सुहास पळशीकर
हिंदी भाषक राज्यांचा पट्टा हा भारतातील राजकीय सत्तेला आकार देणारा एक कळीचा घटक आहे. याला एक कारण या राज्यांचे संख्याबळ हेही आहे – उत्तरेकडे लोकसभेच्या २४५ जागा आहेत आणि पंजाब तसेच जम्मू-काश्मीर वगळता, हिंदी पट्ट्यात २२६ जागा आहेत. परंतु या हिंदी भाषक राज्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोनात आणि राजकीय वर्तनात जी अंतर्निहित एकरूपता दिसून येते, ती केवळ संख्याबळापेक्षा अधिक निर्णायक ठरते. ऐतिहासिकदृष्ट्या, हिंदी पट्ट्यातील मंथनाने महत्त्वपूर्ण राजकीय बदलांचे संकेत दिले आहेत.
१९६७ मध्ये संपूर्ण हिंदी पट्ट्याने काँग्रेसविषयी नाराजी नोंदवली. यामुळे काँग्रेस-व्यवस्था हादरली, पण त्याहूनही अधिक म्हणजे, काँग्रेसमध्ये आणि काँग्रेसच्या बाहेरही एका नव्या राजकारणाची सुरुवात झाली. १९७७ मध्ये हिंदी पट्ट्याने इंदिरा गांधींच्या पक्षाचा पराभव करण्यास हातभार लावला आणि राजकीय शक्तींची पुनर्रचना साधण्यास मदत केली. या दोन्हीमागे हिंदी पट्ट्यातील खोलवर सुरू असलेली सामाजिक पुनर्संरचना हे कारण होते – उच्च/पुढारलेल्या जातींच्या सतत वर्चस्वाच्या विरोधात मध्यम आणि मागासलेल्या जातींची मूक अशांतता अशा रीतीने प्रकट होत होती. राजकीय पातळीवर ती काँग्रेसला नाकारण्यातून प्रकट झाली. १९८९ मध्ये काँग्रेस पुन्हा बाहेर फेकली गेली तेव्हाही याच प्रकारची अशांतता अधिक निर्णायकपणे दिसून आली. या तिन्ही स्थित्यंतर-टप्प्यांच्या वेळी हिंदी पट्टा कमी-अधिक प्रमाणात एकसमान वागला.
हेही वाचा – दहावीचा निकाल गुणवत्ता ठरवणार आहे का?
स्थित्यंतराचा चौथा टप्पा १९९० च्या दशकात आला- लागोपाठच्या तीन (१९९१, ९६ व ९८) निवडणुकांमध्ये भाजपने या प्रदेशात लक्षणीय विजय मिळवला. त्यामुळे हिंदी पट्ट्यात हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा शिरकाव झाला. हे प्रकरण या प्रदेशात काँग्रेसची जागा भाजपने घेण्यापुरतेच नव्हते; तर या प्रदेशातील आधीपासूनच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदना आता अधिक लढाऊपणे व्यक्त होऊ लागल्या आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाने या प्रदेशाचा सहजतेने ताबा घेतला, हे मोठे स्थित्यंतर त्यामागे होते. हा बदल घडून येणे हे भाजपच्या १९९० मधील उदयाचे आणि २०१४ मधील प्रभावी कामगिरीचे (१९२ जागा) कारण आहे. २०१९ मध्येही भाजपने हिंदी पट्ट्यात १७८ जागा जिंकल्या.
अन्य राज्यांतही भाजपच्या लोकसभा जागा वाढल्या किंवा गुजरात हा अभेद्य गड राहिला हे मान्य करूनही, हिंदी पट्टा हा भाजपचा प्रमुख मतदारसंघ ठरतो. रामजन्मभूमी आंदोलनाने हिंदी पट्ट्यातील हिंदुत्वाच्या राजकारणाला बळकटी दिली, परंतु त्याहीमागचा भूतकाळ पाहिला तर, भाजपने अयोध्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याआधीच या पट्ट्यामध्ये हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा जोर होता. संपूर्ण राष्ट्रवादी चळवळीत आणि त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात, हिंदी पट्ट्यामध्ये काँग्रेसनेसुद्धा धार्मिक अस्मितेची सार्वजनिक अभिव्यक्ती शोधणाऱ्या हिंदू संवेदनांना अधिक स्पष्टपणे सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर राजस्थान, मध्य प्रदेश किंवा गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये, मुस्लिमांची संख्या हिंदूंना आव्हान देण्याइतकी नसली, तरी या पट्ट्यातील हिंदू संवेदनशीलतेचे रूपांतर मुस्लिमांविरुद्ध शस्त्र ठरणाऱ्या बहुसंख्याकवादी राजकारणात सहजपणे केले जाऊ शकत होते. कारण हिंदुत्वाचा उद्घोष करणारे पक्ष कमकुवत असतानासुद्धा या प्रदेशात हिंदुत्व आकाराला येत होते. त्याचे प्रतिबिंब १९८९ पर्यंत लोकसभा निवडणुकांत दिसत नसले तरी १९८९ नंतर भाजपच्या निवडणूक ताकदीतून ते उघड झाले.
थोडक्यात, हिंदुत्वाचा प्रदेश-विशिष्ट हिंदू संवेदनांशी दीर्घकालीन संबंध आहे. मग आजघडीला या प्रदेशावरील भाजपची पकड ढिली पडेल किंवा कसे याची चर्चा करण्याचे कारण काय?
तीन गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. पहिली म्हणजे हिंदी पट्ट्यातील बिहार वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी २०१९ मध्ये ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक होती (बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल व लोक जनशक्ती पक्षाची भाजपची युती होती). उपलब्ध आकडेवारी असेही स्पष्ट करते की, मुस्लिमांनी भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले नसावे. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात हिंदू मत भाजपने मिळवले आणि त्यातून भाजपचे ध्येय असलेले हिंदू एकीकरण या पट्ट्यात जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. हे बऱ्याचदा भाजपची ताकद म्हणून समजले जाते, परंतु याचा अर्थ असादेखील होतो की पक्ष आता यापुढे मतांमध्ये आणखी भर घालू शकत नाही.
दुसरे म्हणजे, पक्षाने यापैकी अनेक राज्यांमध्ये जवळपास सर्व जागा जिंकल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात २०१९ मध्ये जागा कमी झाल्या (२०१४ च्या ७१ ऐवजी ६२ च आल्या) होत्या. या पट्ट्यातील इतर राज्यांमध्ये, जरी भाजपने २०१९ च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली तरी, त्यामुळे पक्षाची ताकद वाढण्यास मदत होणार नाही. याचा अर्थ यंदा भाजपला २०१९ च्या कामगिरीत सुधारणा करावी लागेल आणि त्यासाठी, उत्तर प्रदेशात जागा जिंकणे अत्यंत आवश्यक आहे. बिहारमध्ये भाजप राज्यस्तरीय पक्षांशी पुन्हा युती करत असल्याने आणि त्यामुळे त्यांच्यासह जागा वाटून घेतल्याने ते अधिक जागा जिंकू शकत नाहीत.
तिसरे म्हणजे, मोदींची लोकप्रियता आणि हिंदुत्वाचे आकर्षण अजूनही कायम असले तरी, अतिशयोक्तीपूर्ण आश्वासनांसह दशकभर चाललेल्या सत्ताकारणाने भाजपला अडचणीत आणले. या दशकभरातील राजकारणाने आणि एकूणच हिंदुत्वाने आपल्या अनुयायांना प्रतीकात्मक गोष्टींबाबत उत्साही जरूर ठेवले- उदाहरणार्थ, काल्पनिक शत्रूला पद्धतशीर नामोहरम करणे, राम मंदिराचे बांधकाम आणि मागासलेल्या जातींना जेमतेमच महत्त्व देणे. पण या बाबी राेजच्या मीठमिरचीशी संबंधित नव्हत्या. हिंदू वर्चस्वापाठोपाठ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि भौतिक प्रगती होणारच, हे स्वप्न अद्याप दूर राहिले आहे.
मार्चच्या उत्तरार्धात ‘लोकनीती’ या संस्थेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, हिंदी पट्ट्यातील ६० टक्के मतदारांनी महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांचा उल्लेख ‘माझ्या मत-निर्णय परिणाम करू शकणाऱ्या बाबीं’मध्ये केला आहे. यंदा उत्तरेत हे प्रमाण दक्षिण किंवा पूर्वेपेक्षा जास्त होते. यामुळे आपल्याला प्रश्न पडतो: आर्थिक समस्या आणि हिंदुत्वाच्या कथनाचा उच्चांक गाठलेला हिंदी पट्टा यापुढेही हिंदुत्वाने मंत्रमुग्ध होत राहील का? हिंदी पट्टा अचानक हिंदुत्वापासून दूर जाईल असे म्हणता येणार नाही. पण निरीक्षकांनी विचारात घ्यावा असा प्रश्न म्हणजे : मतदार, त्यांचे हिंदुत्वाशी प्रेम असूनही, अन्य क्षेत्रांतील कामगिरीसारख्या घटकांचे मूल्यांकन करून पर्याय शोधण्यास सुरुवात करतील का?
हेही वाचा – लेख : भूजलाच्या खेळात जमिनीची चाळण
ही प्रक्रिया जर सुरू झाली तर ती हिंदी पट्ट्यातील कोणत्याही एका राज्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. कारण राज्याराज्यांचे राजकारण निरनिराळे असूनही, हिंदी भाषक प्रदेश काहीशा एकसमान प्रवृत्ती प्रकट करतो. हे आव्हान यंदा भाजपपुढे आहे. जर हिंदुत्वाचा ‘थकवा’ या मतदारांना आला असेल, तर तो अख्ख्या पट्ट्यात वेगवेगळ्या प्रमाणात प्रकट होईल. भाजपचे या पट्ट्यात २०१४ पासून वाढलेले वजन यंदा कमी झाले, तर निवडणुकीनंतरही भाजपला स्पर्धेत टिकण्याची धडपड करावी लागेल.
प्रचाराला सुरुवात झाली तेव्हा ही राजकीय स्पर्धा उत्तर भारताच्या हिंदी पट्ट्यात तरी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत होते. पण अखेरच्या टप्प्याचे मतदान बाकी असताना मात्र निराळे प्रश्न आहेत : उत्तर भारताच्या याच पट्ट्याने यापूर्वी प्रबळ सत्ताधाऱ्यांचे पंख कापले आहेत, तसे यंदा नाही झाले तरी भाजपसाठी हा पट्टा इशाराघंटा वाजवील का? की, हिंदुत्वाचे भावनिक आवाहनच पुढल्या आणखी काही काळासाठी जिंकत राहील?
लेखक राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.
१९६७ मध्ये संपूर्ण हिंदी पट्ट्याने काँग्रेसविषयी नाराजी नोंदवली. यामुळे काँग्रेस-व्यवस्था हादरली, पण त्याहूनही अधिक म्हणजे, काँग्रेसमध्ये आणि काँग्रेसच्या बाहेरही एका नव्या राजकारणाची सुरुवात झाली. १९७७ मध्ये हिंदी पट्ट्याने इंदिरा गांधींच्या पक्षाचा पराभव करण्यास हातभार लावला आणि राजकीय शक्तींची पुनर्रचना साधण्यास मदत केली. या दोन्हीमागे हिंदी पट्ट्यातील खोलवर सुरू असलेली सामाजिक पुनर्संरचना हे कारण होते – उच्च/पुढारलेल्या जातींच्या सतत वर्चस्वाच्या विरोधात मध्यम आणि मागासलेल्या जातींची मूक अशांतता अशा रीतीने प्रकट होत होती. राजकीय पातळीवर ती काँग्रेसला नाकारण्यातून प्रकट झाली. १९८९ मध्ये काँग्रेस पुन्हा बाहेर फेकली गेली तेव्हाही याच प्रकारची अशांतता अधिक निर्णायकपणे दिसून आली. या तिन्ही स्थित्यंतर-टप्प्यांच्या वेळी हिंदी पट्टा कमी-अधिक प्रमाणात एकसमान वागला.
हेही वाचा – दहावीचा निकाल गुणवत्ता ठरवणार आहे का?
स्थित्यंतराचा चौथा टप्पा १९९० च्या दशकात आला- लागोपाठच्या तीन (१९९१, ९६ व ९८) निवडणुकांमध्ये भाजपने या प्रदेशात लक्षणीय विजय मिळवला. त्यामुळे हिंदी पट्ट्यात हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा शिरकाव झाला. हे प्रकरण या प्रदेशात काँग्रेसची जागा भाजपने घेण्यापुरतेच नव्हते; तर या प्रदेशातील आधीपासूनच्या सामाजिक-सांस्कृतिक संवेदना आता अधिक लढाऊपणे व्यक्त होऊ लागल्या आणि हिंदुत्वाच्या राजकारणाने या प्रदेशाचा सहजतेने ताबा घेतला, हे मोठे स्थित्यंतर त्यामागे होते. हा बदल घडून येणे हे भाजपच्या १९९० मधील उदयाचे आणि २०१४ मधील प्रभावी कामगिरीचे (१९२ जागा) कारण आहे. २०१९ मध्येही भाजपने हिंदी पट्ट्यात १७८ जागा जिंकल्या.
अन्य राज्यांतही भाजपच्या लोकसभा जागा वाढल्या किंवा गुजरात हा अभेद्य गड राहिला हे मान्य करूनही, हिंदी पट्टा हा भाजपचा प्रमुख मतदारसंघ ठरतो. रामजन्मभूमी आंदोलनाने हिंदी पट्ट्यातील हिंदुत्वाच्या राजकारणाला बळकटी दिली, परंतु त्याहीमागचा भूतकाळ पाहिला तर, भाजपने अयोध्या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याआधीच या पट्ट्यामध्ये हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा जोर होता. संपूर्ण राष्ट्रवादी चळवळीत आणि त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात, हिंदी पट्ट्यामध्ये काँग्रेसनेसुद्धा धार्मिक अस्मितेची सार्वजनिक अभिव्यक्ती शोधणाऱ्या हिंदू संवेदनांना अधिक स्पष्टपणे सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर राजस्थान, मध्य प्रदेश किंवा गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये, मुस्लिमांची संख्या हिंदूंना आव्हान देण्याइतकी नसली, तरी या पट्ट्यातील हिंदू संवेदनशीलतेचे रूपांतर मुस्लिमांविरुद्ध शस्त्र ठरणाऱ्या बहुसंख्याकवादी राजकारणात सहजपणे केले जाऊ शकत होते. कारण हिंदुत्वाचा उद्घोष करणारे पक्ष कमकुवत असतानासुद्धा या प्रदेशात हिंदुत्व आकाराला येत होते. त्याचे प्रतिबिंब १९८९ पर्यंत लोकसभा निवडणुकांत दिसत नसले तरी १९८९ नंतर भाजपच्या निवडणूक ताकदीतून ते उघड झाले.
थोडक्यात, हिंदुत्वाचा प्रदेश-विशिष्ट हिंदू संवेदनांशी दीर्घकालीन संबंध आहे. मग आजघडीला या प्रदेशावरील भाजपची पकड ढिली पडेल किंवा कसे याची चर्चा करण्याचे कारण काय?
तीन गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात. पहिली म्हणजे हिंदी पट्ट्यातील बिहार वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये भाजपची मतांची टक्केवारी २०१९ मध्ये ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक होती (बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल व लोक जनशक्ती पक्षाची भाजपची युती होती). उपलब्ध आकडेवारी असेही स्पष्ट करते की, मुस्लिमांनी भाजपला मोठ्या प्रमाणात मतदान केले नसावे. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात हिंदू मत भाजपने मिळवले आणि त्यातून भाजपचे ध्येय असलेले हिंदू एकीकरण या पट्ट्यात जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. हे बऱ्याचदा भाजपची ताकद म्हणून समजले जाते, परंतु याचा अर्थ असादेखील होतो की पक्ष आता यापुढे मतांमध्ये आणखी भर घालू शकत नाही.
दुसरे म्हणजे, पक्षाने यापैकी अनेक राज्यांमध्ये जवळपास सर्व जागा जिंकल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात २०१९ मध्ये जागा कमी झाल्या (२०१४ च्या ७१ ऐवजी ६२ च आल्या) होत्या. या पट्ट्यातील इतर राज्यांमध्ये, जरी भाजपने २०१९ च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती केली तरी, त्यामुळे पक्षाची ताकद वाढण्यास मदत होणार नाही. याचा अर्थ यंदा भाजपला २०१९ च्या कामगिरीत सुधारणा करावी लागेल आणि त्यासाठी, उत्तर प्रदेशात जागा जिंकणे अत्यंत आवश्यक आहे. बिहारमध्ये भाजप राज्यस्तरीय पक्षांशी पुन्हा युती करत असल्याने आणि त्यामुळे त्यांच्यासह जागा वाटून घेतल्याने ते अधिक जागा जिंकू शकत नाहीत.
तिसरे म्हणजे, मोदींची लोकप्रियता आणि हिंदुत्वाचे आकर्षण अजूनही कायम असले तरी, अतिशयोक्तीपूर्ण आश्वासनांसह दशकभर चाललेल्या सत्ताकारणाने भाजपला अडचणीत आणले. या दशकभरातील राजकारणाने आणि एकूणच हिंदुत्वाने आपल्या अनुयायांना प्रतीकात्मक गोष्टींबाबत उत्साही जरूर ठेवले- उदाहरणार्थ, काल्पनिक शत्रूला पद्धतशीर नामोहरम करणे, राम मंदिराचे बांधकाम आणि मागासलेल्या जातींना जेमतेमच महत्त्व देणे. पण या बाबी राेजच्या मीठमिरचीशी संबंधित नव्हत्या. हिंदू वर्चस्वापाठोपाठ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण आणि भौतिक प्रगती होणारच, हे स्वप्न अद्याप दूर राहिले आहे.
मार्चच्या उत्तरार्धात ‘लोकनीती’ या संस्थेच्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, हिंदी पट्ट्यातील ६० टक्के मतदारांनी महागाई आणि बेरोजगारी या समस्यांचा उल्लेख ‘माझ्या मत-निर्णय परिणाम करू शकणाऱ्या बाबीं’मध्ये केला आहे. यंदा उत्तरेत हे प्रमाण दक्षिण किंवा पूर्वेपेक्षा जास्त होते. यामुळे आपल्याला प्रश्न पडतो: आर्थिक समस्या आणि हिंदुत्वाच्या कथनाचा उच्चांक गाठलेला हिंदी पट्टा यापुढेही हिंदुत्वाने मंत्रमुग्ध होत राहील का? हिंदी पट्टा अचानक हिंदुत्वापासून दूर जाईल असे म्हणता येणार नाही. पण निरीक्षकांनी विचारात घ्यावा असा प्रश्न म्हणजे : मतदार, त्यांचे हिंदुत्वाशी प्रेम असूनही, अन्य क्षेत्रांतील कामगिरीसारख्या घटकांचे मूल्यांकन करून पर्याय शोधण्यास सुरुवात करतील का?
हेही वाचा – लेख : भूजलाच्या खेळात जमिनीची चाळण
ही प्रक्रिया जर सुरू झाली तर ती हिंदी पट्ट्यातील कोणत्याही एका राज्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. कारण राज्याराज्यांचे राजकारण निरनिराळे असूनही, हिंदी भाषक प्रदेश काहीशा एकसमान प्रवृत्ती प्रकट करतो. हे आव्हान यंदा भाजपपुढे आहे. जर हिंदुत्वाचा ‘थकवा’ या मतदारांना आला असेल, तर तो अख्ख्या पट्ट्यात वेगवेगळ्या प्रमाणात प्रकट होईल. भाजपचे या पट्ट्यात २०१४ पासून वाढलेले वजन यंदा कमी झाले, तर निवडणुकीनंतरही भाजपला स्पर्धेत टिकण्याची धडपड करावी लागेल.
प्रचाराला सुरुवात झाली तेव्हा ही राजकीय स्पर्धा उत्तर भारताच्या हिंदी पट्ट्यात तरी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने असल्याचे दिसत होते. पण अखेरच्या टप्प्याचे मतदान बाकी असताना मात्र निराळे प्रश्न आहेत : उत्तर भारताच्या याच पट्ट्याने यापूर्वी प्रबळ सत्ताधाऱ्यांचे पंख कापले आहेत, तसे यंदा नाही झाले तरी भाजपसाठी हा पट्टा इशाराघंटा वाजवील का? की, हिंदुत्वाचे भावनिक आवाहनच पुढल्या आणखी काही काळासाठी जिंकत राहील?
लेखक राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक आहेत.
