पंकज फणसे
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांबरोबर झालेल्या झटापटीत नुकताच मृत्यू झाला. १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्याला अटक केल्यानंतर बदलापूरमध्ये झालेल्या संतप्त निदर्शनांमध्ये त्याला जाहीर फाशी देण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. अटक केल्यानंतर वरिष्ठ मंत्री आणि पोलीस अधिकारी यांनी त्याला फाशीची शिक्षा सुनाविण्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. आणि एका महिन्यातच वादग्रस्त पोलीस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. आरोपी म्हणून त्याचे मरण निश्चित होते मात्र त्वरित न्यायाद्वारे जाहीर फाशी, कायदेशीर पद्धतीने फाशी आणि चकमकीत मृत्यू या मरणाच्या पद्धतींमध्ये नागरी समाजाची, राज्यसंस्थेची आणि पर्यायाने संविधानाची जी ससेहोलपट झाली त्याचे पर्यावसन कशाप्रकारे कायद्याच्या आणि समाज उभारणीच्या हेतूच्या अधःपतनामध्ये झाले हे समजून घेणे अगत्याचे आहे.
गुन्हा घडतो तेंव्हा त्याचे कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. बदलापूरबद्दल बोलायचे झाले तर पीडितेवर झालेला अन्याय ही एक बाजू, समाजातून उमटलेला आक्रोश आणि त्वरित न्यायाची मागणी ही दुसरी बाजू तर गृहमंत्र्यांचे आणि पर्यायाने सरकारचे अपयश ही तिसरी म्हणजेच राजकीय बाजू! ‘अरे’ला उत्तर ‘का रे’ने देणे हे मानवी मनासाठी उपजतच। त्यामुळेच निष्पाप, निरागस, कोवळ्या मुलींवर अत्याचार झाला तेव्हा त्या गुन्ह्याची दाहकता अधिक होती म्हणून समाजाने त्वरित न्यायाची मागणी करणे देखील स्वाभाविकच… आणि इथेच महत्वाचे ठरते ते म्हणजे राज्यव्यवस्थेचे, नागरी मुल्यांचे संस्कार आणि जमावाच्या रागावर आवर घालण्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या ठायी असलेला विवेक. राज्यघटना या विवेकाला खतपाणी घालण्याचे काम सदैव करत असते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर राज्यघटनेचा हेतू काय? तर राज्याच्या अनियंत्रित सत्तेला, शक्तीला लगाम घालणे… राज्याच्या अत्याचारापासून सामान्य नागरिकांचे रक्षण करणे आणि कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर ठरवून दिलेल्या कायदाधिष्ठित प्रक्रियेनुसार करणे… हे करताना घटनाकारांनी काही नियम आखून दिले आणि सत्ताविभाजनाद्वारा राज्यसंस्थेच्या घटकांची विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका अशी विभागणी केली. याद्वारा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य हे पोलीस या संस्थेकडे देण्यात आले. दोषी कोण आहे हे ठरविण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेकडे असताना तथाकथित न्याय देण्याचे काम पोलिसांनी केले आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याचीच री ओढत पोलिसांच्या कार्याचे कौतुक केले. म्हणजेच पोलिसांनी न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून संविधानाच्या मूलभूत रचनेला हात घातला आणि राज्यकर्त्यांनी देखील न्यायपालिकेच्या अधिकाराची हेटाळणी केली.
आणखी वाचा-एक देश एक निवडणूक : राष्ट्रीय की राजकीय गरज?
समाज विवेकाची हत्या
ताकद ही समाजाच्या कानाकोपऱ्यात सुप्त स्वरूपात सदैव पसरलेली असते. ती वाट पाहत मानवी मनाचा आणि शरीराचा ताबा घेण्यासाठी. व्यक्ती समाजाचा मूलभूत घटक न होता जमाव मूलभत घटक होतो तेव्हा ती ताकद मजबूत होते आणि कोणत्याही स्वरूपातील बंधनांना प्रतिकार करण्यासाठी उत्साहित होते. क्रोध, वैफल्य आदी गोष्टींचा पगडा समाजमनावर पडतो तेव्हा ही ताकद द्विगुणित होते आणि विध्वंसक कृती करण्यासाठी प्रवृत्त होते. दुर्दैवाने आपण व्यक्त्ती म्हणून समाजाचा उद्रेक न्याय्य आहे असे म्हणतो तेव्हा हे विसरून जातो की जमावाच्या ताकदीला नियंत्रणात ठेवण्यात घटनाकारांनी काही कार्यपद्धती सुनिश्चित केली आहे. वैफल्याची परिस्थिती उद्भवते तेव्हा खोलवर जाऊन विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल की वैफल्याचे खरे कारण ही तात्कालिक घटना नसून या सुनिश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे दुर्बल स्वरूप आहे. दुर्दैवाने रेंगाळणारे खटले, पुराव्यांअभावी होणारी आरोपीची निर्दोष मुक्तता, कायद्याच्या धाकाचा अभाव ही काही या दुर्बलतेची गुणवैशिष्ट्ये सांगता येतील. वरील बाबी या प्रतिक्रियात्मक असतील तर काही घटक हा उद्रेक कार्यान्वित करण्यात हातभार लावतात. यातीलच एक म्हणजे समाज माध्यमांचा सुळसुळाट.
समाजमाध्यमांमुळे एखाद्या घटनेची जाहिरात होण्यास वेळ लागत नाही. आणि एकदा ट्रेंड निर्माण झाला की लोक मेंढरांप्रमाणे त्याचे अनुकरण करण्यास पुढे सरसावतात. त्यातूनच लोकांची विचार करण्याची प्रवृत्ती नाहीशी होऊन पडद्यावर दिसण्याची मनीषा, व्हायरल होण्याची प्रवृत्ती जागी होते. त्यामुळे एका व्यक्तीचा उद्रेक हा काही क्षणात जमावाचा उद्रेक बनतो. कायदा हातात घेण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला जमाव कायद्याच्या तत्वज्ञानाचा विचार करत नाही. फौजदारी प्रक्रियेचा मूळ हेतू न्याय देणे हा असून बदला घेणे हा नाही. मात्र त्वरित न्यायाच्या मागणीसाठी नागरी समाजाचे तालिबानीकरण व्हायला वेळ लागत नाही. बाकी शिक्षा देण्याचे कार्य म्हणजेच पुरुषार्थ, कायद्याच्या रक्षणाचा कैवार घेतल्याची स्वयंघोषित मानसिकता, कडक शासन म्हणजेच न्याय अशी मध्ययुगीन मानसिकता हे इतर घटक समाजाचे गुणात्मक अवमूल्यन करण्यास भाग पाडतात.
आणखी वाचा-आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे
राज्यकर्त्यांची अगतिकता
राजकीय बाजूने विचार करता ही घटना महाराष्ट्रातील दोन निवडणुकांच्या दरम्यानची आहे. त्यामुळे सांप्रतकालीन सामाजिक-आर्थिक क्षितिजावर राजकीय पक्षांनी संधी शोधणे क्रमप्राप्त आहे. साहजिकच बदलापूरची प्रक्षोभक घटना घडल्यानंतर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्वच पक्ष सरसावले. एव्हाना बदलापूरचे आंदोलन राजकीय पुरस्कृत होते असे आरोपही झाले. मात्र राज्य म्हणून राज्यकर्त्यांना काही विवेक बाळगणे अपेक्षित होते. पदावरील व्यक्तींनी जमावाला आवर घालणे अपेक्षित होते मात्र त्यांनी त्या संतापाला चुचकारण्यास प्राधान्य दिले. नेते लोकानुययाची शिकार होतात तेव्हा कायद्याचे अधिष्ठान असणारे राज्य म्हणून लोकशाहीला परिपक्व होण्यासाठी फार मोठा पल्ला गाठणे गरजेचे आहे. आणखी खोलात जाऊन विवेचन केल्यास असे लक्षात येईल की राज्यकर्त्यांची आणि पोलिसांची बळाच्या आणि हिंसेच्या वापरासाठी असणारी तत्परता धोकादायक आहे. राज्य ही बळाचा समुच्चय असणारी संस्था आहे. पोलीस, सशस्त्र दले, अद्ययावत तंत्रज्ञान, नोकरशाही या सर्वांचे नियंत्रण एकाच छताखाली असल्याने बळाचा मोह आवरणे हे त्या संस्थेसाठी निरंतर आव्हानात्मक राहिलेले आहे. आणि एकदा का राज्यसंस्थेने अतार्किकपणे बळाचा वापर करणे सुरू केले आणि लोकांचा त्याला पाठिंबा मिळाला तर राज्याच्या वरवंट्याखाली होणाऱ्या संहाराचे गणित मांडणे अवघड आहे.
आता एवढा खोलवर प्रपंच कशासाठी याविषयी थोडक्यात… २०१६ ते २०२२ या पाच वर्षांत भारतामध्ये चकमकीत ठार होणाऱ्या गुन्हेगारांच्या संख्येत पाचपट वाढ झाली आहे. बाकी बुलडोझर न्याय, झुंडबळींचे वाढते प्रमाण आदी गोष्टी तर बळाची लालसा दर्शवितातच… या सर्वात एक समान धागा म्हणजे कायद्याच्या राज्याचा अभाव. राज्यघटनेने न्याय देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याला बगल देण्याची प्रवृत्ती ही शॉर्टकट अवलंबिण्याची मानसिकता आहे. असाच शॉर्टकट फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर १७९३ मध्ये मॅक्सिमिलियन रॉबिस्पेअर या मंत्र्याने दाखविला होता. एका कायद्याद्वारा मंत्रिमंडळाला अमर्याद अधिकार दिले आणि कोणावरही विनाचौकशी कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आणि त्यातूनच दहशत आणि सुडाचे रक्तरंजित राजकारण बळावले. १९६६ ते १९७६ या १० वर्षांच्या काळात चीनमध्ये सांस्कृतिक राज्यक्रांती या नावाखाली कायद्याच्या कार्यपद्धतीला यांगत्से नदीत बुडविण्यात आले आणि अंदाजे १० ते २० लाख चिनी नागरिक मृत्युमुखी पडले. शेजारील पाकिस्तानमध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष भुतोच्या मृत्युदंडापासून ते अलीकडील इम्रान खान यांच्या अटकेपर्यंत कायद्याची लक्तरे सदैव वेशीला टांगली असल्यामुळे तिथे लोकशाही मरणासन्न अवस्थेत आहे. अगदी अलीकडे, शेख हसीना यांनी कायदा डावलून विरोधकांना सरसकट तुरुंगात डांबणे सुरू केले आणि त्यांना कराव्या लागलेल्या पलायनाचे साक्षीदार आपण आहोतच. ज्या समाजामध्ये कायद्याचे राज्य डावलून हिंसेचा, बेबंदशाहीचा पुरस्कार होतो त्या ठिकाणी राज्यसंस्थेचे आणि नागरिकांचे अस्तित्व असुरक्षित होते हे वरील इतिहास सांगतो. बाकी बदलापूर चकमक ही केवळ एक घटना आहे. धोकादायक आहे रक्ताला चटावलेली समूहाची मानसिकता आणि व्यवस्थेला निर्वावलेली बेजबाबदार राज्यसंस्था!
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे याचा पोलिसांबरोबर झालेल्या झटापटीत नुकताच मृत्यू झाला. १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्याला अटक केल्यानंतर बदलापूरमध्ये झालेल्या संतप्त निदर्शनांमध्ये त्याला जाहीर फाशी देण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. अटक केल्यानंतर वरिष्ठ मंत्री आणि पोलीस अधिकारी यांनी त्याला फाशीची शिक्षा सुनाविण्यासाठी संपूर्ण कायदेशीर सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. आणि एका महिन्यातच वादग्रस्त पोलीस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. आरोपी म्हणून त्याचे मरण निश्चित होते मात्र त्वरित न्यायाद्वारे जाहीर फाशी, कायदेशीर पद्धतीने फाशी आणि चकमकीत मृत्यू या मरणाच्या पद्धतींमध्ये नागरी समाजाची, राज्यसंस्थेची आणि पर्यायाने संविधानाची जी ससेहोलपट झाली त्याचे पर्यावसन कशाप्रकारे कायद्याच्या आणि समाज उभारणीच्या हेतूच्या अधःपतनामध्ये झाले हे समजून घेणे अगत्याचे आहे.
गुन्हा घडतो तेंव्हा त्याचे कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय परिणाम होणे अपरिहार्य आहे. बदलापूरबद्दल बोलायचे झाले तर पीडितेवर झालेला अन्याय ही एक बाजू, समाजातून उमटलेला आक्रोश आणि त्वरित न्यायाची मागणी ही दुसरी बाजू तर गृहमंत्र्यांचे आणि पर्यायाने सरकारचे अपयश ही तिसरी म्हणजेच राजकीय बाजू! ‘अरे’ला उत्तर ‘का रे’ने देणे हे मानवी मनासाठी उपजतच। त्यामुळेच निष्पाप, निरागस, कोवळ्या मुलींवर अत्याचार झाला तेव्हा त्या गुन्ह्याची दाहकता अधिक होती म्हणून समाजाने त्वरित न्यायाची मागणी करणे देखील स्वाभाविकच… आणि इथेच महत्वाचे ठरते ते म्हणजे राज्यव्यवस्थेचे, नागरी मुल्यांचे संस्कार आणि जमावाच्या रागावर आवर घालण्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या ठायी असलेला विवेक. राज्यघटना या विवेकाला खतपाणी घालण्याचे काम सदैव करत असते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर राज्यघटनेचा हेतू काय? तर राज्याच्या अनियंत्रित सत्तेला, शक्तीला लगाम घालणे… राज्याच्या अत्याचारापासून सामान्य नागरिकांचे रक्षण करणे आणि कोणतीही गोष्ट करायची असेल तर ठरवून दिलेल्या कायदाधिष्ठित प्रक्रियेनुसार करणे… हे करताना घटनाकारांनी काही नियम आखून दिले आणि सत्ताविभाजनाद्वारा राज्यसंस्थेच्या घटकांची विधिमंडळ, कार्यकारी आणि न्यायपालिका अशी विभागणी केली. याद्वारा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य हे पोलीस या संस्थेकडे देण्यात आले. दोषी कोण आहे हे ठरविण्याची जबाबदारी न्यायपालिकेकडे असताना तथाकथित न्याय देण्याचे काम पोलिसांनी केले आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्याचीच री ओढत पोलिसांच्या कार्याचे कौतुक केले. म्हणजेच पोलिसांनी न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात घुसखोरी करून संविधानाच्या मूलभूत रचनेला हात घातला आणि राज्यकर्त्यांनी देखील न्यायपालिकेच्या अधिकाराची हेटाळणी केली.
आणखी वाचा-एक देश एक निवडणूक : राष्ट्रीय की राजकीय गरज?
समाज विवेकाची हत्या
ताकद ही समाजाच्या कानाकोपऱ्यात सुप्त स्वरूपात सदैव पसरलेली असते. ती वाट पाहत मानवी मनाचा आणि शरीराचा ताबा घेण्यासाठी. व्यक्ती समाजाचा मूलभूत घटक न होता जमाव मूलभत घटक होतो तेव्हा ती ताकद मजबूत होते आणि कोणत्याही स्वरूपातील बंधनांना प्रतिकार करण्यासाठी उत्साहित होते. क्रोध, वैफल्य आदी गोष्टींचा पगडा समाजमनावर पडतो तेव्हा ही ताकद द्विगुणित होते आणि विध्वंसक कृती करण्यासाठी प्रवृत्त होते. दुर्दैवाने आपण व्यक्त्ती म्हणून समाजाचा उद्रेक न्याय्य आहे असे म्हणतो तेव्हा हे विसरून जातो की जमावाच्या ताकदीला नियंत्रणात ठेवण्यात घटनाकारांनी काही कार्यपद्धती सुनिश्चित केली आहे. वैफल्याची परिस्थिती उद्भवते तेव्हा खोलवर जाऊन विचार केल्यास आपल्या लक्षात येईल की वैफल्याचे खरे कारण ही तात्कालिक घटना नसून या सुनिश्चित केलेल्या प्रक्रियेचे दुर्बल स्वरूप आहे. दुर्दैवाने रेंगाळणारे खटले, पुराव्यांअभावी होणारी आरोपीची निर्दोष मुक्तता, कायद्याच्या धाकाचा अभाव ही काही या दुर्बलतेची गुणवैशिष्ट्ये सांगता येतील. वरील बाबी या प्रतिक्रियात्मक असतील तर काही घटक हा उद्रेक कार्यान्वित करण्यात हातभार लावतात. यातीलच एक म्हणजे समाज माध्यमांचा सुळसुळाट.
समाजमाध्यमांमुळे एखाद्या घटनेची जाहिरात होण्यास वेळ लागत नाही. आणि एकदा ट्रेंड निर्माण झाला की लोक मेंढरांप्रमाणे त्याचे अनुकरण करण्यास पुढे सरसावतात. त्यातूनच लोकांची विचार करण्याची प्रवृत्ती नाहीशी होऊन पडद्यावर दिसण्याची मनीषा, व्हायरल होण्याची प्रवृत्ती जागी होते. त्यामुळे एका व्यक्तीचा उद्रेक हा काही क्षणात जमावाचा उद्रेक बनतो. कायदा हातात घेण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेला जमाव कायद्याच्या तत्वज्ञानाचा विचार करत नाही. फौजदारी प्रक्रियेचा मूळ हेतू न्याय देणे हा असून बदला घेणे हा नाही. मात्र त्वरित न्यायाच्या मागणीसाठी नागरी समाजाचे तालिबानीकरण व्हायला वेळ लागत नाही. बाकी शिक्षा देण्याचे कार्य म्हणजेच पुरुषार्थ, कायद्याच्या रक्षणाचा कैवार घेतल्याची स्वयंघोषित मानसिकता, कडक शासन म्हणजेच न्याय अशी मध्ययुगीन मानसिकता हे इतर घटक समाजाचे गुणात्मक अवमूल्यन करण्यास भाग पाडतात.
आणखी वाचा-आरोग्यव्यवस्थेचे बदलते अर्थकारण रुग्णाला मेटाकुटीला आणणारे
राज्यकर्त्यांची अगतिकता
राजकीय बाजूने विचार करता ही घटना महाराष्ट्रातील दोन निवडणुकांच्या दरम्यानची आहे. त्यामुळे सांप्रतकालीन सामाजिक-आर्थिक क्षितिजावर राजकीय पक्षांनी संधी शोधणे क्रमप्राप्त आहे. साहजिकच बदलापूरची प्रक्षोभक घटना घडल्यानंतर राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्वच पक्ष सरसावले. एव्हाना बदलापूरचे आंदोलन राजकीय पुरस्कृत होते असे आरोपही झाले. मात्र राज्य म्हणून राज्यकर्त्यांना काही विवेक बाळगणे अपेक्षित होते. पदावरील व्यक्तींनी जमावाला आवर घालणे अपेक्षित होते मात्र त्यांनी त्या संतापाला चुचकारण्यास प्राधान्य दिले. नेते लोकानुययाची शिकार होतात तेव्हा कायद्याचे अधिष्ठान असणारे राज्य म्हणून लोकशाहीला परिपक्व होण्यासाठी फार मोठा पल्ला गाठणे गरजेचे आहे. आणखी खोलात जाऊन विवेचन केल्यास असे लक्षात येईल की राज्यकर्त्यांची आणि पोलिसांची बळाच्या आणि हिंसेच्या वापरासाठी असणारी तत्परता धोकादायक आहे. राज्य ही बळाचा समुच्चय असणारी संस्था आहे. पोलीस, सशस्त्र दले, अद्ययावत तंत्रज्ञान, नोकरशाही या सर्वांचे नियंत्रण एकाच छताखाली असल्याने बळाचा मोह आवरणे हे त्या संस्थेसाठी निरंतर आव्हानात्मक राहिलेले आहे. आणि एकदा का राज्यसंस्थेने अतार्किकपणे बळाचा वापर करणे सुरू केले आणि लोकांचा त्याला पाठिंबा मिळाला तर राज्याच्या वरवंट्याखाली होणाऱ्या संहाराचे गणित मांडणे अवघड आहे.
आता एवढा खोलवर प्रपंच कशासाठी याविषयी थोडक्यात… २०१६ ते २०२२ या पाच वर्षांत भारतामध्ये चकमकीत ठार होणाऱ्या गुन्हेगारांच्या संख्येत पाचपट वाढ झाली आहे. बाकी बुलडोझर न्याय, झुंडबळींचे वाढते प्रमाण आदी गोष्टी तर बळाची लालसा दर्शवितातच… या सर्वात एक समान धागा म्हणजे कायद्याच्या राज्याचा अभाव. राज्यघटनेने न्याय देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्याला बगल देण्याची प्रवृत्ती ही शॉर्टकट अवलंबिण्याची मानसिकता आहे. असाच शॉर्टकट फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर १७९३ मध्ये मॅक्सिमिलियन रॉबिस्पेअर या मंत्र्याने दाखविला होता. एका कायद्याद्वारा मंत्रिमंडळाला अमर्याद अधिकार दिले आणि कोणावरही विनाचौकशी कारवाई करण्याचा अधिकार दिला आणि त्यातूनच दहशत आणि सुडाचे रक्तरंजित राजकारण बळावले. १९६६ ते १९७६ या १० वर्षांच्या काळात चीनमध्ये सांस्कृतिक राज्यक्रांती या नावाखाली कायद्याच्या कार्यपद्धतीला यांगत्से नदीत बुडविण्यात आले आणि अंदाजे १० ते २० लाख चिनी नागरिक मृत्युमुखी पडले. शेजारील पाकिस्तानमध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष भुतोच्या मृत्युदंडापासून ते अलीकडील इम्रान खान यांच्या अटकेपर्यंत कायद्याची लक्तरे सदैव वेशीला टांगली असल्यामुळे तिथे लोकशाही मरणासन्न अवस्थेत आहे. अगदी अलीकडे, शेख हसीना यांनी कायदा डावलून विरोधकांना सरसकट तुरुंगात डांबणे सुरू केले आणि त्यांना कराव्या लागलेल्या पलायनाचे साक्षीदार आपण आहोतच. ज्या समाजामध्ये कायद्याचे राज्य डावलून हिंसेचा, बेबंदशाहीचा पुरस्कार होतो त्या ठिकाणी राज्यसंस्थेचे आणि नागरिकांचे अस्तित्व असुरक्षित होते हे वरील इतिहास सांगतो. बाकी बदलापूर चकमक ही केवळ एक घटना आहे. धोकादायक आहे रक्ताला चटावलेली समूहाची मानसिकता आणि व्यवस्थेला निर्वावलेली बेजबाबदार राज्यसंस्था!
लेखक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
phanasepankaj@gmail.com
