देवेंद्र गावंडे
गेल्या दोन महिन्यांत घडलेले दिल्लीतलेच दोन प्रसंग. दोन्ही पक्षनेतृत्वावर, पक्षाच्या धोरण व विचारसरणीवर प्रश्न उपस्थित करणारे. त्यातला एक गुलाब नबी आझादांशी संबंधित. गेली काही महिने ‘जी २३’माध्यमातून काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आझाद अखेर काही दिवसांपूर्वी एक जाहीर पत्र लिहून पक्ष सोडते झाले. दुसरा प्रसंग तर त्याआधीचा. त्याची सुरुवातच २० जूनपासून झालेली. त्याच्या केंद्रस्थानी कविता कृष्णन. सीपीएमएलच्या ‘फायरब्रँड’ नेत्या अशी त्यांची गेल्या ३० वर्षांपासूनची ओळख. त्यांनी पत्र लिहिले नाही, पण आधी ट्वीट व नंतर चित्रफितीच्या माध्यमातून पक्षाच्या ध्येय, धोरण व विचार करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. भारतीय राजकारणाचे दुर्दैव हे की आझाद यांच्या तुलनेत कृष्णन यांनी मांडलेल्या भूमिकेला ना प्रसिद्धी मिळाली ना त्यावर देशव्यापी चर्चा झडल्याचे दिसले. वास्तविक आझाद यांच्यापेक्षा कृष्णन यांनी मांडलेले मुद्दे अधिक मूलगामी व राजकीय विचारधारा अभ्यासणाऱ्या प्रत्येकाला चिंतन करण्यासाठी भाग पाडणारे आहेत. आझाद यांच्या पत्रात अन्याय झाला असा आक्रोश होता व त्यातल्या वाक्यावाक्यातून वैयक्तिक स्वार्थ डोकावत होता. तरीही आझाद यांच्या कृतीची चर्चा जास्त झाली. कदाचित काँग्रेसच्या तुलनेत डाव्यांचा आकुंचन पावत असलेला राजकीय पैस, यामुळे हे घडले असावे.
देशात डाव्यांची शक्ती मर्यादित हे मान्यच, पण आदर्शवादी राजकारण करण्याची त्यांची पद्धत आजही अनेकांना भुरळ पाडते. या पार्श्वभूमीवर कृष्णन यांनी मांडलेल्या मुदद्यांकडे बघायला हवे. ‘मार्क्स म्हणायचा, प्रत्येक गोष्टीची चिकित्सा व्हायला हवी. प्रश्न विचारले जायला हवेत. आपण त्याचे वारसदार म्हणवून घेत असू तर आजकाल अशी चिकित्सा का होत नाही?’ पक्षाने दिलेली सर्व पदे सोडल्यावर त्यांनी उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ त्यांच्याच पक्षाचे नाही तर एकूणच डाव्यांचे आदर्शवादी राजकारण किती संकुचित व दिखाव्यापुरते मर्यादित होत चालले हे दर्शवणारा. घनघोर चर्चा करताना तोंडाला चव यावी म्हणून महागडी कॉफी व बुद्धी ताजीतवानी व्हावी म्हणून तोंडात सिगार धरून देशातल्या गरीबांच्या समस्येवर किती काळ आपण चर्चा करत राहणार, असा प्रश्न त्या अप्रत्यक्षपणे या चित्रफितीतून पक्षाला विचारतात. गरीब, भूमीहीन, शेतमजूर, शेतकरी, कामगार यांच्यावरील अन्यायासाठी लढणे ही डाव्यांची ओळख. मात्र, हे करताना पक्षाच्या संरचनेत या वर्गातल्या लोकांनाही स्थान दिले पाहिजे, याचा कायम विसर या पक्षांना पडत आलेला. दीनदुबळ्यांच्या, दलितांच्या उत्थानाची भाषा करताना पक्षाचे नेतृत्व उच्चवर्णियांकडेच राहील याची जणू काळजीच या पक्षांनी घेतली. याला कृष्णन यांचा पक्षही अपवाद नव्हता. त्या पक्षाच्या पॉलिट ब्युुरोत दलित वर्गातील नेतृत्वाला जागा मिळाली ती अलीकडच्या काळात.
वैचारिक भूमिका जगण्याच्या नादात आपण पोथीनिष्ठ होत चाललो याचेही भान या पक्षांना राहिले नाही. कृष्णन यांचा आक्षेप नेमका यावर. देशभरातील ओबीसींचे राजकारण हे प्रत्येक पक्षाच्या अंगवळणी पडलेले. जात नव्हे वर्ग महत्त्वाचा यावर श्रद्धा असणारे डावे त्यापासून कटाक्षाने दूर राहिले. जातीपातीचे राजकारण मुख्य धारेत स्थान मिळवते आहे. तेव्हा आपण बदलायला हवे असे त्यांना कधी वाटले नाही. राजकारणाचे सोडा पण ओबीसींचे काही प्रश्न आहेत. त्यावर भूमिका घ्यायला काय हरकत आहे असा रोकडा सवाल कृष्णन करतात. निम्मे मतदार असलेल्या महिलांच्या प्रश्न काय, त्यावर पक्षाची भूमिका काय यांसारख्या प्रश्नांना डावे पक्ष भिडत का नाहीत. हे जोवर केले जाणार नाही तोवर राजकीय यश कसे मिळणार हा त्यांचा सवाल रास्तच म्हणायला हवा. चीन आणि रशिया ही डाव्यांच्या विचारांची तीर्थस्थळे. स्वातंत्र्यपूर्व व नंतरच्या काळात या देशांविषयीचे डाव्यांचे प्रेम इतके आंधळे होते की मास्कोत पाऊस पडला की डावे कोलकातात छत्र्या उघडतात असे गमतीने म्हटले जायचे. १९५० आणि ६०च्या दशकात एकजुटीने वावरणाऱ्या डाव्यांमध्ये फूट पडली तीसुद्धा चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणामुळे. नंतरही हा फुटीचा शाप या पक्षांना भोवत राहिला तो मार्क्स की लेनिन की माओ अशा विचारसरणीच्या संघर्षामुळे. देशांतर्गत प्रश्नावरून फूट न पडू देणारे डावे, म्हणूनच विदेशी विचाराचे म्हणून हिणवलेही गेले. त्याकडे दुर्लक्ष करत ते वाटचाल करत राहिले. ‘ये आझादी झूठी है, देश की जनता भूखी है’ असे नारे देत चीन व रशियाचे समर्थन करत राहिले, पण जिथे कुठे सत्ता मिळाली तिथे लोकशाहीच्या मार्गाने सरकारचा गाडा हाकत राहिले हे विशेष.
या पार्श्वभूमीवर कृष्णन आणखी महत्त्वाचा प्रश्न विचारतात. एक देश, एक पक्ष, एक विचार, एक नेता अशी सरळसरळ एकाधिकारशाहीची भूमिका घेणाऱ्या मोदी राजवटीविरुद्ध आपण प्राणपणाने बोलतो. मग हेच चीन व रशियात सुरू आहे. तिथला साम्यवाद तर केव्हाच अस्ताला गेला व हुकूमशाही पद्धतीची राजवट सुरू झाली. त्याविरुद्ध आपण भूमिका का घेत नाही? माओ व स्टॅलिनने अनेक चुका केल्या, त्यावर चर्चा का करत नाही? त्याबद्दल जाहीरपणे का बोलत नाही? हे त्यांचे प्रश्न नुसते विचार करायला लावणारेच नाहीत तर डाव्यांनी आजवर केलेल्या चुका आरशात दाखवून देणारे आहेत. लोकशाही उदारमतवादी असायला हवी. त्यात सत्ताधारी व विरोधकांना समान स्थान असायला हवे. प्रत्येक व्यक्तीला सरकारविरुद्ध बोलण्याची मुभा असायला हवी. या पद्धतीच्या लोकशाहीचा संकोच भारतात होत आहे असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे हेच सुरू असलेल्या चीन व रशियाविरुद्ध ‘ब्र’ काढायचा नाही. हे कसे असा सवाल त्या उपस्थित करतात. यावर त्यांच्याच पक्षाच्या दीपांकर भट्टाचार्यांचे म्हणणे असे की या मुद्द्यावर पक्षाच्या बैठकीत नेहमी चर्चा होतच असते. मग जाहीर चर्चा का नाही? युक्रेनवर युद्ध लादले म्हणून रशियाचा ठाम विरेाध डाव्यांनी केलेला दिसला नाही. एरवी स्पष्ट व कडक बोलणारे डावे यावर गुळगुळीत भूमिका घेताना दिसले. भारतीय समाज जीवनाशी समरस व्हायचे असेल तर अशी बोटचेपी भूमिका घेऊन काय उपयोग असेही कृष्णन अप्रत्यक्षपणे सुचवतात.
या वैचारिक गोंधळामुळे मोदींना दोष देत असताना एक बोट आपल्याकडेही वळते याचा विसर डाव्यांना पडलेला. कृष्णन यांनी नेमक्या याच दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले आहे. एकाधिकारशाहीमुळे होणारा नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच हा महत्त्वाचा मुद्दा. गेल्या आठ वर्षांपासून भारतातही हा संकोच मूळ धरू लागलेला. यावर आपण पोटतिडकीने बोलत असू तर रशिया व चीनमध्ये होत असलेल्या गळचेपीवरही बोलायला हवे. भारताची स्थिती या दोन देशांसारखी होईपर्यंत तुम्ही वाट बघणार का असा सवाल त्या करतात तेव्हा तो केवळ त्यांच्याच पक्षाला नाही तर इतर डाव्यांनासुद्धा तेवढाच लागू होतो. गेल्या ३० वर्षांपासून पक्षात सक्रिय असलेल्या कृष्णन यांची निर्भीड मते मांडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत तिसरी आघाडी करू नका, यातून मोदींना बळ मिळेल. त्यापेक्षा भाजपशी लढण्याची ताकद असलेल्या ममतांच्या पाठीशी उभे राहा असेही त्यांनी सुचवले होते, पण डाव्यांनी ऐकले नाही.
राजकारणात यशस्वी व्हायचे असेल तर समंजसपणा दाखवावा लागतो. त्याचा पूर्ण अभाव डाव्यांमध्ये आहे. तो अनेकदा दिसून आलेला आहे. त्यामुळेच या पक्षांची घसरण थांबायला तयार नाही. त्यातून सततचे पराभव पदरी पडत असले तरी डावे सुधारायला तयार नाहीत. के. शैलजा यांनी मॅगेसेसे पुरस्कार नाकारणे हे अलीकडचे ताजे उदाहरण. बैठकांमध्ये सांगूनही सुधारणा होत नाही म्हणून वैतागून कृष्णन यांनी राजीनामा दिला असला व डाव्यांनी त्यावर मौन पाळणेच पसंत केले असले तरी भारतीय राजकारणात टिकायचे असेल तर डाव्यांना त्यांची पद्धत बदलावी लागणार यात शंका नाही. विरोधी भूमिका मांडली म्हणून केवळ उजवेच ट्रोल करतात असे नाही तर डाव्यांनासुद्धा या ट्रोलिंगची सवय लागली आहे, हे कृष्णन यांचे विधान बरेच काही सांगून जाणारे आहे. गोंधळ दूर सारून विचारात सुस्पष्टता आणणे हे पक्षाच्या भवितव्यासाठी आवश्यक असताना तद्दन लोकप्रियतेच्या मार्गाने जाणारे ट्रोलिंग स्वीकारणे डाव्यांसाठी किती घातक हेच कृष्णन यांनी परखड भूमिकेतून दाखवून दिले आहे. मार्क्स म्हणायचा, लोकांना रोज ब्रेड हवा, पण तो हक्काचा हवा याची जाणीव असूनही डावे पोथीनिष्ठतेत अडकून पडले आहेत. यांची जाणीव कृष्णन नावाच्या कार्यकर्तीने या कृतीतून करून दिली आहे. आता प्रश्न आहे तो डावे बदलतील का?
devendra.gawande@expressindia.com
