विजया जांगळे
जास्तीत जास्त १०० कैद्यांना सामावून घेऊ शकेल एवढ्या तुरुंगात सरासरी १३० कैदी डांबले जातात. त्यातले तब्बल ७५ टक्के तर कच्चे कैदीच असतात. कोंदट खोल्या, दाटीवाटीमुळे पसरणारे आजार, पोषणाचा लवलेशही नसलेला आहार, या साऱ्या नकारात्मक वातावरणाच्या मानसिक परिणामांचा विचार होणं तर फारच दूरची गोष्ट. अशा स्थितीत एखादी निर्दोष व्यक्ती अडकली तर सुटेपर्यंत तिच्यातील माणूस जिवंत राहण्याची शक्यता कितपत असेल? तुरुंगांची स्थिती सुधारण्याचं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतंच राज्य सरकारांना केलं. या पार्श्वभूमीवर या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं आहे.
‘टाटा ट्रस्ट’ आणि अन्य सहा साहाय्यक संस्थांनी सरकारी आकडेवारीचं विश्लेषण करून तयार केलेल्या ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२०’वर नजर टाकली असता भीषण वास्तव समोर येतं. या अहवालातील माहितीनुसार २०१६ साली देशभरातील कैद्यांची संख्या चार लाख ३३ हजार एवढी होती. २०१९ मध्ये ती वाढून चार लाख ७८ हजार ६०० वर पोहोचली. एकीकडे कैद्यांची संख्या वाढत असताना याच कालावधीत तुरुंगांच्या संख्येत मात्र घट झाली. देशभरातील तुरुंगांची संख्या एक हजार ४१२ वरून एक हजार ३५० एवढी घसरली. काही उप-कारागृहं बंद करण्यात आली. तेथील कैद्यांची रवानगी जवळच्या जिल्हा किंवा मध्यवर्ती कारागृहांत करण्यात आली. साहजिकच या कारागृहांवरील ताण वाढला. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथील तुरुंगांत सर्वाधिक गर्दी असल्याचं या अहलावात नमूद करण्यात आलं आहे. या राज्यांत तुरुंगाच्या क्षमतेच्या प्रमाणात झालेल्या गर्दीचं प्रमाण हे अनुक्रमे १७५, १६८ आणि १५९ टक्के एवढं प्रचंड आहे.
भारतातले बहुतेक तुरुंग ब्रिटिशांच्या काळात बांधण्यात आले, स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधण्यात आलेल्या तुरुंगांची संख्या नगण्य आहे. तुरुंग हे सुधारगृहाप्रमाणे असायला हवेत. तिथे कैद्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सुविधा, समुपदेशन, वाचनालय अशा सर्व सुविधा मिळायला हव्यात. त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात, मात्र कैद्यांच्या प्रचंड गर्दीपुढे ते निष्प्रभ ठरतात.
रिक्त पदांमुळे अतिरिक्त ताण
तुरुंग व्यवस्थेशी संबंधित ३० टक्के पदे रिक्त असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. कैद्यांची एवढी प्रचंड गर्दी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र तोकडी. कामाच्या या ताणाचं पर्यवसान काही वेळा कैद्यांना मारहाण करण्यात होतं. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचं समर्थन होऊ शकत नाही, मात्र कैद्यांना जबर मारहाणीच्या किंवा या मारहाणीत कैद्याचा मृत्यू झाल्याच्या ज्या बातम्या येतात, त्यामागे कामाचा अति ताण हे कारण असू शकतं. अधिकाऱ्यांच्या दर तीन पदांमागे एक पद रिक्त आहे. कोंदट, बंदिस्त जागेत दाटीवाटीने राहावं लागत असल्यामुळे कैद्यांत क्षयरोग, त्वचारोग, एचआयव्ही एड्ससारखे आजार अधिक प्रमाणात पसरतात. अशी स्थिती असताना तुरुंगांतल्या डॉक्टरांची सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. मानसिक आरोग्य तर पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. समुपदेशक किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांच्या पुरेशा पदांची तरतूदच नाही आणि जिथे आहे, तिथेदेखील या पदांवर भरती करण्याविषयी उदासीनताच दिसते.
कुटुंबीयांशी संवाद कायम ठेवणं गरजेचं
कैदी असला तरीही त्याला कुटुंब असतं. त्याचे कुटुंबीयांशी असलेले संबंध चांगले राहावेत यासाठी कारागृह प्रशासनाकडून प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. त्यांना नातेवाईकांना शांतपणे भेटता येईल, त्यांच्याशी संवाद साधता येईल, अशी जागा उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे. पॅरोल आणि फर्लो नियमितपणे मिळेल, याचीही काळजी घेणं गरजेचं आहे. लहान-मोठे आरोप असलेल्यांना लवकरात लवकर जामीन मिळून ते तुरुंगाबाहेर पडतील, याची काळजी घेणं फार महत्त्वाचं आहे. दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यास निर्दोष व्यक्तीतही गुन्हेगारी वृत्ती निर्माण होण्याची आणि समाजात त्यांची गुन्हेगार अशी प्रतिमा तयार होण्याची भीती असते.
आजही १८९४चाच कायदा
या संदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सेंटर फॉर क्रिमिनॉलॉजी अँड जस्टिसचे प्राध्यापक आणि याच संस्थेचा फिल्ड अॅक्शन प्रोजेक्ट असलेल्या ‘प्रयास’चे प्रकल्प व्यवस्थापक विजय राघवन सांगतात, ‘कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या यादीतला (अखत्यारीतील) विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार केवळ मार्गदर्शक सूचना देऊ शकतं. आपला जो कारागृह कायदा आहे तो १८९४ सालातील आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, दिल्लीसारख्या काही चार-पाच राज्यांनीच स्वतःचे कारागृह कायदे तयार केले आहेत. उर्वरित सर्व राज्ये जुन्याच कायद्यानुसार तुरुंगांचं व्यवस्थापन करतात. केंद्र सरकार कायद्याचं एक प्रारूप तयार करून देऊ शकतं. प्रत्येक राज्याला तिथल्या स्थानिक गरजांनुसार त्यात बदल करावे लागतील.’
कारागृह प्रारूपाची केवळ ११ राज्यांत अंमलबजावणी
२०१३ साली निवृत्त सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवणं, कैद्यांचे अनैसर्गिक मृत्यू, अपुरे आणि अर्धप्रशिक्षित कारागृह कर्मचारी अशा अनेक समस्यांवर बोट ठेवलं होतं. हे पत्र ‘इनह्युमन कंडिशन्स इन १३८२ प्रिझन्स इन इंडिया’ या नावाने रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेण्यात आलं. त्यावर २०१८ साली अंतिम सुनावणी झाली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान २०१६ मध्ये गृह मंत्रालयाने मांडलेल्या कारागृह प्रारूपाची आपापल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार अंमलबजावणी सर्व राज्य सरकारांनी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र आजवर केवळ ११ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीच त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
जामिनासाठी कायदेशीर साहाय्य महत्त्वाचं
असे कित्येक कैदी आहेत ज्यांना जामीन मंजूर होऊनही ते तुरुंगांत वर्षानुवर्षं खितपत पडले आहेत. कारण त्यांच्या जामिनाचे पैसे भरणारं कोणीही नाही. अशा कैद्यांना पर्सनल बाँडवर सोडण्याची तरतूद कायद्यात आहे, मात्र या तरतुदीचा लाभ त्यांना मिळवून दिला जात नाही. ज्या कैद्यांची आर्थिक परिस्थिती खासगी वकील नेमण्याएवढी चांगली नाही, त्यांना चांगल्या दर्जाची कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत. या कैद्यांना साहाय्य मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या वतीने जे वकील नेमलेले असतात, त्यांना या कामात फारच कमी स्वारस्य असतं. सरकारच्या वतीने मिळणारा अतिशय तुटपुंजा मोबदला हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवायला हवा.
महिला कैद्यांची दुहेरी कोंडी
महिला कैद्यांची अवस्था भीषण आहे. बहुतेक महिलांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची हिंसा केलेली असते. एक वर्ग असतो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणामुळे तुरुंगात पोहोचलेल्या महिलांचा. त्यांनी वर्षानुवर्षं छळ करणाऱ्या पतीची हत्या केलेली असते किंवा हुंड्यासाठी सुनेवर अत्याचार केलेले असतात. दुसरा वर्ग असतो जो मानवी व्यापार प्रकरणांशी संबंधित असतो.
अशा स्वरूपाच्या आरोपांमुळे तुरुंगात ठेवण्यात आलेल्या महिलांचा कौटुंबिक आधार कायमचा तुटलेला असतो. यातील अनेक महिला घरातील एकमेव कमावती व्यक्ती असतात.
कैद्यांच्या मुलांचे प्रश्न
घरातील कमावती व्यक्ती तुरुंगात गेली की मुलांचं शिक्षण, आरोग्य याकडे दुर्लक्ष होतं. अशा मुलांना अनेक मानसिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. शाळा आणि समाजात गुन्हेगार आईचा मुलगा अशी प्रतिमा तयार होते आणि त्याचे या मुलांच्या मनावर विपरित परिणाम होतात. अशी अनेक मुलं आहेत. कैद्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था देशात हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढ्याच आहेत.
समुपदेशक, समाजसेवकांची नियुक्ती आवश्यक
‘प्रयास’च्या वतीने ३२ वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कैद्यांसंदर्भात काम केलं जात आहे. हे काम करताना आलेल्या अनुभवांविषयी विजय राघवन सांगतात, ‘कच्च्या कैद्यांसाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची नेमणूक करणं गरजेचं आहे. जे त्यांना सामाजिक आणि कायदेशीर मार्गदर्शन करतील, आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांना मदत करतील, घरी जाऊन मुलांची विचारपूस करतील, त्यांच्या समस्या सोडवतील, असे पूर्णवेळ कर्मचारी सरकारच्या वतीने नेमले जायला हवेत. प्रत्येक तुरुंगात जसा तुरुंग अधीक्षक आणि अन्य अधिकारी- कर्मचारी असतात, त्याच धर्तीवर प्रत्येक तुरुंगात पूर्णवेळ समुपदेशक आणि समाजसेवक नेमणंही बंधनकारक केलं जायला हवं. सध्या विविध सामाजिक संस्था जे कार्य करत आहेत, त्याला मर्यादा आहेत आणि हा काही दीर्घकालीन उपाय नाही. सध्या भारतातल्या काही तुरुंगांत जागेचा प्रश्न एवढा गंभीर आहे की कैद्यांना आळीपाळीने झोपावं लागतं. एकाच वेळी सर्व कैदी झोपतील एवढी जागाच तिथे नसते.’
परदेशांच्या तुलनेत गुन्हेगारी कमी
भारतातील लोकसंख्या आणि कैद्यांतील गुणोत्तर व्यस्त आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक इंडिया रिपोर्ट’मध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही दिवशी देशभरातील तुरुंगांत कैद असलेल्यांची संख्या सुमारे साडेपाच लाखांच्या घरात असते. गेल्या वर्षभरात सुमारे १६ लाख व्यक्ती तुरुंगात होत्या. त्यामुळे भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत गुन्हेगारीचं प्रमाण हे अन्य विकसित देशांपेक्षा फारच कमी आहे. मात्र विकसित देश त्यांच्या तुरुंगांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. तुरुंग अगदी आरामदायी व्हावेत अशी अपेक्षा योग्य नाही, मात्र ते सुसह्य असावेत.
प्रश्न अनेक असले, तरी ते उद्भवण्यामागचं मूळ कारण एकच आहे. जोवर आपले तुरुंग कच्च्या कैद्यांनी भरलेले आहेत, तोवर या समस्या दूर होणार नाहीत. यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे जास्तीत जास्त कैद्यांना जामिनावर मुक्त करणं आणि आरोप सिद्ध झाल्यावरच तुरुंगात कैद करणं. अगदीच गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील तरच कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात ठेवलं जावं. असं झालं तरच तुरुंग सुधारणांवर आणि कैद्यांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करता येईल. गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे थोडीफार राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झाली तरीही अनेक कैद्यांचं जीवन सुसह्य होऊ शकेल आणि त्यांच्यातला माणूस जिवंत राहण्यास हातभार लागू शकेल.
vijaya.jangle@expressindia.com
जास्तीत जास्त १०० कैद्यांना सामावून घेऊ शकेल एवढ्या तुरुंगात सरासरी १३० कैदी डांबले जातात. त्यातले तब्बल ७५ टक्के तर कच्चे कैदीच असतात. कोंदट खोल्या, दाटीवाटीमुळे पसरणारे आजार, पोषणाचा लवलेशही नसलेला आहार, या साऱ्या नकारात्मक वातावरणाच्या मानसिक परिणामांचा विचार होणं तर फारच दूरची गोष्ट. अशा स्थितीत एखादी निर्दोष व्यक्ती अडकली तर सुटेपर्यंत तिच्यातील माणूस जिवंत राहण्याची शक्यता कितपत असेल? तुरुंगांची स्थिती सुधारण्याचं आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतंच राज्य सरकारांना केलं. या पार्श्वभूमीवर या अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं आहे.
‘टाटा ट्रस्ट’ आणि अन्य सहा साहाय्यक संस्थांनी सरकारी आकडेवारीचं विश्लेषण करून तयार केलेल्या ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट २०२०’वर नजर टाकली असता भीषण वास्तव समोर येतं. या अहवालातील माहितीनुसार २०१६ साली देशभरातील कैद्यांची संख्या चार लाख ३३ हजार एवढी होती. २०१९ मध्ये ती वाढून चार लाख ७८ हजार ६०० वर पोहोचली. एकीकडे कैद्यांची संख्या वाढत असताना याच कालावधीत तुरुंगांच्या संख्येत मात्र घट झाली. देशभरातील तुरुंगांची संख्या एक हजार ४१२ वरून एक हजार ३५० एवढी घसरली. काही उप-कारागृहं बंद करण्यात आली. तेथील कैद्यांची रवानगी जवळच्या जिल्हा किंवा मध्यवर्ती कारागृहांत करण्यात आली. साहजिकच या कारागृहांवरील ताण वाढला. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथील तुरुंगांत सर्वाधिक गर्दी असल्याचं या अहलावात नमूद करण्यात आलं आहे. या राज्यांत तुरुंगाच्या क्षमतेच्या प्रमाणात झालेल्या गर्दीचं प्रमाण हे अनुक्रमे १७५, १६८ आणि १५९ टक्के एवढं प्रचंड आहे.
भारतातले बहुतेक तुरुंग ब्रिटिशांच्या काळात बांधण्यात आले, स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधण्यात आलेल्या तुरुंगांची संख्या नगण्य आहे. तुरुंग हे सुधारगृहाप्रमाणे असायला हवेत. तिथे कैद्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सुविधा, समुपदेशन, वाचनालय अशा सर्व सुविधा मिळायला हव्यात. त्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातात, मात्र कैद्यांच्या प्रचंड गर्दीपुढे ते निष्प्रभ ठरतात.
रिक्त पदांमुळे अतिरिक्त ताण
तुरुंग व्यवस्थेशी संबंधित ३० टक्के पदे रिक्त असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. कैद्यांची एवढी प्रचंड गर्दी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र तोकडी. कामाच्या या ताणाचं पर्यवसान काही वेळा कैद्यांना मारहाण करण्यात होतं. मानवी हक्कांच्या पायमल्लीचं समर्थन होऊ शकत नाही, मात्र कैद्यांना जबर मारहाणीच्या किंवा या मारहाणीत कैद्याचा मृत्यू झाल्याच्या ज्या बातम्या येतात, त्यामागे कामाचा अति ताण हे कारण असू शकतं. अधिकाऱ्यांच्या दर तीन पदांमागे एक पद रिक्त आहे. कोंदट, बंदिस्त जागेत दाटीवाटीने राहावं लागत असल्यामुळे कैद्यांत क्षयरोग, त्वचारोग, एचआयव्ही एड्ससारखे आजार अधिक प्रमाणात पसरतात. अशी स्थिती असताना तुरुंगांतल्या डॉक्टरांची सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. मानसिक आरोग्य तर पूर्णपणे दुर्लक्षित आहे. समुपदेशक किंवा मानसोपचारतज्ज्ञांच्या पुरेशा पदांची तरतूदच नाही आणि जिथे आहे, तिथेदेखील या पदांवर भरती करण्याविषयी उदासीनताच दिसते.
कुटुंबीयांशी संवाद कायम ठेवणं गरजेचं
कैदी असला तरीही त्याला कुटुंब असतं. त्याचे कुटुंबीयांशी असलेले संबंध चांगले राहावेत यासाठी कारागृह प्रशासनाकडून प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. त्यांना नातेवाईकांना शांतपणे भेटता येईल, त्यांच्याशी संवाद साधता येईल, अशी जागा उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे. पॅरोल आणि फर्लो नियमितपणे मिळेल, याचीही काळजी घेणं गरजेचं आहे. लहान-मोठे आरोप असलेल्यांना लवकरात लवकर जामीन मिळून ते तुरुंगाबाहेर पडतील, याची काळजी घेणं फार महत्त्वाचं आहे. दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यास निर्दोष व्यक्तीतही गुन्हेगारी वृत्ती निर्माण होण्याची आणि समाजात त्यांची गुन्हेगार अशी प्रतिमा तयार होण्याची भीती असते.
आजही १८९४चाच कायदा
या संदर्भात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या सेंटर फॉर क्रिमिनॉलॉजी अँड जस्टिसचे प्राध्यापक आणि याच संस्थेचा फिल्ड अॅक्शन प्रोजेक्ट असलेल्या ‘प्रयास’चे प्रकल्प व्यवस्थापक विजय राघवन सांगतात, ‘कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या यादीतला (अखत्यारीतील) विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार केवळ मार्गदर्शक सूचना देऊ शकतं. आपला जो कारागृह कायदा आहे तो १८९४ सालातील आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ, पंजाब, दिल्लीसारख्या काही चार-पाच राज्यांनीच स्वतःचे कारागृह कायदे तयार केले आहेत. उर्वरित सर्व राज्ये जुन्याच कायद्यानुसार तुरुंगांचं व्यवस्थापन करतात. केंद्र सरकार कायद्याचं एक प्रारूप तयार करून देऊ शकतं. प्रत्येक राज्याला तिथल्या स्थानिक गरजांनुसार त्यात बदल करावे लागतील.’
कारागृह प्रारूपाची केवळ ११ राज्यांत अंमलबजावणी
२०१३ साली निवृत्त सरन्यायाधीश आर. सी. लाहोटी यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीशांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यात तुरुंगात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवणं, कैद्यांचे अनैसर्गिक मृत्यू, अपुरे आणि अर्धप्रशिक्षित कारागृह कर्मचारी अशा अनेक समस्यांवर बोट ठेवलं होतं. हे पत्र ‘इनह्युमन कंडिशन्स इन १३८२ प्रिझन्स इन इंडिया’ या नावाने रिट याचिका म्हणून दाखल करून घेण्यात आलं. त्यावर २०१८ साली अंतिम सुनावणी झाली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान २०१६ मध्ये गृह मंत्रालयाने मांडलेल्या कारागृह प्रारूपाची आपापल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार अंमलबजावणी सर्व राज्य सरकारांनी करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र आजवर केवळ ११ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीच त्याची अंमलबजावणी केली आहे.
जामिनासाठी कायदेशीर साहाय्य महत्त्वाचं
असे कित्येक कैदी आहेत ज्यांना जामीन मंजूर होऊनही ते तुरुंगांत वर्षानुवर्षं खितपत पडले आहेत. कारण त्यांच्या जामिनाचे पैसे भरणारं कोणीही नाही. अशा कैद्यांना पर्सनल बाँडवर सोडण्याची तरतूद कायद्यात आहे, मात्र या तरतुदीचा लाभ त्यांना मिळवून दिला जात नाही. ज्या कैद्यांची आर्थिक परिस्थिती खासगी वकील नेमण्याएवढी चांगली नाही, त्यांना चांगल्या दर्जाची कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जायला हवेत. या कैद्यांना साहाय्य मिळवून देण्यासाठी सरकारच्या वतीने जे वकील नेमलेले असतात, त्यांना या कामात फारच कमी स्वारस्य असतं. सरकारच्या वतीने मिळणारा अतिशय तुटपुंजा मोबदला हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडवायला हवा.
महिला कैद्यांची दुहेरी कोंडी
महिला कैद्यांची अवस्था भीषण आहे. बहुतेक महिलांनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची हिंसा केलेली असते. एक वर्ग असतो कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणामुळे तुरुंगात पोहोचलेल्या महिलांचा. त्यांनी वर्षानुवर्षं छळ करणाऱ्या पतीची हत्या केलेली असते किंवा हुंड्यासाठी सुनेवर अत्याचार केलेले असतात. दुसरा वर्ग असतो जो मानवी व्यापार प्रकरणांशी संबंधित असतो.
अशा स्वरूपाच्या आरोपांमुळे तुरुंगात ठेवण्यात आलेल्या महिलांचा कौटुंबिक आधार कायमचा तुटलेला असतो. यातील अनेक महिला घरातील एकमेव कमावती व्यक्ती असतात.
कैद्यांच्या मुलांचे प्रश्न
घरातील कमावती व्यक्ती तुरुंगात गेली की मुलांचं शिक्षण, आरोग्य याकडे दुर्लक्ष होतं. अशा मुलांना अनेक मानसिक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. शाळा आणि समाजात गुन्हेगार आईचा मुलगा अशी प्रतिमा तयार होते आणि त्याचे या मुलांच्या मनावर विपरित परिणाम होतात. अशी अनेक मुलं आहेत. कैद्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था देशात हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढ्याच आहेत.
समुपदेशक, समाजसेवकांची नियुक्ती आवश्यक
‘प्रयास’च्या वतीने ३२ वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये कैद्यांसंदर्भात काम केलं जात आहे. हे काम करताना आलेल्या अनुभवांविषयी विजय राघवन सांगतात, ‘कच्च्या कैद्यांसाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची नेमणूक करणं गरजेचं आहे. जे त्यांना सामाजिक आणि कायदेशीर मार्गदर्शन करतील, आणीबाणीच्या परिस्थितीत त्यांना मदत करतील, घरी जाऊन मुलांची विचारपूस करतील, त्यांच्या समस्या सोडवतील, असे पूर्णवेळ कर्मचारी सरकारच्या वतीने नेमले जायला हवेत. प्रत्येक तुरुंगात जसा तुरुंग अधीक्षक आणि अन्य अधिकारी- कर्मचारी असतात, त्याच धर्तीवर प्रत्येक तुरुंगात पूर्णवेळ समुपदेशक आणि समाजसेवक नेमणंही बंधनकारक केलं जायला हवं. सध्या विविध सामाजिक संस्था जे कार्य करत आहेत, त्याला मर्यादा आहेत आणि हा काही दीर्घकालीन उपाय नाही. सध्या भारतातल्या काही तुरुंगांत जागेचा प्रश्न एवढा गंभीर आहे की कैद्यांना आळीपाळीने झोपावं लागतं. एकाच वेळी सर्व कैदी झोपतील एवढी जागाच तिथे नसते.’
परदेशांच्या तुलनेत गुन्हेगारी कमी
भारतातील लोकसंख्या आणि कैद्यांतील गुणोत्तर व्यस्त आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. ‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक इंडिया रिपोर्ट’मध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही दिवशी देशभरातील तुरुंगांत कैद असलेल्यांची संख्या सुमारे साडेपाच लाखांच्या घरात असते. गेल्या वर्षभरात सुमारे १६ लाख व्यक्ती तुरुंगात होत्या. त्यामुळे भारतातील लोकसंख्येच्या तुलनेत गुन्हेगारीचं प्रमाण हे अन्य विकसित देशांपेक्षा फारच कमी आहे. मात्र विकसित देश त्यांच्या तुरुंगांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. तुरुंग अगदी आरामदायी व्हावेत अशी अपेक्षा योग्य नाही, मात्र ते सुसह्य असावेत.
प्रश्न अनेक असले, तरी ते उद्भवण्यामागचं मूळ कारण एकच आहे. जोवर आपले तुरुंग कच्च्या कैद्यांनी भरलेले आहेत, तोवर या समस्या दूर होणार नाहीत. यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे जास्तीत जास्त कैद्यांना जामिनावर मुक्त करणं आणि आरोप सिद्ध झाल्यावरच तुरुंगात कैद करणं. अगदीच गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील तरच कच्च्या कैद्यांना तुरुंगात ठेवलं जावं. असं झालं तरच तुरुंग सुधारणांवर आणि कैद्यांच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित करता येईल. गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे थोडीफार राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण झाली तरीही अनेक कैद्यांचं जीवन सुसह्य होऊ शकेल आणि त्यांच्यातला माणूस जिवंत राहण्यास हातभार लागू शकेल.
vijaya.jangle@expressindia.com
