मुसळधार पावसाने यंदा दक्षिण आशियात अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. मे आणि जून महिन्यात बांगलादेश आणि भारताच्या ईशान्य भागांत अतिवृष्टीमुळे हाहाकार माजला. शेकडो जण मृत्युमुखी पडले आणि लाखो बेपत्ता झाले. गेल्या काही आठवड्यांत मान्सूनने आपला मोर्चा पाकिस्तानच्या दिशेने वळविला आहे. तेथील सुमारे एक हजार एकशे नागरिक मृत्युमुखी पडले असून साधारण पाच लाख नागरिक बेघर झाले आहेत. देशातील एकतृतीयांश भूभाग पाण्याखाली आहे. एखाद्या देशावर अशा स्वरूपाचे अस्मानी संकट ओढावते तेव्हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत तर करायला हवीच मात्र त्याहूनही महत्त्वाचे आहे, यातून भविष्यासाठी धडा घेणे. जेथे वारंवर पूर येतात अशा देशांनी गेल्या काही दशकांत पुरामुळे होणारी जीवित आणि मनुष्यहानी नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर मोठ्या प्रमाणात काम केले आहे. अन्य देशांना या उपाययोजनांचे सहज अनुकरण करता येऊ शकते. या उपाययोजनांचे तीन गटांत वर्गीकरण करता येईल.
- पुरातही तगून राहील अशा पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे.
- आपत्तीची सूचना वेळेत मिळावी यासाठी सक्षम उपाययोजना करणे.
- आपत्तीग्रस्तांसाठी त्वरित आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्याचे पर्याय सज्ज ठेवणे.
दक्षिण आशियापुरता विचार करता बांगलादेशाने या तिन्ही स्तरांवर पथदर्शी कार्य केले आहे.
बांगलादेशाने त्यांच्या किनारपट्टीवरील सखल भागांना चक्रीवादळांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. किनारपट्टी आणि लगतच्या परिसरातील रहिवाशांना वादळे आणि पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरातही तगून राहतील अशी घरे बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आणि त्यासाठी आर्थिक साहाय्यही देण्यात आले. या परिसरात उंच भाग तयार करून त्यावर घरे बांधली गेली. महिलांसाठी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीही विशेष निवारे तयार करण्यात आले.
आपत्तीची सूचना योग्य वेळी मिळावी यासाठी हवामान अभ्यासक गाव पातळीवरील डेटा संकलित करतात. त्याआधारे पूर येण्याच्या संभाव्य तारखांचे नेमके आडाखे बांधणे शक्य होते. रहिवाशांना टेक्स्ट मेसेज करून आणि मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांवरून घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याची सूचना दिली जाते. त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशिक्षित स्वयंसेवक पार पाडतात. नोकरशाहीच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपत्तीग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत पुरविली जाते. इलेक्ट्राॅनिक ट्रान्सफरच्या पर्यायामुळे तर ही मदत पोहोचवणे अधिक सोपे आणि जलद झाले आहे.
या उपाययोजनांमुळे अनेक जीव वाचवण्यात यश आले आहे. १९७०मध्ये जेव्हा बांगलादेश पाकिस्तानचा भाग होता, तेव्हा आलेल्या चक्रीवादळात तब्बल तीन ते पाच लाख नागरिकांनी जीव गमावले होते. तशाच स्वरूपाचे वादळ २०२०मध्ये बांगलादेशच्या किनाऱ्यावर धडकले तेव्हा जीवितहानी ३० एवढी मर्यादित ठेवण्यात बांगलादेश सरकारला यश आले. यावरून तेथील यंत्रणांनी दरम्यानच्या काळात केलेल्या कामाचा अंदाज येतो.
पुरापासून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने अनेक देशांनी अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. आफ्रिकेतील देश त्यासाठी धडपड करत आहेत. २०१० साली अचानक आलेल्या पुरात दोन हजार नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर पाकिस्ताननेही आपल्या आपत्तीची पूर्वसूचना देण्याच्या यंत्रणेत अनेक सुधारणा केल्या. सध्याच्या पूरस्थितीतही जीवितहानी नियंत्रित ठेवण्यात या यंत्रणेची मदत झाली असावी. तिथे ज्यांनी आपले उदरनिर्वाहाचे साधन गमावले आहे, अशांना आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यासाठी अधिक चांगले रोख पुरवठा जाळे विणण्याची गरज आहे.
शेजाऱ्यांना सल्ला
असे असले, तरीही पाकिस्तानने बांगलादेशाकडून धडा घेतलेला नसल्याचेच दिसते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती. या वृत्तीचा फटका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रांनाही बसला आहे. तापमानवाढीच्या परिणामांचे स्वरूप सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात सारखेच असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. आता हे परिणाम नेहमीचेच होऊ लागले आहेत. ज्या भागांना आजवर टोकाच्या हवामानाची सवय नव्हती, तिथेही तशा स्वरूपाची संकटे ओढवू लागली आहेत. साहजिकच भविष्यातील आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सर्वांनाच अधिक सज्ज राहावे लागणार आहे.
आपत्ती निवारणातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे, राजकारण. आपत्तींचा ठामपणे सामना करण्यासाठी ज्या स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे, त्या उभारण्यासाठी जे राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे, त्याची पाकिस्तानात उणीव आहे. आधीच आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या या देशाला पुराचा तडाखा बसला आहे. एप्रिलमध्ये पदच्युत झालेले इम्रान खान सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविण्याची संधीच शोधत आहेत. पुरामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचा ते राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. यामुळे सरकारच्या मदतकार्यात अडथळे उभे राहण्याची भीती आहे.
पाकिस्तानातील पुराचा अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ती जागतिक तापमान वाढीच्या भीषण दुष्परिणामांची एक झलक म्हणावी लागेल. असे टोकाचे हवामान जगाच्या अन्य भागांतही राजकीय अस्थिरतेची शक्यता निर्माण करू शकते. कदाचित येत्या काही दशकांत जगातील अनेक शहरे आणि गावे मानवी वस्तीस अयोग्य ठरून प्रचंड मोठ्या संख्येने स्थलांतर होऊ शकते. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत नसूनही ज्या गरीब देशांना या बदलांचे चटके सहन करावे लागत आहेत, त्यांना संपन्न देशांनी भरपाई द्यावी, अशी मागणी अधिक जोर धरू शकते. जगभरात सुरू असलेली तयारी कदाचित भविष्यातील संकटांपुढे तोकडी ठरू शकते.
(मूळ लेख न्यू यॉर्क टाइम्स समूहाच्या सौजन्याने)
- पुरातही तगून राहील अशा पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे.
- आपत्तीची सूचना वेळेत मिळावी यासाठी सक्षम उपाययोजना करणे.
- आपत्तीग्रस्तांसाठी त्वरित आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्याचे पर्याय सज्ज ठेवणे.
दक्षिण आशियापुरता विचार करता बांगलादेशाने या तिन्ही स्तरांवर पथदर्शी कार्य केले आहे.
बांगलादेशाने त्यांच्या किनारपट्टीवरील सखल भागांना चक्रीवादळांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. किनारपट्टी आणि लगतच्या परिसरातील रहिवाशांना वादळे आणि पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरातही तगून राहतील अशी घरे बांधण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आणि त्यासाठी आर्थिक साहाय्यही देण्यात आले. या परिसरात उंच भाग तयार करून त्यावर घरे बांधली गेली. महिलांसाठी आणि पाळीव प्राण्यांसाठीही विशेष निवारे तयार करण्यात आले.
आपत्तीची सूचना योग्य वेळी मिळावी यासाठी हवामान अभ्यासक गाव पातळीवरील डेटा संकलित करतात. त्याआधारे पूर येण्याच्या संभाव्य तारखांचे नेमके आडाखे बांधणे शक्य होते. रहिवाशांना टेक्स्ट मेसेज करून आणि मशिदींवरील ध्वनिवर्धकांवरून घर सोडून सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्याची सूचना दिली जाते. त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी प्रशिक्षित स्वयंसेवक पार पाडतात. नोकरशाहीच्या कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय आपत्तीग्रस्तांना थेट आर्थिक मदत पुरविली जाते. इलेक्ट्राॅनिक ट्रान्सफरच्या पर्यायामुळे तर ही मदत पोहोचवणे अधिक सोपे आणि जलद झाले आहे.
या उपाययोजनांमुळे अनेक जीव वाचवण्यात यश आले आहे. १९७०मध्ये जेव्हा बांगलादेश पाकिस्तानचा भाग होता, तेव्हा आलेल्या चक्रीवादळात तब्बल तीन ते पाच लाख नागरिकांनी जीव गमावले होते. तशाच स्वरूपाचे वादळ २०२०मध्ये बांगलादेशच्या किनाऱ्यावर धडकले तेव्हा जीवितहानी ३० एवढी मर्यादित ठेवण्यात बांगलादेश सरकारला यश आले. यावरून तेथील यंत्रणांनी दरम्यानच्या काळात केलेल्या कामाचा अंदाज येतो.
पुरापासून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने अनेक देशांनी अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. आफ्रिकेतील देश त्यासाठी धडपड करत आहेत. २०१० साली अचानक आलेल्या पुरात दोन हजार नागरिकांचा बळी गेल्यानंतर पाकिस्ताननेही आपल्या आपत्तीची पूर्वसूचना देण्याच्या यंत्रणेत अनेक सुधारणा केल्या. सध्याच्या पूरस्थितीतही जीवितहानी नियंत्रित ठेवण्यात या यंत्रणेची मदत झाली असावी. तिथे ज्यांनी आपले उदरनिर्वाहाचे साधन गमावले आहे, अशांना आर्थिक साहाय्य मिळवून देण्यासाठी अधिक चांगले रोख पुरवठा जाळे विणण्याची गरज आहे.
शेजाऱ्यांना सल्ला
असे असले, तरीही पाकिस्तानने बांगलादेशाकडून धडा घेतलेला नसल्याचेच दिसते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांकडे दुर्लक्ष करण्याची वृत्ती. या वृत्तीचा फटका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राष्ट्रांनाही बसला आहे. तापमानवाढीच्या परिणामांचे स्वरूप सर्वत्र कमी-अधिक प्रमाणात सारखेच असल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. आता हे परिणाम नेहमीचेच होऊ लागले आहेत. ज्या भागांना आजवर टोकाच्या हवामानाची सवय नव्हती, तिथेही तशा स्वरूपाची संकटे ओढवू लागली आहेत. साहजिकच भविष्यातील आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सर्वांनाच अधिक सज्ज राहावे लागणार आहे.
आपत्ती निवारणातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे, राजकारण. आपत्तींचा ठामपणे सामना करण्यासाठी ज्या स्वरूपाच्या पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे, त्या उभारण्यासाठी जे राजकीय स्थैर्य आवश्यक आहे, त्याची पाकिस्तानात उणीव आहे. आधीच आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेचा सामना करणाऱ्या या देशाला पुराचा तडाखा बसला आहे. एप्रिलमध्ये पदच्युत झालेले इम्रान खान सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविण्याची संधीच शोधत आहेत. पुरामुळे उद्भवलेल्या समस्यांचा ते राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुरेपूर वापर करून घेत आहेत. यामुळे सरकारच्या मदतकार्यात अडथळे उभे राहण्याची भीती आहे.
पाकिस्तानातील पुराचा अधिक व्यापक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास ती जागतिक तापमान वाढीच्या भीषण दुष्परिणामांची एक झलक म्हणावी लागेल. असे टोकाचे हवामान जगाच्या अन्य भागांतही राजकीय अस्थिरतेची शक्यता निर्माण करू शकते. कदाचित येत्या काही दशकांत जगातील अनेक शहरे आणि गावे मानवी वस्तीस अयोग्य ठरून प्रचंड मोठ्या संख्येने स्थलांतर होऊ शकते. जागतिक तापमानवाढीला कारणीभूत नसूनही ज्या गरीब देशांना या बदलांचे चटके सहन करावे लागत आहेत, त्यांना संपन्न देशांनी भरपाई द्यावी, अशी मागणी अधिक जोर धरू शकते. जगभरात सुरू असलेली तयारी कदाचित भविष्यातील संकटांपुढे तोकडी ठरू शकते.
(मूळ लेख न्यू यॉर्क टाइम्स समूहाच्या सौजन्याने)
