प्राचार्य डॉ. संजय खरात
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ ची चर्चा गेल्या अडीच तीन वर्षांपासून सुरू आहे. वर्तमानपत्रांतून आलेले लेख, तज्ज्ञांची मते, अंमलबजावणीसाठी निर्माण केलेले कार्यगट, शासकीय पातळीवर अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम, शिक्षणाशी निगडीत असलेले सर्व घटक, त्यांच्या क्षमतांचा विकास आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी हे सर्व परस्परपूरक आहे. पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणात या धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासकीय पातळीवर विशेष काही घडताना दिसत नाही. मात्र या धोरणामुळे प्राध्यापकांचे काम वाढणार आहे की कमी होणार आहे, कमी झाले तर पदेही कमी होतील का? कार्यभार वाढला तर काय? निवृत्त झालेले शिक्षक आणि न झालेली पदभरती यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतील का? असे अनेक प्रश्न शिक्षकांना पडत आहेत. मंत्री महोदयांनी विविध व्यासपीठांवरून आश्वासित केले आहे, की कार्यभार कमी झाला म्हणून कोणाही शिक्षकाच्या नोकरीवर गदा येणार नाही, तरीही साशंकता कायम आहे.
कार्यभार निर्धारणाचा शासन निर्णय
उच्च शिक्षणामध्ये कार्यभार निर्धारणाचा शासन निर्णय ८० ते ९० च्या दशकातील आहे. त्यात वेळोवेळी नाममात्र सुधारणा झाल्या. १९७४ चा विद्यापीठ कायदा, १९९४ चा महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा आणि आताचा महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ या सर्वांना आजही कार्यभारानुसार पदनिश्चितीसाठीचा अत्यंत जुना शासननिर्णय लावला जातो. काळानुरूप उच्च शिक्षणामध्ये आमुलाग्र बदल होत गेले. कौशल्याधारित शिक्षणावर भर दिला जाऊ लागला, उच्च शिक्षणात संगणकाचा वापर वाढला, SWAYAM, MOOCS, NPTEL सारखी खुल्या शिक्षणाची अधिकृत माध्यमे निर्माण झाली, तरी कार्यभारानुसार आणि विद्यार्थीसंख्येनुसार पदनिर्धारण व पदनिश्चितीचा कालबाह्य शासन निर्णय राबविला जातो. १९९४ नंतर नॅक मूल्यांकन करून घेण्यासाठी महाविद्यालये आग्रही आहेत. नॅक मूल्यांकनाच्या कामाची व्याप्ती, गुणवत्ता सुधारण्यासाठीचे विविध उपाय, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम, हा शिक्षकांच्या कामाचाच भाग असला तरी काही मंडळी त्याकडे तेवढ्या गांभीर्याने पाहत नाहीत. जणू काही ऐच्छिक आहे आणि नॅक करून घेणे एकट्या प्राचार्यांची जबाबदारी आहे, अशी वृत्ती दिसते
हेही वाचा…लेख : ‘राजकीय पक्ष-व्यवस्था’ सुदृढ हवी!
महाविद्यालयीन शिक्षकांचा कार्यभार विद्यापीठ अनुदान आयोग (नवी दिल्ली) ठरवतो. उच्च शिक्षणाबाबतची ध्येय धोरणेही याच आयोगामार्फत ठरविली जातात. उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शैक्षणिक अर्हतेबरोबरच शिक्षकांच्या कामाचा कालावधी, सेवाशर्तींबाबतचे नियमही विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत निश्चित केले जातात. या आयोगाच्या निर्देशानुसार महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकाचा कार्यभार आठवड्याचे किमान ४० तास असेल पैकी २० तास प्रत्यक्ष अध्ययन व अध्यापन, सहा तास संशोधन आणि उर्वरीत १४ तास शैक्षणिक अभ्यासेतर उपक्रम आणि सहअभ्यासक्रम अशी विभागणी आहे. आठवड्याचे ४० तास आणि प्रत्येक दिवशी महाविद्यालयातील उपस्थिती किमान पाच तास आवश्यक आहे, असे सूचित करण्यात आले आहे. बहुतांश प्राध्यापक या आठवड्याच्या कार्यभाराचे पालन करत असले तरी सर्वसामान्यपणे महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये दर्जेदार संशोधन दिसत नाही. आठवड्याचे ४० तास सहा दिवसांत विभागले तर दररोज शिक्षकांनी किमान साडेसहा तास महाविद्यालयात उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षीत आहे. वास्तविक एखाद दिवस वेळापत्रकानुसार सात ते आठ तास थांबावे लागते. त्यामुळे किमान ५ तासांचे प्रयोजन असावे.
समान कायदा, समान परिनियम, समान कार्यभार
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ हा कायदा महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण देणाऱ्या सर्व विद्यापीठ/ संस्था/ महाविद्यालयांना लागू आहे. यापूर्वी वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे परिनियम वेगवेगळे होते. त्यातून राज्य स्तरावर उच्च शिक्षण प्रशासनामध्ये विद्यापीठ निहाय वैविध्य होते. मात्र हा कायदा लागू झाल्यानंतर समान परिनियम ही संकल्पना अस्तित्वात आली. विद्यापीठनिहाय कार्यभाराची परिगणना करण्याची पद्धत मात्र आजही भिन्न आहे. प्रत्येक विद्यापीठाच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची वार्षिक परीक्षा विभिन्न गुणांची होते तसेच विषयांचे संयोजन, एकीकरण यात फरक आहे. काही विद्यापीठांमध्ये एकाच विषयात पदवी मिळते तर काही विद्यापीठांत तीन विषयांत. त्यामुळे कार्यभार परिगणना करण्याची पद्धत वेगळी आहे. काही विद्यापीठांमध्ये फाउंडेशन कोर्स आहेत. महाराष्ट्र शासनाने सर्व विद्यापीठांसाठी समान कार्यभार परिगणनेसाठी एक समितीसुद्धा गठीत केली होती. मात्र पुढे काय झाले समजले नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविताना समान कार्यभाराचे सूत्र राज्यभर एकच असेल याविषयी दक्षता घेणे आवश्यकता आहे.
हेही वाचा…भारतीय हवामान विभाग : अचूकता आणि प्रगतीची दीडशे वर्षे!
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि समान कार्यभार
विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्लीकडून पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचा आराखडा आणि कालावधी (तीन ते चार वर्षे पदवीसाठी आणि एक ते दोन वर्षे पदव्युत्तरसाठी) आणि एकूण श्रेयांक दिलेले असल्यामुळे देशभरातील विद्यापीठांमध्ये सर्व अभ्यासक्रमांना एक समान श्रेयांक असतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कार्यभार परिगणना करण्याच्या पद्धतीनुसार १ श्रेयांक म्हणजे घडयाळी १५ तास. एका शैक्षणिक वर्षात ४०/४४ श्रेयांक या पद्धतीनुसार कार्यभाराचे नियोजन करताना प्रचलित आठवड्याच्या कार्यभाराची पुनर्मांडणी करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी सुकाणू समिती काम करत आहे. कार्यभाराच्या पुनर्मांडणीनुसार महाविद्यालयीन शिक्षक व प्रशासनाची मानसिकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्यावर आधारित शिक्षण, क्षमता विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य शिक्षण याच बरोबर, इंटर्नशीप म्हणजे विद्यार्थ्यांना एखाद्या संस्थेत काही वेळा पगाराशिवाय कामाचा अनुभव मिळविण्यासाठी अथवा पात्रतेचा निकष पूर्ण करण्यासाठीचे श्रेयांक पूर्ण करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच जे विद्यार्थी संशोधन प्रकल्पाचा विकल्प घेणार आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना संशोधन संस्थांमध्ये अथवा उद्योग व्यवसायाच्या संशोधन आणि विकास विभागात काम करावे लागेल अथवा राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमधून संशोधन प्रकल्प पूर्ण करावा लागेल. सेवेत असलेले शिक्षक त्यांच्या संबंधीत विषयातील जाणकार आहेत, परंतु त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अंतर्भूत केलेल्या भारतीय ज्ञान व्यवस्था, मूल्य शिक्षण, कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम स्वतः शिकून ज्ञान आणि कौशल्ये अवगत केली पाहिजेत त्यावर प्रभुत्व मिळविले पाहिजे. ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या पाहिजेत, त्यासाठी शिक्षकांना शिकावे लागेल, ज्ञानार्जन करावे लागेल. कारण हे सर्व नवीन विषय शिक्षकांच्या कार्यभाराचा भाग असणार आहे. या सर्व बाबी शिक्षकांच्या कार्यभाराशी निगडीत असल्याने महाविद्यालयीन शिक्षकांना वेळ द्यावा लागेल. शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये वरील अभ्यासक्रमांचा कार्यभार गृहित धरला जाणार आहे. पूर्वी शिक्षणेतर उपक्रम व सहशैक्षणिक उपक्रम कार्यभारात गृहित धरले जात नसल्याने शिक्षकांचा कार्यभार आठवड्याला २० तास आणि रोज किमान ५ तास असा गृहीत धरला जात असे. आता ती धारणा बदलावी लागेल. अस्तित्वात असलेला कार्यभार आणि त्यासाठीची आठवड्याचे ४० तास उपस्थिती आवश्यक राहील. त्यासाठी आवश्यक असणारे परिनियम, शासन निर्णय यामध्ये बदल करावे लागतील. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची परिणामकारक अमलबजावणी हे आपले ध्येय आहे. सर्व भागधारक त्यासाठी कटीबध्द असतील आणि शिक्षक म्हणून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविताना कामाचा भार न मानता आपल्या कामाचा भाग मानून अत्यंत यशस्वीपणे राबवतील याची मला खात्री आहे.
(लेखक पुणे येथील मॉडर्न महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)
