्डमधील पक्षीय राजकारणावर तरी भाजपची आज पकड आहे.
नागालँडमध्ये दहा वर्षांपूर्वी, २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत ६० पैकी ३८ जागा ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ या पक्षाने जिंकल्या होत्या आणि त्या पक्षाचे नेते टी. आर. झेलिआंग हे मुख्यमंत्री झाले होते आणि अवघा एक आमदार असलेल्या भाजपने त्यांना पाठिंबा दिला होता. मग २०१५ साल उजाडले, भारतातील हिंसक नागा बंडखोरीची सूत्रे थायलंडमधून हलवणारे थुइंगालेंग मुईवा यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकारने ‘नागा शांतता करारा’च्या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या, तेथून ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ मधले मतभेद हळूहळू चव्हाट्यावर येऊ लागले. पण २०१७ मध्ये, म्हणजे २०१८ च्या फेब्रुवारीतील विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या नागा पीपल्स फ्रंटमधून बाहेर पडून झेलिआंग यांचे पक्षांतर्गत विरोधक नेइफिऊ रिओ यांनी ‘एनडीपीपी’ – नॅशनल डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टी- हा पक्ष स्थापन केला आणि १८ जागा जिंकल्यादेखील. भाजपने २०१८ च्या निवडणुकीत १२ जागा मिळवल्या, पण ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ हाच २६ जागा मिळवून, ६० सदस्यांच्या विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. ‘एनडीपीपी’-भाजप युतीने सत्तास्थापनेचा दावा केला आणि नेइफिऊ रिओ यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवून झाल्यावर दोनच वर्षांनी २०२१ मध्ये ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ या त्यांच्या मूळ पक्षात पुन्हा मोठी फूट पडली. त्या पक्षाचे २६ पैकी तब्बल २२ आमदार ‘एनडीपीपी’-भाजप युतीच्या वळचणीला गेले. म्हणजे गेली सुमारे दोन वर्षे नागालॅण्डच्या विधानसभेत विरोधी पक्षांचे अस्तित्व नगण्यच असताना यंदाची निवडणूक होते आहे.
‘नागा शांतता करारा’ नुसार नागालॅण्डला स्वतंत्र ध्वज आणि वेगळी राज्यघटना हवी आहे… या मागण्या केंद्र सरकारला कधीही मान्य होणाऱ्या नाहीत. किंबहुना मोदी-मुइवा यांनी या कराराच्या मसुद्यावर (अंतिम करारावर नव्हे) स्वाक्षऱ्या करण्याचा मोठा सोहळा २०१५ मध्ये झाला, तसा त्यापूर्वी कधीही झाला नव्हता याचे कारण, त्याआधीच्या कोणत्याही केंद्र सरकारला या मागण्या मान्य नव्हत्या हेच आहे. मात्र ‘नागा शांतता करार’ म्हणून पुढील वाटाघाटी करत राहण्याच्या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे नागा जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या. नागांच्या प्रत्येक जमातीची वेगळी सर्वोच्च मंडळे असतात. या मंडळांना ‘होहो’ असे म्हटले जाते. त्यापैकी बहुतेक होहोंनी, ‘कराराला पूर्णत्व द्या आणि तरतुदी लागू करा’- म्हणजे नागालॅण्ड आम्हाला हवे तसे स्वायत्त करा आणि मगच पुढली विधानसभा निवडणूक घ्या, असा धोषा लावला होता. या सर्व जमातींचे मिळून एक ‘नागा होहो’ ज्येष्ठमंडळ असते. ते मंडळ याच मागणीवर ठाम राहिल्यामुळे अगदी डिसेंबरपर्यंत, नागालॅण्डची निवडणूक बहुधा लांबणीवर पडणार अशी चर्चा त्या राज्यापुरती तरी होत होती. मात्र भाजपने यावर, ‘शांततेचा करार आणि विधानसभा निवडणूक या दोन समांतर प्रक्रिया आहेत’ अशा शब्दांत निवडणूक कशावरही अवलंबून नसल्याचे स्पष्ट केले. आता मुख्यमंत्री नेइफिऊ रिओ हेसुद्धा असेच म्हणत आहेत. ‘विधानसभा निवडणूक ही कशासाठी थांबून राहू शकत नाही’ असे त्यांचे ताजे विधान आहे. पण नागा शांतता कराराचा विषय काढला की भाजपमित्र मुख्यमंत्री रिओ सावध होतात- ‘केंद्र सरकारवर लोकांचा दबाव हवाच. आम्हीसुद्धा तेच करत आहोत’ असे म्हणतात.
अन्य पक्षांचे अस्तित्व जेमतेम असल्यामुळे त्यांनादेखील निवडणूक कार्यक्रम मान्य करून, निवडणुकीत उतरावे लागणारच. ‘नागा पीपल्स फ्रंट’ला, आमदार सोडून गेले तरीही नवे उमेदवार देऊन जनाधार पुन्हा सिद्ध करण्याची अपेक्षा आहे. काँग्रेस इथे नगण्यच. पण त्या पक्षाच्या येथील नेत्यांनी ‘भाजपने नागांचा विश्वासघात केला,’ असा प्रचार सुरू केला आहे.
‘नागा शांतता करारा’बद्दल जनभावना खरोखरच तीव्र आहेत. डिसेंबर २०२२ मध्ये ‘नागा शांतता करारा’च्या वाटाघाटी पुन्हा एकदा झाल्या. ‘वेगळा ध्वज, वेगळी राज्यघटना किंवा भारतीय राज्यघटनेत ‘३७१ अ’ सारखा अनुच्छेद जोडून नागालँण्डला स्वायत्तता’ याच मागण्या नागांनी कायम ठेवल्यामुळे त्या फिसकटल्या. पण भाजपच्या प्रचाराचा भर अर्थातच ‘विकासा’वर असेल, हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सहा जानेवारी रोजी दीमापूर-कोहिमा रस्त्यावरील पाच प्रकल्पांचे उद्घाटन केल्यामुळे स्पष्ट झालेले आहे.
