राजेश नाईक
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘नागरी सहकारी बँकांना दिलासा’ या मथळ्याची बातमी १७ नोव्हेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली, तिचे यथोचित स्वागतही सहकारी पतसंस्था तसेच नागरी सहकारी बँकांकडून झाले. हा विषय सहकारी संस्थांसाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. परंतु कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझे निरीक्षण असे की, या मथळ्यात ‘बँकांना’ दिलासा मिळाल्याचे म्हटले असले तरी १० नोव्हेंबर रोजीच्या या निकालाप्रमाणे वादी असलेल्या ‘थोरापडी नागरी सहकारी पतसंस्था ’ व ‘विरुपाचिपुरम नागरी सहकारी पतसंस्था’ या दोन सहकारी ‘पतसंस्थां’ना – सहकारी ‘बँकां’ना नव्हे- बँकांकडून मिळणाऱ्या व्याजावरील आयकराबाबत दिलासा मिळालेला आहे. मात्र ‘लाइव्ह लॉ’ या कायदेविषक वृत्त-संकेतस्थळासह बहुतेक प्रसारमाध्यमांतून ही बातमी देताना, या ‘पतसंस्थां’चा उल्लेख ‘बँक’ असा झालेला आहे. या संदर्भात आयकर कायद्यातील या तरतुदीविषयी थोडे विस्ताराने, विश्लेषणात्मक लिहावेसे वाटले.
आर्थिक विधेयक २००६, म्हणजेच १ एप्रिल २००७ नंतर सदर विषय सहकारी संस्थांसाठी, विशेषत: सहकार क्षेत्रातील आर्थिक संस्थासाठी, जिव्हाळ्याचा बनलेला आहे. आजवर अनेक सहकारी संस्थांना, आयकर खात्याच्या मागणी नोटीसला स्थगिती देण्यासाठी काही कोटी रुपये भरावे लागले आहेत. टॅक्समन संकेतस्थळावरून माहिती घेऊन अभ्यास केला असता, मार्च २०२३ पर्यंत या कलमाखाली २२० प्रकरणांत आयकर अपील प्राधिकरण, विविध उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी निकाल दिलेले आहेत. याव्यतिरिक्त हा नियम २००७ पासून अंमलात आल्याने दरवर्षी आयकर मूल्यांकनात निम्न पातळीवर हजारो प्रकरणे सुनावणी अंतर्गत आहेत. या सुनावणीत सनदी लेखापाल, वकील, सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन, आयकर प्राधिकरणं व न्यायालय यांच्या विव्दत्तेचे लाखो मनुष्य तास वाया जात आहेत.
विशेष महत्त्वाची बाब अशी की, या २२० प्रकरणांपैकी १२४ प्रकरणांत निर्णय करदात्यांच्या बाजूने लागले आहेत तर केवळ ३८ निर्णय आयकर खात्याच्या बाजुने लागले आहेत!
सर्वोच्च न्यायालयानेही ६ मे २०२३ रोजी ‘अण्णासाहेब पाटील माथाडी सहकारी पतपेढी वि. इन्कम टॅक्स’ केसमध्ये सहकारी पतसंस्थाना सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या व्याजावर वजावट नाकारता येणार नाही असा निर्णय आधीच दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर खरे तर या कलमाखाली दाखल असलेल्या या स्वरूपाच्या केस तातडीने निकाली निघायला हव्यात. आणि आधीच अडचणीत असलेल्या अशा संस्थानी भरलेले स्थगिती मूल्यदेखील व्याजासह परत करायला हवे. मात्र फेसलेस (Faceless) सुनावणीच्या नावाखाली सुनावणी पूर्ण होऊन सहा माहिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीही आदेश निघालेले नाहीत व करदात्या पतसंस्था केवळ प्रतीक्षा करीत आहेत.
या प्रकरणांची सुरुवात २००७ पासून लागू झालेल्या आर्थिक विधेयकामुळे झाली. २००७ पर्यंत आयकर कायदा कलम ८०प (२)(ड) प्रमाणे सहकारी संस्थांना इतर सहकारी संस्थामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज व लाभांश उत्पन्नात वजावट मिळत होती. मात्र २००२ मध्ये नेमलेल्या समितीच्या अहवालाप्रमाणे ‘८० प (४)’ ही दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार “या कलमातील तरतुदी सहकारी बँकांच्या संबंधात लागू होणार नाहीत” असा बदल करण्यात आला. ‘संबंधात’ या शब्दाचा अर्थ सहकारी बँकांकडून पतसंस्थांना मिळणाऱ्या व्याजातही सूट मिळणार नाही असा आयकर अधिकाऱ्यांनी काढला व पतसंस्थांना आयकर मागणीच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली.
आधीच कलम ८०प (२)(ड) मध्ये मिळणाऱ्या वजावटीस सहकारी बँकांना (बँकिंग कायदा १९४९ च्या व्याख्येप्रमाणे) सहकारी संस्था म्हणून वजावट मिळावी की नाही यावर वाद सुरू असताना २००७ च्या दुरुस्तीने पतसंस्थांनाही त्यात ओढून त्या संदिग्धतेत आणखी भर टाकली. खरे तर न्यायालये अशा संदिग्धतेच्या वेळी कायद्याचा अर्थ लावताना विधिमंडळास काय अभिप्रेत होते याचा विचार करून निर्णय देतात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी तसा योग्य अर्थ लावत निर्णयही दिले, मात्र तोपर्यंत आयकर अधिकाऱ्यांच्या उतावळेपणाने हजारो प्रकरणे सुनावणी व अपिलात दाखल झालेली आहेत. या संदर्भात काही उच्च न्यायालयांनी करदात्याच्या बाजूने (उदा. गुजरात उच्च न्यायालय – जाफरी मोमीन विकास सहकारी पतसंस्था (२०१३) तसेच स्टेट बँक एम्प्लॉयीज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी (२०१६)) तर काही उच्च न्यायालयांनी करदात्याच्या विरुद्ध (उदा. कर्नाटक उच्च न्यायालय – टोटगार (२०१७, ३९५ ITR ६११)) निकाल दिलेले होते.
मागील १५ वर्षाहुन अधिक काळात या कलमातील संदिग्धता व त्यामुळे दिलेले विविध निकाल तसेच कायदेशीर संघर्षातील वाया जाणारा वेळ याविषयी सरकार, कायदेमंडळ व न्याययंत्रणा या तिन्ही स्तंभांकडे विपुल माहिती जमा झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला केवळ महाराष्ट्रात २१ हजारहुन अधिक सहकारी संस्था या तरतुदीच्या कचाट्यात आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तरी एकुण दोन लाख कोटींहुन अधिक खेळते भांडवल असलेल्या संस्थांपैकी २५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकशाहीच्या स्तंभांनी या कायद्यातील संदिग्धता कायमची दूर करून या संस्थांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
लेखक उत्तर वसईतील जैमुनी सहकारी पतसंस्थेचे एक संचालक आहेत.
rajeshnaik767@gmail.com
‘नागरी सहकारी बँकांना दिलासा’ या मथळ्याची बातमी १७ नोव्हेंबरच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाली, तिचे यथोचित स्वागतही सहकारी पतसंस्था तसेच नागरी सहकारी बँकांकडून झाले. हा विषय सहकारी संस्थांसाठी खूपच महत्त्वाचा आहे. परंतु कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझे निरीक्षण असे की, या मथळ्यात ‘बँकांना’ दिलासा मिळाल्याचे म्हटले असले तरी १० नोव्हेंबर रोजीच्या या निकालाप्रमाणे वादी असलेल्या ‘थोरापडी नागरी सहकारी पतसंस्था ’ व ‘विरुपाचिपुरम नागरी सहकारी पतसंस्था’ या दोन सहकारी ‘पतसंस्थां’ना – सहकारी ‘बँकां’ना नव्हे- बँकांकडून मिळणाऱ्या व्याजावरील आयकराबाबत दिलासा मिळालेला आहे. मात्र ‘लाइव्ह लॉ’ या कायदेविषक वृत्त-संकेतस्थळासह बहुतेक प्रसारमाध्यमांतून ही बातमी देताना, या ‘पतसंस्थां’चा उल्लेख ‘बँक’ असा झालेला आहे. या संदर्भात आयकर कायद्यातील या तरतुदीविषयी थोडे विस्ताराने, विश्लेषणात्मक लिहावेसे वाटले.
आर्थिक विधेयक २००६, म्हणजेच १ एप्रिल २००७ नंतर सदर विषय सहकारी संस्थांसाठी, विशेषत: सहकार क्षेत्रातील आर्थिक संस्थासाठी, जिव्हाळ्याचा बनलेला आहे. आजवर अनेक सहकारी संस्थांना, आयकर खात्याच्या मागणी नोटीसला स्थगिती देण्यासाठी काही कोटी रुपये भरावे लागले आहेत. टॅक्समन संकेतस्थळावरून माहिती घेऊन अभ्यास केला असता, मार्च २०२३ पर्यंत या कलमाखाली २२० प्रकरणांत आयकर अपील प्राधिकरण, विविध उच्च न्यायालये तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांनी निकाल दिलेले आहेत. याव्यतिरिक्त हा नियम २००७ पासून अंमलात आल्याने दरवर्षी आयकर मूल्यांकनात निम्न पातळीवर हजारो प्रकरणे सुनावणी अंतर्गत आहेत. या सुनावणीत सनदी लेखापाल, वकील, सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन, आयकर प्राधिकरणं व न्यायालय यांच्या विव्दत्तेचे लाखो मनुष्य तास वाया जात आहेत.
विशेष महत्त्वाची बाब अशी की, या २२० प्रकरणांपैकी १२४ प्रकरणांत निर्णय करदात्यांच्या बाजूने लागले आहेत तर केवळ ३८ निर्णय आयकर खात्याच्या बाजुने लागले आहेत!
सर्वोच्च न्यायालयानेही ६ मे २०२३ रोजी ‘अण्णासाहेब पाटील माथाडी सहकारी पतपेढी वि. इन्कम टॅक्स’ केसमध्ये सहकारी पतसंस्थाना सहकारी बँकांकडून मिळालेल्या व्याजावर वजावट नाकारता येणार नाही असा निर्णय आधीच दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानंतर खरे तर या कलमाखाली दाखल असलेल्या या स्वरूपाच्या केस तातडीने निकाली निघायला हव्यात. आणि आधीच अडचणीत असलेल्या अशा संस्थानी भरलेले स्थगिती मूल्यदेखील व्याजासह परत करायला हवे. मात्र फेसलेस (Faceless) सुनावणीच्या नावाखाली सुनावणी पूर्ण होऊन सहा माहिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीही आदेश निघालेले नाहीत व करदात्या पतसंस्था केवळ प्रतीक्षा करीत आहेत.
या प्रकरणांची सुरुवात २००७ पासून लागू झालेल्या आर्थिक विधेयकामुळे झाली. २००७ पर्यंत आयकर कायदा कलम ८०प (२)(ड) प्रमाणे सहकारी संस्थांना इतर सहकारी संस्थामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज व लाभांश उत्पन्नात वजावट मिळत होती. मात्र २००२ मध्ये नेमलेल्या समितीच्या अहवालाप्रमाणे ‘८० प (४)’ ही दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार “या कलमातील तरतुदी सहकारी बँकांच्या संबंधात लागू होणार नाहीत” असा बदल करण्यात आला. ‘संबंधात’ या शब्दाचा अर्थ सहकारी बँकांकडून पतसंस्थांना मिळणाऱ्या व्याजातही सूट मिळणार नाही असा आयकर अधिकाऱ्यांनी काढला व पतसंस्थांना आयकर मागणीच्या नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली.
आधीच कलम ८०प (२)(ड) मध्ये मिळणाऱ्या वजावटीस सहकारी बँकांना (बँकिंग कायदा १९४९ च्या व्याख्येप्रमाणे) सहकारी संस्था म्हणून वजावट मिळावी की नाही यावर वाद सुरू असताना २००७ च्या दुरुस्तीने पतसंस्थांनाही त्यात ओढून त्या संदिग्धतेत आणखी भर टाकली. खरे तर न्यायालये अशा संदिग्धतेच्या वेळी कायद्याचा अर्थ लावताना विधिमंडळास काय अभिप्रेत होते याचा विचार करून निर्णय देतात. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी तसा योग्य अर्थ लावत निर्णयही दिले, मात्र तोपर्यंत आयकर अधिकाऱ्यांच्या उतावळेपणाने हजारो प्रकरणे सुनावणी व अपिलात दाखल झालेली आहेत. या संदर्भात काही उच्च न्यायालयांनी करदात्याच्या बाजूने (उदा. गुजरात उच्च न्यायालय – जाफरी मोमीन विकास सहकारी पतसंस्था (२०१३) तसेच स्टेट बँक एम्प्लॉयीज को-ऑप. क्रेडिट सोसायटी (२०१६)) तर काही उच्च न्यायालयांनी करदात्याच्या विरुद्ध (उदा. कर्नाटक उच्च न्यायालय – टोटगार (२०१७, ३९५ ITR ६११)) निकाल दिलेले होते.
मागील १५ वर्षाहुन अधिक काळात या कलमातील संदिग्धता व त्यामुळे दिलेले विविध निकाल तसेच कायदेशीर संघर्षातील वाया जाणारा वेळ याविषयी सरकार, कायदेमंडळ व न्याययंत्रणा या तिन्ही स्तंभांकडे विपुल माहिती जमा झालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला केवळ महाराष्ट्रात २१ हजारहुन अधिक सहकारी संस्था या तरतुदीच्या कचाट्यात आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तरी एकुण दोन लाख कोटींहुन अधिक खेळते भांडवल असलेल्या संस्थांपैकी २५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकशाहीच्या स्तंभांनी या कायद्यातील संदिग्धता कायमची दूर करून या संस्थांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
लेखक उत्तर वसईतील जैमुनी सहकारी पतसंस्थेचे एक संचालक आहेत.
rajeshnaik767@gmail.com
