मिलिंद बेंबळकर
गेल्या १००-१५० वर्षांत बाकी जग किती तरी बदललं, पण ऊसतोड कामगार, त्यांची व्यावसायिक अवजारं, त्यांची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती या कशातच बदल झालेला नाही. असे का?
आशियाई विकास बँकेने इ.स. २००९-१० मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगास रु. ७२६ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले. त्याचा मुख्य उद्देश तत्कालीन खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण करणे, त्याचे नूतनीकरण आणि पुनरुज्जीवन करणे हा होता. इ.स. २०१२-१४ या कालावधीत खादी आणि ग्रामोद्योग व महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था, वर्धा (स्थापना १९३४) यांना स्फूर्ती योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने १४९.४४ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले. याचा मुख्य उद्देश खादीमध्ये संशोधन आणि विकास करणे, खादीपासून तयार होणाऱ्या वस्त्रप्रावरणांचा दर्जा सुधारणे हा होता. या योजना प्रचंड यशस्वी झाल्या. सुधारित खादी वस्त्रप्रावरणे जनतेच्या पसंतीस उतरली. इ.स. २०२१-२२ मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योगाची उलाढाल एक लाख १५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली! विशेष म्हणजे एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणारी ती पहिली भारतीय एफएमसीजी (फास्ट मूव्हिंग कन्झुमर गुड्स कंपनी) कंपनी घोषित झाली.
जगभरात करोनाची लाट आली तेव्हा अमेरिकी सरकारने सुमारे दोन लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य विविध संशोधन कंपन्यांना केले. त्याचा मुख्य उद्देश कोविडची लस विकसित करणे, त्याची निर्मिती करणे आणि खरेदी करणे हा होता. एक वर्षांच्या आत जानेवारी २१ मध्ये कोविडची लस बाजारात आली. वरील दोन घटनांचा आणि ऊसतोडणी कामगारांच्या समस्यांचा फार जवळचा संबंध आहे. भारतात प्रतापपूर जि. देवरिया, (उ. प्र.) येथे पहिला साखर कारखाना इ. स. १९०३ मध्ये सुरू झाला. त्याआधी गूळ तयार करण्याचा, गुळी साखर तयार करण्याचा खांडसारी उद्योग भारतात होताच. जगात प्रत्येक क्षेत्रात दर २० वर्षांनी प्रचंड बदल होतात, त्यात आधुनिक तंत्रज्ञान येत असते. परंतु ऊस तोडण्यासाठी वापरात येणाऱ्या कोयत्याच्या डिझाइनमध्ये, त्याच्या वापराच्या पद्धतीमध्ये मागील १००-१५० वर्षांत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामध्ये कोणतेही आधुनिक तंत्रज्ञान आलेले नाही. ऊसतोड कामगारांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. त्याची कोणाला गरजही वाटली नाही ही ऊसतोड कामगारांची खरी शोकांतिका आहे (यामध्ये ८० ते ९० लक्ष रुपये किमतीचे शुगरकेन हार्वेस्टर गृहीत धरण्यात आलेले नाही. या ठिकाणी आपण अल्प प्रमाण यंत्राविषयी चर्चा करीत आहोत.).
ऊसतोड कामगारांची एक जोडी (नवरा आणि बायको) प्रति दिन साधारणत: २ ते २.२५ टन ऊसाची तोडणी करते. रु. २७५ प्रति टनप्रमाणे जोडीला प्रतिदिन साधारणत: रु. ६२० मिळतात. केंद्र शासनाचा किमान वेतन दर प्रति ८ तासांसाठी रु. ३८४ आहे. त्यामध्ये एक तास सुट्टी गृहीत धरलेली आहे. हे कामगार साधरणत: रोज १२ तास काम करतात. उर्वरित चार तासांचे दीडपटीने वेतन गृहीत धरले तरीही सधारणत: त्यांना रु. ७०० प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पैसे मिळाले पाहिजेत. प्रति महिना जोडीला ४२ ते ४५ हजार रुपये मिळाले पाहिजेत (हा आकडा सकृद्दर्शनी खूप मोठा वाटत असला तरीही त्यांना सहा महिने काम नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे). पण असे होत नाही. कारण किमान वेतन कायदा आणि ऊस तोडणीचा दर याचा मेळ लागत नाही. हा प्रश्न कामगार संघटनांनी आंदोलन करून सुटणारा नाही तसेच ऊस तोडणीचा दर वाढवूनही सुटणारा नाही. कारण कोणीही दर वाढवून देणार नाही.
बीड जिल्ह्यात साधारणत: साडेचार लाख ऊसतोड कामगार आहेत. तर संपूर्ण राज्यात सुमारे १५ लाख ऊसतोड कामगार आहेत. यासंदर्भात अजूनही सुस्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही. या कामगारांची आधार कार्डे गोपीनाथ मुंडे कामगार कल्याण मंडळाशी जोडली गेलेली नाहीत. त्यासंबंधीचे अॅप आणि वेबसाइटही अद्याप तयार नाही. त्यांचे होणारे शोषण, कर्जबाजारीपण, मुलांच्या शिक्षणाची होणारी हेळसांड याबद्दल आजपर्यंत खूप लिहिले गेले आहे. विशेषत: ऊसतोड महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्या अतिशय गंभीर आहेत. त्यांची कमी वयात होणारी लग्ने, जास्त काम करता यावे यासाठी गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्याचे प्रकार सर्रास घडतात.
अशा वेळेस अल्प प्रमाण यंत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरते. ऊसतोड करणाऱ्या जोडीला प्रतिदिन रु. १४०० मिळण्यासाठी त्यांनी किमान ५ ते ५.२५ टन प्रति दिन उसाची तोडणी केली पाहिजे. हे कोयत्याने शक्य नाही. येथे अल्प प्रमाण यंत्राचा वापर झाला पाहिजे. जेणेकरून मजुरांची कार्यक्षमता वाढेल, त्यांचा आत्मसन्मान वाढेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. ऊस तोडणीसाठी कोयता वापरण्याऐवजी कटरचा वापर करणेविषयी मोठे संशोधन होणे आवश्यक आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी संशोधन प्रकल्पांना मदत केली त्याचप्रमाणे ऊस तोडणीसाठी अल्पप्रमाण यंत्रे, हँड टूल्स विकसित करण्यासाठी औद्योगिक संशोधन संस्थांना किमान १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. जपान, दक्षिण आशियायी देशांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात हॅण्ड टूल्स, लहान यंत्रांचा वापर शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात होतो. भारतातील विविध उद्योगांमध्ये, बांधकाम आणि विद्युत क्षेत्रामध्ये बॉश, डी वॉल्टसारख्या कंपन्यांची अनेक प्रकारची हॅण्ड टूल्स वापरली जातात त्यामुळे काम लवकर होते, कामाचा दर्जा सु्धारतो, कामगारांची कार्यक्षमता वाढते त्यांनाही चार पैसे जास्त मिळतात.
साखर उद्योगातील सरंमजामशाही वृत्तीमुळे ऊसतोड कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचे नेहमीच मोठय़ा प्रमाणात शोषण होत आलेले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारणांपासून ते कायमच वंचित राहिलेले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत आणि त्यांनी ऊस तोडणीसाठी हॅण्ड टूल्स, लहान यंत्रांच्या संशोधनासाठी मोठय़ा प्रमाणात प्रोत्साहन आणि अर्थसाहाय्य केले पाहिजे.
