बहुतेक शब्दकोशांनुसार, ‘टॅरिफ’ हे एक नाम आहे आणि देशात होणाऱ्या आयातीवरील कर असा त्याचा अर्थ आहे. कधी कधी खरं तर क्वचितच निर्यातीवरही कर असतो. ‘टॅरिफ’ हा शब्द क्रियापद म्हणूनही वापरला जातो, पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे आता त्याचा क्रियापद म्हणून वापर अगदीच नेहमीचा झाला आहे. त्यांनी हर्ड आणि मॅकडोनाल्ड ही दोन बेटे वगळता जगातील बहुतेक देशांवर ‘टॅरिफ’ म्हणजेच आयात शुल्क लावले आहे. या दोन बेटांना अमेरिका आयात शुल्क लावू शकत नाही, कारण तिथे फक्त पेंग्विन राहतात. आणि ते अमेरिकेला काहीही निर्यात करत नाहीत.
सात राज्यांचा ध्यास
अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर जबरदस्त कर लावल्याने अमेरिका पुन्हा महान होऊ शकेल, (MAGA) असे ट्रम्प यांना वाटते. २ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांनी आयात शुल्काचे दरांचा तक्ताच प्रसिद्ध केला. तो पाहिल्यावर हे स्पष्ट झाले की या आयात शुल्काची ‘गणना’ अगदी सर्वसामान्य माणसांना सहज समजेल अशा पद्धतीने एका साध्या सूत्रावर आधारित होती. ज्या देशाला हा कर लावायचा होता, त्या देशाबरोबर असलेल्या व्यापार तुटीच्या निम्म्या रकमेला त्या देशाने अमेरिकेला निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या एकूण मूल्यानं भागले होते.
२०२४ मध्ये अमेरिकेच्या दोन किनाऱ्यांमधल्या विस्तृत भागात, फक्त चार राज्ये वगळता, रिपब्लिकन पक्षाचाच प्रभाव होता. २०२४ च्या अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकच प्रश्न उरला होता, ही सात अस्थिर राज्ये कोण जिंकेल किंवा त्यातील बहुतांश निवडणुकीत कोणाच्या बाजूने जातील? ट्रम्प यांनी अॅरिझोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, उत्तर कॅरोलिना, पेनसिल्व्हेनिया आणि विस्कॉन्सिन ही सातही राज्ये जिंकली आणि त्यांची ९३ मते घेतली.
ही सात अस्थिर राज्ये हा ट्रम्प यांचा मतदारसंघ आहे. या राज्यांची वैशिष्ट्येही एकसारखीच आहेत: ती म्हणजे कमी झालेले औद्याोगिकीकरण, प्रचंड बेरोजगारी आणि महागाई, स्थलांतर आणि गोऱ्या पुरुष औद्याोगिक कामगारांना प्राधान्य यांसारख्या मुद्द्यांभोवतीची राजकीय चर्चा. ट्रम्प यांनी ही सातही राज्ये जिंकल्यामुळे, त्यांच्या मते या राज्यांना ज्या समस्या सतावत आहेत त्या सगळ्या अमेरिकेच्या समस्या आहेत आणि त्यामुळे त्या प्रश्नांकडे लक्ष देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीपासून गेल्या ८० वर्षांत, जगाला कामगार, वस्तू आणि सेवा यांच्या मुक्त आदानप्रदानाचा खूप फायदा झाला आहे आणि याचा सर्वात जास्त लाभार्थी देश म्हणजे अमेरिका. हा जगातील सर्वात श्रीमंत, सर्वात शक्तिशाली, सर्वात नवोन्मेषपूर्ण देश आहे. त्याच्याकडे जगातील सर्वोत्तम कंपन्या, सर्वोत्तम विद्यापीठे, सर्वोत्तम प्रयोगशाळा आणि सर्वोत्तम खेळाडू आहेत. अमेरिकेच्या चलनाला म्हणजे डॉलरला जागतिक पातळीवर मान्यता आहे आणि जगाच्या परकीय गंगाजळीत त्याचा समावेश होतो. अमेरिकेचे ग्रीन कार्ड आणि अमेरिकेचा पासपोर्ट हा जगातील प्रतिष्ठित दस्तावेज आहे. चीन आणि भारतासह बहुतेक देश त्यांच्या परकीय चलनातील महत्त्वपूर्ण भाग अमेरिकी रोख्यांमध्ये गुंतवतात. या सगळ्यामुळे अमेरिका हा जगातील एकमेव असा देश आहे ज्याला वित्तीय तुटीची चिंता करावी लागत नाही. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, या सर्व ‘सर्वोत्कृष्ट गोष्टीं’चा आपल्या आयुष्यावर काहीही परिणाम झालेला नाही, याचा आपल्याला काहीही फायदा झालेला नाही असे या सात राज्यांमधले लोक मानतात. ट्रम्प तर वस्तुस्थिती काय आहे यापेक्षाही या लोकांशी अधिक एकनिष्ठ आहेत.
सशक्त विरोध
ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय काही मोठ्या बदलांना जन्म देईल, ज्याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि मोठे असू शकतात. अमेरिकेत येऊ पाहणाऱ्या प्रतिभावान लोकांना थांबवले जाईल किंवा त्यांचे येण्याचे प्रमाण मंदावेल. वस्तूंच्या व्यापारावर गंभीर परिणाम होईल आणि पुरवठा साखळ्या खंडित होतील. सेवांच्या व्यापाराला तात्पुरता तरी धक्का बसेल. भांडवलाच्या प्रवाहाला नवीन आयात शुल्क आणि प्रतिशुल्क व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ लागेल. काही सेवा भांडवलाचे अनुसरण करतील आणि खंडित होतील. काही सेवांमध्ये व्यत्यय येईल.
ट्रम्प यांच्या एकतर्फी धोरणासमोर अनेक विकसित देशांनी प्रशंसनीय संयम बाळगला आहे. ट्रम्प यांना भ्रम झाला आहे आणि ते व्यर्थ बडबड करत आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यांना आणि अमेरिकन लोकांना अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या आणि लोकांच्या वापरात असलेल्या वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवले जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांना होणाऱ्या वस्तूंच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येईल, महागाई वाढेल आणि लोकांच्या नोकऱ्या जातील. अमेरिकन लोक संतापतील. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणणाऱ्या अमेरिकन लोकांना महागाईची तीव्रता जाणवेल. अमेरिकेच्या मोठ्या शहरांमध्ये आधीच हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. महागाई आणि बेरोजगारी वाढली तर आणखी हजारो लोक रस्त्यावर उतरतील. ९ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी चीन वगळता सर्व देशांसाठी आयात शुल्काला ‘पॉज’ बटण दाबून जशी ९० दिवसांची स्थगिती दिली, तसेच ट्रम्प त्यांच्या चुकीच्या निर्णयापासून मागे मागे हटतील. या सगळ्यामध्ये आणखी वळणे येतील. ट्रम्प दोन गोष्टींवर लक्ष ठेवतील. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणणारे अमेरिकी लोक कसे प्रतिसाद देतात आणि अमेरिकेच्या रोख्यांवरील उत्पन्नात कोणते चढउतार होतात… या दोन्ही गोष्टी आपल्या विरोधात जात आहेत असे दिसले तर ते निर्लज्जपणे आपल्या धोरणांच्या उलट धोरणे आणतील.
अर्थव्यवस्था विजयी होईल
सध्याच्या परिस्थितीत, कॅनडा आणि युरोप यांनी ठाम, जबाबदार आणि निर्धाराची भूमिका घेतली आहे. चीन प्रतिशुल्क लावण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. अमेरिका शुल्क युद्ध लादू पाहत असेल, तर चीन माघार घेणार नाही. भारताने या शुल्क युद्धावर अजून अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, आणि अमेरिकेसोबत व्यापार सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण भारताने दुबळेपणा दाखवू नये. तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याबद्दल आपण उदासीन आहोत, अ्सेही भारताला दाखवता येणार नाही. भारताला या विषयावर स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल. उर्सुला वॉन डेर लेयेन, मार्क कार्नी, कीअर स्टार्मर आणि इतर काही नेत्यांची उदाहरणे भारताने आपल्या समोर ठेवायला हवीत..
ट्रम्प यांनी आयात कराच्या वाढीला स्थगिती दिल्यामुळे ट्रम्प यांना आर्थिक परिस्थितीचे भान लवकरच येईल अशी थोडीफार आशा जगामध्ये निर्माण झाली आहे. असे असताना ट्रम्प यांनी ‘आयात शुल्क विराम’ मागे घेतला आणि २ एप्रिल रोजी त्यांनी जाहीर केलेले कर पुन्हा लादले तर ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देणारे असेल. बहुतेक अर्थतज्ज्ञांनी जागतिक मंदीचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे महागाई, निर्यातीत घट आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक आणि परकीय थेट गुंतवणूक यात घट होईल. या सगळ्यातून येणारी मंदी हे भारतासाठी अतिशय कटू वास्तव ठरू शकते. त्यामुळे भारताने आपल्या घट्ट मित्रदेशांची निवड करावी, त्यांच्यासोबत व्यापार वाढवावा आणि ट्रम्प यांच्या दबावाला प्रतिकार करावा.
अखेर, अर्थशास्त्राचे नियम ट्रम्प यांना पराभूत करतील. विजयाच्या त्या क्षणी भारत पराभूत झालेल्यांसोबत उभा आहे असे दिसू नये.
