श्रध्दा रेखा राजेंद्र
जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात १७ व्या लोकसभा निवडणूकीत ९६.८८ कोटी मतदार नोंदणीकृत आहेत; त्यांपैकी ४७.१० कोटी ही संख्या महिला मतदारांची आहे. जगभरात महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला होता. अमेरिकेसारख्या विकसित देशानेसुध्दा महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर १४५ वर्ष लावली. भारत हा जगातील त्या देशांपैकी एक आहे ज्याने देशाचे संविधान लागू होताच देशातील २१ वर्षावरील सर्व नागरिकांना जात-धर्म-भाषा-लिंग या आधारे कुठलाही भेदभाव न करता ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य’ असा सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिला! ही आपल्या संविधानाची देणगी आहे.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेकदा ठणकावून सांगत आहेत की ते संविधानाच्या विरोधात नाहीत, तरी रा. स्व. संघाच्या धुरिणांनी संविधान-निर्मितीच्या वेळी आजच्या तरतुदींना स्पष्ट विरोध केला होता, याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत- त्या कोण, कशा खोडून काढणार? भाजपची रा. स्वने मात्र या सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा त्यावेळी विरोध केला होता. त्यांच्या ‘ऑर्गनायझर’ या इंग्रजी मुखपत्रातील संपादकीय लेखात लिहिले आहे की “परंतु राजकीय मुद्यांवर विचार करण्याची आणि हुशारीने मतदान करण्याची सामान्य माणसाचे मानसिक शैथिल्य लक्षात घेऊन, आपण सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराबद्दल जास्त आशावादी असू शकत नाही.” मात्र देशाच्या संविधान निर्मात्यांनी या जनतेवर पूर्ण विश्वास ठेवला आणि तो विश्वास खरा ठरला. गेली ७५ वर्षे आपला देश लोकशाही आणि संविधानानुसार चालू आहे. डिसेंबर १९४९ , ‘ऑर्गनायझर’च्या संपादकीय लेखानुसार “प्राचीन भारतातील असाधारण घटनात्मक विकासाचा आपल्या राज्यघटनेत उल्लेख नाही … मनुस्मृतीत सांगितलेल्या कायद्यांचे जगभर कौतुक केले गेलेले आहे … पण आपल्या घटनेच्या पंडितांना त्याचे काही महत्त्व नाही.” – ही तीच ‘मनुस्मृती’, ज्यात दलितांविषयी आणि महिलांविषयी अमानवी व क्रूर नियम लिहिलेले आहेत. भाजपनेत्यांची मनुधार्जिणी विचारसरणी त्यांच्या वक्त्यव्यांमधून आणि कृतीमधून वेळोवेळी उघड झाली आहे. यापैकी काही नेत्यांनी तर महिलांना देशहितासाठी चार ते दहा मुले जन्माला घालण्याचे सल्ले दिले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लिहिलेल्या “भारतीय संस्कृतीत महिलांची भूमिका” या लेखामधील “महिलांना स्वातंत्र्याची नाही तर संरक्षणाची गरज आहे… महिला कधी स्वावलंबी होऊ शकत नाही..” या वाक्यांतून दिसणारी त्यांची मानसिकता महिलांवर विश्वास ठेवणारी आहे, असे कोण म्हणेल?
हेही वाचा >>>मुंबई हवी, पण मराठी माणूस नको, मराठी पाट्या नकोत, असे कसे चालेल?
भाजपची मानसिकता तर यातूनही दिसून येते की कायद्यानुसार नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचा अधिकार देशाच्या प्रथम नागरिक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा असूनही उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले! त्या वेळी, द्रौपदी मुर्मु विधवा-आदवासी-महिला आहे म्हणून त्यांना टाळले गेल्याचे आरोप गाजले होते, त्यांना उत्तर देण्याऐवजी शीर्षस्थ नेत्यांनी मौन पाळून हे आरोप करणाऱ्या प्रवृत्तींनाच खतपाणी कसे काय घातले? हाच आहे का भाजपचा महिलांप्रती आणि देशाच्या सर्वोच्च पदाप्रतीचा सन्मान? ‘बहुत हुआ नारी पर वार…’ अशी घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या मोदींनी गेल्या १० वर्षात महिलांवरचे किती वार रोखले? उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी कुलदिपसिंग सेंगरच्या पाठीशी भाजप आजही आहे. बिल्कीस बानोच्या १४ कुटूुबीयांची हत्या करणाऱ्या, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ केली गेली तेव्हा भाजपच्या नेत्यांकडून त्या दोषसिद्ध गुन्हेगारांचे स्वागत मिठाई वाटून व रॅली काढून केले जाते व त्यांना संस्कारी म्हटले जाते. बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपात शिक्षा भोगत असणाऱ्या बाबा राम रहीमला फक्त चारच वर्षांत नऊ वेळा पॅरोलवर भाजपचे हरियाणा सरकार बाहेर का सोडते? अलीकडे तर त्याला झेड्प्लस सुरक्षा सुद्धा देण्यात आली होती. २०२२ मध्ये ‘बुल्लीबाई ॲप’द्वारे समाजमाध्यमांवर, सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या मुस्लिम महिलांचे फोटो विचित्रपणे फोटोशॉप करुन प्रसारीत केले गेले. या महिलांसाठी त्या ‘ॲप’वरून बोली लावली जात होती. ते ॲप बनवणाऱ्या सहा आरोपींना अटक करण्यात आले पण नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले ते कोणाच्या मध्यस्थीने?
२०१९ ते २०२१ दरम्यान बेपत्ता झालेल्या तब्बल १३ लाख महिलांबाबत एकही शब्दही न बोलणारे पंतप्रधान तीन तथाकथित बेपत्ता मुलींवर बनलेला ‘केरला स्टोरी’ हा प्रचारपट पाहण्याचा आग्रह त्यांच्या प्रचारसभांतून करत होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी आज वाराणसी तर उद्या घाटकोपर असे रोडशो करण्यासह अनेक राज्यांत सभा घेणाऱ्या मोदींना आतापर्यंत मणिपूरला जाण्यासाठी वेळच कोणत्या कारणामुळे मिळालेला नाही?
हेही वाचा >>>राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर स्वत:च्या अखत्यारीतील बळाचा वापर करणाऱ्या आणि साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याच्या निर्णयकडेही दुर्लक्ष करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप असणाऱ्या भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंगवर कारवाई केली नाही. उलट त्याच्या मुलाला भाजपने लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. भाजपचे नेते देवराजे गौडा यांचे म्हणणे आहे की प्रज्वल रेवण्णा यांच्या कथित लैंगिक शोषणाबद्दल गेल्या वर्षी भाजप नेतृत्वाला त्यांनी सावध केले होते आणि त्याला तिकिट देऊ नये असे सांगितले होते. मग भाजपने रेवण्णाला तिकीट का दिले? संदेशखालीमध्ये झालेल्या महिला हिंसाचाराच्या विरोधात मोदी मात्र मोठे आक्रमक होऊन बोलतात. म्हणजे आरोपी जर विरोधी पक्षातील असेल तर मोदी मौन व्रत तोडणार आणि आरोपी जर भाजपमधील असतील तर मोदींचे, भाजपच्या इतर नेत्यांचे आणि महिला व बाल विकास मंत्र्यांचेसुध्दा मौन राहणार. अशा निवडक नैतिकतेमुळे आज बलात्कारी सुरक्षित आणि बेटी असुरक्षित आहे. गेल्या दहा वर्षात महिला अत्याचारात ३५ टक्क्यांनी ने वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल- २०२३ (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार दर एक तासाला महिला अत्याचाराच्या ५१ घटना घडतात.
राजकारणात महिलांची भागीदारी वाढवण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतल्याचा डंका पंतप्रधानांनी वाजवला असला तरी राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकीच्या तिकिटांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याच्या जवळपासही ते कधीच आलेले नाही. उलट २०१५ मध्ये, हरियाणा आणि राजस्थान मधील भाजप सरकारच्या काळात पंचायत राज कायद्यामध्ये किमान शिक्षणाची अट जोडून महिलांच्या राजकारणातील भागीदारीवर गदा आणली गेली. महिलांसाठी ज्या योजना भाजपने लागू केल्या त्याचे वास्तव काय आहे? २०१४ ते २०२१ दरम्यान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजनेसाठी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी तब्बल ५८ टक्के रक्कम ही केवळ जाहिरातींवर खर्च केली गेली (या जाहिरातींवर कोणाचे छायाचित्र अनिवार्य होते, हे सांगायला हवे का?)!
‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत २०१९ मध्ये नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी चिंता व्यक्त केली होती. राज्यसभेत मंत्र्यानी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत २०२३ पर्यंत, केंद्र सरकारने ९.६ कोटी सिलिंडरचे वितरण केले. तथापि, वितरीत केलेल्या सिलेंडरपैकी योजनेच्या ९.६ टक्के लाभार्थींनी एकदाही सिलिंडर भरले नाही तर ११.३ टक्के लाभार्थींनी फक्त एकदा सिलिंडर भरून घेतला. ५६.५ टक्के लाभार्थीं चारपेक्षा जास्त वेळा सिलिंडर भरू शकलेले नाहीत, कारण गॅस सिलिंडरचे वाढते भाव. सामान्यांसाठी तर, २०१४ मध्ये ४१० रुपयांना असलेला गॅस सिलिंडर २०२३ मध्ये ११०० रुपयांवर गेला.
२०२२ पासून देशातील सहा लाख आशा कर्मचारी मानधन वाढीसाठी आणि इतर सोयी सुविधांसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अंगणवाडी सेवांच्या तरतुदीतच ४० टक्के कपात केली आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५’ नुसार, भारतातील १५ ते ४९ वयोगटातील तब्बल ५७ टक्के महिला ॲनिमिक (अशक्त) आहेत. महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशात महिलांना पुरेसे अन्नदेखील मिळू नये? ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी तीन वर्षांचा विलंब लावण्यात आला तसेच आर्थिक भत्ता सहा हजार रु. वरून पाच हजार रु. करण्यात आला. महिलांना हा भत्ता मिळण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एवढ्या अटी लावल्या आहेत की परिणामी देशातील ५० टक्क्केपेक्षा जास्त महिला या योजनेतून वगळल्या गेल्या आहेत. आजच्या ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आणि गोदी मिडीया’ या स्थितीत योजनांच्या अमलबजावणीचे हे वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचणे अवघड झाले आहे.
अर्थात, भाजपची विचारधाराच समतावादी नसल्याने महिलांच्या उद्धारासाठी भाजप काही करेल अशी अपेक्षा हाच एक भ्रम होता. असे प्रचारकी भ्रम नाकारण्यासाठी या वेळेची लोकसभेची निवडणूक ही निर्णायक ठरते आहे. संवैधानिक मूल्यांची आबाळ सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी चालवल्याची चर्चाही ऐरणीवर आलेली आहे. यादृष्टीने देशाच्या मतदारसंख्येत जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या महिला मतदार सजग आहेत की नाही, केवळ मताधिकारच नव्हे तर समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय ही मूल्येदेखील संविधानाची देणगी आहेत. ती देणगी कायम राखण्यासाठी महिला मतदार काय करू शकतात, दाखवून देणारी ही निवडणूक ठरेल.
लेखिका अभियंता असून, ‘अभिव्यक्ती’ या संस्थेच्या कार्यकर्ती आहेत. shraddharr9@gmail.com
((समाप्त))
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनेकदा ठणकावून सांगत आहेत की ते संविधानाच्या विरोधात नाहीत, तरी रा. स्व. संघाच्या धुरिणांनी संविधान-निर्मितीच्या वेळी आजच्या तरतुदींना स्पष्ट विरोध केला होता, याच्या नोंदी उपलब्ध आहेत- त्या कोण, कशा खोडून काढणार? भाजपची रा. स्वने मात्र या सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा त्यावेळी विरोध केला होता. त्यांच्या ‘ऑर्गनायझर’ या इंग्रजी मुखपत्रातील संपादकीय लेखात लिहिले आहे की “परंतु राजकीय मुद्यांवर विचार करण्याची आणि हुशारीने मतदान करण्याची सामान्य माणसाचे मानसिक शैथिल्य लक्षात घेऊन, आपण सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराबद्दल जास्त आशावादी असू शकत नाही.” मात्र देशाच्या संविधान निर्मात्यांनी या जनतेवर पूर्ण विश्वास ठेवला आणि तो विश्वास खरा ठरला. गेली ७५ वर्षे आपला देश लोकशाही आणि संविधानानुसार चालू आहे. डिसेंबर १९४९ , ‘ऑर्गनायझर’च्या संपादकीय लेखानुसार “प्राचीन भारतातील असाधारण घटनात्मक विकासाचा आपल्या राज्यघटनेत उल्लेख नाही … मनुस्मृतीत सांगितलेल्या कायद्यांचे जगभर कौतुक केले गेलेले आहे … पण आपल्या घटनेच्या पंडितांना त्याचे काही महत्त्व नाही.” – ही तीच ‘मनुस्मृती’, ज्यात दलितांविषयी आणि महिलांविषयी अमानवी व क्रूर नियम लिहिलेले आहेत. भाजपनेत्यांची मनुधार्जिणी विचारसरणी त्यांच्या वक्त्यव्यांमधून आणि कृतीमधून वेळोवेळी उघड झाली आहे. यापैकी काही नेत्यांनी तर महिलांना देशहितासाठी चार ते दहा मुले जन्माला घालण्याचे सल्ले दिले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लिहिलेल्या “भारतीय संस्कृतीत महिलांची भूमिका” या लेखामधील “महिलांना स्वातंत्र्याची नाही तर संरक्षणाची गरज आहे… महिला कधी स्वावलंबी होऊ शकत नाही..” या वाक्यांतून दिसणारी त्यांची मानसिकता महिलांवर विश्वास ठेवणारी आहे, असे कोण म्हणेल?
हेही वाचा >>>मुंबई हवी, पण मराठी माणूस नको, मराठी पाट्या नकोत, असे कसे चालेल?
भाजपची मानसिकता तर यातूनही दिसून येते की कायद्यानुसार नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचा अधिकार देशाच्या प्रथम नागरिक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा असूनही उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले! त्या वेळी, द्रौपदी मुर्मु विधवा-आदवासी-महिला आहे म्हणून त्यांना टाळले गेल्याचे आरोप गाजले होते, त्यांना उत्तर देण्याऐवजी शीर्षस्थ नेत्यांनी मौन पाळून हे आरोप करणाऱ्या प्रवृत्तींनाच खतपाणी कसे काय घातले? हाच आहे का भाजपचा महिलांप्रती आणि देशाच्या सर्वोच्च पदाप्रतीचा सन्मान? ‘बहुत हुआ नारी पर वार…’ अशी घोषणा देऊन सत्तेत आलेल्या मोदींनी गेल्या १० वर्षात महिलांवरचे किती वार रोखले? उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी कुलदिपसिंग सेंगरच्या पाठीशी भाजप आजही आहे. बिल्कीस बानोच्या १४ कुटूुबीयांची हत्या करणाऱ्या, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांची शिक्षा माफ केली गेली तेव्हा भाजपच्या नेत्यांकडून त्या दोषसिद्ध गुन्हेगारांचे स्वागत मिठाई वाटून व रॅली काढून केले जाते व त्यांना संस्कारी म्हटले जाते. बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपात शिक्षा भोगत असणाऱ्या बाबा राम रहीमला फक्त चारच वर्षांत नऊ वेळा पॅरोलवर भाजपचे हरियाणा सरकार बाहेर का सोडते? अलीकडे तर त्याला झेड्प्लस सुरक्षा सुद्धा देण्यात आली होती. २०२२ मध्ये ‘बुल्लीबाई ॲप’द्वारे समाजमाध्यमांवर, सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या मुस्लिम महिलांचे फोटो विचित्रपणे फोटोशॉप करुन प्रसारीत केले गेले. या महिलांसाठी त्या ‘ॲप’वरून बोली लावली जात होती. ते ॲप बनवणाऱ्या सहा आरोपींना अटक करण्यात आले पण नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले ते कोणाच्या मध्यस्थीने?
२०१९ ते २०२१ दरम्यान बेपत्ता झालेल्या तब्बल १३ लाख महिलांबाबत एकही शब्दही न बोलणारे पंतप्रधान तीन तथाकथित बेपत्ता मुलींवर बनलेला ‘केरला स्टोरी’ हा प्रचारपट पाहण्याचा आग्रह त्यांच्या प्रचारसभांतून करत होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी आज वाराणसी तर उद्या घाटकोपर असे रोडशो करण्यासह अनेक राज्यांत सभा घेणाऱ्या मोदींना आतापर्यंत मणिपूरला जाण्यासाठी वेळच कोणत्या कारणामुळे मिळालेला नाही?
हेही वाचा >>>राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
महिला कुस्तीपटूंच्या आंदोलनावर स्वत:च्या अखत्यारीतील बळाचा वापर करणाऱ्या आणि साक्षी मलिकने कुस्ती सोडण्याच्या निर्णयकडेही दुर्लक्ष करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप असणाऱ्या भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंगवर कारवाई केली नाही. उलट त्याच्या मुलाला भाजपने लोकसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. भाजपचे नेते देवराजे गौडा यांचे म्हणणे आहे की प्रज्वल रेवण्णा यांच्या कथित लैंगिक शोषणाबद्दल गेल्या वर्षी भाजप नेतृत्वाला त्यांनी सावध केले होते आणि त्याला तिकिट देऊ नये असे सांगितले होते. मग भाजपने रेवण्णाला तिकीट का दिले? संदेशखालीमध्ये झालेल्या महिला हिंसाचाराच्या विरोधात मोदी मात्र मोठे आक्रमक होऊन बोलतात. म्हणजे आरोपी जर विरोधी पक्षातील असेल तर मोदी मौन व्रत तोडणार आणि आरोपी जर भाजपमधील असतील तर मोदींचे, भाजपच्या इतर नेत्यांचे आणि महिला व बाल विकास मंत्र्यांचेसुध्दा मौन राहणार. अशा निवडक नैतिकतेमुळे आज बलात्कारी सुरक्षित आणि बेटी असुरक्षित आहे. गेल्या दहा वर्षात महिला अत्याचारात ३५ टक्क्यांनी ने वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद अहवाल- २०२३ (एनसीआरबी) च्या आकडेवारीनुसार दर एक तासाला महिला अत्याचाराच्या ५१ घटना घडतात.
राजकारणात महिलांची भागीदारी वाढवण्यासाठी महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतल्याचा डंका पंतप्रधानांनी वाजवला असला तरी राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकीच्या तिकिटांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व देण्याच्या जवळपासही ते कधीच आलेले नाही. उलट २०१५ मध्ये, हरियाणा आणि राजस्थान मधील भाजप सरकारच्या काळात पंचायत राज कायद्यामध्ये किमान शिक्षणाची अट जोडून महिलांच्या राजकारणातील भागीदारीवर गदा आणली गेली. महिलांसाठी ज्या योजना भाजपने लागू केल्या त्याचे वास्तव काय आहे? २०१४ ते २०२१ दरम्यान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजनेसाठी दिलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी तब्बल ५८ टक्के रक्कम ही केवळ जाहिरातींवर खर्च केली गेली (या जाहिरातींवर कोणाचे छायाचित्र अनिवार्य होते, हे सांगायला हवे का?)!
‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या अंमलबजावणीबाबत २०१९ मध्ये नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी चिंता व्यक्त केली होती. राज्यसभेत मंत्र्यानी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत २०२३ पर्यंत, केंद्र सरकारने ९.६ कोटी सिलिंडरचे वितरण केले. तथापि, वितरीत केलेल्या सिलेंडरपैकी योजनेच्या ९.६ टक्के लाभार्थींनी एकदाही सिलिंडर भरले नाही तर ११.३ टक्के लाभार्थींनी फक्त एकदा सिलिंडर भरून घेतला. ५६.५ टक्के लाभार्थीं चारपेक्षा जास्त वेळा सिलिंडर भरू शकलेले नाहीत, कारण गॅस सिलिंडरचे वाढते भाव. सामान्यांसाठी तर, २०१४ मध्ये ४१० रुपयांना असलेला गॅस सिलिंडर २०२३ मध्ये ११०० रुपयांवर गेला.
२०२२ पासून देशातील सहा लाख आशा कर्मचारी मानधन वाढीसाठी आणि इतर सोयी सुविधांसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अंगणवाडी सेवांच्या तरतुदीतच ४० टक्के कपात केली आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५’ नुसार, भारतातील १५ ते ४९ वयोगटातील तब्बल ५७ टक्के महिला ॲनिमिक (अशक्त) आहेत. महासत्ता बनू पाहणाऱ्या देशात महिलांना पुरेसे अन्नदेखील मिळू नये? ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना’ योजना जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी तीन वर्षांचा विलंब लावण्यात आला तसेच आर्थिक भत्ता सहा हजार रु. वरून पाच हजार रु. करण्यात आला. महिलांना हा भत्ता मिळण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी एवढ्या अटी लावल्या आहेत की परिणामी देशातील ५० टक्क्केपेक्षा जास्त महिला या योजनेतून वगळल्या गेल्या आहेत. आजच्या ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी आणि गोदी मिडीया’ या स्थितीत योजनांच्या अमलबजावणीचे हे वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचणे अवघड झाले आहे.
अर्थात, भाजपची विचारधाराच समतावादी नसल्याने महिलांच्या उद्धारासाठी भाजप काही करेल अशी अपेक्षा हाच एक भ्रम होता. असे प्रचारकी भ्रम नाकारण्यासाठी या वेळेची लोकसभेची निवडणूक ही निर्णायक ठरते आहे. संवैधानिक मूल्यांची आबाळ सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी चालवल्याची चर्चाही ऐरणीवर आलेली आहे. यादृष्टीने देशाच्या मतदारसंख्येत जवळपास निम्मा वाटा असलेल्या महिला मतदार सजग आहेत की नाही, केवळ मताधिकारच नव्हे तर समता, स्वातंत्र्य आणि न्याय ही मूल्येदेखील संविधानाची देणगी आहेत. ती देणगी कायम राखण्यासाठी महिला मतदार काय करू शकतात, दाखवून देणारी ही निवडणूक ठरेल.
लेखिका अभियंता असून, ‘अभिव्यक्ती’ या संस्थेच्या कार्यकर्ती आहेत. shraddharr9@gmail.com
((समाप्त))
