-ज्युलिओ रिबेरो
निवडणुका संपल्या आहेत आणि आता नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार हे निश्चित झाले आहे. मोदींसाठी हा डाव्या हाताचा खेळ असल्याचे चित्र मतदानोत्तर चाचण्यांनी निर्माण केले होते, मात्र प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. भाजपला जेमतेम २४० जागांवर म्हणजे बहुमताच्या २७२ या आकड्यापेक्षा बऱ्याच कमी जागांवर विजय मिळाला. आता सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांना एनडीएतील घटकपक्षांशी समझोता करावा लागेल. तेलगु देसम पक्ष (टीडीपी), जनता दल युनायटेड (जदयू) आणि अन्य अशा ५४ आमदारांशी जुळवून घ्यावे लागेल. साहजिकच कॅबिनेट मंत्रीपदांचे वाटप हे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक ठरेल.
मोदींनी एनडीएसाठी ४०० जागांचे लक्ष्य निश्चित केले होते. मात्र ही आघाडी केवळ २९४ जागाच जिंकू शकली. मोदी आजही देशातील सर्वांत सक्षम राजकीय नेता आहेत, मात्र त्यांचा प्रभाव आता कमी झाला आहे. त्यांना त्यांच्या डावपेचांत बदल करावे लागतील. विशेषत: राजकीय विरोधक आणि अल्पसंख्याकांविषयीचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.
मोदींनी निवडणुकीत यश मिळविण्यासाठी हिंदू बहुसंख्य विरुद्ध मुस्लीम अल्पसंख्य अशी रणनीती स्वीकारली. ती २०१४ आणि २०१९ मध्ये लागू पडली होती, मात्र यावेळी ती फसल्याचे स्पष्टच दिसते. आताचा जनादेश पाहता, त्यांना आपली कार्यपद्धती बदलावी लागेल. संघ परिवारातील परिघावरच्यांना पहिली १० वर्षे मोकळे रान मिळाले होते. त्यांना वळण लावण्यासाठी बरेच प्रयत्न करावे लागतील. बाटलीबाहेर पडलेल्या राक्षसाला पुन्हा बाटलीत भरणे सोपे नसते.
आणखी वाचा-सहानुभूती ठाकरेंना आणि फायदा मात्र काँग्रेस राष्ट्रवादीचा…
मोदींना बेरोजगारीच्या मुद्द्याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यावे लागेल. तिसऱ्या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर हे सर्वांत पहिले आणि मोठे आव्हान असणार आहे. त्यांनी नुकतीच विवेकानंद स्मारकस्थळी ४५ तास ध्यानधारणा केली. या ध्यानमग्न अवस्थेत त्यांना यापुढे काय केले पाहिजे आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे काय टाळले पाहिजे, या विचारांनी घेरले असेल, अशी अपेक्षा. भारतीय मतदारांनी दिलेल्या कठोर जनादेशाच्या प्रकाशात त्यांनी यावर पुनर्विचार केला पाहिजे. त्यांना शिक्षण आणि आरोग्यासारख्या मूलभूत प्रश्नांपासून सुरुवात करावी लागणार आहे.
मोदींनी खरेतर केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाकडून (आप) धडे गिरवले पाहिजेत. आपने या दोन्ही क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केली आहे. आपल्याकडील मनुष्यबळाची उत्पादनक्षमता कित्येक पटींनी वाढविणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आपण अनेक क्षेत्रांत आपल्यापुढे असलेल्या पूर्वेकडील शेजाऱ्यांशी बरोबरी करू शकणार नाही. त्यासाठी आर्थिक शिडीवर तळाशी असलेल्या वर्गाला उत्तम शिक्षण आणि आरोग्यसेवा देण्याशिवाय पर्याय नाही.
मोदींना शहरी दहशतवाद्यांविषयीचा रोषही नियंत्रणात ठेवावा लागेल. त्यांच्यापैकी अनेकजण असे आहेत की ते प्रतिष्ठित कुटुंबांतील असूनही त्यांना आर्थिक दुर्बळांविषयी आणि उपेक्षितांविषयी कळकळ आहे. या बाबतीत अल्फा शहा यांनी भीमा कोरेगाव खटल्यातील १६ आरोपींविषयी सखोल अभ्यास करून लिहिलेले पुस्तक उल्लेखनीय ठरते. या आरोपींपैकी दोन-तीन आरोपींना आदिवासींविषयी कणव असल्याचे दिसते. यातील आठजण दलित होते आणि त्यांच्या समाजासाठी लढा देत होते. यांच्यापैकी कोणीही हिंसक कारवाया केल्या नव्हत्या वा आपल्या अनुयायांना अशा कारवायांसाठी उद्युक्त केले नव्हते. तरीही त्यांना यूएपीए या जाचक कायद्याअंतर्गत वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांच्यापैकी जे आजही तुरुंगात आहेत, त्यांची जामिनावर सुटका करण्यासाठी मोदींनी हिरवा कंदील दाखवणे योग्य ठरेल. त्यातून काही प्रमाणात मोदींबद्दल हृदयपरिवर्तन होऊ शकते आणि त्याची नितांत आवश्यकता आहे.
आणखी वाचा-अयोध्येत नेमके काय घडले? रामराया भाजपला का नाही पावला?
भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळविण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे सरकार स्थिर असेल, याची शाश्वती आताच देता येणार नाही. चंद्राबाबू नायडूंचा टीडीपी आणि नितीश कुमार यांचा जेडीयू हे भाजपप्रमाणे हिंदुत्वावादी विचारसरणीवर आधारित पक्ष नाहीत. आता मी आधी म्हटल्याप्रमाणे दृष्टिकोन आणि धोरणांत सुधारणा कराव्या लागतील. ‘एकमेवाद्वितीय नेता’ ही मोदींची प्रतिमा धूसर होऊ लागली आहे. ती दुरुस्त करून सक्षम मुत्सद्दी अशी प्रतिमा उभी करण्यासाठी ही पावले उचलणे गरजेचे ठरेल.
सद्यस्थितीत त्यांच्या समर्थकांच्या मनात त्यांना ‘दैवी गुण असलेला सुपरमॅन’ असे अढळपद आहे. त्यांच्या टीकाकारांचे प्रमाणही मोठे आहे आणि ते मात्र त्यांच्याकडे पूर्ण वेगळ्या चष्म्यातून पाहतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांत त्यांची प्रतिमा दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा नेता अशी आहे आणि त्याला कारण आहे भारताची उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था! मात्र ते त्यांना सातत्याने मानवी हक्कांच्या पायमल्लीची आणि अल्पसंख्याकांना देण्यात येणाऱ्या वागणुकीची आठवण करून देत आले आहेत. आजवर केवळ कोपरखळ्या मारणाऱ्यांकडेही मोदींना गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागेल, कारण आता पक्षाचे सामर्थ्य कमी झाले असताना विरोधक अधिक आक्रमक होऊ शकतात.
मोदींना पदच्च्युत करण्यासाठी इंडिया आघाडी एकत्र आली होती. आघाडीचे सदस्य जाणून होते की मोदींकडे सत्ता एकवटते तेव्हा ते विरोधकांना एकामागोमाग एक असे करून चिरडून टाकतात. त्यांच्याच पक्षातील वृद्ध नेत्यांचे महत्त्व त्यांनी अशाच प्रकारे कमी केल्याची आणि उदयोन्मुख नेत्यांना यातून इशारा दिल्याचीही उदाहरणे आहेत. मोदींमध्ये तगून राहण्याची प्रचंड क्षमता आहे. नेतृत्व त्यांच्यात उपजतच आहे. त्यामुळे एका पराभवामुळे ते स्वत:ला नाउमेद होऊ देणार नाहीत.
आणखी वाचा-अंधभक्तीचा उन्माद महायुतीच्या अंगलट!
निवडणुकीतील पराभवानंतर इंडिया आघाडी हवेत विरून जाईल, असा इशारा मोदींनी दिला होता. त्यांच्या या वक्तव्यातून या ‘इंडिया’च्या नेत्यांनी सकारात्मक धडा घ्यावा. त्यांनी कडवी झुंज दिली आहे. आता जे नुकसान झाले आहे, त्याला पराभव मानू नये. ‘इंडिया’ने मोदी आणि शहांचे एनडीएच्या दणदणीत विजयाचे दावे फोल ठरविले आहेत. त्यांचे गणित सपशेल चुकल्याचे सिद्ध केले आहे. भाजपला केवळ ३७ टक्के भारतीयांचा पाठिंबा लाभला आहे. एनडीएचा एकत्रित विचार करता स्थिती काहीशी बरी आहे. या आघाडीला ४१ टक्के मते मिळाली आहेत. मात्र बहुसंख्य भारतीय मोदींच्या आणि त्यांच्या विचारसरणीच्या बाजूने नसल्याचेच यावरून सिद्ध होते.
इंडिया आघाडीलाही या बाबी लक्षात ठेवून एकमेकांसोबत तगून राहणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात एकेकाळी मोठा प्रभाव असलेल्या शरद पवार यांनीही इंडिया आघाडीतील लहान पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होतील, असे भाकीत केले होते. मला स्वत:ला याविषयी शंका वाटते. अरविंद केजरीवाल या उगवत्या नेत्याच्याही मनात पंतप्रधानपद भूषविण्याची आकांक्षा आहे. त्यांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची काहीही शक्यता नाही. अर्थात, या निवडणुकीत आप दिल्लीतील अजिबात चांगली कामगिरी करू शकला नाही, हेदेखील वास्तव आहे.
इतिहासातील सर्वाधिक काळ चाललेली आणि सर्वाधिक वाद निर्माण झालेली निवडणूक म्हणून या लोकसभा निवडणुकीची नोंद होईल. संपूर्ण देशात मतदान घेण्यास तब्बल सहा आठवडे लागण्याचे कारण काय? तीन किंवा फारतर चार आठवड्यांत निवडणुका पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पूर्वी मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मतमोजणी केली जात असेत. यावेळी मात्र अखेरच्या टप्प्यातील मतदान १ जूनला पार पडले आणि मतमोजणी ४ जूनला करण्यात आली. त्यामुळे विनाकारणच अस्वस्थता निर्माण झाली. निवडणूक आयोगाने विनाकारणच रोष ओढावून घेतला. आयोगाने पंतप्रधानांना लगाम घातला नाही. पंतप्रधान कडवट आणि अपप्रचार या वर्गात मोडतील अशी वक्तव्ये करत राहिले आणि आयोगाने कोणतीही कारवाई केली नाही. रोष निर्माण झाला तो या निष्क्रियतेमुळे. मोदी सरकारने निवडणूक आयोगात निष्पक्ष सदस्य म्हणून सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्याचा न्यायालयाचा सल्ला ऐकला असता, तर इव्हीएमच्या सत्यतेवर विनाकारण प्रश्न उपस्थित केले गेले नसते. निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता धुळीला मिळणे ही या लोकसभा निवडणुकांतील सर्वांत नकारात्मक निष्पत्ती होती, असे मला वाटते. लोकशाहीची जननी म्हणवणाऱ्या देशात हे टाळता आले असते.
आणखी वाचा-लोकांनी मोदींना इतर राजकारण्यांच्या पातळीवर आणून ठेवले आहे…
सर्व मतदानोत्तर चाचण्या भाजपला २०२४ च्या निवडणुकांचा विजेता ठरवून मोकळ्या झाल्याचे पाहून आश्चर्य वाटले. भाजप जिंकेल याचा अंदाज होता, मात्र एवढ्या फरकाने जिंकेल, अशी शक्यता नव्हती. देशातील प्रतिष्ठित वर्ग नरेंद्र मोदींच्या पाठीशी ठामपणे उभा होता. घरकामगार, सुरक्षारक्षक आणि याच आर्थिक वर्गातील उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि बिहारमधील काही मोदींचे समर्थक होते. मात्र भाजपच्या आर्थिक धोरणांचा ज्यांना लाभ झाला, त्यांचा मात्र भाजपला असलेला पाठिंबा कमी होऊ लागला होता. दरमहा पाच किलोग्रॅम धान्याचे आमिष निष्प्रभ ठरले नाही. वैयक्तिक बँक खात्यांत थेट ट्रान्सफर, विधवांना पेन्शन, महिलाकल्याणासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि विवाहासाठीचे अनुदान आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळांना अधिक महत्त्वाचे वाटले आणि या वर्गाच्या मतांशिवाय भाजप विजयी होणे शक्यच नव्हते.
सामान्यपणे उजव्या विचारसरणीच्या सरकारच्या पाठीशी उभे राहणारा पगारदार आणि विचारवंतांचा वर्गही सरकारच्या मानवी हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि चिकित्सा स्वातंत्र्यासंदर्भातील धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करू लागला होता. विरोधकांवरील काही कारवायांविषयीही शंका निर्माण झाल्या होत्या. भाजपने या वर्गांची मते गमावली, मात्र जी गमावली त्यातील काही मतांची भरपाई आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांच्या नव्या वर्गाने केली. मोदींनी आणि विरोधकांनी या सर्व बाबी लक्षात ठेवूनच पुढील वाटचाल करावी.
लेखक मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते.
