–प्रा. बाळू पावडे

आर्थिक विषमता ही किती मोठी समस्या आहे, याचे उत्तर जॉन मेनार्ड केन्स या अर्थतज्ज्ञाने साधारण ९० वर्षांपूर्वी देऊन ठेवले आहे. केन्सच्या मते आधुनिक अर्थव्यवस्थांमधील दोन सर्वांत मोठे दोष सांगता येतील. एक म्हणजे सर्वांना मुबलक रोजगार पुरवण्यास अर्थव्यवस्था अक्षम असणे आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्न व संपत्तीचे अनुचित व असमान वितरण रोखण्यात अर्थव्यवस्थेला अपयश येणे. या दोन्ही समस्या जगातल्या सर्वच अर्थव्यवस्थांना भेडसावत आहेत. यातली दुसरी – आर्थिक विषमता ही केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून तिच्या राजकीय-सामाजिक परिणामांमुळे तिला नैतिक-तात्त्विक किनारही आहे. त्यामुळे ती अधिक जटील आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या अर्थव्यवस्था जसजशा भांडवली होत गेल्या, तसतशी आर्थिक विषमता वाढत गेली आणि त्याला सुसंगत आर्थिक विषमतेची कारणे आणि ती कमी करण्यासाठीचे उपाय याचा शास्त्रोक्त अभ्यासही होऊ लागला. मागील दोन दशकांत आर्थिक विषमतेबाबत झालेल्या अभ्यासाने बऱ्याच बाबी प्रकाशात आल्या आणि त्यामुळे विषमता नियंत्रणात ठेवण्याकरिता कोणती धोरणे योग्य व कोणती अयोग्य हे ठरविण्यास मदत होत आहे.

आणखी वाचा

पण वित्तमंत्र्यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा आणि आर्थिक विषमतेचा काय संबंध? तर तो संबंध असा : आर्थिक विषमता कमी राखण्याचे जे विविध मार्ग आहेत त्यात सरकारची धोरणे हा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने आखलेली धोरणे अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नाच्या वितरणावर कसा प्रभाव टाकतील, हे अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरून कळू शकते. सरकारची धोरणे अर्थव्यवस्थेतील विषमतेवर दोन मार्गांनी प्रभाव टाकतात. पहिला मार्ग सरकारच्या उत्पन्न व खर्चाशी संबंधित आहे. सरकारला उत्पन्न देणाऱ्या करप्रणाली आणि त्याचीच दुसरी बाजू असलेल्या सरकारकडून होणाऱ्या खर्चामुळे विषमता वाढवता अथवा कमी करता येऊ शकते. हा मार्ग तसा स्पष्ट आणि तुलनेने लवकर परिणाम करणारा असतो. सरकारी धोरणांचा विषमतेवर परिणाम करणारा दुसरा मार्ग म्हणजे सरकारची अशी धोरणे जी अर्थव्यवस्थेतील विविध उत्पादन क्षेत्रे (उदा.- शेती, उद्योग व सेवा क्षेत्र) आणि अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाची साधने (उदाहरणार्थ जमीन, श्रम आणि भांडवल) यांच्यावर परिणाम करतात. हा दुसरा मार्ग तुलनेने अस्पष्ट, हळूहळू परिणाम करणारा आणि संरचनात्मक विषमतांवर प्रभाव टाकणारा असतो. अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्नाच्या वितरणावर प्रभाव टाकणाऱ्या या दोन्ही मार्गांबद्दल सरकारचा दृष्टिकोन अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने स्पष्ट होतो आणि सरकारच्या या दृष्टिकोनावर अर्थव्यवस्थेतील विषमतेची दिशा स्पष्ट होते.

आणखी वाचा-आंतरधर्मीय लिव्ह-इनमध्ये आहात? समान नागरी कायदा स्वीकारा, तरच मिळेल पोलीस संरक्षण!

विषमता आणि अर्थसंकल्प यांची चर्चा करणे आणखी एका कारणासाठी सयुक्तिक आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी त्यांच्या ‘कॅपिटल इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंच्युरी’ या पुस्तकात आर्थिक विषमता रोखण्यासाठी अनुकूल सरकारी खर्च व इष्टतम करप्रणाली योजण्याचा सल्ला देतात. या वर्षी मार्च महिन्यात पिकेटींनी एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. या शोधनिबंधाचा विषय होता भारतातील गेल्या शंभर वर्षांतील उत्पन्न आणि संपत्तीतील विषमता. भारतात मिळवण्यास कठीण असलेल्या उत्पन्न आणि संपत्तीवरील माहितीचे काटेकोर सांख्यिकी विश्लेषण केल्यावर त्यांना आढळले की भारतातील आर्थिक विषमता स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात कमी होत गेली, पण साधारण १९८५ नंतर परत वाढू लागली आणि २००० सालानंतर तर प्रचंड वेगाने वाढली. २०१४ सालानंतर तर, विशषेतः संपत्तीतील विषमता प्रचंड वेगाने वाढत आहे आणि तिने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे. विषमतेच्या पातळीबाबत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील सर्वांत जास्त विषमता असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे! हा शोधनिबंध इतका प्रभावशाली होता की भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी त्याची दखल घेऊन त्यावर विविध माध्यमांतून सविस्तर प्रतिक्रिया नोंदवल्या.

भारतातील आर्थिक विषमता का वाढली या प्रश्नाचे उत्तर भारतातील उत्पादनाची साधने आणि उत्पादन क्षेत्रांतील भिन्न वृद्धी यांच्या अनुषंगाने शोधता येते. अनेक अभ्यासांनी हे दाखवून दिले आहे की १९९१ नंतर जी आर्थिक विषमता वाढली ती सेवा क्षेत्रात झालेली वेगवान वाढ आणि तुलनेने संथ असलेली शेती व उद्योग क्षेत्रातील वाढ याचा परिपाक आहे. १९९१ नंतर सेवा क्षेत्राने, विशषेतः माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रांनी भरारी घेतली. या क्षेत्रांत कुशल कामगारांची मोठी मागणी निर्माण झाली पण त्या तुलनेत भारतीय कामगारवर्ग प्रशिक्षित नसल्याने कुशल कामगारांचा पुरवठा मात्र मुबलक प्रमाणात झाला नाही. त्यामुळे या सेवा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कामगारांना अधिमूल्यामुळे भरमसाठ उत्पन्न मिळू लागले आणि त्यामुळे विषमता वाढली. उत्पादन क्षेत्रांची वाढ आणि उत्पादनाच्या घटकांची उपलब्धता यामुळे विषमता कशी आकार घेते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. काही अभ्यासांनी हेही दाखवले आहे की भारतातील तीन उत्पादन क्षेत्रांपैकी सेवा क्षेत्राची वृद्धी ही विषमता वाढवणारी तर उद्योग क्षेत्रातील वृद्धी ही विषमता कमी करणारी आहे. यामागे कारण आहे ते पुन्हा उत्पादन क्षेत्रे आणि उत्पादनाची साधने यांमध्ये असलेला सहसंबंध. उद्योग क्षेत्र हे सेवा क्षेत्राच्या तुलनेत अधिक श्रमप्रधान (लेबर इन्टेन्सिव्ह) आहे. शिवाय या क्षेत्रात कमी व मध्यम कुशल कामगारांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. सेवा क्षेत्र मात्र उच्च-कुशल कामगार प्रधान (हाय-स्किल्ड वर्कर्स इन्टेन्सिव्ह) आहे. भारतातील बहुतांश मनुष्यबळ हे कमी व मध्यम कुशल आहे आणि भारत ही श्रम-समृद्ध अर्थव्यवस्था आहे, भांडवल-समृद्ध नाही. अशा स्थितीत भारतात कमी व मध्यम कुशल कामगारांना काम देणाऱ्या श्रमप्रधान उद्योग क्षेत्राची वाढ होणे अनिवार्य आहे. परंतु भारतात मात्र श्रम प्रधान उद्योग क्षेत्राची वाढ तर दूरच, उपलब्ध स्वस्त तंत्रज्ञानामुळे ते क्षेत्रच भांडवल प्रधान होऊ लागले आहे. यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेत चांगल्या रोजगाराच्या संधी मूठभर लोकांपुरत्या मर्यादित राहून विषमता आणखी वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.

आणखी वाचा-गोमांस, लव्ह जिहादनंतर आता मुस्लिमांची उपजीविका हे लक्ष्य?

या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होणारा सरकारचा दृष्टिकोन विषमता रोखण्याचा आहे काय? २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वित्तमंत्र्यांनी मंदिर (टेम्पल) हा शब्द आठ वेळा आणि विषमता (इनइक्वॅलिटी) हा शब्द दोनदाच वापरला असला तरी अर्थसंकल्पातील काही योजना आर्थिक विषमतेवर अनुकूल परिणाम करू शकतील असे दिसते. अर्थसंकल्पातील नऊ पैकी दोन प्राधान्याचे मुद्दे – उद्योग व सेवा क्षेत्र विकास आणि रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकास – यांचा परिणाम विषमतेवर कसा होईल याचा विचार करणे संयुक्तिक आहे. यंदा पहिल्यांदाच ‘रोजगाराधारित प्रोत्साहन योजना’ सादर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा तपशील वित्तमंत्र्यांच्या भाषणातून आणि अर्थसंकल्पीय दस्तएवजांतून उपलब्ध आहे. या योजनांचा भर जे पहिल्यांदाच नोकरी करणार आहेत त्यांच्यावर असून यांतून अधिक रोजगार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. यातली एक योजना उद्योग क्षेत्रातील रोजगार वाढविण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देते. याशिवाय लघु व मध्यम उद्योगांच्या प्रगतीसाठी योजना आखण्यात आल्या आहेत. लघु व मध्यम आकाराचे उद्योग हे कमी व मध्यम कुशल कामगारांना रोजगार पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे रोजगाराधारित प्रोत्साहन योजना आणि लघु व मध्यम उद्योगांच्या वाढीसाठीच्या योजना यांचा आर्थिक विषमतेवर अनुकूल परिणाम होईल, असे मानण्यास वाव आहे. उद्योग क्षेत्रांतून रोजगार निर्मिती करण्याचा सरकारचा मानस असला तरी या क्षेत्राला उपयुक्त असा कुशल कामगारवर्ग उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेऊन कौशल्यविकासासंबंधित ज्या योजना आखल्या असतील तर ते स्वागतार्ह आहे आणि या कौशल्यविकास योजना उद्योगांकडून होणाऱ्या कामगारांच्या मागणीस पूरक ठरतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुबलक तरुण मनुष्यबळ असूनही कौशल्यांचा अभाव ही मोठी समस्या आहे आणि त्या अनुषंगाने कौशल्यविकास योजना हे चांगले पहिले पाऊल ठरू शकते.

आणखी वाचा-शेतीसाठी दिलाशाची आशा अर्थसंकल्पाने फोलच ठरवली, ती कशी?

सरकारचा श्रमकेंद्रित विकास साधण्याचा मानस असल्यास जॉन मेनार्ड केन्सने अर्थव्यवस्थेतील जे सर्वांत मोठे दोष मानले, त्या रोजगाराची कमतरता व वाढती आर्थिक विषमता यावर उपाय योजण्याच्या दृष्टीने या सरकारचे पहिले पाऊल म्हणावे लागेल. पण हे इतकेच पुरेसे आहे असा मात्र याचा अर्थ नक्कीच नाही. संरचनात्मक आर्थिक विषमता रोखण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रे आणि उत्पादनाच्या घटकांच्या उपयोजनात संरचनात्मक बदल घडवून आणणारी धोरणे आखणे हे मोठे आव्हान आहे.

लेखक पुणे येथील ‘गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थे’त सहायक प्राध्यापक आहेत.

baluppawde@gmail.com