देवीदास तुळजापूरकर
देशात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. आजवर मतदानाच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. मतदानाची पहिली फेरी १९ एप्रिल रोजी पार पडली. यात विदर्भातील पाच लोकसभा मतदार संघाचा समावेश होता. या पहिल्या फेरीत झालेले मतदान २०१९ च्या मानाने कमी होते. विचार करायला लावणारे होते. स्वतः पंतप्रधानांनी तर प्रचाराला सुरुवात करण्यापूर्वीच निकाल जाहीर केला आहे! अब की बार चारसो पार! एवढेच नाही तर निवडून आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसात निर्णय कुठले घेतले जातील, याची चर्चा छेडली आहे म्हणजेच त्यांच्या दृष्टीने शर्यती आधीच निर्णय झाला आहे. वस्तुतः यावेळी निवडणूक आयोगाने क्रियाशीलता दाखवत मतदार जागृती अभियान राबविले. त्यानंतरचे हे चित्र आहे. याला काय म्हणावे ? देशभरातून दिसणारे चित्र थोड्या फार प्रमाणात सर्वत्र असेच होते.
या पहिल्या फेरीत उत्तर पूर्वीचे एक राज्य नागालँड मध्ये देखील एका जागेसाठी मतदान होते. हे राज्य हेच एक लोकसभा क्षेत्र आहे. २०१९ साली येथे ८३% मतदान झाले होते. आता मतदानाची टक्केवारी घसरून झाली आहे ५६% एवढी म्हणजे मागील लोकसभेच्या मनाने २७% कमी. नागालँड राज्यातील पूर्व विभागातील सहा जिल्ह्यातील दहा विधानसभा क्षेत्रातील ७००पेक्षा जास्त मतदान केंद्रात शून्य टक्के मतदान झाले आहे. या मतदान केंद्रातील कर्मचारी सकाळी सात ते सायंकाळी सहा पर्यंत मतदान केंद्र उघडून बसले होते पण अपवादाने देखील एकही मतदार या मतदान केंद्रावर फिरकला नाही. एरवी एखाद्या गावाने, वस्तीने मतदानावर बहिष्कार टाकल्याचे आपण ऐकतो. त्याचा गाजावाजा खूप होतो, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदानावर बहिष्कार ही गोष्ट खूपच गंभीर आहे. एक तृतीयांश नागालँडचा या निवडणुकीवर बहिष्कार होता. दहा आमदारांनी देखील म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी देखील मतदान केले नाही. पूर्व नागालँडमधील लोकांची भावना आहे की त्यांची अस्मिता जपली जात नाही. त्यांची ओळख पुसली जात आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना सामील करून घेतले जात नाही. म्हणून त्यांना स्वतंत्र राज्य हवे आहे. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नानंतर देखील केंद्र सरकार त्यांच्या भावनांची दखल घेण्यास तयार नाही.
हेही वाचा : हे तर आरोग्यसेवेचे खासगीकरण!
म्हणून बहिष्कार अटळ होता असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. पूर्व उत्तर भागात बहुतेक ख्रिश्चन आहेत पण ही त्यांची ओळख नाही तर त्यांच्या जाती, जमाती ही त्यांची ओळख आहे. एकीकडे ख्रिश्चन मिशनरी तर दुसरीकडे संघ पुरस्कृत वनवासी कल्याण संघटना या दोहोत ते ओढले जातात. पण या दोन्ही संघटना त्यांच्या आशा, आकांक्षांचे प्रतीक बनल्या नाहीत. पूर्वी काँग्रेस आणि आता भाजपा या दोघांना विभागीय अस्मितेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्थानिक पक्षांशी मिळतंजुळतं घ्यावं लागलं आहे. ज्याची सरशी त्या पक्षाशी स्थानिक पक्ष स्वतःला जोडून घेतात आणि निर्धोकपणे राज्य चालवतात पण गेल्या दहा वर्षात या पूर्व उत्तर भारताला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे या बाबत विद्यमान सरकारने विभागीय अस्मितांशी जाती-जमातींच्या अभिनिवेशाशी जो खेळ केला आहे त्यामुळे पूर्व उत्तर भारतातील जनजीवनाचा आणि मग राजकारणाचा पोत बिघडला आहे ज्यातून देखील तेथील जनसमूह आता व्यवस्थांनाच आव्हान देऊ पाहत आहे. नागालँड विधानसभा ५४ आमदारांची. यात विभागीय अस्मितांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, भाजपा व स्वतंत्र निवडून आलेले आमदार यांचा मिळून सत्ताधारी पक्ष. काँग्रेसचा उमेदवार एकाही जागेवर निवडून आला नाही. सबब या राज्यात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही. सगळेच सत्ताधारी. विभागीय अस्मितेचा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नेफीय रीयो, मुख्यमंत्री, सलग पाचव्यांदा ते निवडून आले आहेत. तसे पाहिले तर हे स्थिर सरकार पण राजकारणात मात्र पराकोटीची अस्थिरता. त्याचा आविष्कार म्हणजे निवडणुकीवरील बहिष्कार !
हेही वाचा : खरंच, बेरोजगारी कमी झाली आहे?
नागालँडमधील या घटनेनंतर तरी भारतीय राजकारणी काही धडा शिकणार का, असा प्रश्न आहे. विभागीय अस्मिता आणि राष्ट्रीय अस्मितांच्या टकरीतून निर्माण होणारा हा प्रश्न आहे. भारत हे संघराज्य आहे. राज्य, राज्यांतर्गत विभाग, धर्म, धर्मांतर्गत येणाऱ्या जाती, जमाती, भाषा आणि त्यावर आधारित समूह या सर्वांच्या अस्मिता, ओळख, अभिनिवेश, आशा आणि आकांक्षा यामध्ये समतोल ठेवत राज्य केले जाऊ शकते. या सगळ्यांना एक मापदंड अथवा मानदंड लावायचा प्रयत्न केला तर संघर्ष अटळ आहे. भारतीय समाजाचा हा पोत (Texure) ओळखून त्याला सांभाळून इथे राज्य केले जाऊ शकते अन्यथा लोकसभेत निर्विवाद नव्हे पाशवी बहुमत घेऊन एखादा राजकीय पक्ष दिल्लीच्या तख्तावर आरुढ झाला तरी बिनबोभाटपणे त्यांना राज्य करणे शक्य होणार नाही आणि या उलट जेमतेम बहुमत असलेल्या पक्षाला देखील या सर्व वास्तविकतेचा आदर करून बिनबोभाट राज्य करता येउ शकेल. प्रश्न फक्त मणिपूरचा. नागालँडचा नाही, काश्मीर, लडाख, बोडोलँड अशा विभागीय कितीतरी अस्मिता विंगेत उभ्या आहेत. कुणबी, राजपूत, गुर्जर अशा कितीतरी जातीय अस्मिता विंगेत उभ्या आहेत हे वास्तव स्वीकारून त्याचा आदर ठेवत समतोल साधत राज्यशकट चालवला तरच विकासाची पूर्वअट म्हणून समाजामध्ये जी शांतता हवी आहे ती उपलब्ध होईल अन्यथा देश एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर जाऊन उभा राहील. यामुळे देशाचे ऐक्य, अखंडता धोक्यात येऊ शकते. विद्यमान सरकारने मणीपूरचा प्रश्न बेदखल केला तसाच नागालँडचा प्रश्नदेखील केला तर? देशासाठी हे खूपच घातक ठरू शकते! संघ पुरस्कृत वनवासी कल्याण आश्रम किंवा पुण्यातील एखाद्या मराठी माणसाने जाऊन त्रिपुरात केलेले काम आणि त्यातून निवडणुकीच्या राजकारणात मिळालेला फायदा हे सर्व तात्कालिक आहे. त्याचे केलेले उदात्तीकरण अधिकाधिक सेवावतीं कार्यकर्त्यांना कदाचित आकर्षित करू शकेल पण एवढी विविधता असणारा समाज, सर्वाना बरोबर घेऊन चालायचे झाले तर भाजपाला भारतीय समाजाचा पोत समजून घ्यावा लागेल, त्याचा आदर ठेवावा लागेल पण मग यासाठी भाजपा आणि संघ या दोघांनाही आपल्या समजुतीत, वैचारिक बैठकीत दुरुस्ती करावी लागेल. याचे मूळ या विचारांतच आहे त्यामुळे असा बदल आज या पक्ष, संघटनेच्या धुरीणांजवळ असलेले शहाणपण आणि लवचिकता लक्षात घेता शक्य वाटत नाही. भारताच्या अखंडत्वासाठी, सार्वभौमत्वासाठी हे एक मोठे आव्हानच सिद्ध होणार आहे.
drtuljapurkar@yahoo.com
या पहिल्या फेरीत उत्तर पूर्वीचे एक राज्य नागालँड मध्ये देखील एका जागेसाठी मतदान होते. हे राज्य हेच एक लोकसभा क्षेत्र आहे. २०१९ साली येथे ८३% मतदान झाले होते. आता मतदानाची टक्केवारी घसरून झाली आहे ५६% एवढी म्हणजे मागील लोकसभेच्या मनाने २७% कमी. नागालँड राज्यातील पूर्व विभागातील सहा जिल्ह्यातील दहा विधानसभा क्षेत्रातील ७००पेक्षा जास्त मतदान केंद्रात शून्य टक्के मतदान झाले आहे. या मतदान केंद्रातील कर्मचारी सकाळी सात ते सायंकाळी सहा पर्यंत मतदान केंद्र उघडून बसले होते पण अपवादाने देखील एकही मतदार या मतदान केंद्रावर फिरकला नाही. एरवी एखाद्या गावाने, वस्तीने मतदानावर बहिष्कार टाकल्याचे आपण ऐकतो. त्याचा गाजावाजा खूप होतो, पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदानावर बहिष्कार ही गोष्ट खूपच गंभीर आहे. एक तृतीयांश नागालँडचा या निवडणुकीवर बहिष्कार होता. दहा आमदारांनी देखील म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी देखील मतदान केले नाही. पूर्व नागालँडमधील लोकांची भावना आहे की त्यांची अस्मिता जपली जात नाही. त्यांची ओळख पुसली जात आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात त्यांना सामील करून घेतले जात नाही. म्हणून त्यांना स्वतंत्र राज्य हवे आहे. त्यांच्या सततच्या प्रयत्नानंतर देखील केंद्र सरकार त्यांच्या भावनांची दखल घेण्यास तयार नाही.
हेही वाचा : हे तर आरोग्यसेवेचे खासगीकरण!
म्हणून बहिष्कार अटळ होता असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. पूर्व उत्तर भागात बहुतेक ख्रिश्चन आहेत पण ही त्यांची ओळख नाही तर त्यांच्या जाती, जमाती ही त्यांची ओळख आहे. एकीकडे ख्रिश्चन मिशनरी तर दुसरीकडे संघ पुरस्कृत वनवासी कल्याण संघटना या दोहोत ते ओढले जातात. पण या दोन्ही संघटना त्यांच्या आशा, आकांक्षांचे प्रतीक बनल्या नाहीत. पूर्वी काँग्रेस आणि आता भाजपा या दोघांना विभागीय अस्मितेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्थानिक पक्षांशी मिळतंजुळतं घ्यावं लागलं आहे. ज्याची सरशी त्या पक्षाशी स्थानिक पक्ष स्वतःला जोडून घेतात आणि निर्धोकपणे राज्य चालवतात पण गेल्या दहा वर्षात या पूर्व उत्तर भारताला मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे या बाबत विद्यमान सरकारने विभागीय अस्मितांशी जाती-जमातींच्या अभिनिवेशाशी जो खेळ केला आहे त्यामुळे पूर्व उत्तर भारतातील जनजीवनाचा आणि मग राजकारणाचा पोत बिघडला आहे ज्यातून देखील तेथील जनसमूह आता व्यवस्थांनाच आव्हान देऊ पाहत आहे. नागालँड विधानसभा ५४ आमदारांची. यात विभागीय अस्मितांचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, भाजपा व स्वतंत्र निवडून आलेले आमदार यांचा मिळून सत्ताधारी पक्ष. काँग्रेसचा उमेदवार एकाही जागेवर निवडून आला नाही. सबब या राज्यात विरोधी पक्षच अस्तित्वात नाही. सगळेच सत्ताधारी. विभागीय अस्मितेचा प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी नेफीय रीयो, मुख्यमंत्री, सलग पाचव्यांदा ते निवडून आले आहेत. तसे पाहिले तर हे स्थिर सरकार पण राजकारणात मात्र पराकोटीची अस्थिरता. त्याचा आविष्कार म्हणजे निवडणुकीवरील बहिष्कार !
हेही वाचा : खरंच, बेरोजगारी कमी झाली आहे?
नागालँडमधील या घटनेनंतर तरी भारतीय राजकारणी काही धडा शिकणार का, असा प्रश्न आहे. विभागीय अस्मिता आणि राष्ट्रीय अस्मितांच्या टकरीतून निर्माण होणारा हा प्रश्न आहे. भारत हे संघराज्य आहे. राज्य, राज्यांतर्गत विभाग, धर्म, धर्मांतर्गत येणाऱ्या जाती, जमाती, भाषा आणि त्यावर आधारित समूह या सर्वांच्या अस्मिता, ओळख, अभिनिवेश, आशा आणि आकांक्षा यामध्ये समतोल ठेवत राज्य केले जाऊ शकते. या सगळ्यांना एक मापदंड अथवा मानदंड लावायचा प्रयत्न केला तर संघर्ष अटळ आहे. भारतीय समाजाचा हा पोत (Texure) ओळखून त्याला सांभाळून इथे राज्य केले जाऊ शकते अन्यथा लोकसभेत निर्विवाद नव्हे पाशवी बहुमत घेऊन एखादा राजकीय पक्ष दिल्लीच्या तख्तावर आरुढ झाला तरी बिनबोभाटपणे त्यांना राज्य करणे शक्य होणार नाही आणि या उलट जेमतेम बहुमत असलेल्या पक्षाला देखील या सर्व वास्तविकतेचा आदर करून बिनबोभाट राज्य करता येउ शकेल. प्रश्न फक्त मणिपूरचा. नागालँडचा नाही, काश्मीर, लडाख, बोडोलँड अशा विभागीय कितीतरी अस्मिता विंगेत उभ्या आहेत. कुणबी, राजपूत, गुर्जर अशा कितीतरी जातीय अस्मिता विंगेत उभ्या आहेत हे वास्तव स्वीकारून त्याचा आदर ठेवत समतोल साधत राज्यशकट चालवला तरच विकासाची पूर्वअट म्हणून समाजामध्ये जी शांतता हवी आहे ती उपलब्ध होईल अन्यथा देश एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर जाऊन उभा राहील. यामुळे देशाचे ऐक्य, अखंडता धोक्यात येऊ शकते. विद्यमान सरकारने मणीपूरचा प्रश्न बेदखल केला तसाच नागालँडचा प्रश्नदेखील केला तर? देशासाठी हे खूपच घातक ठरू शकते! संघ पुरस्कृत वनवासी कल्याण आश्रम किंवा पुण्यातील एखाद्या मराठी माणसाने जाऊन त्रिपुरात केलेले काम आणि त्यातून निवडणुकीच्या राजकारणात मिळालेला फायदा हे सर्व तात्कालिक आहे. त्याचे केलेले उदात्तीकरण अधिकाधिक सेवावतीं कार्यकर्त्यांना कदाचित आकर्षित करू शकेल पण एवढी विविधता असणारा समाज, सर्वाना बरोबर घेऊन चालायचे झाले तर भाजपाला भारतीय समाजाचा पोत समजून घ्यावा लागेल, त्याचा आदर ठेवावा लागेल पण मग यासाठी भाजपा आणि संघ या दोघांनाही आपल्या समजुतीत, वैचारिक बैठकीत दुरुस्ती करावी लागेल. याचे मूळ या विचारांतच आहे त्यामुळे असा बदल आज या पक्ष, संघटनेच्या धुरीणांजवळ असलेले शहाणपण आणि लवचिकता लक्षात घेता शक्य वाटत नाही. भारताच्या अखंडत्वासाठी, सार्वभौमत्वासाठी हे एक मोठे आव्हानच सिद्ध होणार आहे.
drtuljapurkar@yahoo.com
